Comments Add Comment

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप : मोतीलालदेखि विश्वराजसम्म

स्वार्थपूर्तिका लागि प्रहरीमा जथाभावी निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दो

१७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम) २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पत्र ३ मंसिरमा गृह मन्त्रालय पुगेपछि सार्वजनिक भयो ।

ओएण्डएम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमै अड्किएका कारण प्रहरी समायोजनसमेत अघि बढ्न नसकिरहेका बेला स्वीकृतिको खबर आउनु गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि खुशीको कुरा थियो ।

तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री त्यतिबेला चकित भए, जतिबेला प्रतिवेदनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को एउटा दरबन्दी पनि थपेको देखियो ।

बादलनिकट स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमाथि क्याबिनेटमा छलफल नै नगराई ओएण्डएमलाई नै संशोधन गरेर २७ कात्तिकको ‘ब्याक डेट’मा निर्णय भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले ५ वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव ओएण्डएममार्फत गरेको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाबमा त्यो प्रस्तावलाई लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमै अल्झाइएको थियो । एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्नकै लागि पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिमा लामो समय त्यो प्रस्तावलाई राखेका थिए ।

गृह स्रोत नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेर प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाव दिएको बताउँछ । यसका पछाडि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको उद्देश्य आफ्ना नातेदार डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्दै भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को स्थान सुरक्षित गराउनु रहेको अधिकांशको आशंका थियो ।

नभन्दै सोमबार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । आईजीपी क्षेत्री उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दबावसामू मौन छन् ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायमै रहे हालका आईजीपी क्षेत्रीले १९ वैशाख २०७९ मा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि आईजीपीका लागि पोखरेलको एकल दाबेदारी हुनेछ । वरिष्ठताका आधारमा पनि उनी महानिरीक्षकका एक्ला हकदार बन्नेछन् ।

अधिकृतहरुका अनुसार प्रहरी संगठनका लागि माथिल्लो तहमा दरबन्दी थपिनु सुखद् कुरा नै थियो । तर, जसरी एकजना व्यक्तिका लागि ‘चोर बाटो’बाट दरबन्दी थपियो, त्यसले संगठनलाई कमजोर बनाउने कार्य गरेको अधिकांशको बुझाइ छ ।

मोतिलाल बोहोरा प्रकरणपछि प्रहरीमा राजनीति घुसेको हो । यो घटनालाई प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक कु’ का रुपमा व्याख्या गरिन्छ

अवकाशप्राप्त गृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका नेपाल अध्यक्ष समेत रहेका खेमराज रेग्मी पनि यस किसिमको निर्णयले संगठनलाई प्रणाली र थितिबाट बाहिर लैजाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो मान्छेलाई मात्र अवसर हुने भएपछि अरु अधिकृतको मनोबल स्वभाविकरुपमा घट्छ, जसले कार्यसम्पादन पनि खस्काउँछ र समग्र शान्ति सुरक्षामै असर पुग्छ ।’

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘यो सरकारको गल्ती हो, क्वाबिनेटले कसलाई बढुवा गर्दा संगठनमा के असर गर्छ भन्ने पहिल्यै मूल्यांकन गर्नुपर्ने कुरा हो ।’

क्षेत्रीपछि हुने आईजीपीले चुनावसमेत गराउने भएकाले त्यसवेला विश्वराज पोखरेलले सहयोग गर्ने आश्वासन ओलीलाई दिएकाले उनलाई अघि बढाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र चर्चा छ । मल्ल पनि कसैलाई उछिनेर जुनियरलाई अघि सार्नुका पछाडि राजनीतिक दलको आफ्नै स्वार्थ हुने बताउँछन् ।

‘दैनिक शान्ति सुरक्षादेखि चुनाव गराउनेसम्ममा प्रहरी संलग्न हुँदा यसलाई हातमा लिन सके चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता शासकमा देखिन्छ’, मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रहरीलाई हातमा लिएर चुनाव जित्ने, विपक्षीलाई तह लगाउने र विरोधीलाई थुन्न सकिन्छ भन्ने मानिसकता राज्य सञ्चालकहरुमा देखिन्छ ।’

यस्ता गतिविधिले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा गरे पनि संगठनलाई भने नकरात्मक असर गर्ने मल्लको टिप्पणी छ ।

पूर्वगृहसचिव रेग्मी पनि कुनै व्यक्तिलाई बढुवा गर्नका लागि हचुवाका भरमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले गलत पारिपाटीको विकास गर्ने बताउँछन् । ‘यसले सरकारमा पनि हैकमवादी प्रवृत्ति पनि देखाउँछ’, उनी थप्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट ओएण्डएमलाई संशोधन गरेर दरबन्दी थप गर्दा पनि त्यसका पछाडि कुनै उपयुक्त तर्क हुनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । ‘तर, पछिल्लो समय थपिएको दरबन्दी जसरी उपत्यका हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा राखिँदैछ, त्यो नै तर्कसंगत छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सिंगो प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी डीआईजीले लिएका बेला तीन जिल्लाको नेतृत्व हुने ठाउँमा एआईजी राख्नु कत्तिको सान्दर्भिक छ ?’

विश्वराज पोखरेल

जुनियरलाई अघि, सिनियरलाई पाखा

पोखरेललाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट डीआईजी बनाउने बेलामा पनि तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावले काम गरेको थियो । डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको कोटामा १९ वैशाख २०७६ मा पोखरेललाई डीआईजी बनाइएको थियो ।

जबकि, तत्कालीन महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै ब्याची त्यसबेला एसएसपी थिए । त्यसबेलाका रक्षामन्त्रीको दबावमा सिनियरलाई उछिन्दै बढुवा भएका पोखरेलले त्यसयता पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन ।

हालका आईजीपी थापासँगै भिडेर वैकल्पिकमा नाम निस्किएपछि ०४९ चैतमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका पोखरेल सुरुवातमा औसत अफिसर मानिन्थे । प्रहरी निरीक्षक, डीएसपी र एसपी हुँदासम्म उनलाई महानिरीक्षकको दाबेदारका रुपमा हेरिँदैनथ्यो । त्यसबेलासम्म दिवेश लोहनी, उत्तम सुवेदी, धिरजप्रताप सिंहहरु भावी आईजीपीका रुपमा गनिन्थे ।

तर, एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुने क्रममा पाँचौं वरियताबाट सिधै एक नम्बरमा उक्लिन सफल भएपछि भावी महानिरीक्षकको दाबेदारका रुपमा पोखरेल एकाएक देखापरे ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रहरीमा ९ डीआईजी पद रिक्त : तीन ब्याचका एसएसपी प्रतिस्पर्धामा

प्रहरीमा यसरी घुस्यो राजनीति

सरकारले प्रहरी संगठनभित्र सिनियरलाई पाखा लगाएर जुनियरलाई अघि सारेको यो पहिलोपटक भने होइन । पञ्चायतकालमा पनि यस्ता किसिमका घटना भएको इतिहास छ ।

तत्कालीन महानिरीक्षक डीबी लामाले आफ्ना छोरीज्वाइँ रुपसागर मोक्तानलाई डीएसपी बनाउन चार वर्षअघि भर्ना भएका निरीक्षकहरुलाई पछि पारिदिएका थिए ।

जानकारहरुका अनुसार नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक तहबाट चरम हस्तक्षेप हुन थालेको चाहिँ ०४६ सालको परिवर्तनपछि हो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०४९ मा पश्चिमेली नाताका कारण रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाए ।

जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । यो घटनालाई प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक कु’ का रुपमा व्याख्या गरिन्छ । सो प्रकरणपछि अधिकृतहरु दुई खेमामा विभाजित भए, जसको अंश अझैसम्म देखिन्छ ।

अहिलेसम्म हरेकपटक नेतृत्वमा गएका पक्ष र निकटम प्रतिस्पर्धीसँग निकट प्रहरीको गुट संगठनभित्र स्पष्ट देखिन्छ । देउवाले लगाएको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था पनि अझैसम्म कायमै छ । तर हरेक अधिकृतले नेतृत्वमा पुग्ने वित्तिकै कार्यकाल लम्ब्याउन सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

कुनै व्यक्तिलाई बढुवा गर्नका लागि हचुवाका भरमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले गलत पारिपाटीको विकास गर्छ – खेमराज रेग्मी, पूर्वगृहसचिव

यही घटनापछि प्रहरीमा कामभन्दा बढी शक्ति केन्द्र रिझाउने प्रवृत्ति मौलाएको पूर्वडीआईजी मल्लको अनुभव छ । देउवाका पालाबाट सुरु भएको यस किसिमको बेथितिले हरेक सरकारका पालामा निरन्तरता पाइरहेको छ ।

०५३ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा सरुवा गर्दै महानिरीक्षकबाट हटाए । खरेल राअविमा हाजिर नभई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे ।

नौ महिनापछि खरेलको पक्षमा अदालतको आदेश आयो र सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै खरेललाई पुनः आइजीपीमा पदवहाली गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले आईजीपीका उम्मेदवार राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनायो । त्यसबेला सिंहलाई जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो । पछि ओमविक्रम राणा सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिए ।

यो प्रकरणपछि एकैपटक २०७३ सालमा प्रहरीमा राजनीतिकरण र संगठनका अधिकृतहरुबीच ध्रुवीकरणकोे चरमरुप देखिएको जानकारहरुको बुझाइ छ ।

यही प्रकरणमा नवराज सिलवालप्रति नरम देखिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले समेत महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो भने दुई महिनासम्म प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीन भएको थियो । अन्त्यमा, प्रकाश अर्याललाई सरकारले प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चौथो नम्बर वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेलगत्तै पहिलो नम्बरका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे । उनले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषदको अधिकारमा बाह्य राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको थियो ।

सिलवाल प्रकरणपछि हाल डीआईजी पोखरेललाई आगामी चुनाव केन्द्रित स्वार्थका लागि ओली सरकारले एकल बढुवा गरेर प्रहरीभित्र राजनीतिकरणको अर्को नमूना देखाएको संगठनका जानकारहरुको तर्क छ ।

हचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट

सत्तामा रहेको दलका नेताले आफू निकटस्थलाई अगाडि सार्न हचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट गर्ने प्रचलन पनि पहिल्यैदेखि रही आएको देखिन्छ ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ५ भदौ ०४२ मा रत्नशमशेर जबराका लागि पहिलोपटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको इतिहास छ । हेमबहादुर सिंह महानिरीक्षकमा बढुवा भइसकेपछि एआईजी दरबन्दी थप नभएको भए, जबराले डीआईजीको पदावधिका कारण सिंहभन्दा पहिल्यै अवकाश पाउँथे ।

तर, दरबन्दी थप गरेर उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागमा पदस्थापन गरिएको थियो । र, ०४७ साल असारपछि उनले नेपाल प्रहरीको कमाण्डर हुने अवसर पाए ।

चन्द नेतृत्वकै सरकारले राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पनि ०५९ सालमा एआईजीमा बढुवा गर्दै ३ वर्षपछि आईजीपी बन्न सहज हुने बाटो सिर्जना गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वरियतामा अगाडि रहेका सिंहलाई पाखा लगायो ।

प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको समाधानका लागि दरबन्दी थपघट, बढुवाका प्रावधान जस्ता विषयलाई प्रहरी ऐनमै समेट्नुपर्छ – ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक

भीम रावल गृहमन्त्री भएका वेला ०६६ सालमा पनि अर्जुनजंग शाहीलाई बढुवा गर्नका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा एआईजीको दरबन्दी थपिएको थियो ।

०७१ सालमा तेस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका बेला वामदेव गौतमले केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यका लागि प्रहरीमा एआईजीका दुईवटा विशेष दरबन्दी थप गराएका थिए । त्यसबेला बढुवामा छुटेका डीआईजी यादवराज अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, विश्वराजसिंह शाही र पर्शुराम खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ८ असोज २०७१ मा उनीहरुलाई पनि एआईजीमा बढुवा गर्न आदेश दियो । त्यसपछि प्रहरीमा चारवटा एआईजीको विशेष पद सिर्जना गर्दै कुल एआइजीको संख्या १४ पुर्‍याइएको थियो ।

दुई वर्षपछि चार एआईजीको अवकाश भएसँगै विशेष पद खारेज भयो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुनः चारवटा एआईजीको दरबन्दी थप गर्‍यो । त्यसको तीन महिना नवित्दै कात्तिक २० गते एआईजीको दरबन्दीलाई बढाएर १६ वटा पुर्‍याइयो ।

पछि ओली सरकारले ०७५ सालमा धेरै एआईजी अनावश्यक भएको र आर्थिक भार मात्रै बढाएको बताउँदै प्राविधिकसहित ४ वटा मात्र दरबन्दी कायम गर्‍यो । अहिले पुनः ओली सरकारले नै आफू निकटलाई आईजीपीमा स्थान सुरक्षित गराउन एउटा दरबन्दी थपेको छ ।

डीआईजीमा पनि प्राविधिकसहित ४२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ओली सरकारले १३ वटा कटौती गर्दै २९ मा सीमित गरेको थियो ।

महेश्वर न्यौपाने गृह मन्त्रालयमा सचिव बनेर आएलगत्तै उनले पुनः प्रशासनतर्फ १२ डीआईजीको दरबन्दी घटाउँदै १४ मा झारिदिए । विना कुनै अध्ययन हचुवाका भरमा गरिएको डीआईजीको दरबन्दी कटौतीका कारण सरकारले हालै प्रशासनतर्फ ५ जना डीआईजीको दरबन्दी फेरि थप्नु परेको छ ।

त्यसबेला तत्कालीन आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले डीआईजीको दरबन्दी कटौतीमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि गृहसचिव न्यौपानेसँग भनाभन नै भएको थियो । तर, न्यौपानेले निर्णय कार्यान्वयन गराइछाडेका थिए ।

अहिले फेरि न्यौपानेकै प्रस्तावमा सरकारले डीआईजीको दरबन्दी थप गरेको छ । यसले पनि गृह प्रशासनले गर्ने निर्णय कति हचुवाको भरमा हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक दलले चलखेल गर्न सहजताका लागि बढुवाका प्रावधान, दरबन्दी थपघट जस्ता विषय नियमावलीमा समेटेको अधिकृतहरुको बुझाइ छ । त्यसैले संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको समाधानका लागि दरबन्दी थपघट, बढुवाका प्रावधान जस्ता विषयलाई प्रहरी ऐनमै समेट्नुपर्ने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘ऐनमा समेटेपछि कुनै एक वा दुई व्यक्तिका लागि पनि संसदबाट पास गराउनुपर्ने भएपछि अहिले जत्तिको बेथिति रहँदैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment