शक्तिसंघर्षको उत्कर्षमा नेकपा, परीक्षामा दोस्रो पुस्ता

नेपालका दुई प्रमुख दलहरु (नेकपा र कांग्रेस) आमरुपमा समान प्रकृतिका समस्याबाट प्रताडीत भइरहेका छन् : विचारशुन्यता, गुटबन्दी र  ध्वस्त पार्टी जीवन ।

यो प्रताडनाको परिणाम पनि एकै प्रकृतिको छ : न रुपान्तरण, न सञ्चालन ।

यो प्रशव वेदनाले राजनीतिप्रति युवा आकर्षण घटेको मात्र होइन, यो घटाइको मात्रा अब क्रमशः घृणा र आक्रोशमा परिणत हुँदैछ । लाखौं युवाहरुको राजनीतिक भविश्य समाप्त पारिँदैछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुककै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा परिरहेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नेपालको संविधान निश्क्रिय र निश्प्रभावी हुँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा के यिनको विकल्प छैन त ?

दुईदलीय घेराभन्दा बाहिरको परिदृश्य कल्पना गर्ने हो भनेे नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका, हैसियत, इतिहास, त्याग र विश्वसनियता अनि प्रभाव भएका अन्य कुनै दल नभएकाले यी दुई दलको तत्काल विकल्प देखिँदैन ।  त्यसर्थ, यी दलमा आमूल रुपान्तरणबाहेक मुलुकलाई सही दिशावोध गर्ने अर्को कुनै हतियार पनि नागरिकसँग छैन ।

राजतन्त्र, हिन्दु राज्य वा एकीकृत राज्य प्रणाली नेपाली जनताले परित्याग गरेका र  काम नलाग्ने प्रमाणित भइसकेका भुत्ते हतियार मात्र हुन् । संघीय लोकतन्त्रको विकल्प यसैको सुदृढीकरण र रुपान्तरण नै हो । अब प्रतिगमन न सम्भव छ, न उपयुक्त नै ।

प्रमुख दुई दल (सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस) को अर्कमण्यताका कारणले परिवर्तन र रुपान्तरणको गाडी टक्क रोकिएको अनुभूति भएको छ । तर, आज यो लेखमा केवल नेकपाको शक्ति संघर्षका बारेमा मात्र चर्चा गरिने छ ।

विगतको झलक

नेकपा विसं. २००६ सालदेखिको  इतिहास जोडिएको तर नयाँ दल हो । दुई भिन्न पृष्ठभूमि, परस्पर विरोधी राजनीतिक कार्यदिशा र भिन्न जीवनशैली अवलम्वन गरेका दुई दलको मिलनको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनको माध्यमबाट वैधानिकरुपले सत्ता कब्जा गर्नु थियो । तर, सत्ता कब्जा पश्चातको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको माध्यमबाट देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने सुस्पष्ट ‘ब्लु प्रिन्ट’ उसँग थिएन ।

राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीतिक लक्ष्य र पार्टी सञ्चालनका विधि अनि अनुशासनका बन्धनहरु तयार नगरिकनै हतार-हतारमा  निर्वाचनको गठबन्धन र त्यति नै हतारका साथ पार्टी एकीकरणको घोषणा गरिएकाले त्यसका परिणाम र प्रभावहरु अब क्रमशः देखा पर्दैछन् ।

तत्कालीन माओवादी मूलतः फौजी संरचना र चिन्तनवाट निर्देशित थियो भने एमाले पूर्णरुपमा संसदीय पार्टीको चरित्र ग्रहण गरेको वाम पार्टी थियो । यी दुईका वीचमा देखिएको यो भिन्नताले यिनलाई सितिमिति एक हुन अनुमति थिएन । तर, दुई अध्यक्षको हृयाकुलाले पेलेर एकीकरणको घोषणा गरियो ।

मूल जड शक्तिको केन्द्रीकरण

आजको नेकपाभित्रको राजनीतिक र दार्शनिक पक्षलाई छाडेर विश्लेषण गर्दा नेकपाको समस्याको मूल जड शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण नै हो ।

दुई पार्टीका दुई अध्यक्षलाई  प्रमुख पात्रका रुपमा  अघि सारेर सारा शक्ति उनीहरुमै केन्द्रीकृत गरेर कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्श, इतिहास, जीवन पद्दति, संगठनात्मक सिद्धान्त र कार्यशैलीलाई तिलाञ्जली दिएर गरिएको शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणले पार्टीको जीवन ध्वस्त गरियो । कमिटी प्रणाली लाज ढाक्ने लगौंटीका रुपमा पनि कायम गरिएन । विधान र अनुशासनको पालना र त्यसको निगरानी गर्ने सयन्त्रलाई निहीत स्वार्थको कोपभाजनमा पारियो ।

आलोचना र आत्माआलोचनासहितको आलोचनात्मक चेतको सट्टा आरती, धुपधुँवार गर्नेहरुलाई एकपछि अर्को पुरस्कृत गर्दै लगियो । गुटभित्रको पनि सबैभन्दा बढी आरती गाउँनेहरुको समूहलाई सत्ताको स्वाद र अवसरको वितरणमा प्राथमिकता दिइयो ।

शक्तिको विन्यास

पार्टीको सारा शक्ति विधानविपरीत दुई पात्रमा केन्द्रित गरेपछि पद र अवसरमा भागबण्डा मिलुञ्जेल दुई पात्रहरुको मिलन स्वाभाविक रुपमा चल्यो । जब पद र अवसरको भागबण्डामा समस्या देखा पर्‍यो । तब दुई पात्रहरुको स्वार्थमा टकराव उत्पन्न भयो । यो टकरावको बचाउ गर्न दुबैले आफू पछाडिका स्वार्थ समूहका पात्रहरुलाई  लामवद्ध गरे । तर, त्यसरी लामवद्ध गरिएका पात्रहरु स्वयंमा पनि आपसी स्वार्थको टकराव आएपछि अब नेकपामा निकै ठूलो संकट उत्पन्न हुनु विल्कुल स्वाभाविक थियो ।

शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणले सृजना गरेको यो टकरावको समाधान भनेको शक्तिको विन्यास नै हो । शक्तिको विन्यास एक हदसम्म पार्टी विधानले गरेकै छ ।

तर, विधानको व्याख्यालाई तोडमोड गरेर  दुई अध्यक्ष नै ‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव’ हुन् भन्ने शैलीमा प्रचारित गरियो । यसको प्रचार यसरी गरियो कि दुई अध्यक्ष मिल्दा पार्टी रहने, नमिल्दा पार्टी नै नरहने भन्नेसम्मका तर्कहरु गरेर सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई दुई अध्यक्षको भजनमण्डलीका रुपमा मात्र चित्रित गरियो ।विधानअनुसार सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै प्रदेश र जिल्ला तथा स्थानीय तहका कमिटीहरुमा शक्तिको विन्यास गरिएको छ ।  विधानले गरेको शक्ति विन्यासलाई एक वाक्यमा भन्दा सम्वन्धित कमिटीको बहुमतको संस्थागत निर्णय पार्टी निर्णय मानिने व्यवस्था विधानमा छ ।

दुई अध्यक्षको व्यवस्था निश्चय पनि विशिष्ट चरणको विशिष्ट अन्तरिम व्यवस्था हो । तर, दुई अध्यक्ष नै सबै थोक हो भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने अरु संरचना र पदाधिकारी किन राखेको ? ‘बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ’ भनेर किन लेखिएको ?

विधानले दुई अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुन् भनेकै छैन ।  स्वार्थ समुहले दुई अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुन् भनी गरिएको व्याख्यालाई दुबै अध्यक्षहरुले मन मिलुञ्जेल जिब्रो पड्काएर स्वाद लिइरहे । यस्तो व्याख्यालाई उनीहरुले प्राणवायु झैं सम्झन पुगे । कम्तिमा विधानले गरेको   शक्तिको विन्यासलाई स्वचालित हुन दिएको भए नेकपा घिची-घिची गर्दै भए पनि आउँदो महाधिवेशनसम्म जान सक्ने र महाधिवेशनले पार्टीमा केही न केही नयाँ उर्जा दिन सक्थ्यो ।

गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले सुझाएको युद्धविरामले पनि शक्तिको विन्यास गर्नुको सट्टा शक्तिको केन्द्रीकरणलाई अझ दरिलो बनाएका कारणले त्यो युद्धविराम चिरस्थायी नहुने प्रष्ट नै थियो ।

दुबै अध्यक्षको असफलता

दुई अध्यक्षमा गरिएको शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणको परिणामस्वरुप न त सरकार जनअपेक्षाअनुरुप चल्न सक्यो, न त पार्टी नै चलेको छ । न सरकारले गरेका लोकपि्रय र दुरदर्शी कामहरुको जस नै प्रधानमन्त्री वा पार्टीले लिने परिस्थितिको निर्माण भयो, न त कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी चलाएको अनुभूति नै गर्न पाए ।

समग्रमा भन्दा दुई अध्यक्षहरु परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भए । यो निश्कर्षमा जबसम्म दुई अध्यक्ष र सिंगो पार्टी पुग्न सक्दैन, तबसम्म नेकपाको शक्ति संघर्षले निर्णायक मोड लिन सक्दैन ।

जब दुई अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने व्याख्या गरियो, स्वाभाविक छ, जस र अपजसको भागिदार पनि अध्यक्षद्वय नै हुनुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचनमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पनि अध्यक्षद्वयको थाप्लोमा राखेर नेकपा जनताप्रति गैरजिम्वेवार हुन सक्छ ? यो जनमत नेकपाको हो कि अध्यक्षद्वयको हो ? निर्वाचन नेकपाले लडेको हो कि अध्यक्षद्वयले ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरुको जवाफ आज अध्यक्षद्वय सर्वेसर्वा हुन् भन्ने जमातले दिनुपर्छ ।

जव व्यक्ति पार्टी अधीनस्थ रहँदैन वा रहन इन्कार गर्छ वा पार्टीले आफ्ना नेता र कार्यकर्तामाथिको नियन्त्रण गुमाउँछ, तब स्वाभाविक छ, त्यो पार्टीमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ र अराजकताको परिणामस्वरुप पार्टी विघटनको दिशातर्फ उन्मूख हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको आन्तरिक विवादबारे  दुई अध्यक्षका दुई भिन्न भिन्न निर्देशनहरु अराजकताका चरम नमूनाहरु हुन् । यो अराजकताको चरम विन्दुबाट नेकपालाई जोगाउने र अध्यक्षद्वयलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने सार्मथ्य नेकपामा  छ कि छैन ? यदि त्यो सामथ्र्य नेकपाले गुमायो भने अब निश्चित छ, यो पार्टीको भविश्य अन्योलग्रस्त भइसक्यो । यदि यो सार्मथ्य छ भने अब यो सार्मथ्यको प्रयोग गर्नेबेला भइसक्यो । के नेकपामा त्यो सार्मथ्य भएका बाँकी नेताहरु छन् ? यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् नेकपाका लाखौं लाख कार्यकर्ताहरु ।

कुन सर्कुलर ठीक वा बेठीक अलग्गै प्रश्न हो । तर, तीे सर्कुलर जारी गर्नुअघि कुन तहको, कुन मितिको, कुन बैठकको निर्णयबमोजिम ती सर्कुलर जारी गरिए, त्योचाँहि महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जब कुनै तहको कुनै कमिटीको निर्णयबमोजिम सर्कुलर जारी भएको होइन भने ती दुबै सर्कुलरहरु व्यक्तिगत हैसियतमा जारी गरिएका हुन् भन्ने स्पष्ट नै छ । किनकि नेकपाको विधानमा अवशिष्ठ अधिकारको व्यवस्था नै गरिएको छैन ।

जब पार्टीमा आफुखुशी सर्कुलर जारी गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ, तब स्वभाविक छ, त्यसको पालना सम्भव छैन । अध्यक्षले जारी गरेको सर्कुलर पालना नहुने अवस्थाको सृजना हुनु पार्टी प्रणालीको समाप्ति हुनुको लक्षण नै हो ।

नेकपा कसरी बच्न सक्छ ?

यो चरम अराजकता र बेथितिबाट जोगाउने एउटै मात्र उपाय हो- पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटीको पुनर्स्थापना ।

दुई अध्यक्ष दुबै फाँट (सरकार र पार्टी) मा असफल भएको निश्कर्ष निकालेर त्यसलाई प्रस्थानविन्दु मानेर नेकपा अघि बढ्न सक्यो भने अहिले पनि नेकपामा रुपान्तरणको पर्याप्त सम्भावना छ । दुई अध्यक्षको असफलतालाई प्रस्थानविन्दु मानेपछि दुबैलाई बहिर्गमन गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्नुहुँदैन । आफू असफल भएपछि पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धताका साथ महाधिवेशनसम्म दुबै अध्यक्षको निरन्तरता स्वभाविकरुपमा रहन्छ ।जब निर्णय संस्थागत गरिन्छ, तब त्यसको स्वामित्व सामुहिक हुन्छ र जस-अपजसको दायित्व सिंगो पार्टील्ो बहन गर्छ । जबसम्म सरकार र पार्टी दुबै फाँटका काम कारवाही र निर्णयको सामुहिक स्वामित्व र जवाफदेहिता सिंगो पार्टीले लिन सक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न सकिँदैन, तबसम्म नेकपाको शक्ति संंघर्षले रुपान्तरण र एकता कायम गर्न सक्दैन ।

तर, दुई अध्यक्षलाई संस्थागत निर्णयबाट दायाँ-वायाँ हुन नदिने सार्मथ्य बाँकी नेतासँग छ कि छैन ? यो अर्को विचरणीय प्रश्न हो । दुई अध्यक्षको असफलताको निश्कर्षले उनीहरुमा रुपान्तरणको ढोका खोल्छ ।

उनीहरुलाई रुपान्तरण गर्ने योजनासहितको एक्सन प्लान बनाउन  सक्ने हो भने बाँकी रहेको अवधिमा जनपि्रय काम गरेर अर्को निर्वाचनमा जाने बलियो आधार अझै पनि नेकपाले बनाउन सक्छ । यसका लागि दुई अध्यक्षको पछि लाग्ने दोस्रो वा तेस्रो तहका भनिएका नेता तथा कार्यकर्ताको निर्मम हस्तक्षेप सिंगो नेकपाले माग गरिरहेको छ ।

अर्को अकाट्य तथ्य के पनि हो भने नेकपामा आजको मितिमा तीन बलिया र लगभग समान शक्तिका आन्तरिक धारहरु वडादेखि केन्द्रसम्म क्रियाशील छन् । पार्टी भनेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको केन्द्रीकृत स्वरुप हो । जब कुनै चिज वा वस्तु वा चेतनाको बलशाली अस्तित्व छ भने त्यसलाई जबरजस्त दबाउने भन्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु वैज्ञानिक पद्दति हो ।

तसर्थ पार्टीभित्र देखिएका तीन प्रमुख शक्तिको सन्तुलन कायम गर्दै दुई अध्यक्षमा निर्भर रहेको र आजसम्मको अभ्यासले फेल भएको कार्यशैलीलाई बदल्नका लागि राजनीतिक इतिहास र योगदान अनि क्षमता भएका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको सामुहिक हस्तक्षेप आज नेकपा बचाउने एकमात्र उपाय हुन सक्छ ।

मन्त्री वा अन्य कुनै पद र अवसरका लागि होइन, सिंगो पार्टी र आन्दोलनका लागि अब सचिवालय बाहेकका  भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, प्रदीप  ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायत त्यो तहका अन्य नेताहरुको सामूहिक र शक्तिशाली हस्तक्षेपले पार्टीलाई बचाउन सक्ने आधार अझै पनि मरिसकेको छैन ।

आफ्नो निहीत स्वार्थलाई त्यागेर पार्टीलाई बचाउन के तयार छन् यो तहका नेताहरु ? अब परीक्षा यिनको शुरु भएको छ ।

(अधिवक्ता भट्टराई संवैधानिक कानूनका विज्ञ हुन्)