सन् १९५०–१९५१ मा पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले तिब्बतमा आक्रमण गरेपछि चीनको नेपालसँगको सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु आए । चीनले नेपाली तीर्थयात्रीहरुको प्रवेश र तिब्बसँगको सम्पर्कमा केही प्रतिबन्ध लगायो र नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई समर्थन गर्न थाल्यो, जुन पार्टी राजतन्त्रको विपक्षमा थियो ।
सन् १९५० पछि माओ त्सेतुङले पटक–पटक भने कि ताइवान, तिब्बत र हइनान चिनियाँ भूभागहरु हुन् र त्यहाँ चीनको अधिकार पुनर्स्थापित गरिनेछ । त्यससँगै चीनले कोरियाको केही भूभाग, भारत, मंगोलिया, मलेसिया, तिब्वत र भुटानका केही भूभागलाई चीनभित्र राखेर नक्सा जारी गर्यो । माओले पटक–पटक भने कि तिब्बत हातको हत्केला हो र यसका पाँच औंलाहरु लद्दाख, सिक्किम, अरुणाञ्चल, नेपाल र भुटान हुन् ।
माओको सो भनाइले राजा त्रिभुवनलाई चिन्तित बनायो र उनले भारतीय सैन्य मिसनलाई आमन्त्रण गरे । सो मिसनको उद्देश्य भनेको सेनालाई पुनर्गठन गर्नु र आधुनिकीकरण गर्नु थियो । त्रिभुवन राजा हुनुभन्दा अगाडि नेपालको नियमित सेना र सिपाहीहरु थिएनन् । उनीहरुलाई पार्ट टाइममा राखिएको थियो र उनीहरु व्यवसायिक जस्तो थिएन । बेलाबेलामा उनीहरुले काठमाडौंमा परेड चाहिँ गर्दथे । ती सेनाहरुसँग खासै हतियार र उपकरण थिएनन् र उनीहरुलाई एकदमै कम पैसा दिइएको थियो ।
भारतीय सैन्य मिसन सन् १९५२ को फेब्रुअरी २८ मा काठमाडौं आइपुग्यो र यसलाई नेपाली सेना पुनर्गठनमा सहयोग गर्ने म्यान्डेट थियो । त्यसैगरी आन्तरिक र वाह्य चुनौतीका लागि रक्षा योजना बनाउनु र इन्टिलिजेन्स र प्रशासनिक काममा सहयोग गर्नु थियो । विपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसको एक समूह र अन्य राजनीतिक दलहरुले यसको विरोध गरेका थिए ।
सो भारतीय मिसनमा एकजना मेजर जनरल र उनलाई सहयोग गर्ने २० सैन्य अधिकृतहरु थिए । सन् १९५३ को डिसेम्बरमा जम्मा संख्या १९७ थियो । सोही मिसनको सिफारिसमा २५,००० को सेना जो एकदमै अव्यवस्थित, कम तलब पाएका थिए, त्यसलाई झारेर संख्यालाई ६ हजारमा सीमित गरियो, उनीहरुलाई बढी तालिम र हतियार प्रदान गरिएको थियो ।
यसैबीचमा सन् १९५१ को सेप्टेम्बर महिनामा १७ वटा चेकपोष्ट स्थापना गरियो र धेरै चेकपोष्ट चीनसँगको सीमाक्षेत्रमा स्थापना गरिएको थियो । उनीहरुलाई ७५ जना भारतीय प्राविधिक र नेपाली सेनाका कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा प्रबन्ध गरेका थिए । सन् १८५८ को मध्यतिर, राजाले भारतीय सैन्य मिसनलाई हट्न आग्रह गरे । परिणामस्वरुप भारत आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई भारतीय मिलिटरी ट्रेनिङ र एडभाइजरी ग्रुपका रुपमा राख्न सहमत भयो ।
सन् १९६९ को जुन ५ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीले सबै चेकपोष्ट र एडभाइजरी हटाउन माग गरे र उनले भारतको कथित सुरक्षाका नाममा आफ्नो सार्वभौमसत्तामा कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार नभएको बताए ।
सन् १९७० को अगष्टमा भारतीय सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा भयो । अहिले पनि ब्यवहारमा नेपाल रक्षा र सुरक्षासम्बन्धी विषयहरुमा भारतसँग नै नजिक रहेको छ ।
सन् १९६५ मा नेपाल र भारतका बीचमा हतियारसम्बन्धी सम्झौता भयो । सो सहमतिअनुसार भारतले त्यतिबेला १७ हजारको संख्यामा रहेका नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पर्ने हतियार, उपकरण र अन्य सैन्य सामाग्री प्रदान गर्नुपर्ने भयो र त्यतिबेला चार बिग्रेडहरु थिए । सम्झौताअनुसार भइरहेका हतियार र तालिमलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा भयो ।
भारतको सो एडभाइजरी समूह हटेपछि दुई देशको बीचमा रहेको सैन्य सम्बन्धमा चिसोपन आयो । पछि सम्बन्ध पुनर्स्थापना भयो र सन् १९८९ को संकटपछि, नेपालले ब्रिगेड र डिभिजन निर्माण गर्न र अन्य पुनगर्ठनका लागि भारतको सहयोग खोज्यो ।
माओवादी बिद्रोहले नेपाल सरकारलाई पुनः हतियारहरु खोज्ने र माओवादीसँग लड्न लागि सेनाको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य गर्न बाध्य बनायो । फेरि एकपटक नेपालले भारतको सहयोग खोज्यो र यति मात्र होइन, नेपालले अमेरिका, बेलायत, चीन, युरोपियन युनियन पाकिस्तानलगायतका मुलुकहरुबाट पनि सहयोग माग्यो र ती मुलुकले विविधि खालका हतियार प्रदान गरे ।
भारतको ७० प्रतिशत अनुदान सम्झौता र श्रृंखलावद्ध हतियार किन्ने वार्तापछि नेपाली सेनाले २६ हजार हतियारहरु प्राप्त गर्यो, जसमध्ये २१ हजार भारतमा निर्माण गरिएका इन्सास राइफल, ८१ एमएम र ५१ एमएम मोटार्स र अन्य सैन्य हार्डवेयर थिए । हार्डवेयरमा ल्याण्डमाइन, डिटोनेटरलगायतका थिए । त्यसबाहेक भारतले चारवटा एडभान्स लाइट हेलिकप्टर प्रदान गर्यो ।
जनआन्दोलनका समयमा भारतले नेपाललाई दिने सैन्य सहयोग र घातक उपकरण रोक्यो । तर, गैरघातक उपकरणजस्तो २१६ हल्का सवारी, १५४ ठूला सवारी, ५८ वटा ट्रक, एम्बुलेन्स लगायतका अन्य सहयोग भने गरिरह्यो ।
नेपाल सरकार र माओवादी विद्रोहका बीचमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यसले दुवै पक्षलाई हतियार र अन्य सामग्री खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगायो ।
त्यो क्रम शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कायम रह्यो । शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि र माओवादी लडाकूको समायोजना भएपछि, नेपाल सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मुलुकलाई हतियार किन्नका लागि कुनै पनि अवरोध नभएको भन्दै पत्र पठायो ।
सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धीअनुसार नेपालले भारतबाट निरन्तर रुपमा सैन्य सहयोग र हतियारका लागि अनुरोध गरिरहेको छ । सो सम्झौताको धारा ५ मा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउन पाउने तर त्यसका लागि भारतको परामर्श चाहिने उल्लेख गरिएको छ । तर, यस प्रावधानलाई नेपालले उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा यो प्रावधानका वीचमा नेता, विज्ञ र विश्लेषकहरु विभाजित छन् र विवाद भइरहेको छ र नेताहरुले यो असमान भएको र यसले नेपाललाई भारतसँग निर्भर बनाएको बताइरहेका छन् । धेरै मानिसहरु यो सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेका छन् र केही परिवर्तित सन्दर्भमा सो सन्धी खारेज हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र जनआन्दोलनपछि दुई मुलुक बीचको सैन्य सम्बन्ध र सहकार्यमा विस्तारै सुधार आएको छ । शान्ति प्रक्रियापछि चिन्ता र चासो निकै बढेको छ ।
(नोट : लेखक भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त लेप्टिनेन्ट जनरल हुन् । उनले काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासमा डिफेन्स एटाचेका रुपमा पनि काम गरेका थिए । डिफेन्स क्यापिटलमा प्रकाशित उनको यो लेख नेपालबारे भारतीयहरुको धारणा बुझ्न सान्दर्भिक हुने ठानेर अनलाइनखबरले भावानुवाद गरेको हो ।)
