२५ असोज, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारलाई आफ्नै अनुसन्धान व्यूरो स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ । अनुसन्धान व्यूरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।
अब प्रदेशप्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा जान्छ । विधेयक उपर सांसदले राखेको प्रश्नको उत्तर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशभित्र घटेका वा घट्न सक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना संकलन गर्ने, गराउने व्यूरोको प्रमुख कार्य हुने बताए ।
यस्तै व्यूरोले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, प्रदेशको आर्थिक हित, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई प्रतिकुल असर पार्ने वा पार्न सक्ने सूचना वा जानकारी पनि संकलन गर्नेछ ।
व्यूरोले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकुल हुने वा सोलाई खलल पार्ने वा पार्न सक्ने प्रकृतिका सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा सोको जानकारी संघ सरकारलाई समेत दिने विधेयकमा जनाइएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कुनै खास बिषयमा अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएमा सो बिषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने काम पनि व्यूरोको हुनेछ ।
प्रदेश व्यूरो प्रमुखको नियुक्ति आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । प्रदेश प्रहरीको डीआईजी पदमा रहेको वा प्रदेशमा डीआईजी पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई व्यूरो प्रमुखमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ ।
व्यूरो प्रमुखको पदावधी तीन बर्षको हुनेछ भने कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
व्यूरो प्रमुखले आफ्नो पद अनुकुलको आचरण नगरेमा, जिम्मेबारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा, आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा जानकारी व्यक्तिगत हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा, पदको दुरुपयोग गरेमा पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना चुहाएमा दण्ड
आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा वा सूचना चुहावट गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार १० देखि १२ बर्षसम्म कैद र २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आफ्नो काम तथा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा जानकारीको गोप्यता सेवामा रहँदा वा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि भंग गर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्न नहुने भनी तोकिदिएको कार्य गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने नियम बनाइएको छ ।
आफूलाई सुम्पिएको काम सम्बन्धी गाोप्यता व्यूरोको काम गर्दा वा कामबाट अलग भएपछि पनि कुनै व्यहोराले भंग गर्न वा प्रकट गर्ने, नियमावली बमोजिम आफ्नो काम तथा कर्तव्य विपरीत हुने कुनै काम गरेमा १० देखि १२ बर्षसम्म कैद र २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना तोकिनेछ ।
नियमावली विपरीत कुनै काम गरेमा प्रदेश सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी भएमा कसुरदारले प्रदेश सरकारलाई वा त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्षतिपूर्ति असुल उपर हुन नसकेमा कैद हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
