प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि बैशाखमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै सडकमा लागेका नारामध्ये एउटा हो– केपी तिम्रो पाराले, दुःख पाए साराले ।

यो नाराको सन्देश बहुआयामिक छ । यसले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले पुनर्गठन गरेको नेकपा (ओली समूह) लाई पनि  राम्रैसित सम्वोधन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संसद विघटनको कदम लोकतान्त्रिक हो कि अलोकतान्त्रिक ? यसको संवैधानिक छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ला । यसको राजनीतिक छिनोफानो आगामी चुनावले गर्ला । नेकपा फुटेर बनेका दुईवटा चोइटा (ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूह) मध्ये कुनले पार्टीको नाम र झण्डामा आधिकारिकता पाउला ? यसको औपचारिक/कानूनी छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्ला ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुईवटा चोइटालाई पार्टीका रुपमा वैधानिकता दिन बाँकी रहे पनि मिडियाले भने स्वाभाविकरुपमा दुबैलाई समानान्तर राजनीतिक शक्तिको मान्यता दिइसकेका छन् । आयोगले जोसुकैलाई वैधानिकता देओस् तर, पार्टी विभाजन भएको सत्य हो । र, दुबै समूहहरु राजनीतिक दलका रुपमा देखापरेको पनि सत्य हो । यही यथार्थलाई मिडियाले सहजरुपमा स्वीकार गरेका छन् र नेकपा (ओली समूह) अनि नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) का रुपमा दुबैलाई बराबरी ‘स्पेस’ दिएका छन् । भोलि आयोगले यी दुबै पार्टीलाई जे–जे नाम दिन्छ, मिडियाले तिनै नामबाट पुकार्नेछन् ।

यस आलेखमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम ठीक/बेठीक भनेर बहस गर्न खोजिएको छैन । निर्वाचन आयोगबाट कसले वैधानिक पाउनुपर्छ भनेर लविङ पनि गर्न खोजिएको छैन । यस आलेखमा ‘नेकपा अध्यक्ष केपी ओली’का बारेमा कम र ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली’ का सन्दर्भमा अलि बढी चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले उत्पन्न गरेको ‘दुःखको सवाई’ कहनु  मात्र यो आलेखको उद्देश्य हो ।

दुःख पाए ओलीले !

नेपाली समाजमा एउटा उखान छ– नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुःखाउनु ! अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था यही उखानजस्तो बनेको छ । स्वास्थ्यका कारणले महिनौंसम्म सिंहदरबारमा आएर राजपाठ गर्नसमेत नसकेर निवासबाटै सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला बालुवाटारमा दिनहुँ, घण्टौं लामा बैठकहरुमा बस्ने, दिनमा ४/५ घण्टासम्म बोलेको बोल्यै गर्ने, भाषण गर्ने अनि आफैं पार्टी प्रवक्ता जस्तो गरी मिडियालाई लामा–लामा अन्तरवार्ताहरु दिएको दियै गर्नेजस्ता धपेडीमा परेका छन् । एक्लै सगर थामौंला जस्तो गरी खटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको यो सबै दुःख र धपेडी केका लागि ? कसका लागि ? जनताका लागि वा आफ्नै गुटको बचाऊका लागि ? राजनीतिक स्थायित्व र स्थितिरताका लागि वा नयाँ पार्टी बनाएर मध्यावधि चुनावमा जानका लागि ? विकासका लागि वा विनासका लागि ? ओलीकै भाषामा भन्दा संविधान, लोकतन्त्र अनि देशलाई बचाउनका लागि । पार्टीलाई बचाउनका लागि । युवा पुस्ताको भविश्य बचाउनका लागि !

यता, कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र ओइलाएको छ । व्यापारीहरु राजनीतिक दललाई चन्दा दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । कलिला विद्यार्थीहरु विद्यालय जान नपाएको वर्ष दिन बित्न लाग्यो । विद्यार्थीको भविश्यबारे सोच्ने सरकारै छ कि छैन भन्नुपर्ने स्थिति छ । विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । सरकारी अड्डा घुसखोरीका अखडा बनेका छन् । महामारीले मानिसहरु दिनहुँ आक्रान्त छन्, मरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुट छ । सारा जनताले दुःख पाइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा यी जनसरोकारका विषयमा कुनै छलफल हुँदैन । जनताले पाएको दुःखबारे सोच्ने फुर्सद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई छैन ।

विडम्वना ! काम गर्न नदिनेहरुलाई बिदा गरेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनताबारे सोच्ने एकैछिन फुर्सद पाएका छैनन् । पूर्वमित्रहरुलाई पट्यारलाग्दो ढंगले गाली गर्दैमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको दिनचर्या बितिरहेको छ ।

केपी ओलीको गोजीमा के थिएन ? सबैथोक थियो । प्रचण्ड बहुमत थियो । आमनिर्वाचनले दिएको ताजा जनादेश थियो । एकीकृत पार्टी थियो । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पद थियो । मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी थियो । राष्ट्रिय नेताको श्रीपेच थियो । सत्ता थियो । उनको कुरालाई पत्याउने हो भने विघटनगर्नु अघिसम्म पनि संसदभित्र उनैको बहुमत थियो । के थिएन केपी ओलीसँग ?

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले गर्दा उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुपरेकै भए पनि त्यसलाई सहजरुपमा स्वीकारेको भए शायद उनले अहिलेजस्तो दुःख पाउनुपर्ने थिएन कि ? तर, ओलीले दुःख बेसाए । ओलीले मात्र होइन, उनलाई साथ दिने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रगतिशील विचारक मानिने प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, सबैले ६० वर्ष पुरानो पार्टी फुटेपछि अब गाउँ/गाउँ गएर नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने दुःख पाए । दुःखको सागरमा हेलिए ।

सडकले सही भनेको हो, ‘केपी तिम्रो पाराले, दुःख पाए साराले !’

हामीले दुःख पाएका छौं : ओली

आफू र आफ्नो समूहका नेताहरुले दुःख पाएको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेका छन् । बिहीबार बालुवाटारमा केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले भने, ‘हामीले दुःख पाएका छौं । हामी संक्रमणकालमा छौं । हिजो लडाइँको मैदानमा दुःख पायौं । आज संक्रमणकालको सन्दर्भमा दुःख पाइरहेका छौं ।’

भोलिका सन्ततिको सुख र स्थायित्वको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओली थप्छन्, ‘तर, भोलि हाम्रा सन्ततिले स्थापित, स्थिर, स्थायित्वसहितको प्रणाली, अवस्था र समृद्ध र सुखका आधारसमेत भएको समाज भोग्न पाउँ । हाम्रा सन्ततिले त्यो भोग्न पाउँ भनेर नै आज यो लडाइँ लडिरहेका छौं । आज हामी यो संग्राममा छौं । यो लडाइँ फेरि पनि सत्य र असत्यका विरुद्धको हो ।’

अब एक/दुईवटा चुनाव जितेर राम्रा कामहरु गर्ने हो भने हजारौं वर्ष लडिरहने दुःखबाट मुक्त भइने ओलीको विश्वास छ । विहीबारको बैठकमा उनले भने, ‘हो चि मिन्हले भन्नुभएको छ, हामीले हजार वर्ष लड्यौं, अझै हजार वर्ष लड्नेछौं, न्यायका लागि ।  हो चि मिन्हले भनेजति लड्नु नपर्ला । हजारौं वर्ष त लड्यौं । एक/दुईवटा चुनाव लडेर राम्रा कामहरू गरेर देखाउनुपर्नेछ । विगतमा जस्तै राम्रा काम गरेपछि हजारौं वर्ष लडिरहनुपर्दैन ।’

‘हामीले दुःख पाएका छौं’ भन्ने स्वीकार गरे पनि ओली यो लडाइँ (दुःख) बाट हार खान नहुने बताउँदै भन्छन्, ‘यो देश हार्ने कि जित्ने भन्ने प्रश्नको छिनोफानो गर्ने बेला भएको छ । देश हार्नुहुँदैन । जनता र सहिदहरूको बलिदान हार्नुहुँदैन । हाम्रा अग्रजहरूले गरेको योगदान, पुर्याएको त्याग हार्नुहुँदैन । जनताका सपना, हाम्रा भावी सन्ततिका भविष्य हार्न हुँदैन । हामी हार्यौं भने हाम्रा सन्ततिको भविष्य हार्छ । हामी हार्यौं भने हाम्रा अग्रजहरूको, साथीहरूको त्याग र बलिदान हार्छ । सहिदहरूको रगत हार्छ । हामीले हार्यौं भने देश हार्छ । जनता हार्छ । यी हार्न मिल्ने र सक्ने हार होइनन् । त्यसकारण हामीले हार्न दिनुहुँदैन ।’

किचकिच– किचकिच !

संसद किन विघटन गर्नुपर्यो ? प्रधानमन्त्री ओलीले विहीबार आफ्नो समूहको बैठकमा दिएको जवाफ यस्तो छ, ‘यही किचकिच, यही झमेला । पार्टीभित्रै सधैं हिँड्न खोज्यो, खुट्टा समाउने । हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने । हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने । हिँड्न खोज्यो अल्झाउने । देशकै समय, देश हाँक्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई चाहिँ गतिशील ढंगले हाँक्नुपर्ने बेलामा, त्यो पार्टी अल्झिनुपर्ने केमा भन्दा दिनैपिछ्छे गफ पिट्नेको कुरामा ।’

ओलीको यो ‘पन्चलाइन’ माथि प्रश्न उठ्छ– भोलि मध्यावधि चुनावमा ओली समूहले नै बहुमत पायो भने त्यसबेला संसदमा ‘किचकिच गर्ने’ एउटा पनि विपक्षी हुँदैनन् ? सरकारलाई खबरदारी गर्ने र छलफलका लागि बोलाउने संसदीय समितिहरु हुँदैनन् ? राज्यका अंगहरुमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुँदैन ? संसदमा बहस हुँदैन ? सरकारको आलोचना हुँदैन ? किचकिच हुँदैन ? बहुमतवाला, ठूलो पार्टीभित्र कुनै अन्तरविरोध, असन्तुष्टि र किचकिच हुँदैन ? त्यसबेला मन्त्री बन्न नपाउनेहरु रुष्ट हुँदैनन् ? मिडिया, नागरिक समाज हुँदैनन् ? आन्दोलन, विरोध वा आलोचना हुँदैन ? के संसारमा त्यस्तो एकात्मक व्यवस्था, त्यस्तो एकनिष्ट पार्टी बनाउन सम्भव छ ? के त्यसबेला पनि ‘किचकिच–किचकिच’ भयो भनेर संसदै विघटन गरिदिने ? किचकिच भयो भन्दै पार्टी फुटाएर स्टालिनको जस्तै ‘एकमनावादी’ पार्टी बनाउँदै हिँड्ने ? एकोषीय जीव अमिबाजस्तै टुक्रिएर, त्यसैमा जीवन खोज्दै हिँड्ने ? लोकतन्त्रमा हुने बहस, विवाद, शक्तिसन्तुलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा अन्तरपार्टी संघर्षलाई यसैगरी ‘किचकिच–किचकिच’ को उपमा दिइरहने ?

आशा गरौं, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संसदीय राजनीतिमा प्रतिपादन गरेको यो ‘किचकिचे सिद्धान्त’को जवाफ अब नेकपा (ओली समूह) का प्रवक्ता एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वैचारिक नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले देलान् । शक्ति पृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबारे संविधानका निर्माता एवं कानूनविद सुवासचन्द्र नेम्वाङले पक्कै मुख खोल्लान् । जबजले भनेको संविधानको सर्वोच्चता र शक्ति पृथक्कीकरणसँग यो ‘किचकिचे सिद्धान्त’ को तादाम्य कहाँनेर छ ? जबजका व्याख्याता शंकर पोखरेलले अवश्य व्याख्या गर्लान् । के गर्नुहुन्छ ? दुःख छ !

दुःख पाए साराले 

प्रधानमन्त्री ओलीको पाराले दुःख पाउनेहरु अरु पनि छन् । वास्तवमा दुःख साराले पाएका छन् । सिंगै देशले दुःख पाएको छ ।  प्रचण्ड–माधव समूहले पनि गतिलै दुःख पाएका छन् ।

अब दुबै समूहले गाउँ–गाउँमा पार्टी बनाउन, सिङ जुधाउन र सिँगौरी खेल्न दौडनुपरेको छ । हिजोका आफ्नै कामरेडलाई आज फटाहा सावित गर्ने कसरत गर्नुपरेको छ । पार्टी कार्यालयमा ताला ठोक्दै र खोल्नै हिँड्नुपरेको छ । विगतमा माले–एमाले फुटेका बेलामा जस्तै अब नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले पाउनुसम्म दुःख पाएका छन् । साराले दुःख पाएका छन् ।

सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरु पार्टी पुनर्गठनमा जुटेकाले देशमा सरकारै नभएको जस्तो ‘भ्याकुम’ को स्थिति छ । यसले गर्दा सुशासन, जनताका दैनिक काम, विकासका काम अनि शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने र सारा जनताले थप दुःख पाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

संसद विघटन सदर भयो र बैशाखमै मध्यावधि चुनाव भयो भने उद्योगी व्यापारीहरुले एउटा नेकपालाई दिने चन्दा अब दुईटा नेकपालाई दिनुपर्ने हुन्छ । अरु दलले पनि दुहुने यिनै उद्योगी व्यापारीहरुलाई नै हो । यो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायले पनि नराम्रो दुःख पाउने निश्चित छ ।

कोरोनाबाट तंग्रिएको अर्थतन्त्रले कम्तिमा दुई वर्षसम्म चुनाव झेल्नु नपरे केही सहज हुने थियो । अब आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने सबैथरिका पार्टीका कार्यकर्ता नेताले दुःख पाउने निश्चित छ । आन्दोलन होस् वा मध्यावधि, दुबैमा दलहरुलाई व्यापारीबाट चन्दा चाहिन्छ । कोरोनापीडित व्यवसायीका लागि यो भयानक दुःख हो ।

केपी ओलीको कदम सही होस् कि गलत, यसका कारण राष्ट्रपति कार्यालयले पनि दुःख पायो । न्यायालय र निर्वाचन आयोग सबैले दुःख पाए । सिंगै देशले दुःख पायो । अब संसद विघटन सदर होस् कि बदर, बैशाखमा मध्यावधि चुनाव होस् कि नहोस्, त्यसले मात्रै यो दुःखको मोचन हुँदैन । स्वयं केपी ओलीको दुःख यसले हरण गर्दैन ।

सडकले एकदमै सही भनेको छ– केपी तिम्रो पाराले, दुःख पाए साराले !

अन्तिममा, प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइबाट बिट मारौं–

‘साथीहरुलाई लाग्ला, यति दुःख त जीन्दगीमा कहिल्यै गरेको थिइनँ । त्यसैगरी जिन्दगीमा नगरेको दुःख, जीन्दगीमा नगरेको मेहनत, जीन्दगीमा नगरेको परिश्रम यतिबेला गर्नुपर्ने भएको छ । किनभने, देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस भएको छ । अस्थिरतामा धकेल्न खोजियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस ओलीको संश्लेषण : संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, हामीलाई हार्ने छुट छैन