सत्ता संघर्षमा झण्डै ६ महिनासम्म रुमल्लिएको सत्तारुढ नेकपा अहिले प्रचण्ड र ओलीको भागबण्डामा मन्त्रिपरिषदको विस्तारलाई लिएर रस्साकस्सी चलेको छ । हिजो सरकारको कार्यशैली र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कारण ओली सरकारले पार्टी अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री पद दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड अहिले आफ्नो गुटका केही थान मानिसलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनी अनुनय विनय गरिरहेका छन् । यो ज्यादै लज्जास्पद कुरा हो ।
सुनिन्छ, दुई गुटको भागबण्डाका लागि मन्त्रालयहरु टुक्र्याइँदैछ । मन्त्रालयको संख्या कम गर्नुपर्नेमा गुट व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालय टुक्र्याउनु संविधानको मर्म विपरीत र जनचाहनाको अपेक्षा विपरीत हो । यस्तो कार्यले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नाराभन्दा पनि ‘दुःखी नेपाल गरिब नेपाली’ को चित्रण चरितार्थ भएको पुष्टि हुन्छ ।
केही समयअघि युद्धबिराम भएको नेकपा विवाद फेरि सतहमा देखिन थालेको छ । नेकपाको पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले केपी र प्रचण्डवीच मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका बारेमा दिनहुँजसो छलफल भइरहेको छ । यो छलफलले फेरि दुई/चार महिना नलेला भन्न सकिन्न ।
प्रचण्ड सबै मन्त्रीहरुलाई विदा गरेर नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाउने कुरामा जोड दिएका छन् भने ओली काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई विदाइ गरी अरु केही मन्त्रीहरुलाई थप्ने तयारीमा रहेको सुनिन्छ । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमका कारण अहिले दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको देखिन्छ ।
मुख्यतः मन्त्री हुनकै लागि राष्ट्रियसभा पुगेका गौतमलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड उभिएका छन् भने सकेसम्म गौतमलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नगराउने पक्षमा केपी शर्मा ओली छन् ।
नेपाली जनताको मनोविज्ञान यतिखेर के छ भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझै जुनसुकै मन्त्री आए पनि नेपाली जनताको तमाम समस्याहरु उनीहरुले पूरा गर्दैनन् । उनीहरुको बुझाई के छ भने राज्य ब्यवस्था परिवर्तन गर्दा त जनअपेक्षा पूरा भएन भने जावो मन्त्रीहरुको हेरफेरले केही हुने वाला छैन । यो बुझाइमा धेरै हदसम्म सत्यता छ ।
देशको बागडोर समालेका मुख्य व्यक्ति अर्थात प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली नै अहिलेको परिस्थितिको जिम्मेवार हुन् । प्रधानमन्त्री जाहिल्यै पनि स्वच्छ, निर्भिक दुरदृष्टि भएको हुनुपर्छ तब मात्र मुलुकका धेरै संयन्त्रहरुमा गतिशीलता देख्न सकिन्छ । वर्तमान सत्तारुढ नेकपा गुटगत राजनीतिमा केन्द्रित छ । पार्टीमा अन्तसंघर्ष हुनु, बहस, मतभेद हुनु राम्रो कुरा हो तर यहाँ गुटहरुमा केन्द्रित छ राजनीति । एउटा गुटले अर्को गुटलाई छिर्के हान्ने, सफल नहुन नदिने र आफू अगाडि जाने परिपाटीको विकास भएको छ ।
सरकार अहिले दलाल पुँजीवादी भाइरसको चंगुलमा फसेको छ । यो भाइरस कोरोना भाइरस भन्दा खतरनाक छ । यो भाइरसले आफ्नो हित अनुकुलका मानिसलाई राज्यका महत्वपूर्ण ठाउँमा राखेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्छ । एक सञ्चारकर्मी तथा लेखक राजाराम गौतमले तयार पारेको एक रिपोर्टलाई सापटी लिदै उनकै शब्दमा भन्नु पर्दा नेपालको राजनीति इतिहासमै यो सबैभन्दा बलियो सरकार हो ।
राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति यति धेरै अनुकुल भएको सरकार मुलुकले पहिलो पटक पाएको छ । २००७ सालपछि अहिलेसम्म सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा हामीले विभिन्न आरोह–अवरोह खेप्यौं । राजाहरुको प्रत्यक्ष शासनसहित यो अवधिमा ५४ पटक सरकार बनेका छन् ।
मोहनशमशेर राणादेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा २३ प्रधानमन्त्री मुलुकले खेपिसक्यो । २००७ देखि २०१७ सालसम्म मात्र १२ पटक सरकार फेरिए । ७ प्रधानमन्त्री भए, १०० हाराहारी मन्त्री भए । २०१७ सालपछिको तीसवर्षे पञ्चायती ब्यवस्थामा राजाको प्रत्यक्ष शासन रह्यो । राजाले नै नियुक्त गरेका ७ प्रधानमन्त्री र झण्डै ३०० मन्त्री त्यसबीच नियुक्त गरिए । २०४६ सालपछि पनि मुलुक राजनीतिकरुपमा स्थिर हुन सकेन ।
सरकार गठन विघटनका खेल चलिरहे र अस्थिरता मात्रै भइरह्यो । राजनीतिक अस्थिरतामै हामीले अरु तीस वर्ष बिताइसक्यौं । यसबीच २९ पटक सरकार गठन भए । ११ प्रधानमन्त्री भए, ८०० हाराहारी मन्त्री नियुक्त गरिए ।
नेतृत्वमा पुगेपछि म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने स्वेच्छाचारी चिन्तन र प्रवृत्तिको विकास भएको छ । आफूलाई एउटा कम्युनिस्ट नेताको रुपमा भन्दा पनि शक्तिशाली शासक र सर्वोच्च नेताका रुपमा ठान्ने मनोग्रन्थले अहिले बढी काम गर्न थालेको छ । हिजो सिद्धान्त, नीति र पद्दतिको बारेमा प्रशिक्षण दिने नेताहरु आज तीनै नेताहरु ति चिजहरुलाई धोती लगाइदिएका छन् ।
आज सत्तारुढ नेकपाको प्रत्येक गतिविधि नागरिकको पीडामा नुनचुक छर्किरहेको छ । कम्युनिस्ट भन्ने वित्तिकै वर्गीय प्रेम वर्गीय सदभाव झल्कन्थ्यो हिजो तर आज जनताले कम्युनिस्ट भनेको सबैभन्दा अयोग्य, अक्षम, खत्तम, सत्ता लिप्सा, मुर्ख अनि अनैतिक ब्यक्तिहरुको झुण्ड हो भनेर बुझ्न थालेका छन् ।
अँग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ‘क्लिप्टोक्रेसी’ यसको अर्थ दलाल, ठग र चोरहरुले चलाएको सरकार हो । यस्तो सरकारमा भ्रष्ट व्यक्तिहरुले आफ्नो सत्ताको शक्तिलाई प्रयोग गरेर राज्यको दोहन गर्छन् । आज नेपाली राजनीति‘क्लिप्टोक्रेसी’को सिकार भएको छ । आज नीति होइन व्यक्ति प्रधान भएको छ । व्यक्तिले नै सत्ता र पार्टी कब्जा गरेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको’ मूल नारालाई सार्थक बनाउने दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले अहिले सम्म ३ वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । यी तिनवटै बजेटमा आम गरिब, किसान, मजदुर, उत्पीडनमा परेका वर्गको लागि कम्युनिस्ट सरकार भएर पनि कुनै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । अरु त के कुरा गरौं सरकार राजस्व उठाउन र खर्च गर्न समेत असफल भएको छ । हुन त ओली नेतृत्वको सरकारले असारे रोगको पुनरावृति नहुने घोषणा गरेका थिए । तर यो रोग झन बढेर गएको छ । यो रोगको कहिले र कसरी अन्त्य हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
मुलुकमा आज दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार छ । यो कम्युनिस्ट कै नामको सरकार हो र शक्तिकाली पनि । हुन त अक्सर शासकहरु संकटको मौका छोपेर अधिनायकवादी हुने धृष्टता गर्छन । कतै यो सरकार पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख भैरहेको त छैन भन्ने आशंका आम जनतामा पर्न थालेको छ । कम्युनिस्ट अधिनायकवाद भनेको बहुसख्यक जनताले आफ्नो हितको लागि अल्पसंख्यक पुँजीवादी माथि गरिने शासन हो । तर, हाम्रो मुलुकमा यसको ठीक उल्टो छ ।
अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा औंलामा गन्न मिल्ने शासकहरु दलाल पुँजीपति र नोकरशाहीले मुलुकलाई अधिनयाकवादतर्फ लगेका छन् । अर्थात् आफ्नो मुट्ठीमा राखेका छन् । मुलुक असली कम्युनिस्ट अधिनायकवादको मर्मअनुसार हिँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यसको मर्मअनुसार नहिँडेको कारणलले सारा नेपालीहरुले दुःख पाइरहेको अवस्था छ । नेपाल मात्र होइन संसारमा जताततै स्वेच्छाचारी शासक र तानाशाहीलाई अहिले यो ‘महामारी’ शक्ति हत्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । ‘दी इकोनोमिष्ट’ को रिपोर्टलाई सापटी लिदै भन्नु पर्दा अहिले ८४ भन्दा बढी मुलुकले संकटकालीन कानून सक्रिय बनाएका छन् । जसलाई कार्यकारी प्रमुखलाई अतिरिक्त शक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ ।
केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशहरु दलसम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक निकाय सम्बन्धी विधेयक पनि यस्तै उद्देश्य राखी ल्याइएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि ती विधेयक खारेज गरियो । अहिले फेरि स्वास्थ्य संकट घोषणा गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने योजनाको तानावाना बुनिरहेको छ सरकारले ।
विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा फसेको छ । कोभिड – १९, लाई नियन्त्रण गर्ने देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेको देखिन्छ । सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसद, प्रहरी, सेना, कर्मचारीहरु सबै कृयाशील छन् । तर, हाम्रो सरकार लकडाउनमा उल्टो भयो । लकडाउनका बेला अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो ।
सरकारले लकडाउनको अढाई महिनामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा खर्चेको १० अर्ब रुपैयाँको चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकारले ८ अर्ब ३९ करोढ ११ लाख १९ हजार रुपैया खर्च सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले ९ अर्व ८७ करोड रुपैया खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
औसतमा दैनिक करिब साढे १३ करोड दरले खर्च भएको उक्त रकम विवरण सार्वजनिक गर्न संसददेखि सडकसम्म आवाज उठेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च विवरण देखाउनको सट्टा सरकारका प्रधानमन्त्री नै यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने समय हो, खर्च देखाउने समय होइन भनी सरकारका मन्त्रीहरु, राज्यका अन्य विभिन्न निकायको बचाउ गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री आफैं भ्रष्टाचारको क्वारेन्टिनमा फसेका त होइनन् भनी प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले गर्ने खर्चको एक–एक हिसाब बारे जान्ने अधिकार नागरिकलाई छ । किनभने, त्यो रकम तिर्ने नागरिकले कर वापत तिरेर जम्मा हुने हो ।
सरकारले अनियमितता गरेमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । तर, त्यो निकाय पनि सरकारको इसारामा चलेको जस्तो देखिन्छ । नत्र सवा अर्बभन्दा बढीको अनियमितता र ओम्नी समूहबाट ३५ करोड रुपैयाँ असुल नगरी राज्यकोषमा नोक्सान परेको विषयमा उसको प्राथमिकतामा परेको पटक्कै देखिएको छैन ।
सरकारको कार्य विभाजन नियमावली–२०७४ अनुसार संघमा हाल २२ मन्त्रालय छन् र ती मातहत ५७ वटा विभाग छन् । यी कुनै पनि निकाय कार्यबोझकै कारण थलिएका छैनन् । कामको चाप थेगिनसक्नु भएर अर्को निकाय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । यिनलाई घटाएर १६ मन्त्रालय र ३५ विभाग मात्रै बनाउनु पर्ने सुझाव खर्च पुनरावलोकन आयोगको छ । अरु कति अध्ययनले त यो सख्या अझ कम हुनुपर्छ भनेका छन् ।
जतिसुकै सानो सरकारी कार्यालय पनि औचित्यका आधारमा मात्र खोलिनु पर्छ । त्यो पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्रै । सिर्फ नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र लहरमा सिँगै मन्त्रालय नयाँ बनाउनु खोज्नु विधि व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु हो । दुई तिहाई नजिकको मत पाएर नेकपा सरकामा पुगेपछि पहिलेजस्तो राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मन्त्रालयहरु फुटाउने र जोड्ने काम हुँदैन भन्ने जनविश्वास थियो छ जुन गलत साबित नहोस् । निश्चित समयपछि आवश्यकताको आधारमा कार्यविभाजनको विश्लेषण गरी मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरिने परिपाटी स्थापित हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, सरकारको यतिबेलाको प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट जनतालाई कसरी बचाउने र अहिलेको आर्थिक संकटलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो । तर, त्यसको विपरीत हुन गएको छ । देशलाई संकट परिरहेको अवस्थामा कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ कसरी शासन सत्तामा लामो समय बस्न सकिन्छ त्यस कुराको मात्र चिन्ता देखिएको छ ।
विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्टाचारको मुख नहेर्ने दावी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले भ्रष्टाचारको क्वारेन्टिनमा फसेको छ । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्ने देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेको देखिन्छ ।
सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसद, कर्मचारी, प्रहरी, सेना सबै क्रियाशील छन् तर हाम्रो सरकार महामारीमा उल्टो भयो । लकडाउन को बेलामा अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो ।
