नेपालमा महिलाका लागि संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्ने पहिलो पाइलाको रूपमा नेपालको वैधानिक कानुन २००४ भएता पनि यसपछि विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानहरूले महिला अधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धनमा ईंटा थप्दै आएको छ । त्यसयता नेपालले मानव अधिकार लगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने क्रममा महिला अधिकारलाई स्थापित तथा संस्थागत गर्न योगदान पुर्याएको छ ।
विभिन्न समयमा जारी भएका संविधान, कानुन तथा सन्धि-सम्झौताले महिलाको हक-अधिकार कल्याणकारी मान्यताबाट कार्यान्वयन गर्दै आजको दिनमा आइपुग्दा अधिकारमा आधारित मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यस अवधिमा मुख्यतः महिलाको राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहभागिता वृद्धी भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच बढेको छ भने आर्थिक स्रोतमा स्वामित्व वृद्धि भएको छ । यद्दपि सम्पूर्ण महिलाहरूले समानरूपमा उल्लेखित अवसर र प्रतिफल प्राप्त गरेका छैनन् ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा अहिलेसम्म जारी भएका सातवटा संविधानले नेपाली नागरिकका हक-अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । पछिल्लो समय २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामार्फत जारी भएको नेपालको संविधानलाई महिलाको हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ ।
हुन त नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ मार्फत नेपालमा पहिलोपटक नेपाली महिलाका लागि संवैधानिक अधिकारबाट औपचारीक समानता स्थापित गरी नागरिकलाई सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान गरेतापनि वि.सं. २०१९ सालमा जारी भएको संविधानले दलविहीन पञ्चायती व्यबस्था सुरु गरेसंगै नागरिकका प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थापित भयो ।
वि.संं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएसँगै २०४७ मा जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले केही महिला अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो ।
वि.सं. २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक धारा २० मा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको थियो । विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानले महिला अधिकारका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था हेर्दा मुलुकभरमा औपचारिक समानता, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, समान सहभागिता र महिलाविरूद्ध हुने हिँसाको अन्त्यलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
सरकारको संगठनात्मक तथा सञ्चालन पद्दति र कानुन निर्माणको आधारशीला नै संविधानको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि हामी सबैले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको राजनीतिक दस्तावेज हो, नेपालको संविधान ।
समानताको हक र लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर यो संविधान आएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधान भन्दामाथि कोही रहन सक्दैन । राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले सज्जित यस संविधानले महिलालाई पनि विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ ।
महिलाको विकासका लागि सबै संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था गरे पनि विकासका मूलधारमा धेरै महिला पछाडि परेका छन् । उनीहरूको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनीरूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरूष तथा महिलाको भुमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सीमाङ्कीत छन् । गराइएका सहभागिता पनि कोरम पुर्याउने हिसाबमा राखिन्छ ।
फलस्वरूप नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक प्रयासका बाबाजुद पनि आशातीत उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । केही प्रतिनिधि पात्र बाहेक वास्तविक लक्षित महिलाहरूलाई विकासका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउन अति आवश्यक छ । महिलाको आर्थिक हैसियत, शिक्षा, चेतना र आत्मसुरक्षालाई बलियो बनाउन केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर रहेको छ । समाजले निरन्तरता दिइरहेका पुरातन मूल्य-मान्यता, सोच र कुरीतिका कारण बहुसंख्यक महिलाको अवस्था अझै पनि दयनीय छ ।
इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको योेगदान निकै छन र पनि महिलाको वास्तविक जीवन जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा महिलाहरूमाथि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति, विसंगतिहरूको थाती नै छ । यसको न्यायिक निराकरणको प्रयास न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ । यो भन्नुको कारण फेरि सबै कुरा गलत देखाउनका लागि होइन, भएका प्रयासमा इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ ।
नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमा नै महिला र पुरुषको सामाजिक भूमिकामा सीमाङ्कीत हुंदै आएको छ । धर्म र परम्पराले महिलालाई सार्वजनिक जिम्मेवारीभन्दा पनि आन्तरिक पारिवारिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पँदै आएकाले अधिकांश महिलाहरू धरभित्रको चौघेरामा सीमित छन् ।
साधारणतया महिलाको भूमिका घरभित्र, घरको काममा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनले घर चलाउन, बच्चा हुर्काउन गरेको योगदानको कदर र मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । महिला पतिको मृत्यु हुँदा सती जानुपर्ने, महिलाले पतिको नाममा ब्रत-उपासना गर्नुपर्ने, महिलाले सम्पतिको अधिकार नपाउने, पाउँदा पनि विवाह र सम्पत्तिमध्ये एक रोज्नुपर्ने महिला घरबाहिर गएर सार्वजनिक गतिविधिमा भाग लिँदा पारीवारीक स्वकृति लिनुपर्ने, कामकाजी महिलालाई परिवार र कार्यालयको दोहोरो भुमिकामा निपुण हुनुपर्ने घरभित्रको काम महिलाले मात्रै गर्नुपर्ने, भान्सामा चुरा बज्नुपर्ने जस्ता परम्परागत सोचका कारण महिलाहरू आफूभित्र रहेको सम्भावना र क्षमताको उपयोग गर्नमा पछि परेका छन् । उनीहरू आफ्नो खुसीमा भन्दा परिवारको खुसीमा र परिवारको विषयमा सोच्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
नेपाल लगायत दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने महिला नेतृत्वको अवस्था त्यति सुखद् छैन । तर, अध्ययनहरूले नेपालको महिला आन्दोलन र यसका उपलब्धीहरूमा निकै सुधारका सुचाङ्कहरू फेला पारेको छ । नेपालमा महिला आन्दोलनबाट सकारात्मक उपलब्धीहरू हासिल हुँदै गएका छन् । तर, बिडम्वना के छ भने आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन र महिला हिंसा बढ्दै गइरहेको बेला सामाजिक अपहेलना र बेइज्यतीको डरले धेरै घटनाहरू गुपचुपमै सीमित हुने गरेका कारण हिसंा गर्नेको मनोवल बढिरहेको छ ।
‘हाइ प्रोफाइल’ मानिसहरूको ‘स्क्यान्डल’हरू बाहिर आउने गरे पनि नेपालका दुरदराज र ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि यौन हिंसा, दाइजो नल्याएको निँहुमा ज्युँदै जलाइएको, सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा छाउपडी लगायतका प्रथाहरू विद्यमान नै छन् । बहुसङ्ख्यक महिलाको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन
महिला सशक्तीकरण, सहभागिता, लैफ्कि समावेशीकरण गर्दै समतामुलक समाज निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ कोशेढुंगाको रूपमा रहेको छ । यस संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरीसकेको छ ।
राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमै समान सहभागिताको ग्यारेण्टी हुनु संविधानको मुल मर्म हो । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ८४ मा-८) अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनीधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ । धारा १७६ -९)मा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एकतिहाई सदस्य महिहला हुनुपर्दछ । धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यबस्था छ ।
संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सके महिलाका निम्ति राज्यसत्तामा प्रवेश गर्ने सुनौलो ढोका खुल्नेछ । संविधान बन्नुमात्र ठूलो कुरा होइन । संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर आन्दोलन पनि भए । धेरै झमेला पनि भए र अहिले मुलुक फेरि स्पष्ट बाटोमा छ । यो खुसीको कुरा हो । संविधान आफैमा केही होइन, ठूलो कुरा यसको अभ्यास हो । अभ्यासका सवालमा हाम्रा दलहरू अझै परम्परावादी नै छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिला अधिकार प्रयोग गर्न दलहरू केही हच्कीएकै हुन र कानुनी बाध्यता पूरा गर्ने हदसम्म मात्रै महिलामैत्री भएका हुन् । तर जेजति भएपनि भएका पक्षहरू सकारात्मक कुरा हुन् । संविधान बाधक होइन, कुनै पनि कुराको लागि सोच बाधक हो । पुरुषमा मात्रै होइन, हामी महिलाभित्र पनि बाधक सोच त्यत्तिकै छ त्यसलाई चिर्नुपर्छ ।
सधैं अस्थिरता, अन्योल र तिक्तताबीच रमाएर विकास सम्भव हुँदैन । दिएको लिएर मात्र पनि हुँदैन । यसलाई सही उपयोग गर्नसक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ ।
संविधानमा महिलाको स्वामित्वको अनुभूति हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । महिला समान हुँदाहुँदै पनि फरक छन् । महिलाको सामाजिक अवस्थाहरू फरक छन् । महिलाका शारीरिक अवस्थाहरू फरक छन् । महिलाको आवश्यक्ता र प्राथमिकताहरू फरक छन् । यसर्थ महिलाको विशेष आवश्यक्ता र अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संवैधानीक व्यवस्था आजको आवश्यकता हो र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने व्यबस्था आजको आवश्यकता हो ।
(बन कृषि विकास बैंक बुटवलकी वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक हुन्)
