२६ भदौ, पोखरा । ४ साउनमा तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय प्रमुखसहित जिल्ला अनुगमन टोली शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको डुण्डरे घाट पुग्यो । शुक्लागण्डकी–५, रहेको यो घाटमा प्रोफर क्रसर उद्योगले कानुनकै धज्जी उढाउँदै अवैध राज चलाइरहेको थियो ।
यो क्रसर उद्योगले न कतैबाट अनुमति लिएको थियो, न नगरपालिकामा राजश्व नै बुझाएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, १ असारदेखि भदौ १५ सम्म उत्खननको कुनै काम गर्नै पाइँदैन तर प्रोफरले उत्खननमात्रै होइन, सरकारी जग्गामै रजाइँ गरिरहेको थियो ।
उत्खनन भइरहेको घाटमा पुगेको टोलीले फ्रोफरलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिँदै त्यहाँ प्रयोग भइरहेका जेसिभी, एक्साभेटर, लोडरलगायत ठूला मेसिन जफत गर्यो । अनुगमन टोलीले प्रोफरजस्ता अन्य क्रसरको पनि लिस्ट तयार पारेर एक्सन थालेको थियो । तर, अवस्था नै यस्तो आयो कि २४ घण्टा नबित्दै तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राष्ट्रपतिको कार्यालय तानिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
क्रसरवालाको दादागिरी : सरकारी जग्गामा रजाइँ, सीडीओकै सरुवा !
अहिले कारबाही गरिएको भनिएको प्रोफर फेरि उसैगरी चलेको छ । क्रसर, ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नै थाहा छैन कि फेरि घाट कसरी सञ्चालनमा आयो ।
तनहुँकै आँबुखैरेनीमा लामो समयदेखि क्रसर विवाद छ । क्रसरकै विषयमा विवाद हुँदा र ओसारपसार गर्ने सवारी साधन पक्राउ गरेकै कारण त्यहाँका प्रहरी निरीक्षककै सरुवा गरिएको चर्चा चलेको थियो ।
क्रसर ओसार पसार गर्ने सवारी साधन समात्ने, अवैध क्रसरलाई नियमअनुसार चल्न दबाब दिएकै कारण प्रदेशकै एक मन्त्रीले प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गराएको गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिले समेत बताएका थिए ।
तनहुँका क्रसरमा मन्त्रीका परिवार, पूर्वसचिवदेखि राजनीतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिहरुको लगानी छ । तनहुँमा १७ वटा यस्ता क्रसर उद्योग छन् । जसमा कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् भने ५ वटा त दर्तासमेत भएका छैनन् ।
कहिलेकाहीँ यस्ता क्रसरलाई नियमन गर्ने कुरा उठ्छ, फेरि त्यसै सेलाएर जान्छ, समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ । ‘म त बुझ्दिन खासमा क्रसरजस्ता उद्योग कसले चलाइरहेको छ ? न कसैले मापदण्ड पूरा गर्छ न कसैले कारबाही गर्न सक्छ,’ तनहुँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले भन्छन्, ‘क्रसर तथा ढुंगा, गिटीमा मन्त्रीदेखि डनसम्म जोडिएको खबर आउँछ । राजनीतिक मान्छेलाई त क्रसरको नजिक जान पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यो समस्या तनहुँमामात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशभरि नै उस्तै छ । मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा क्रसर उद्योग र ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन भइरहेका छन् कुनै पनि मापदण्डअनुसार चलेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले ११ वटै जिल्ला समन्वय समिति र सांसदसँग शुक्रबार क्रसर उद्योगकै विषयमा छलफल गरेको छ । सबै जसो जिल्ला समन्वय पदाधिकारी र सांसदको धारणा छ, ‘क्रसर र ढुंगा गिटी बालुवामा अवैध धन्दाको साङ्ग्लो ताड्नै गाह्रो छ । राजनीतिक तथा पैसाको आडमा यस्ता धन्दा चलिरहेका छन् ।’
क्रसर उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने हो भने राजनीति भन्दा माथि उठ्नुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । तनहुँका समन्वय प्रमुख वाग्लेले प्रदेश सरकारकै उच्च तहका जनप्रतिनिधिको समेत यस्ता क्रसरमा नाम जोडिँदा क्रसर क्षेत्रको छवि नै बिग्रिएको बताए ।
‘तनहुँमा ४५ सालदेखि क्रसरहरु सञ्चालनमा ४५ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । उनीहरुले राजनीतिमा प्रभाव जमाएर बसेका छन्,’ वाग्लेले भने, ‘पैसाकै कारण प्रभावमा पारेर सरकारी नीति नै निष्क्रिय बनाउने काम भएको छ ।’
आफ्ना मान्छे भएकै कारण मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि छोडिदिने हुँदा आफू लज्जित भएको वाग्लेको भनाइ छ । क्रसर व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीसम्म साँठगाँठ हुँदा यो क्षेत्र नै बदनाम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
‘क्रसर उद्योग खास नेताले चलाउँछन् कि डनले । यो क्षेत्र कसले चलाइरहेको छ भन्ने अन्तर्य बुझेर कारबाही गर्ने हिम्मत नहुँदासम्म अवैध धन्दा रोकिँदैन,’ उनीहरुको भनाइ थियो ।
कास्कीमा ६ वटा क्रसर सञ्चालनमा रहेको बताइए पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्रीसँग यकीन तथ्यांक छैन । स्थानीय तहसँग क्रसर उद्योगको तथ्यांक मागे पनि नपाएको उनी बताउँछन् ।
कास्कीमा पछिल्लो समय रामघाट ठेक्कामा करोडौं रुपैयाँको घोटला भएको सार्वजनिक भएपछि यो विषयले तरंग नै ल्यायो । कर्मचारीकै मिलेमतोमा कसरी करोडौं राजश्व गुम्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । समन्वय समितिले घाट ठेक्कासँगै क्रसरको तथ्यांकसमेत एक हप्ताभित्र जानकारी दिनु भनेर पत्र पठाएको छ । तर, २० दिन पुगिसक्दा पनि जानकारी नै नआएको प्रमुख क्षेत्रीको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्ला नदीजन्य पदार्थको बढी उत्खखन र ओसारपसार हुने जिल्लामा पर्छ । नवलपुरका समन्वय प्रमुख भागीरथ रेग्मीले सरकारी नीति कमजोर भएकै कारण राज्यले ठूलो राजश्व गुमाइरहेको बताए ।
‘न कुनै क्रसर मापदण्डअनुसार छन् न कसैलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबीच समन्वय नहुँदासम्म र राजनीतिभन्दा माथि नउठेसम्म यो क्षेत्र नियमन गर्न गाह्रो छ ।’ नवलपुरमा १२ वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् । ती कुनै पनि क्रसरले मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
स्याङ्जा र लमजुङमा ६ वटा क्रसर चलिरहेको तथ्यांक छ । तर, ती क्रसरले पनि सरकारी मापदण्डको धज्जी उठाइरहेकै छन् । गोरखामा सञ्चालनमा रहेका ३ वटा क्रस उद्योग त सधैं विवादकै केन्द्रमा छ ।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा कसरी अवैध धन्दा चलिरहेको छ भनेर गोरखामा हेरे पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । अवैध रुपमा चलेको क्रसरमा प्रदेशकै मन्त्रीको समेत संरक्षण र अवैध उद्योगमा पानीबिजुली जोड्न मन्त्रीले नै फोन गरेकोसमेत स्थानीयको आरोप छ ।
पर्वतमा ३ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती कुनै पनि उद्योग मापदण्डअनुसार छैनन् । स्थानीय सरकारले ती उद्योगलाई कारबाही गर्नै नसक्ने पर्वतका समन्वय अधिकारी मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले बताए । राजनीतिक शक्तिको आडमा अवैध धन्दा फस्टाइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
स्थानीय तहबारे उजुरीः मिलेमतोमा ठेक्का, कागज मिलाएर पैसा झ्वाम !
‘मापदण्डअनुसार कुनै पनि छैन । कतिको आईईसमेत भएको छैन । क्रसर उद्योगहरुले रातिराति भए पनि उत्खनन् गरेर सामग्री ओसारिरहेका हुन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘रातारात सामग्री बाहिर पठाउँछन् । बिना बिल सामग्री ढुवानी हुन्छ र नियमन गर्न सकिँदैन ।’ मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिवद्धतामात्रै उठ्ने तर समस्या जहाँतहीँ रहेको उनको भनाइ छ ।
बागलुङ र म्याग्दीमा १÷१ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिसँग तथ्यांक छ ।
बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सधैं क्रसरको समस्या र विवाद सतहमा आइरहने तर कारबाही र समस्या समाधान कहिल्यै हुन नसकेको बताए । त्यसका पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको उनको भनाइ थियो ।
कि मापदण्ड फेरौं, कि कारबाही गरौं
गण्डकी प्रदेशमा ५२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । तिनलाई किन नियमन गर्न सकिएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको सरोकारवाला नै बताउँछन् ।
‘मापदण्ड वैज्ञानिक छैन भने मापदण्ड फेरौं, होइन भने कारबाही गर्न किन खुट्टा कमाउने ?’ समन्वय प्रमुख र जनप्रतिनिधिको प्रश्न छ । सरकारले साउन ५ गते अर्को मापदण्ड जारी गरेको छ । यो मापदण्डले ठेक्कापट्टा, सरकारबीच राजश्व बाँडफाँड र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारलाई बलियो बनाएको भए पनि उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड उस्तै छन् । दूरीका हिसाबले राखिएको मापदण्ड कुनै पनि क्रसरले पूरा गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘जहिल्यै क्रसरको विषय सतहमा आउँछ । चर्चा पाउँछ । अनुगमनको कुरा आउँछ तर केही समयपछि किन सेलाएर जान्छ ?’ सांसद सापकोटाले भने, ‘कि मापदण्ड नै लागु नगर्नु प¥यो कि कारबाही हुनुप¥यो ।’ तनहुँका सांसद डोबाटे विक राजनीतिभन्दा माथि नउठ्दासम्म क्रसरको अवैध धन्दा चलि नै रहने बताउँछन् ।
मापदण्ड नमान्ने सबै उद्योग बन्द हुन्छ : मन्त्री लम्साल
अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले क्रसर तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सबै सरकारबीच समन्वय र मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्न पछि नपर्न आग्रह गरे ।
‘सरकारले आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सरकारले कुनै पनि बहाना र शक्तिको आड नहेरी कारबाही गर्न पछि नपरोस्,’ कोइरालाले भने, ‘सरकारबीच आरोपप्रत्यारोप होइन, समन्वय गरेर कडा रुपमा लागोस् ।’
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले अधिकार क्षेत्रका विषयमा केही अलमल भएका कारण ढिला भएको तर अब गल्ती गर्ने छुट कसैलाई नहुने बताए । असोजदेखि अवैध रुपमा चलेका सबै क्रसर उद्योग बन्द हुने लम्सालको भनाइ छ ।
भाइभतिजा भनेर कुनै पनि जनप्रतिनिधिले अवैध काममाथि संरक्षण नगर्न लम्सालले आग्रह गरे । असोज १ गतेदेखि नै अनुगमन थाल्ने र नियम नमान्ने सबै उद्योग बन्द गरिने लम्सालले जिकिर गरे ।
