एउटा जंगलमा जंगलको राजा सिंहले अन्य वन्यजन्तुहरुलाई निकै दुःख दिएछ । वन्यजन्तुहरुले एक/एक गरी पालो लगाएर सिंहको गुफा (सिंहदरबार) मा पुग्नैपर्ने रहेछ । त्यसो नगरे सिंहले गुफाबाट बाहिर आएर अन्धाधुन्ध जनावरहरुको शिकार गर्ने रहेछ ।
यो समस्याबाट आजित वन्यजन्तुहरुले सिंहलाई कुनै सूचना नदिई एउटा बैठक बोलाएछन् ।
सिंहको आतंक सहनै मुस्किल भयो, अब जसरी पनि सिंहलाई सिंहासनबाट हटाएर अर्को कुनै प्रजातिको जनावरलाई राजा घोषणा गर्ने छलफल भएछ ।
चलाख बाँदरले ‘म हुन्छु राजा’ भनेर फुइँ लगाएछ । सिंहलाई आफूले मात्रै तह लगाउन सक्ने र समग्र वन्यजन्तुको सुरक्षा आफूले गर्न सक्ने बाँदरले दाबी गरेछ । सोझा वन्यजन्तुले बाँदरलाई पत्याएछन् र उसैलाई राजा घोषणा गरिदिएछन् ।
नयाँ राजाले उर्दी जारी गरेछन् ‘अब कुनै पनि वन्यजन्तुले सिंहको शिकार हुन गुफामा जानुपर्दैन । मेरो आदेश मान्नू, गुफामा नजानू ।’
यति उर्दी गरेपछि बाँदर रुखमा चढेछ । एकदिन/दुई दिन गुफामा कोही नगएपछि सिंह भोकायो । उसले बाहिर आएर वन्यजन्तुलाई भेला हुन आदेश गर्यो । कोही पनि भेला भएनन् । आफ्नो आदेश नमानेपछि आक्रोशित भएको सिंहले वन्यजन्तु समाउँदै मार्दै गर्न थाल्यो ।
सिंहको हर्कतबाट त्रसित जनावरहरुले नयाँ राजा (बाँदर) लाई जीवनरक्षाका निम्ति बिन्ती गरे । नयाँ राजाले उनीहरुको बिन्तीमा ‘तत्काल एक्सन’ लिने घोषणा त गर्यो, तर त्यो घोषणामै सीमित रह्यो, कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
बाँदरले एउटा रुखबाट अर्को रुखमा हामफालिरह्यो, तर भूइँमा उत्रेर सिंहको मुकाविला गर्न सकेन । जनावरहरु सिंहबाट मारिँदै गए ।
‘नयाँ राजा’ रुखको फलफूल खाएर मोटाउँदै गयो, जनावरहरु मर्दै गए । तर, बाँदरले सिंहको हर्कत रोक्न सकेन र जनावरको रक्षा पनि गर्न सकेन । अन्ततः जंगली जनावरहरु सिंहलाई नै राजा मान्न बाध्य भए ।
नेकपाभित्रको कथा
भविश्यमा पार्टी एकीकरण गर्ने शर्तसहित दुई स्व-घोषित कम्युनिष्टहरु २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरी मैदानमा उत्रिए । त्यतिबेला उनीहरुले जनतासामु गरीबी, भोकमरी, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सबैको समूल नष्ट गर्ने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर वनाउने जस्ता बाचा गरेका थिए ।
‘सम्पत्तिको सार्वजनिकीकरण गर्ने र लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने’ राजनीतिक सिद्धान्त रटान लाएका दुई दलहरु एक भएर चुनावमा आएपछि पक्कै पनि अब केही न केही हुनेछ, आफू र जहान-केटाकेटीको पेट भर्न र लाज ढाक्नका लागि भारतका गल्लीगल्ली चाहर्नु पर्नेछैन, ४५ डिग्रीको तापमानमा पसिनासँगसँगै रगत बेच्नु पर्नेछैन, देशमा अनाहकमा कसैले ज्यान गुमाउनु पर्नेछैन, कानूनी शासनको स्थापना हुनेछ भन्ने आशले जनताले गर्बिलो छाती बनाएर मतदान गरे ।
यिनै कम्युनिष्टहरु वर्गीय पक्षधरताको खुबै लामो कुरा गर्थे उहिले । त्यो वर्गीय पक्षधरताको कुरा “सर्वहारा-श्रमजिवी” वर्गको पक्षमा हो भन्ने लाइन थियो । तर, जनताको अपार मायाबाट सत्तामा पुगेका “कम्युनिष्ट”हरुले जनताको वर्गीय मुक्ति गर्ने कुनै पाइला चलाएनन् बरु आफ्नै वर्ग परिवर्तन गरे ।
खुट्टामा चप्पल नहुनेहरु आलिसान महलमा बास गर्न सुरु गरे । हिजो जुन कुरालाई ‘बुर्जुवा’ भन्दै गाउँदै थिए, आज त्यही चलनलाई संस्थागत गरे । कुर्सीमा, टेबलमा, पिर्कामा चढेर सलामी ग्रहण गर्न थाले । सरकारको वर्गीय पक्षधरता कुन वर्गसँग छ ? महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएको छ ।
अहिले सरकारले जतिपनि निर्णयहरु गर्दैछ, यी निर्णयहरुले सर्वहारा वर्गलाई होईन्, पुँजीपति वर्गको हितमा गर्दैछ । यसले सर्वसाधारणलाई के समस्या भएको छ, सरकारसँग त्यसको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद छैन ।
लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनेछ, देश चुनावी नारामा भनेझैं समृद्धिको बाटोमा जानेछ भन्ने आश थियो जनतामा । तर, सरकार सफलताको बाटोमा होइन, असफलताको बाटोमा जान कडा परिश्रम गरिरहेको छ ।
सरकारले जनताका दैनिन्दिन समस्याहरु समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु निर्वाधरुपमा परिपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।
तर, सरकार संवैधानिक मौलिक हकसमेत कुण्ठित पार्ने काममा अहोरात्र खटेको छ । महामारीका बेलामा सर्वसाधारणले परीक्षण पनि आफैं गर्नुपर्ने, उपचार पनि आफैं गर्नु पर्ने गरी निर्णय हुन्छन् । न्यायालयले रोक लगाउदा समेत थाकेको छैन सरकार यो यात्रामा ।
यसो भनिरहँदा कसैकसैले ‘दुई बर्षमै सवै समाधान हुन्छ त ?’ भन्ने दर्हो प्रश्न पनि गर्न सक्छन्, पक्कै पनि सबै समस्याहरु दुई बर्षमै समाधान हुँदैनन् । तर, सरकार गठन भएपछि कति समस्या समाधान भए त ? जनताले अनुभूति गर्ने गरी के के प्रगति भयो त ? सरकार आफूले आफैं लाई मूल्याङ्कन गर्दा कति अंक दिन सक्छ त भन्ने कुरा हो ।
महामारीका कारण सर्वसाधारणले रोजगारी गुमाएका छन्, उनीहरुलाई साँझको छाक कसरी धान्ने, आफ्नो र परिवारको लाज कसरी ढाक्ने भन्ने चिन्ता छ । तर, सरकार ‘मेट्रो रेल, पानीजहाज, ग्याँस पाइप, हावाबाट विद्युत’ जस्ता महत्वाकांक्षी बातमा अल्झेको छ । एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकारको ठूलो चासो छ, तर भोको पेटलाई खाना खुवाउँदा सरकारलाई “लाज” लाग्न थालेको छ ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको गतिलो काम दैनिक देखिएका संक्रमितहरु, मृत्यु भएकाहरु र डिस्चार्ज भएकाहरुको तथ्याङ्क सार्वनिक गर्ने मात्रै हो । सुरुवाती चरणमै राहात वितरण गरेर आफ्नो काम फत्ये गरेको सरकारले अव कसैलाई राहत बाँड्दैन । सरकारले महामारीसँग लड्ने दायित्व स्वयं जनताको हो, सरकारको होइन भन्ने मान्यता राखेको छ ।
क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, आइसीयु, भेन्टिलेटर, परीक्षण किटको व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि सरकारलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरुलाई करोडौं रुपैयाँ दिने हतारो छ । त्यसका लागि कार्यविधि बनाइँदैछ । त्यो रकमले अस्पताल, आईसोलेसन, आईसियु वनाउन सकिन्थ्यो वा बिपन्नहरुलाई दुई किलो चामल दिन सकिन्थ्यो ।
यस्ता थुप्रै कामहरु छन्, जसमा सरकारले आफू सफल भएको दाबी गर्दैछ । तर, सरकार यी कामहरुमा “असफल हुन सफल” भएको पक्कै छ । सरकारले आफूले अब्बल काम गरिरहेको तर आफ्नै पार्टी, प्रतिपक्षी पार्टी र भारतले आफूलाई सफल हुन नदिएको मित्थ्याको गुनासो गर्दैछ ।
हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने अनि त्यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना हुने, न्यायालयले गैरकानूनी निर्णयहरु उल्टाइदिने काम भइरहेको छ । त्यसको अपजस अरुको टाउकोमा थोपरेर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्ने काम गरिरहेको छ । यो देशका लागि र नेपाली जनताका लागि त दुर्भाग्य हो नै, स्वयं सरकारका पनि असफलताको प्रमाण हो ।
दार्चुलामा भारतले मिचेको नेपाली भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा ओलीको ओरालो लाग्दै गरेको साख केही समयका लागि स्थिर भएको थियो तर संसदले पारित गरेर र संबिधान संसोधन भएर जारी भएको नक्सा सरकार प्रमुखले कार्यान्वयनमा आउन नदिएपछि त्यो ‘राष्ट्रवादी’ छवी झन छिटो ओरालो लाग्न सफल भयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र्रले तयार पारेको पाठ्य सामग्री समेत बितरण गर्न नदिने उर्दीले सरकार आफै गर्नु पनि असफल हुने कडा परिश्रम हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू असफल हुनुको अपजस आफ्नैका नेताहरुलाई दिने भरपूर प्रयास गरिरहेका छन् । त्यो पनि उनको असफल हुने अर्को परिश्रम हो । निश्चितरुपमा नेकपाभित्रबाट उनलाई जति सहयोग हुनु पर्ने थियो, त्यो तहमा नभएकै हो, यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, उनी आफैंले त्यो वातावरण बनाउन सके कि सकेनन् ? भन्ने कुराको पनि चर्चा हुन जरुरी छ ।
पार्टीको आधिकारिक कमिटीले गरेको निर्णय भन्दा उनले आफ्ना आसेपासेहरुले दिएको सुझाव बढी ग्रहण गर्छन् । आफ्नो सचिवायल, आफ्ना गुटभित्रका पनि “भित्रियाहरु” र आफ्ना नातागोताका सल्लाहकारहरुले भनेको कुरा मात्रै सत्य ठान्ने ओलीको जुन मानसिकता बनेको छ, त्यसले उनलाई सफलतातिर होईन केवल असफलतातिर धकेलेको छ । भलै उनी र उनको गुट आफूले कुनै गल्ती नै नगरेको, सबै गल्ती गर्ने अर्को गुटमात्रै भएको भनेर प्रमाणित गर्न जति परिश्रम गरुन्, तर उनी यसमा पनि असफल हुनेछन् ।
सरकारले गरेका कामहरुको समीक्षा गर्नुको सट्टा, आलोचनात्मक टिप्पणीहरुप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका हनुमानहरु त्यस्ता आलोचनाहरुको निकृष्ट शब्दले आलोचना गर्न थाल्छन् र व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रतिवाद गर्न थाल्छन् । सरकारका बिरुद्धमा बोल्ने जतिलाई उनले आफ्ना व्यक्तिगत सत्रु ठान्छन्, सरकार ढाल्ने नियोजित षड्यन्त्र ठान्छन् ।
एकीकरण हुनुपूर्व गुटबन्दीको चरम उत्कर्षमा पुगेका दुबै दलहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ थियो । चुनावमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । जबकि चुनावमा एमालेले माओवादी र माओवादीले एमालेलाई असहयोग गरेनन्, यो चुनावी तालमेलको राम्रो पक्ष थियो ।
तर, पुरानो गुटबन्दीका कारण एमाले-एमालेबाटै र माओवादी-माओवादीबाटै कतिपय उम्मेदवारहरु ‘बिचरा’ हुन पुगे । चुनावपछि एकातिर पार्टी एकताको बिषय, अर्कोतिर भागवण्डाको विषयले विस्तारै गति लिँदै गयो ।
पार्टीहरु एक हुने भनेको सैद्धान्तिक-बैचारिक एकता हो । यो कुनै व्यक्तिको मिलापबाट मिल्ने कुरा होइन । यदि राजनीतिक विचार मिलेको हो भने, नेतृत्व गौण विषय हुन आउँछ । तर, यी दुई पार्टीले एकताको अभियानमा वैचारिक-राजनीतिक विषयलाई गौण सम्झे, संगठनात्मक पद्दतिलाई गौण सम्झे र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी एकता भएको घोषणा गर्ने हतारो गरे ।
परिणामस्वरुप आज यस्तो अवस्था आएको छ । अहिले नेकपा आफैंमा पार्टी होइन, गुटहरुको महासंघ बनेको छ । नेकपाभित्र अहिले कति गुट छन् भनेर गनिसक्नु छैन । तर, बाहिर हेर्दा जम्माजम्मी दुई गुटको वरिपरि नेकपाको र नेकपा नेतृत्वको असफलता घुमिरहेको छ ।
कमरेड केपी ओली र अर्का कमरेड प्रचण्डलाई वा अन्य सबै कमरेडहरु यो बारेमा भलीभाँती परिचित छन् । तर, पनि पद्दतिगत रुपमा सम्वादको सट्टा उल्टो आफ्नो पल्ला कसरी भारी पार्ने भन्ने होडमा छन्, यो पनि सरकारका लागि असफलताको कडा परिश्रम हो ।
चाकरबाजहरु दुबैतिर छन् । सरकारले गरेका हरेक काममा खोट देख्नेहरु पनि छन् । पार्टीमा उठेका संगठनात्मक पद्धति, आलोचनालाई “षड्यन्त्र” मात्रै देख्नेहरु पनि छन् । समस्याको जरो पत्ता लगाउने भन्दा पनि दुवैतिरबाट आगोमा घ्यू थप्ने काम भईरहेको छ । पार्टी हुनका लागि बिचार चाहिन्छ, बिधान चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ र संगठनात्मक पद्दति चाहिन्छ । नेकपासँग विधान पनि छ, जोडीजाडीको विचार पनि छ, कागजी संगठन पनि छ । तर, वैधानिक पद्दति, बैचारिक यात्रा र संगठनात्मक गतिबिधि पूर्ण रुपमा शून्य छन् ।
पार्टीलाई दुई अध्यक्षको जिम्मामा दिने कार्य नै नेकपाको मूर्खतापूर्ण कार्य हो । सचिवालय छ, स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ, तर कागजीरुपमा मात्रै छ । दुई अध्यक्षको कुरा मिल्यो भने पार्टी मिलेको हुने, दुई अध्यक्षको कुरामा तलमाथि भयो भने पार्टी ‘अलग-अलग’ बनाउने प्रस्ताव आउने कुराले नेकपाको आयु धेरै लामो छैन भन्ने प्रष्टै छ । जबसम्म संस्थागत निर्णय हुँदैन, तबसम्म यस्तै हुँदै जान्छ ।
तर अझैं धेरै केही बिग्रेको छैन, दलभित्रको गुटबन्दी मिलाउने हो भने सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र अगाडि राखेर अहिलेसम्मको कामको समीक्षा गर्ने हो भने, आफ्ना निर्णयशैली, कार्यान्वयन शैली र वाककला शैलीलाई समयानुकुल फेर्ने हो भने अझै धेरै कुरा सुधार हुन सक्छ । ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर लाग्ने हो भने सरकारका पात्रहरु आफू त डुब्छन् नै त्यसका साथसाथै नेकपा पनि डुब्नेछ ।
