२२ भदौ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैत पहिलो सातादेखि विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा पाइला टेक्न पाएका छैनन् । कतिले परीक्षा नै दिन पाएनन् भने परीक्षा दिइसकेकाहरूले पनि विद्यालयमा उपस्थित भएर प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन् ।

कोरोना लक्षित निषेधाज्ञा/लकडाउन लम्बिँदै गएपछि विद्यालयहरूले दुरशिक्षामा जोड दिए पनि सबै विद्यार्थी प्रविधिको पहुँचमा छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकहरूलाई पनि दुरशिक्षाबाट पढाउन सजिलो छैन । जसले गर्दा शैक्षिक सत्र नै खेर जाला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला विद्यार्थीलाई कसरी पढाइमा जोड्ने ? शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन के गर्ने ? दुरशिक्षाको प्रभावकारिता कस्तो छ ? सामुदायिक र निजी विद्यालय शिक्षामा कोभिड–१९ को प्रभाव कस्तो छ ? लगायतका विषयमा टिच फर नेपालका संस्थापक मध्येका एक शिशिर खनालसँग कुराकानी गरेका छौं ।

सन् २०१३ मा स्थापित गैर–नाफामुलक संस्था टिच फर नेपालका १४० जना स्वयमसेवी शिक्षकले  ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दाङ, तनहुँ, लमजुङ र पर्साका ६५ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् ।

सह–संस्थापक खनालसँग अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

टिच फर नेपालले लकडाउन/निषेधाज्ञामा पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिइरहेको छ ?

हामीले कक्षा ६–१० सम्मका विद्यार्थीलाई अंग्रेजी, गणित र विज्ञान पढाउँदै आएका छौं । इन्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यार्थीलाई मेसेन्जर, भिडियो च्याट र मोबाइलमार्फत पढाएका छौं । शिक्षकहरूले सम्भव भएसम्म विद्यार्थीलाई प्रश्न–पठन सामग्री पठाउने, उनीहरूका प्रश्नको जवाफ दिने गरिरहनुभएको छ । सातवटै जिल्लामा रेडियो कार्यक्रम पनि उत्पादन गरेर प्रसारण गरिरहेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस टिच फर नेपालले तयार पार्‍यो लकडाउन लक्षित पाठ्यपुस्तक

गृहकार्य पुस्तिका बनाएर विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन लागेका छौं । किताबमै अभ्यास गर्न मिल्ने गरी पुस्तिका बनाएका छौं । पुस्तिका भएपछि इन्टरनेट नभए पनि पढाउन सकिन्छ । यसका लागि केही साथीहरूले सहयोग संकलन पनि गरिरहनुभएको छ । सकेसम्म १० हजार विद्यार्थीलाई पुस्तिका पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं ।

ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा काम गरेको संस्थाको सहसंस्थापकका नाताले हेर्दा दुरशिक्षामा विद्यार्थीहरूको पहुँच कस्तो पाउनुहुन्छ ?

लकडाउनपछि दुरशिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सर्वेक्षण गर्दा ३–४ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेको थाहा भयो । मोवाइल फोन पुगेका विद्यार्थीको घरधुरी भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी पाइयो । रेडियो टेलिभिजनको पहुँच करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा त ९८/९९ प्रतिशत घरधुरीमा मोवाईल फोन रहेछ । त्यसमध्ये ५०–५५ प्रतिशतसँग स्मार्टफोन छ । तुलसीपुरकै सामुदायिक विद्यालयमा भने जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारी मात्र विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहेछन् ।

सरकारी वर्गीकरणमा देशको प्रमुख १०–११ वटा शहरमा पर्ने तुलसीपुरकै अवस्था यस्तो छ भने दुर्गम गाउँहरूको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हाम्रो अध्ययनले इन्टरनेट पढाइ सम्भव छ भन्ने देखाएन ।

छ पनि, छैन पनि । काठमाडौंका उपल्लो कोटीका केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिन सकेको देखिन्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै पनि सीमित विद्यालयले अनलाइन पढाइ सञ्चालन गर्न सकेका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण लगाइएको लकडाउन/निषेधाज्ञाको प्रभाव संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा फरक छ कि ?

तर, मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका अभिभावकका छोराछोरी पढ्ने निजी विद्यालय र विद्यार्थी दुबै अनलाइन कक्षाको पहुँच बाहिर छन् । सञ्चार माध्यममा चर्चा भएजस्तो निजी विद्यालयमा पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको छैन । केही विद्यालयले भने यथासम्भव पढाउने कोशिस गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पहुँचकै कमी छ । विद्यालयहरूले प्रयास गरेको पनि देखिँदैन । अवस्थितिको हिसाबले पनि सामुदायिक विद्यालय ग्रामीण परिवेशमा छन् भने निजी शहर वा सदरमुकाम केन्द्रित छन् । यसले गर्दा पनि सामुदायिकका विद्यार्थी बढी मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि दुरशिक्षा सञ्चालन गरेको छ । रेडियो/टेलिभिजनको पहुँचमा पनि निजीका तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कम छन् ।

सिकाइ उपलब्धीको स्तरबाट हेर्दा पनि सामुदायिक विद्यालय पछि परेको देखिन्छ । उमेर र कक्षागत हिसाबले ८–९ कक्षामा पुगेका अधिकांश विद्यार्थी आवश्यक ज्ञानको अभाव छ । कक्षामा उपस्थित भएरै पढ्दा पनि सिक्न संघर्ष गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई रेडियो/टेलिभिजन जस्ता एकोहोरो सन्देश प्रवाह हुने माध्यमको पढाइ बुझ्न झनै कठिन हुँदो रहेछ ।

म फेरि भन्छु– मुख्य कुरा त पहुँचकै समस्या हो । सबै विद्यार्थीसम्म दुरशिक्षा नपुगेपछि प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नै मिलेन । सबैको पहुँचमा हुने हो भने रेडियो, टेलिभिजनको तुलनामा दोहोरो संवाद हुने भएकाले इन्टरनेट माध्यमको पढाइ प्रभावकारी हुन्छ ।

कक्षामा पढाउँदा शिक्षकले कमजोर विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर त्यही अनुसार पढाउन सक्छन् । तर, रेडियो/टेलिभिजनबाट पढाउँदा देशभरका विद्यार्थीलाई एउटै तरिकाले पढाइ हुने भयो । यसरी पढाउँदा पढाइमा अब्बल विद्यार्थीले मात्रै सिक्न सक्ने भए । तर, धेरै विद्यार्थीलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ ।

कोभिड–१९ तुरुन्तै नियन्त्रणमा आईहाल्यो भने पनि शैक्षिक वर्षको आधा भन्दा बढी समय खेर जाने देखिन्छ । कथंकदाचित त्यो अवस्था आयो भने विद्यार्थी र देशको भविष्यमा कस्तो पर्ला ?

नीतिगत रुपमा हेर्दा एउटा विद्यार्थीको एक वर्ष खेर जानु भनेको देशका लागि ९० लाख वर्ष खेर जानु हो । यत्रो क्षतिको स्वाभाविक असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ । र, यो हिसाब विद्यालय तहको मात्रै हो ।

अर्को समस्या भनेको वर्षौंसम्मका लागि शैक्षिक सत्रमा असर पर्नु हो । जस्तो– कक्षा १ का विद्यार्थीलाई अर्को वर्ष पनि १ कक्षामै पढाउने हो भने नयाँ विद्यार्थीका लागि कक्षा १ खाली हुँदैन । त्यसपछि प्रारम्भिक बाल विकासका विद्यार्थीको सिकाइ नै अवरुद्ध हुन्छ । कोभिड–१९ नसकिएसम्म विद्यार्थी भर्ना लिँदैनौं भन्ने अवस्था आउँछ । तर, शैक्षिक सत्र खेर जान्छ भन्ने होइन, यो जग बसाल्ने अवसर पनि हो ।

महामारीलाई जग बसाल्ने अवसरमा कसरी बदल्न सकिएला ?

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २८ हजार विद्यार्थीमा ‘न्यूमेरिसी’ र ‘लिटरेसी’बारे अध्ययन गरेका थियौं । आठ कक्षासम्मका विद्यार्थीमा कक्षा ३ स्तरको गणित, अंग्रेजी र नेपालीको ज्ञान छ, छैन भनेर हेर्दा २८ हजारमध्ये २० प्रतिशतले मात्र भाग गर्न जानेको पाइयो । नेपालीमा अलि राम्रो रहेछ, तर अंग्रेजी अझै कमजोर थियो ।

ठूलो संख्याका विद्यार्थीको पढाइको जग नै बस्न नसकेको अध्ययनले देखायो । यसको असर कहाँ हुन्छ भने माथिल्लो कक्षामा पुगेर जति मिहेनत गर्दा पनि प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन् । जग कमजोर भएपछि माथिल्लो कक्षामा अनुत्तीर्ण हुने र विद्यालय छाड्ने क्रम पनि बढ्छ ।

त्यसकारण, कोरोनाको यो संकटलाई सामान्य अवस्थाको पढाइ भन्दा पनि जग बसाल्ने वर्षको रुपमा मनाऔं । कोरोनाभन्दा पहिला पनि हाम्रा अधिकांश विद्यार्थीलाई भयंकर पढाउन सकेका त थिएनौं । कमीकमजोरी त त्यतिबेला पनि थियो । त्यसकारण धेरै चिन्ता लिनु भन्दा सक्ने उपाय खोजौं ।

कक्षा ८ मा पुग्दा पनि कक्षा ३ को अंग्रेजी वा भाग गर्न नजान्ने विद्यार्थी ६० प्रतिशतभन्दा धेरै छन् । भाषा र गणितमा कमजोर भएपछि त्यसले विद्यार्थीको जीवनभर सिकाइमा असर गर्छ ।

यसमा हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ । सुरुमा टिच फर नेपालबाट अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पढाउन जाने साथीहरूले विद्यार्थीले आधारभूत नेपाली नजानेको पाएपछि ‘सर गणित–विज्ञान पढाऔं कि नेपाली भनेर ?’ सोध्थे । सुन्न, बुझ्न, लेख्नका लागि त भाषा नै चाहियो । गणित पढ्न पनि सामान्य सूत्र त बुझ्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।

आठ वर्षमै पढी सक्नु पर्ने कथा वा बोध क्षमता १५–१६ वर्षका विद्यार्थीमा पनि देखिँदैन । यस्तो भएपछि त सामाजिक शिक्षाका कुरा, शब्दको अर्थ लगाउने कुरा त झनै नबुझ्ने भए ।

निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको एसईई वा कक्षा १२ मा नतिजा कमजोर देखिनुको एउटा कारण यो पनि हो । माथिल्लो कक्षामा आएर मिहेनत गरेर मात्रै पुग्दो रहेन छ ।

मेरो आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । २–३ कक्षामा पढ्ने बेलामा मलाई कथा पढ्न असाध्यै मन लाग्थ्यो । त्यसपछि कथाका किताबहरू पढ्न थालेँ । अहिले आएर थाहा भयो त्यो ‘रिडिङ स्किल’ रहेछ । कसैलाई यसरी नै कथाको रोमाञ्चकता, कल्पनाशीलताले पढ्ने बानी बसाल्छ भने कसैलाई कविताले, कसैलाई निबन्धले । पढाइमा रुचि बसेपछि म जे पनि पढ्न सक्ने भएँ । जुन उमेर समूहमा जुनस्तरको शब्द, वाक्य वा अनुच्छेद बुझ्नुपर्ने हो, त्यो नबुझ्ने हो भने पछि गएर पढ्न गाह्रो हुन्छ ।

जग बसाल्न टोलटोलमै गएर पनि पढाउन सकिन्छ । शिक्षक मात्रै होइन, कोभिड–१९ का कारणले क्याम्पस बन्द हुँदा विदा मनाइरहेका विद्यार्थीकै ज्ञानलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । खाली भएका बेला आफ्ना गाउँटोलका भाइबहिनीहरूलाई पढाउन कुन युवाले नमान्ला र ? उनीहरूलाई विश्वविद्यालयले नै प्राक्टिकलका रुपमा पढाउन लगाउन सक्छ ।

कोरोनाले गर्दा खेर गइरहेको समय यसमा लगाउने हो भने विद्यार्थीको जग बस्ने भयो । जग राम्रो भएपछि माथिल्लो कक्षाको पढाइ राम्रो भइहाल्छ । त्यसकारण यो संकट नै अवसर पनि बन्न सक्छ ।

यो एउटा सैद्धान्तिक धारणा भयो । व्यवहारिकरुपमै पढाइलाई निरन्तरता दिन के गर्नुपर्ला ?

त्यही भएर मैले दुईखाले पढाइमा जोड दिएको छु । कोभिड–१९ अगाडि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पढ्न आउँथे । अब शिक्षकहरू टोल-टोलमा पुग्नुपर्छ । पाटी, चौतारा, मन्दिर, जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ पुगेर सिकाउन सकिन्छ । दोहोरो संवाद हुने भएकाले दुरशिक्षाको तुलनामा यस्तो सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।

सामुदायिकका विद्यार्थीहरू टाढा–टाढाबाट बसमा नआउने भएकाले पनि यसरी समूह बनाएर बढाउन सकिन्छ । १५/२० जना शिक्षकले पालैपालो पढाउने हो भने सम्भव पनि छ । अघि भनेजस्तो गृहकार्य पुस्तिका साथमा हुने हो भने पढाइ अझै प्रभावकारी हुन्छ ।

सिकाइ केन्द्रको ठीक उल्टो विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाउन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा एउटा बेञ्चमा एकजना मात्रै विद्यार्थी बस्न मिल्ने गरी बोलाउन सकिन्छ । त्यो संख्या २०/३० प्रतिशत हुन सक्छ । यस्तो गर्दा हप्तामा दुई तीन दिन विद्यालय आउन पाउने अवस्था बन्छ । यसको अर्को फाइदा के छ भने शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई स्तर निर्धारण गरेर सानो सानो समूह बनाएर बोलाउन पनि सक्ने भए ।

जान्ने विद्यार्थीलाई एउटा समूह र कमजोर विद्यार्थीलाई अर्को समूह बनाएर पढाउनु भनेको कमजोर विद्यार्थीको जग बसाल्ने (फाउन्डेसन बिल्डिङ) अवसर पनि हो ।

सरकार निषेधाज्ञा लम्ब्याउने मुडमा देखिन्छ । संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला विद्यालयमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन कत्तिको सम्भव होला ?

कतिपय जिल्लामा संक्रमण शून्य छ । मलाई पनि काठमाडौं बाहिर आएपछि थाहा भयो, अधिकांश पालिकामा जीवन सामान्यरुपमै चलिरहेको छ । सबैकुरा समान्यरुपमा चल्ने अनि विद्यालयमात्रै असामान्य हुने भन्ने भएन ।

मैले जोखिम छैन, ह्वात्तै खोलौं भनिरहेको छैन । आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खोलौं न । खोप पत्ता लागेन भने त एक/दुई वर्ष जति पनि जान सक्छ । सधैं विद्यालय बन्द गरेर बस्न सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन कार्यविधि प्रभावकारी नभएको मोटामोटी देखिसकिएको छ ।

मैले भेटेका वडाध्यक्षहरू के भन्छन् भने हाम्रो वडामा संक्रमित कोही छैनन् । बाहिरबाट कोही आयो भने च्याप्प समातेर १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्छौं । म आफैं नवलपरासी मावली जाँदा मामाले ‘भाञ्जालाई बास बस्नुस् भन्ने अवस्था छैन, गाउँलेले थाहा पाए भने क्वारेन्टिनमा राखिहाल्छन्’ भन्नुभयो ।

यसको मतलब, गाउँगाउँमा यो तहको चेतना छ । चेतना मात्रै होइन, यो मान्छे बाहिरबाट आयो भनेर पत्ता लगाउने क्षमता छ । स्थानीयरुपमै यसरी व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ भने पढाइलाई अवरुद्ध गरिहाल्नुपर्दैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र स्यानिटाइज गर्ने भनेको छ । विद्यालयलाई दैनिक स्यानिटाइज गर्ने, दुरी कायम गर्ने र मास्क अनिवार्य गर्नुपर्छ । घरपरिवारले मास्कको व्यवस्था गर्न सक्दैन भने त्यसको जिम्मा सम्बन्धित पालिकाले लिनुपर्छ । विद्यालयबाट सम्भव छैन भने साबुन, पानी, स्यानिटाइजरको व्यवस्था पनि पालिकाले नै गर्नुपर्छ । शिक्षाको जिम्मेवारी पालिकाको पनि हो ।

स्वास्थ्यकर्मीको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । शिक्षकहरूको पनि त्यसरी नै बीमा गरिदिऔं । जस्तो– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरिदिएको छ ।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि संघीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्ला ?

हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको मानव संशोधन केन्द्रसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । हामीले गरिरहेको कामको उहाँहरूले वार्षिक अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ ।

यो वर्षको बजेटमा ६ हजार युवा परिचालन गर्ने भनिएको छ । टिच फर नेपालको अनुभव हेर्दा पनि युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसमा के विचार गर्नुपर्छ भने क्षमतावान युवालाई मात्रै पढाउने अवसर दिनुपर्ने रहेछ । पर्याप्त तालिम पनि दिनुपर्‍यो। यतिकै पठाउनका लागि ६ हजार युवा पठाएर प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो हुने देख्छु ।

सहकार्य गर्न सम्भव भएसम्म हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छौं । १० हजार विद्यार्थीलाई ८–९ वर्षदेखि पढाउँदै आएको अनुभव पनि सरकारसँग शेयर गर्न तयार छौं । सार्वजनिक शिक्षा राम्रो बनाउन संघीय सरकार खुल्ला भएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

लकडाउन निषेधाज्ञाका बेला केही नगरी बस्नु भन्दा विभिन्न तरिकाले सञ्चालित दुरशिक्षा ठिकै हो । हाम्रो अध्ययनले भने यो प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा हुने देखाएन । त्यसकारण स्थानीय परिस्थिति बुझेर पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कोभिड–१९ को बेला सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारीहरू काममा खटिरहेका छन् । उति नै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षकहरूलाई पनि परिचालन गरौं । यसमा शिक्षा मन्त्रालयले आँट देखाउनुपर्छ ।

कोरोनासँगसँगै शिक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता देखियो । तुलसीपुरकै उदाहरण दिन चाहान्छु । त्यहाँ अहिलेसम्म ७८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूमध्ये ६५ जना निको भइसके । १३ जना संक्रमित भएको उपमहानगरपालिकामा ४० हजार विद्यार्थी पढ्नबाट बञ्चित छन् ।

यो त विभिन्न ठाउँबाट आवत–जावत गर्ने बजारको कुरा भयो । ७५३ पालिकामध्ये अधिकांशमा या त संक्रमित नै छैनन् या अत्यन्तै न्यून छन् । संक्रमित नभएका ठाउँका बालबालिकालाई पढाइबाट किन बञ्चित गर्ने ? किन शिक्षकहरु गाउँ नजाने ? काठमाडौं, वीरगञ्ज, विराटनगरको संक्रमण हेरेर डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, सोलुखुम्बुका गाउँको पढाइ किन अवरुद्ध गर्ने ? वीरगञ्जमा संक्रमण छ भनेर संक्रमित नै नभएको मुस्ताङ र हुम्लाका विद्यार्थीलाई पढ्न किन नदिने ? संक्रमण नभएका ठाउँमा पनि शिक्षकहरू कक्षा नलिएर बस्नु त भएन नि ।

सिंहदरबारमा बसेर ताप्लेजुङको विषयमा निर्णय गर्न भएन । शुन्य संक्रमित छन् भने सबै विद्यार्थी आउन दिऊँ । थोरै संक्रमण भएको ठाउँमा केही २०/३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पढाऊँ ।

हामी अहिले विद्यालय तहका ९० लाख विद्यार्थी हेरेर वाफ रे वाफ भनेर आत्तिरहेका छौं । महामारीका बेला आफ्नो विद्यालय हेरेर स्थानीय तहले नै निर्णय किन नगर्ने ? संघीयता चाहिएको पनि यसैका लागि न हो ।

मैले देखेको आधारभूत समस्या भनेको अति काठमाडौं केन्द्रित सोच हो । त्यहीअनुसार बनेको नीतिले संक्रमण नै नभएको र निकट भविष्यमा पनि संक्रमणको जोखिम नभएका पालिकाहरूका विद्यार्थीलाई पनि बन्द गरेर राखेका छौं ।

जोखिम हुने देखियो भने पालिकाले निर्णय गरेर तुरुन्तै बन्द गर्न सक्छ । गाउँघरको सजिलो के छ भने नयाँ मान्छे कोही आयो भने सजिलै चिन्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस शैक्षिकसत्र दुई महिना बाँकी, दुईजना संक्रमित हुँदा ६० हजारको पढाइ रोकियो

यो पनि पढ्नुहोस सामुदायिक विद्यालय : अनलाइन कक्षा छ, पढाइ छैन

यो पनि पढ्नुहोस बोर्डिङ शिक्षकको पीडा : तलब माग्दा जागिरबाटै निष्कासन

यो पनि पढ्नुहोस बाल शिक्षा : अंकुराउन नपाउँदै कोरोना

यो पनि पढ्नुहोस विद्यालयमा झार उम्रियो, २२ सय निजी विद्यालय बन्द हुने !

यो पनि पढ्नुहोस बाल शिक्षा : अंकुराउन नपाउँदै कोरोना