२४ मंसिर, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न प्रकृतिका चार हजार बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १२ सय बढी प्रदेश स्तरका सहकारी छन् । सहकारीलाई संविधानले नै अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बाको रुपमा स्थान र महत्व दिएको छ । तर प्रदेश सरकार स्थापनाको तीन वर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी विकास निर्देशनालय गठन हुन सकेको छैन ।
निर्देशनालय गठन नहुँदा वार्षिक अर्बौं कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन हुन सकेको छैन । १२ जिल्लामा रहेका १२ सय सहकारी संस्थालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखाका दुई जना कर्मचारीले हेर्नुपरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने र नियमन निकाय नै नहुँदा कैयौं सहकारीले विनियम एकातिर, काम अर्कोतिर गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, प्रशासनिक र भ्रमण खर्चका नाममा सर्वसाधारणको पैसामा मनपरी र दुरुपयोग, कर्जा प्रवाहमा टाठा–बाठा सञ्चालकले मनलाग्दी भइरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्वीकार्छन् ।
प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा नाफाको बाँडफाँट तथा विभिन्न कोषहरु पनि व्यवस्थित र पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाएर केही सहकारीहरु ट्र्याक बाहिर जानसक्ने र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्नसक्ने खतरा रहेको ती कर्मचारी औंल्याउँछन् । ‘निर्देशनालय गठन र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ, कतिपय ठूला सहकारीमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र चरम मनपरी छ, केही मुद्दा पनि परेका छन्,’ मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर नियमन गर्ने संगठन संरचना नै नभएपछि मूकदर्शक जस्तै भएर बस्नु परेको छ, बेथिति रोक्न सकेका छैनौं ।’
निर्देशनालय गठन नभएको, कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइएको, संघीय सरकारले बनाएको संरचनाअनुसार काम गर्नुपरेको र कृषि महाशाखाले सहकारी पनि हेर्नुपर्ने वाध्यता रहेको ज्ञवालीले बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा पनि निर्देशनालय गठनमा बेवास्ता भएको उनले औंल्याए । ‘संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेको छैन, प्रदेशलाई असफल बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने गुनासो जनस्तरबाट समेत आउन थालिसके,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।
सात प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सहकारी विकास निर्देशनालय बनाइसकेका छन् । निर्देशनालय र त्यसअन्तर्गत चार–चार वटा जिल्ला हेर्ने गरी तीनवटा डिभिजन कार्यालय, कम्तीमा तीनवटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रस्ताव गरिएको छ । एकजना उपसचिव, तीनजना शाखा अधिकृत र ५ जना सहायक स्तरका कर्मचारीको दरबन्दी पनि माग गरिएको महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सहकारी विकास निर्देशनालयको अभावमा संघले बनाएको पछिल्लो सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको एक व्यक्ति, एक सहकारी लगायत विवादित विषयमा समाधान खोज्न प्रदेशको भूमिका हुन नसकेको जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सहकारी संघलाई प्रदेश सरकार भए–नभएको महसुस नै हुन पाएको छैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘निर्देशनालय नै नभएपछि प्रदेशका सहकारीसंग समन्वय, सहकार्य केही हुन सकेको छैन, अनि कसरी सहकारीको विकास र नियमन हुन्छ ?’
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले ओएनएम भइसकेकाले छिट्टै सहकारी विकास निर्देशनालय गठन हुने बताइन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा सात वटा निर्देशनालय क्रियाशील छन् । सहकारी निर्देशनालय नहुँदा प्रदेशमा कूल सहकारी र प्रदेशस्तरीय सहकारीको अद्यावधिक तथ्यांकसमेत मन्त्रालयमा छैन ।
प्रदेश योजना आयोगले दुई वर्षअघि संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ४३ सहकारी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि सहकारी १७ सय ४१, बचत तथा ऋण सहकारी १३ सय १, बहुउद्देश्यीय ४ सय ८१, दुग्ध १ सय ४१ र अन्य ३ सय ७९ वटा छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ६० अर्ब १० करोड रुपैयाँ शेयर लगानी, २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड बचत र ३ खर्ब ६९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी शेयर सदस्य संख्या ९ लाख ६७ हजार २ सय २३ छ । यो संख्या नेपालभरका सदस्यहरुको कूल संख्याको १५.३ प्रतिशत हो । शेयर लगानी र निक्षेप परिचालनका हिसाबले नेपालको क्रमशः ८.२ प्रतिशत र ८.७ प्रतिशत हिस्सा लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीले ओगटेका छन् । ऋण लगानीमा ११.२ प्रतिशत हिस्सा देखिन्छ ।
