४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेसंगै नेपालमा आपतकालीन प्रयोजनको लागि जुनसुकै खोप र औषधि ल्याउन र प्रयोग गर्न बाटो खुलेको छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप भित्र्याउन अब यसअघि एण्टीभाइरल औषधि रेमडिसिभिर भित्र्याउँदा जस्तो कानुनी झन्झट बेहोर्नुनपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसले आपतकालीन प्रयोजनका लागि ल्याइने खोप र औषधिको कालोबजारी रोक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण चुलिदै गएको बेला त्यसविरुद्ध प्रभावकारी मानिएको एण्टीभाइरल औषधि रेमडिसिभिर भारतमा प्रयोग भइरहेको थियो । तर, नेपालमा आपतकालीन प्रयोजनका लागि औषधि तथा खोप प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था थिएन ।
त्यसैले चिकित्सकले सिफारिस गरेपनि रेमडिसिभिर आवश्यक बिरामीले प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । कालोबजारी बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदको स्वीकृतिमा क्लिनिकल ट्रायलको लागि मात्र रेमडिसिभिर प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
रेमडिसिभिरमा जस्तो अरु औषधिमा समस्या नपरोस् भनेर औषधि ऐन संशोधन गरिएको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल बताउँछन् । ‘खोप तयारी भइसकेपछि ल्याउन कानूनी झण्झट नहोस् भनेर हामीले अध्यादेश चाँडो ल्याउन भनेका थियौं’ उनले भने, ‘अब खोप आयातको प्रकिया सुरु गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको क्लिनिकल ट्रायल प्रमुख डा. जनक कोइरालाका अनुसार आपतकालीन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने औषधि तथा खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमति पर्खिरहनु पर्दैन । सम्बन्धित देशको औषधि नियामक निकाय वा अमेरिकाकाको एफडीएले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएमा प्रयोग गर्न पाइन्छ । तर, यस्तो अनुमति महामारी सकिएपछि स्वत: खारेज हुनेछ ।
यसअघि रेमडिसिभिर अमेरिकाको फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेशनले (एफडिए) आपतकालीन प्रयोजनको लागि स्वीकृति दिएकाले नै विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका थिए । नेपालमा भने आपतकालीन प्रयोजनको कानुन नभएकाले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको समन्वयमा क्लिनिकल ट्रायल गरिएको थियो ।
डा. कोइरालाका अनुसार अध्यादेशको व्यवस्थापछि अब आउने खोप तथा औषधिलाई क्लिनिकल ट्रायल नगरिकन प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘तर, अरु देशले आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको औषधि तथा खोप हामीले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्ति निर्णय हाम्रै हातमा हुन्छ’ उनले भने ।
नेपालमा आपतकालीन अनुमति पाएको खोप तथा औषधि प्रयोग गर्ने तथा वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय औषधि सल्लाहाकार समितिको निर्णयमा भर पर्छ । औषधि सल्लाहकार समितिको अध्ययन र निष्कर्षले औषधि प्रयोग गर्न सकिने राय दिए मात्र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुन्छ ।
अध्यादेशले औषधि ऐनको दफा ९ को (क) थप गरेको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचिकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति प्रदान गरेका औषधि या खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ ।’
औषधि अध्यादेश, २०७७ जारी भएसँगै अब विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता अन्य विभिन्न नियामक निकायहरुले आपतकालीन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिएका जुनसुकै औषधिलाई नेपालमा मापदण्डभित्र रहेर प्रयोग गर्न सकिने औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी बताउँछन् । उनका अनुसार अब कुनै पनि नयाँ खोप र औषधिको लागि नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलको लामो झण्झट गरिरहनुपर्दैन ।
‘यो अध्यादेशले आपतकालीन प्रयोजनका लागि औषधि प्रयोग मात्र नभएर आयात गर्ने बाटो समेत खोलेको छ’ प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘तर, खोप तथा औषधिको नतिजा राम्रो नदेखिए विश्व स्वास्थ्य संगठनले (डब्लुएचओ) जुनसुकै बेला आकस्मिक प्रयोग गर्न रोक लगाउनसक्छ ।’
डब्लुएचओका अनुसार अहिलेसम्म १२ वटा खोपको अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ भने २५ वटा खोपको दोस्रो र २० वटा खोपको पहिलो चरणको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह खोप आयातका लागि प्रकिया सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘केही आशाको किरणहरु छाएका छन् ।’
हेर्नुहोस् अध्यादेश
