७ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका क्याडेट डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । अर्यालको जिम्मेवारी देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थापनका साथै भारत र चीनसँग जोडिएका नाकाहरुको आपूर्ति व्यवस्थासमेत सुचारु राख्नुपर्ने छ ।
लकडाउनको सुरुमा ग्यास लगायतका सामानको अभाव हुने जनतामा डर थियो । लकडाउनमा महंगी बढ्ने चिन्ता पनि उत्तिकै थियो । अहिले लकडाउन र निशेधाज्ञा हटे पनि दसैं, तिहार र छठ लगायतका चाडबाडहरु सुरु भएका छन् र चाडबाडका बेला महंगी र कालोबजारी बढ्ने हो कि भन्ने जनतामा चिन्ता छ ।
हामीले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अर्यालसँग लकडाउनदेखि दसैंसम्मको आपूर्ति व्यवस्थाबारे लामो कुराकानी गरेका छौं । साथै, भारतबाट आपूर्ति सहज भए पनि चिनियाँ नाकामा किन बारम्बार डिस्टर्ब भैरहेको छ भनेर पनि सोधेका छौं ।
सचिव अर्यालले लकडाउन त झेलियो भने अब चाडबाडमा सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने दाबी गरेका छन् । उनले बजारमा हुने गरेका बिचौलियाहरुलाई पनि साह्रै नकारात्मक रुपमा हेर्न नहुने सुझावसमेत दिएका छन् ।
दसैं आएको छ, कोभिडको संकट झन गहिरिँदैछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा देशमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो रहला ?
अहिले देशभरको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवस्थामा कुनै समस्या छैन । हामीले बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा लगायतका विभिन्नखाले अवरोध यस अवधिमा झेलेका छौँ । योबेला पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरणको श्रखंला टुट्न नदिन हामीले निरन्तर काम गर्यौँ र यसमा एक हदसम्म सफल भयौँ पनि ।
अवस्था जतिसुकै प्रतिकुल भए पनि हामीले दैनिक जीवनमा नभई नहुने वस्तुको निरन्तर आपूर्तिका साथै यसको मूल्य स्थिर राख्नुपर्छ भन्ने अठोटबाट काम गरिरहेका छौं । मन्त्रीज्यूको मार्गनिर्देशन र सिंगो मन्त्रालय परिवारको पहलले हामी त्यसमा सफल भयौँ जस्तो लाग्छ ।
अहिले पनि हामी खुद्रा व्यवसायीदेखि निजी क्षेत्रका ठूला व्यवसायीसँग निरन्तर छलफलमा छौँ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजता र निरन्तरता तथा मूल्यवृद्धि रोक्दै गुणस्तरीय वस्तुको उपलब्धताका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । चाडपर्व नजिकिएको छ । महामारीकै बीचमा मूल्यबृद्धि, कालोबजारी र न्युन गुणस्तरको वस्तुको बिक्री बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसैका लागि हामीले अनुगमन र सहजीकरणमा जोड दिएका छौँ । केही नतिजाहरु बजारमा देखिएका छन् ।
जहाँसम्म चाडपर्वलक्षित अत्यावश्यक वस्तुको आयात र निर्यातको कुरा छ, यसमा हामीले सक्दो सहजीकरण गरेका छौँ । बजारमा स्वदेशी वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन हामीले निरन्तर प्रयास गरेका छौँ, अहिलेसम्म अप्ठ्यारो देखिएको छैन । कुनै समस्या आए तत्काल समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ ।
तपाईंले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि कोभिड संकट सुरु भयो । यस अवधिमा आइपरेका समस्याहरुलाई मन्त्रालयले कसरी ‘ट्याकल’ गरिरहेको छ ?
म मन्त्रालयमा आएदेखि नै दसैं, तिहार र छठको आपूर्ति व्यवस्थामा सहजीकरणका लागि काम गरियो । अब मन्त्रालयले गतिकासाथ काम अघि बढाउनुपर्ने बेलामा चीनमा कोभिड देखियो ।
कोभिड र यसको असर चीनमा मात्रै सीमित रहन्छ भन्ने सोच हामीले राखेका थिएनौँ । मन्त्रालयमा भित्रभित्रै हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौँ । त्यो अध्ययनको निचोड के थियो भने नेपालमा कोरोना भित्रियो भने पहिले असर आम उपभोक्ता, दोस्रो उत्पादक र तेस्रो उत्पादनसँग सम्बन्धित रोजगारलाई पर्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई पर्छ भन्ने निश्कर्ष थियो ।
ठीक त्यहीबेला लकडाउनको हल्ला चल्न थाल्यो र उपभोक्ता पनि आत्तिएर सञ्चय गर्नतर्फ लागे । बजारमा एकैजनाले नुनको ५० प्याकेटको बोरा उठाएर लगेको पनि भेटियो । अवस्था बिग्रन थालिसकेको आकलनपछि हामीले खुद्रा, उत्पादक, वितरकहरुसँग छलफल गरेर दैनिकरुपमा रहेको उपभोग्य वस्तुको विवरण संकलन गर्यौँ । व्यवसायीहरुसँगको छलफललाई पनि तिब्रता दियौँ ।
जनताले डर र त्रासमा वस्तुको सञ्चय नगरुन् भनेर हामीले मौज्दातको विवरण लियौँ । बजार अनुगमन पनि तीव्र बनायौँ । यती सबै हुँदा पनि लकडाउन होला भन्ने चै हामीले सोचेका थिएनौँ । तर, फ्याट्ट लकडाउन भयो । लकडाउन घोषणापछि आफै अलमलमा पर्यौँ ।
वास्तवमै भन्ने हो भने लकडाउनले जनजीवन ठप्पै भएपछि हामी नर्भस नै भएका थियौं । सञ्चिति छ, तर पसल नखुलेपछि त्यसको के अर्थ ? त्यसपछि हामीले गम्भीर छलफल थाल्यौँ । केही दिन अवस्था जटिल भए पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज गरिनुपर्छ भन्ने योजना बनायौँ ।
लकडाउनका कारण जनजीवनमा प्रभाव पार्न सक्ने वस्तुहरुको सेवा र आपूर्ति स्वास्थ्य सर्तकता अपनाएर सुरु गर्ने रणनीति बनायौँ । यो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो आयो । सहकारी र बजारवालालाई बोलाएर त्यसमा सहजीकरण गरिदियौँ ।
सुरुआती समयमा आपूर्तिको चेन टुट्ने खतराबारे निकै बहस भए, विगतमा हामीले बनाएका आपूर्ति श्रृखंलाहरु संकटका बेलामा कति उपयोगी रहेछन् ?
जतिबेला संकट पर्छ, अनि हामी यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने भनेर योजना बुन्छौं । तर, संकट टरेपछि त्यो सबै हराएर जान्छन् । भूकम्पपछि पनि हाम्रो आपूर्ति श्रृखंलामा ठूलो असर पर्यो । तर, नाकाबन्दी हटेपछि हामीले त्योबेला बनाएका संरचनाहरु विस्तारै छोड्दै गयौँ । अर्को संकट आउँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।
कोभिडमा हामीले सिकेको पाठबाट एकीकृत आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्दैछौँ । यो एउटा ठूलो प्रणाली हुन्छ । यसमा कुन वस्तु कहाँ कति उत्पादन भइरहेको छ भन्ने विवरण रहन्छ । यस्तै आयात हुने वस्तु कहाँबाट कति परिमाणमा आइरहेको छ भन्ने पनि यहाँ उल्लेख हुन्छ । त्यो प्रणालीमा औद्योगिक र कृषि उत्पादन दुवै पर्दछ ।
यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहका वडासम्मका जनसंख्या र उत्पादनको अवस्था पनि हेर्दैछौँ, ता कि त्यो तथ्याङ्क पनि प्रणालीमा अटाओस् । उत्पादन भएका वस्तु माग वा अभाव भएको ठाउँमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रणालीमा नै हेरेपछि थाहा हुने गरी विकास हुनेछ । यस्तै, आपूर्ति व्यवस्थालाई दिगो र भरपर्दो बनाउनका लागि कडा नीतिको आवश्यकता पनि हामीले देखेका छौँ ।
अर्को कुरा, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र संस्थाहरुको उपस्थिति संकटमा झनै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । यो संकटका बेलामा हामीले साथीको रुपमा काम गर्यौँ । सरकारी कम्पनीको सहुलियत पसल र होम डेलिभरी सेवाले गर्दा निजी क्षेत्रलाई बाटो देखाउन पनि संकटमा सहज भयो ।
आपूर्ति व्यवस्था थप सहज बनाउन सरकारले गरेका नयाँ प्रयासहरु केके हुन् ?
केही कुराहरु अगाडि बढिसकेपछि पछाडि फर्कन सकिँदैन । हामीले योबेलामा सुरु गरेका राम्रा कामहरु दिगो हुनेछन् । कहिलेकाँही समस्याहरु आउन सक्छन् । यसपटकको लकडाउनमा हामीले दुई सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट अनलाइन डेलिभरीको सुरुआत गर्यौँ । दुवै कम्पनीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो सेवा दिइरहेका छन् । यस्तै खाद्यले सुर्खेतमा पनि अनलाइन डेलिभरी सेवा थालनी गरेको छ । धान खरिद गर्दा पनि फोन वा क्युआर कोडबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । खाद्यको क्युआर कोड भुक्तानी सेवा पनि थालिएको छ । अब हामी नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर अझै अघि बढ्दै छौँ, यसलाई अझै फैलाउँदै र दिगो बनाउँदै जाने छौँ ।
आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको भूमिकामा मानिसहरु औँला उठाउँछन् । उपभोक्ताको चाहनाअनुसार यी संस्थाले काम गरेका छन् त ?
लकडाउन अवधिमा ग्यासको अभाव ठूलो हुन्छ भन्ने भ्रम फैलियो । त्यसलाई चिर्न हामीले आयात, खपत र वितरणको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यौँ । यस्तै अभाव भएका उपभोक्ताले पाउने गरी हामीले ग्यासको खुद्रा पसल सञ्चालनमा ल्यायौँ । अप्ठ्यारो परेका उपभोक्तालाई हामीले घर–घरमा ग्यास पनि पुर्यायौँ । सकेसम्म उपभोक्तालाई खुद्रा बिक्री केन्द्रमै बोलायौँ । यसले धेरै सहयोग पनि प्राप्त भयो ।
यसलाई दिगो बनाउने भनेर निगमले सधैंभरि ग्यास बिक्री गरेर बस्दैन । तर, यसको आपूर्ति र वितरण सहजताका लागि निगमले उपभोक्ता र वितरकको तथ्याङ्कसहितको प्रणाली बनाउँदैछ । यसमा उद्योग, डिलर र उद्योगीको विवरण रहन्छ । यस्तो प्रणालीले गर्दा वितरक, उपभोक्ता वा उद्योगको चेनको सम्पूर्ण विवरणमा निगमले नियमन गर्छ ताकी जहाँ समस्या आउँछ त्यही यसलाई हल गर्न सकियोस् ।
आपूर्ति श्रृखंला व्यवस्थापनका चुनौती र जालोहरु के–के पाउनुभयो ?
चुनौती नै नभएको ठाउँ त कहाँ होला र ? तर, चिर्नै नसक्ने चुनौती त हुँदैनन् । आपूर्तिको चुनौती भनेको बजारको तह अर्थात बिचौलियाको कुरा गर्न खोज्नुभएको होला । बिचौलियाप्रति साह्रै धेरै नकारात्मक पनि हुनु जरुरी छैन । उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्न तह चाहिन्छ । तर, उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्न ८/१० वटा तह रहनुपर्छ भन्ने कुरा सरकार मान्दैन । धेरै तहले गर्दा लागत बढ्ने हो । यसलाई ठीक ढंगबाट सम्बोधन गर्न बजारको तहबारे अध्ययन गरेका छौँ ।
बजारको तह मास्नका लागि नभई कुन वस्तु र उत्पादनमा कति तह रहने भन्ने कुरा हामी यहाँ निश्चित गर्ने छौँ । यस्तै समस्या ढुवानीमा पनि देखेका छौँ । यसमा ढुवानीकर्ताको मात्रै समस्या नभएर सडकका अवरोधका कुरा पनि छन् । भर्खरै मात्रै हामीले प्याजमा यो समस्या भोगेका छौँ । यस्ता चुनौतीहरु छन् । तर, यसलाई आतंकित पारेर नभई सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ ।
स्वच्छ बजार र उपभोक्ता संरक्षणको सरकारी दायित्वमा मातहतका निकायबाट भएका कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट त कोही पनि हुनै सक्दैन । सन्तुष्ट भइयो भने थप प्रगतिलाई अवरोध हुन्छ । प्रयास गर्दै जाने हो । स्वच्छ बजारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैजना सचेत र समन्वयात्मक हुनुपर्छ । कुनै एकको प्रयासले मात्रै यो सम्भव हुँदैन ।
काठमाडौंमा रहेका पसल र व्यवसायको अनुगमन वाणिज्य विभाग मात्रैले पनि गर्न सक्दैन । हामी बजारका हरेक ठाउँमा पुग्न नसकेको सत्य हो । साथै हामीलाई उपभोक्ताको सूचना जरुरी हुन्छ, सधैं हामीले सही सूचना पनि पाउन सकेका छैनौँ । उद्योगी–व्यवसायीले पनि घटना भएपछि मात्रै गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । स्वच्छ बजारका लागि हरेक दिन लाग्ने हो, त्यो दिनको काममा सन्तुष्ट हुने हो र थप अगाडि बढ्ने हो ।
शक्ति केन्द्रको आडमा अत्यावश्यक सेवा र क्षेत्रमा सीमित मान्छे वा समूहको रजाइँ छ, कमजोर मानिसले उपभोक्ता अधिकार पाएका छैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि कुनै शक्तिकेन्द्र वा व्यापारिक समूहको दबाव झेल्नुपरेको छैन । हामीलाई प्रष्ट ऐन र नियमले बाँधेको छ । हामी कानुनअनुसार चल्ने र त्यसलाई पालना गराउने हो । कुनै विषय आयो भने पनि मैले अनुसन्धानले जे भन्छ, त्यही नै सत्य हुन्छ भन्ने गरेको छु । म पुनः इमान्दारिताका साथ भन्छु– मैले कुनै दबाव झेलेको छैन ।
स्वच्छ बजार, उपभोक्ता संरक्षण, व्यवसायिक सुरक्षा र संरक्षणको पहल एउटै निकायबाट गर्नु कत्तिको व्यवहारिक हुँदोरहेछ ?
वाणिज्य, आपूर्ति र उद्योग मन्त्रालय मिसाइएपछि उपभोक्ताको संरक्षण, व्यापारीको हित र सहजीकरण तथा उद्योगीको संरक्षणको काम पनि मन्त्रालयको दायित्वमा परेको छ । दुई फरक क्षेत्रलाई एकै तहबाट सम्बोधन गर्नु सहज त होइन, तर त्यति धेरै असहज पनि छैन । यसलाई मैले अवसरका रुपमा मान्छु ।
हामीसँग यी सबै दायित्व निर्भाह गर्न महाशाखाहरु छन् । बरु हामीबीच पारस्परिक सूचना सहज भएको छ । उद्योगले वाणिज्यको, वाणिज्यले उद्योग र आपूर्तिको जुनकुनै विवरणका लागि अर्को मन्त्रालय धाइरहनु परेन ।
अहिलेलाई एउटा मान्छेका दुईवटा हातले काम गरेको भन्न मिल्छ । यद्यपि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा जनशक्ति अभाव हामीले महशुस गरेका छौँ । विभागमा दरबन्दी थपेर यसलाई बलियो बनाउने बारे प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
कोरोना संकट र राजनीतिक अवस्था हेर्दा नेपालको भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध बिग्रिएला भन्ने अनुमान र डर थियो । तर, त्यसको साटो चीनबाट हुने व्यापार अनेक बाहानामा अवरुद्ध हुन पुग्यो किन ?
प्रश्न अलि बढी राजनीतिक हो । तर, व्यापार पनि हो । म व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै तपाईसँग आउँछु । भारत हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । हाम्रा लागि भारत र भारतका लागि पनि हामी बजार हौँ ।
हाम्रो वार्षिक झण्डै १० खर्बको ब्यापार भारतसँग छ । यति ठूलो बजार गुमाउन भारत पनि चाहँदैन । यसको सहजीकरण गर्न ऊ आफैँ पनि चाहन्छ । उहाँहरुले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने भन्नुभएको थियो र त्यसैअनुसार व्यापार पनि जारी रह्यो ।
जहाँसम्म चीनतर्फको व्यापारको कुरा छ, कोभिड उदगमस्थल भएका कारण उहाँहरुले कोरोनाको मापदण्डमा अलि बढी सतर्कता अपनाउनुभयो । केरुङ र तातोपानी नाका सुरुआती दिनमा उहाँहरुको नयाँ वर्षका कारण बन्द भयो । तर, पछि विस्तारै यो एक–दुई दिन गरेर लामो समयसम्म अवरोध हुन पुग्यो ।
नाकामा सहजीकरणका लागि प्रशस्त प्रयास नगरेको होइन । तर, उहाँहरुले कोभिडको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो । हामीले समस्या झेलेर सुरक्षित भएका छौँ, हामी सकेसम्म कोरोना आयात हुन दिने पक्षमा छैनौं भन्नुहुन्थ्यो । हामीले कोरोना निर्यात गर्दैनौँ भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका त हौँ, तर फेरि समस्याहरु आइरहे ।
नाका सुचारु गर्न नेपालबाट गएका श्रमिकमा पुनः कोरोना देखिइरहँदा अहिले पनि समस्याहरु देखापरेका छन् । यो समस्या व्यापारको मात्रै त होइन, तर परिस्थिति नै यस्तै छ, हामी सबै सजग हुनुको विकल्प छैन ।
नेपाल–भारत वाणिज्य व्यापार रोकिएको पनि छैन तर नयाँ गतिमा पनि छैन भनिन्छ । के नयाँ सम्बन्ध बन्न नसकिरहेको अवस्था हो ?
दुई देशको उत्पादनमै फरक नहुने गरी भन्सार दरहरु खारेज गरेर उधुम व्यापार हुने होइन । वैदेशिक व्यापार भनेको भारतको वस्तु भारतले बेच्ने र नेपालको वस्तु नेपालले बेच्ने हो । व्यापार पूर्वाधार विकास र वाणिज्य सन्धिका सम्बन्धमा कामहरु समय तालिकाअनुसार नै अघि बढेका छन् ।
पारवहन र वाणिज्य सन्धिसँग सम्बन्धित सहसचिवस्तरीय दुईवटा वार्ता भइसकेका छन् । पारवहन सन्धि पुनर्लेखनको कार्य सकिएको छ । अब, हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ । वाणिज्य सन्धिका विषयमा सहसचिवस्तरीय वार्ता भएर धेरै कुरा अगाडि बढेको छ ।
तथापि हामीले उठाएका केही मुद्दामा उहाँहरुले र उहाँहरुका केही मागमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । यहीवीचमा कोभिडले गर्दा हामीले वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्ताको मिति तोकेर पनि गर्न सकेनौँ । अब भर्चुअल बार्ताका लागि कुराकानी भएको छ । त्यो बैठकले पारवहन सन्धि फाइनल गर्छ र वाणिज्य सन्धिका केही कुरा टुङ्ग्याउँछ ।
अब व्यापार पूर्वाधारको कुरा गर्दा यहीबीचमा बिराटनगरको आईसीपी (एकीकृत जाँच चौकी) पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आयो । नेपालगञ्जको आईसीपी छिट्टै शिलान्यास हुन्छ । भैरहवाको आईसीपीको अध्ययनको काम अघि बढेको छ । दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दगाह बनाउन हाम्रो योजना छ । नेपाल र भारतीय पक्षले पूर्वाधार क्षेत्रको अवलोकन गरेर छिट्टै टुंग्याउने भन्ने छ । सम्भवतः हामीले दसैंअघि नै त्यो काम सक्छौँ ।
यता व्यापार पू्र्वाधार सहजीकरण गर्न नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारबहन आयोजना भन्ने छ यसले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ । चोभारको सुख्खा बन्दरगाह पनि सोही आयोजनाअनुसार काम भएको हो । यस्तै विश्व बैंकको सहयोगमा व्यापार पूर्वाधार र बाटो विस्तारमा, त्यो सहयोगमा काम भएका छन् । चीनमा पनि टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह बन्दैछ, कोरोलामा व्यापारिक पूर्वाधार बनाउन पनि हामीले अध्ययन थाल्दैछौँ ।
पछिल्लो एक वर्षलाई हेर्ने हो भने हाम्रा पहलहरु चीनतर्फ पनि बढेका देखिन्छन् । तर, व्यवहारमा नतिजा राम्रो छैन । यस्तो के कारणले भइरहेको छ ?
कहिलेकाहीँ यसो भनिन्छ । यो हामीलाई लागेको बानी हो । हामीले यसअघि पनि यस्तै भनिरहेका र्हौँ । हामीले पारवहन सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको प्रयोग गर्ने व्यवसायीले हो ।
हामीले पटक–पटक व्यवसायीलाई भनेका छौँ कि हामीले खोलेको बाटो भएर पनि व्यापार थाल । कम्तिमा एउटा यस्तो व्यापार गरिदेऊ कि त्यो बाटोको समस्या थाहा होस् र त्यसलाई सच्याउन सकियोस् । त्यस्तो कार्य कोरोना सुरु हुनुअगावै गरौँ भनेको हो, तर त्यसलाई कोरोनाले असर गर्यो ।
हामीले केही पहिले गरेको एउटा अध्ययनमा गोन्झाओबाट रसुवा वा तातोपानी भएर सामान ल्याउँदा निकै छिटो हुने देखियो । लागतमा खासै फरक नपरे पनि एउटा वस्तु एकसय दिनमा आइपुग्नु र ३० दिनमा आइपुग्नुले ठूलो अर्थ राख्छ । मानौं कुनै वस्तु गोन्झाओबाट कोलकाता हुँदै काठमाडौं ल्याउन ४५ दिन लाग्छ भने रसुवागढी र तातोपानी भएर १५ दिनमा आइपुग्छ । यो पाटोबारे हामीले व्यवसायीलाई बुझाइरहेका छौँ ।
व्यापार अभिवृद्धिका लागि हाम्रा वाणिज्य दूतावासहरुको पहल पटक्कै प्रभावकारी भएन भनिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ?
यस्तो होइन, हाम्रो निर्यात कम छ । निर्यात बढाउने भनेको अन्ततः उत्पादन बढाउने नै हो । उत्पादन बढाएपछि निर्यातका लागि हामीले पहल गर्ने नै हो । त्यसैले हामीले ८/१० वटा उत्पादनको सूची नै बनाएर त्यसको उत्पादन र निर्यातको सबै पक्षबारे छलफल गरिरहेका छौँ । यसबारे कृषि मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । उत्पादन बढाउने र त्यसको बजार खोज्ने काम हामीले गछौँ ।
निर्यात विस्तारै बढ्दै पनि छ । कोभिडको समस्या नभएको भए गत फागुनसम्मको तथ्याङ्कले गत वर्ष करिब २० प्रतिशतले निर्यात बढ्ने देखाउँथ्यो । त्यसैका आधारमा नीतिहरु पनि बनाउन सकिन्थ्यो । तर, कोभिडले सबै कुरा ठप्पै भयो । चालु आबको दुई महिनाको तथ्याङ्कले पनि निर्यात बढेको देखिन्छ । नेपाली उत्पादनलाई बजार खोज्न भारत, चीन र बंगलादेशसँग पनि सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठकहरुमा घनिभूत छलफल भएका छन् ।
व्यापारकै कुरा गर्दा मरिच, सुपारी र केराउको आयात र निर्यातबारे सधैं विवाद हुन्छ । यो व्यवसाय संलग्न व्यापारी पनि पारदर्शी देखिएका छैनन् र सरकार पनि जवाफदेही देखिन्न । यो सफा व्यापार हो कि होइन ?
तपाईँले नाम लिएका वस्तुहरु कुनै न कुनै अवस्थामा हामीले आयात गर्नैपर्छ । किनभने, ती वस्तुहरु यहाँ उत्पादन हुँदैनन् । तर, कति मात्रामा ती वस्तुहरु आयात गर्न दिने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने छ । पछिल्लो केही वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा यहाँ खतरनाक पक्ष देखिएको छ ।
हामीले यसबारे अध्ययन थालेका मात्रै थियौँ कोभिड संकट सुरु भयो । विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई असर पर्छ कि भनेर तत्कालका लागि प्रतिवन्ध लगाइयो । अहिले हामीले तथ्याङ्क विश्लेषण गरेका छौँ । यहाँ उपभोग नहुने वस्तुको आयातका बारेमा हामीले केही निर्णय गर्छौँ ।
