जनसंख्यासम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने तीन महत्वपूर्ण स्रोतहरु जस्तै- जनगणना, सर्वेक्षण र पञ्जीकरण हो । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह, पारपाचुके आदि जीवनमा घट्ने घटना हुन् । यी कुनै पनि समाजमा निरन्तर रूपमा घटिनै रहन्छन् । यिनै घटनाहरूलाई सर्वेक्षण वा प्रत्येक १० बर्षमा गरिने जनगणनाबाट संकलन गरिँदै आएको छ ।
राज्यको गठन भएदेखि नै राज्यको मौलिक चासोको अवस्था बुझ्न जनगणना र यसमा समावेश हुने प्रश्नहरुको व्यापकता भएको पाइन्छ । परम्परागत दृष्टिकोणबाट परिवारको गणना गर्दा उनीहरूको कल्याणका लागि गरिएको भन्ने बुझाइ कमै थियो तत्कालीन समयमा यद्यपि दुवै जनता र राज्यको अस्तित्व अन्ततः समानार्थी रुपमा बुझिन्थ्यो । समय क्रममा जनगणनाले जनताले राज्यका लागि गर्नुपर्ने दायित्व भन्दा पनि राज्यले उनीहरूका लागि के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुन थाल्यो ।
उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तसम्ममा परिवारको विवरण लगायत आवासको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, स्कूल, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, रोजगार र भौगोलिक बसाइँसराइको व्यवस्थापनाका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय दुवै सरकारहरुको उत्तरदायित्वहरु भित्र पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएकाले जनगणनामा समावेश हुने प्रश्नहरूको संख्या अधिकरुपमा बढेको पाइन्छ ।
नेपालको जनगणनाको विकल्पका रुपमा हालको पञ्जीकरणलाई सूचना प्रणालीमार्फत प्रभावकारी बनाई जनगणनाका आधारभूत प्रश्नहरु जस्तै- व्यक्तिको नाम, लिङ्ग, उमेर पेशा, वैवाहिक स्थिति, बसाइँ सराई, मृत्यु, भाषा, जातजाति, धर्म, स्वास्थ्य तथा अपाङ्गताको अवस्था आदिको तथ्याङ्क संकलन गर्न १० बर्ष कुर्न जरुरी पर्दैन ।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका कारणबाट हुने द्रुत जनसंख्या वृद्धि र जनगणना परिणामहरूको प्रशोधनमा हुने ढिलाइका कारणबाट पनि आधुनिक परिवेशमा प्रचलित जनगणनाको महत्वमा ह्रास देखिन थालेको छ । विशेष गरेर अन्तराष्ट्रिय खास गरेर भारतबाट बसाइँ सराइ गरी आउने जनसंख्याका कारणबाट उत्पन्न नेपालमा अंगीकृत नागरिकताको प्रश्न एक संवेदनशील राजनैतिक एजेण्डा बन्दै आएको छ ।
यही सेरोफेरो रहेर नेपाल सरकारले सञ्चालन हुने उस्तै प्रकारका दुई भिन्नाभिन्नै गाउँ/नगर वस्तुस्थिति सर्वेक्षण २०२० र जनगणना २०२१ का प्रश्नावलीहरुमा पाइएका डुप्लिकेसनहरुबारे यहाँ चर्चा गरिने छ । साथै, यसलाई कसरी एकीकृत पञ्जीकरण प्रणालीका माध्यमबाट आवश्यक तथ्याङ्कहरु संकलन गर्न मात्र हैन, अंगीकृत नागरिकहरुलाई व्यवस्थित सकिन्छ भनेर यहाँ छोटो चर्चा गरिने छ ।
कोभिड-१९ महामारीको जनसांख्यिक परिणाम
जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट ४० औं स्थान (२९,१३६,८०८) मा रहेको नेपाल विश्वको सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई राष्ट्रहरु चीन (१,४३९,३२३,७७६) र भारत (१,३८२,५६७,३२७) को वीचमा अवस्थित छ । सन् २०२० जनवरी २५ मा पहिलो कोरोना संक्रमितको संख्या रेकर्ड गरिएको थियो । यो सन् २०२१ जनवरी ४ सम्ममा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ६२ हजार २६२ पुगेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ५ प्रतिशत भन्दा कम पोजिटिभ दर भएमात्र कोरोना नियन्त्रणमा भएको मानिन्छ । तर, यो लेख तयार गर्दासम्म कोरोना परीक्षण गरेका मध्ये कम्तिमा ११ प्रतिशत कूल नेपाली जनसंख्याको पोजिटिभ दर पाइन्छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो । तर, यस दरमा क्रमश सुधार आएको देखिन्छ । किनकि, सन् २०२० अक्टोवर २८ मा पोजिटिभ दर २८.६ प्रतिशत थियो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको पछिल्लो दर ०.८५ हो, जुन सन् २०२० मे १२, २७ र २८ मा १.८७ सम्म पुगेको थियो । यसका साथै कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर नेपालमा ०.७२ प्रतिशत छ ।
नेपाल लगायत विश्वका १५० देशहरूमा सन् २०२० र सन् २०२१ मा जनगणना गणनाको कार्यक्रम तय भैसकेका थिए । कोभिड-१९ महामारीका कारण धेरै मुलुकले जनगणना स्थगित गर्ने निर्णय लिइसकेका छन् । वैदेशिक सहायतामा मात्र जनगणना सम्पन हुन सक्ने नेपालले आउँदो बर्ष जनगणना सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
नेपाल सरकारले जनगणनाको तयारी र कार्यान्वयनमा कोभिड-१९ प्रकोपको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्दैछ ? सवैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल कोभिड-१९ ले जनस्वास्थ्यलाई ठूलो चुनौति दिएको वर्तमान अवस्थामा एक भूगोलभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्याको स्वास्थ्य विवरणको संकलन गर्न प्रत्येक राष्ट्रले सर्वसाधरणको जनस्वास्थ्यका बारेमा जनगणनामा सट्टा सर्वेक्षण गरेर तथ्याङ्क लिने सक्नेछन् ।
कोभिड-१९ को महामारीको कारणबाट कुनै पनि मुलुकले सञ्चालन गर्ने जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्यजस्ता राष्ट्रिय सर्वेक्षण स्थगन गरिसकेका छन् । नेपालमा अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा न्यु एरा मार्फत प्रत्येक ५ बर्षमा सञ्चालित भएका र सन् २०२१ मा हुन सक्ने संभावित नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा सञ्चालन गर्ने जनगणनामा विस्तृतरुपमा गर्न नसकेता पनि सामुदायिक प्रश्नावलीमा कोभिड-१९ को महामारीको कारणबाट उत्पन्न स्वास्थ्य अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ जसका कारण जनगणनाको लागत वृद्धि हुन जान्छ ।
कोरोना प्रभावित राष्ट्रिय जनगणना २०२१
हालसम्मको स्थितिमा पनि वि.सं. २०७८ साल (सन् २०२१) मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गर्दैछ । पहिलो चरणमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम मार्फत प्रत्येक घर तथा घरपरिवारमा पुगी घर, परिवारमा अक्सर बसोवास गरेका परिवारका सदस्य संख्या र परिवारको कृषि सम्बन्धी विवरणहरू संकलन गर्दैछ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नावली फारममार्फत घरपरिवार तथा व्यक्तिको जनसांख्यिक तथा अन्य विवरणहरू संकलन पनि गर्दैछ ।
कोरोनाको कहरबाट मुक्त भएमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम वि.स. २०७८ साल बैशाख २५ देखि जेष्ठ १४ सम्म (बीस दिन) र मुख्य प्रश्नावली फाराम वि.सं. २०७८ साल जेष्ठ २५ देखि २०७८ आषाढ ८ सम्म (पन्ध्र दिन) भरिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलोपटक प्रत्येक स्थानीय तहका सबै वडामा सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत विवरण संकलन गर्दैछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०२१ मा तीन प्रकारका प्रश्नावलीहरु समावेश गरिएको छः पहिलो घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम अन्तरगत दुई खण्डहरु छन् जसमा परिचयात्मक विवरण अन्तर्गत प्रदेश, जिल्ला/गाउँ/नगरपालिकाको नाम र प्रत्येकको वडा नं र गणना क्षेत्र नं का साथै गाउँ/वस्ति/टोलको नाम ।
दोश्रो खण्डमा घर सम्बन्धि विवरण, परिवार सम्बन्धि, कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी विवरण र अन्य विवरण (घर निर्माण/वित्तीय संस्थामा खोलिने खाताको विवरण/ प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम लिएको विवरण/वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणको विवरण) समावेश गरिएका छन् ।
मुख्य प्रश्नावलीमा परिचयात्मक विवरणसहित दुई परिवारिक र व्यक्तिगत खण्डहरु छन् । परिवारिक खण्डमा १६ वटा प्रश्नहरु समावेश गरिएका छन् भने व्यक्तिगत खण्डभित्र जनसांख्यिक विवरणमा (१३ वटा), शैक्षिक विवरणमा (४ वटा), बसाईसराई सम्बन्धि विवरणमा (७), प्रजनन सम्बन्धी विवरणमा (४) र अन्य १ गरि जम्मा २९ वटा प्रश्नहरु सोधिने छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वडाको परिचयात्मक विवरणसहित चार पेजको सामुदायिक प्रश्नावली (वडाको आधारभूत विवरण, जात/जाति तथा मातृभाषा सम्बन्धी विवरण, वडाभित्र रहेको सेवा सुविधाको विद्यमान अवस्था, शहरी सेवा सुविधामा वडावासीको पहुँचको अवस्था तथा विपद जोखिमको अवस्था) तयार गरेको छ, जुन मार्फत स्थानीय तहका सबै वडामा विवरण संकलन गर्न सकिन्छ ।
तर, कोभिड-१९ को महामारीले पारेको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन आउँदो जनगणना २०२१ को प्रश्नावलीमा समेट्न सकेको छैन ।
कोरोना प्रभावित गाउँ/नगर वस्तुस्थिति सर्वेक्षण २०२०
अमेरिकाको युएसएड लगायत अन्य डोनर एजेन्सीहरुले ७५३ स्थानीय तहहरू, जस्तै- गाउँ तथा नगरपालिकाहरुको वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्नका लागि विभिन्न चरणमा सर्वेक्षण संचालन गर्दैछ । यो सर्वेक्षणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको दुई प्रकारका फारमहरुमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरिदैछः संस्थागत तथ्याङ्क सर्वेक्षण फारम र पारिवारिक विवरण संकलन फारम तयार पारेको छ । संस्थागत तथ्याङ्क सर्वेक्षण फारममा ६ खण्डहरु २१ पेज समावेश छन् ।
- जनसंख्या विवरण (३ वटा उप-खण्डहरु)
- आर्थिक विकास स्थिति विवरण (१२ वटा उप-खण्डहरु)
- सामाजिक विकास (३ वटा उप-खण्डहरु)
- भौतिक पूर्वाधार स्थिति विवरण (४ वटा उप-खण्डहरु)
- वन, जैविक विविधता तथा वातावरण (६ वटा उप-खण्डहरु)
- संस्थागत विकास विवरण (२ वटा उप-खण्डहरु)
पारिवारिक विवरण संकलन फारममा स्थानीय तहको परिचयात्मक विवरणसहित परिवार सदस्यको विवरण, एक बर्षभित्रको मृत्यु विवरणलगायत परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक विशेषताहरु उल्लेख छन् ।
माथि उल्लेखित नेपाल सरकार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार संकलन हुन गईरहेको तथ्याङ्कसंग मिल्ने खालको नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तरगत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हरेक १० बर्षमा गरिने जनगणना २०२१ अन्तर्गत समुदायको वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्दैछ, जसको नतिजा निकाल्न विगतको तथ्याङ्क विश्लेषणको अभ्यासले कम्तिमा एक बर्ष लाग्ने देखिन्छ, जसको सान्दर्भिकता देखिँदैन । किनकि, सरकार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट ७५३ स्थानीय तहहरुको सामुदायिक वस्तुस्थिति विवरण जनगणना २०२१ सुरु हुनु अगाडि नै तयार हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको दुई भिन्न निकायहरुबाट तयार गर्न लागेको सामुदायिक वस्तुस्थिति विवरण संकलनमा कोभिड-१९ को महामारीको प्रभावको अध्ययनको प्रावधान नराख्नु दुवै निकायहरुबाट गरिने समुदायको वस्तुस्थिति विवरण संकलनको ठूलो कमजोरी मान्न सकिन्छ । यसका साथै परिवारिक विवरणमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी छोटा प्रश्नावलीहरु उल्लेख गरिएका छैनन् ।
जनगणनाको विकल्प- पञ्जीकरण
व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका सबै घटनाहरूलाई व्यक्तिगत घटनाहरू भनिन्छ । यस प्रकारका घटनाहरूलाई निश्चित ढङ्गले निरन्तररूपमा तोकिएको कार्यालयमा दर्ता गराउने वा अभिलेख राख्ने कार्यलाई पञ्जीकरण प्रणाली वा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली पनि भनिन्छ ।
यो महामारीबाट उब्जिएको नया परिवेशमा खास गरेर युरोपियन मुलुकहरुमा प्रयोगमा ल्याइएको पञ्जीकरण प्रणालीले नेपालमा हालसम्मको प्रत्येक १० बर्षमा गरिने जनगणनालाई प्रतिस्थापन गर्न संभव छ कि छैन भनेर छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
लुथरान सम्पदाका स्कान्डिनेभियन देशहरूले पञ्जीकरण प्रणालीको सुरुआत गरिसकेका थिए । अठारौं शताब्दीदेखि लुथरन पादरीहरू आफ्नो इलाकामा परिवारको जन्म, विवाह र मृत्यु सूची राख्नका लागि जिम्मेवार थिए। उनीहरूको समाज दर्ता प्रणालीमा अभ्यस्त थिए । र, धेरैजसो उनीहरूको अभ्यासलाई विवादास्पद मानिँदैनथ्यो ।
उत्तरी युरोपका ४ चार देशहरू (डेनमार्कमा सन् १९८१, फिनल्याण्डमा सन् १९९०, नर्वे र स्वीडेनमा सन् २०११) मा पूर्ण पञ्जीकरण व्यवस्था लागु भैसकेको छ । नेदरल्याण्डमा अन्तिम परम्परागत जनगणना सन् १९७१ भएको थियो र त्यसपछि लगतै पञ्जीकरण व्यवस्था लागु भएको थियो । सर्वेक्षणलाई पूरकका रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
अष्ट्रिया र स्लोभेनियाले सन् २०१० र सन् २०११ मा क्रमशः पञ्जीकरण व्यवस्थामा आधारित जनगणना सुरु गरेका थिए र अन्य ११ अन्य यूरोपीयन देशहरूले मिश्रित वा हाइब्रिड प्रणाली अपनाएका छन्, जसमा दुवै पञ्जीकरण जनगणना र सामान्य गणना प्रयोग गरिएको छ (चेक गणराज्य, इस्टोनिया, इटाली, लात्भिया, लिथुआनिया, स्वीटजरल्याण्ड) भने पञ्जीकरण जनगणना र सर्वेक्षण दुवै प्रयोग गर्ने देशहरुमा बेल्जियम, आइसल्यान्ड र नेदरल्याण्डस् हुन् ।
तीनवटै विधिहरु (पञ्जीकरण, सामान्य गणना र सर्वेक्षण) प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरु जर्मनी र पोल्याण्ड हुन् । पश्चिम जर्मनीले सन् १९८७ र पूर्वी जर्मनीले सन् १९८१ देखि कुनै जनगणना गरेको थिएन ।
सन् २०१० सम्ममा ४० मध्ये २१ वटा प्रायः दक्षिणी र पूर्वी यूरोपका देशहरू लगायत क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि परम्परागत जनगणनाका फारमहरु प्रयोग गर्दैछन् । पाँच देशहरूले पूर्णरूपमा एक मात्र पञ्जीकरण प्रणाली र बाँकी ११ ले विभिन्न जनगणनाका विधिहरु अपनाएको पाइन्छ ।
सन् २००० र सन् २०१० को बीचमा नौ देशले आफ्नो गणनाको रूप परिवर्तन गरेका छन् भने ६ देशहरु, जस्तै- चेक गणतन्त्र, इस्टोनिया, जर्मनी, इटली, लिथुआनिया, पोल्याण्डले संयुक्त विधि अपनाएका छन् । अस्ट्रिया र स्वीडेनले पञ्जीकरण प्रणाली र फ्रान्सले रोलिंग जनगणना अपनाएको पाइन्छ ।
नेपालमा पञ्जीकरणको सुरूवात
नेपालमा जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता वा पञ्जीकरण गराउने प्रचलनको शुरूवात गरिएको लामो समय भएको छैन । वि.सं. २०१९ (सन् १९६२) मा गाउँ पञ्चायत ऐनले जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । तर, यो व्यवस्था लागु नै हुन सकेन ।
वि.सं.२०२१ (सन् १९६४) मा पाइलट परियोजनाका रुपमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लाहरूमा पञ्जीकरण प्रणाली परीक्षणका रूपमा सङ्कलन गरियो । त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन ।
सन् १९७२ मा परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजनामा परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने उद्देश्य बोकेर नुवाकोट जिल्लामा यस प्रकारको दर्ता प्रणाली लागु गरियो । तर, कार्यक्रम शुरु भएको ४ वर्ष पनि नबित्दै विभिन्न कारण देखाई दर्ता प्रणाली बन्द गरियो ।
नेपालमा जन्म मृत्यु दर्ता ऐन २०३३, त्यसपछि घर परिवार ऐन २०३४ कार्यान्वयनका लागि पारित गरियो । त्यसै वर्षको वैशाख १ गतेबाट काठमाडौं लगायत १४ वटा जिल्लाहरूमा घटनाहरू दर्ता गराउने कार्यको आरम्भ गरियो । यो कार्य गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र थियो । त्यसपछि वि.सं. २०३७ (सन् १९७९) मा २१ जिल्लामा, सन् १९८० मा ३४ जिल्लामा, वि.सं. २०४४ (सन् १९८१) मा ७५ वटै जिल्लामा यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागु गरियो ।
हाल यो कार्यको कार्यान्वयन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणले गर्दछ । यो गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेको पञ्जीकाधिकारी कार्यालय (वडा कार्यालय) मा नियमित रूपमा गरिन्छ ।
केही सुधारका बावजुद नेपाल सरकार हालसम्म युरोपमा जस्तै पञ्जीकरण र जनगणनालाई एकीकृत गर्ने अभ्यासलाई बुझ्न पनि चाहेको देखिँदैन । यसका पछाडि नेपाल सरकारले पत्याएका तथाकथित जनसांख्यिकविद तथा तथ्यांकशात्रीहरुमा जनगणना, सर्वेक्षण र पञ्जीकरणको ज्ञानको अभाव पनि देखिन्छ ।
अंगीकृत नागरिकहरुको व्यवस्थापन
परम्परागत जनगणनाको मौलिकताबाट भन्दा माथि उठेर जनसंख्याका गतिशीलताहरु, जस्तै- जन्म, मृत्यु, बसाइँ सराइका विभिन्न स्रोतहरुको माध्यमबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । विगतमा अन्तराष्ट्रिय खास गरेर भारतबाट हुने बसाइँ सराइका कारणले जनसंख्यामा ल्याएको परिवर्तनलाई त्यति सुक्ष्म रुपमा हेरिँदैनथ्यो । तर, अहिले प्रमुख सवाल बन्दै गएको छ ।
कोभिड-१९ को महामारीको कारणबाट भारतमा जन्मिएका अंगीकृत नागरिकहरुको संख्यामा बृद्धि हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ र संसोधित नेपाल नागरिकता ऐनमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि उल्लेखित खण्ड उपखण्डहरुप्रति भारतीय सरकारको असहमतिले नेपाल विखण्डनको बाटोमा जान सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ । यसलाई मलजल गर्ने कार्यहरु अंगीकृत नागरिक नेतृत्वकर्ताहरुले गरेका छन्, जो आफू जन्मेको राष्ट्रप्रतिको लगावले सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका रैथाने जातजातिहरुलाई जबरजस्त नेपाल बिरोधी बनाई राजनैतिक द्वन्द्वको क्रिडास्थल बनाइँदैछ । नेपालको कानूनलाई सही वा गलत जुनसुकै तवरबाट प्रयोग गरी अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकहरुलाई कानूनत व्यवस्थित गर्न अति जरुरी छ ।
कम्तिमा ९० दिन देशभित्र बस्नुपर्ने र स्थानीय तहमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागु गरी तीन बर्षसम्म लगातार नेपालभित्र कुनै आर्थिक गतिविधि नगरेमा अंगीकृत नागरिकता स्वतः खारेज गर्ने प्रावधान लागु गरी अंगीकृत नागरिकता लिनेहरुलाई व्यवस्थित गर्न अति आवश्यक छ ।
अंगीकृत नागरिकहरुबाट हुन सक्ने विखण्डकारी गतिविधिहरुलाई न्युनीकरण गर्न एकीकृत पञ्जीकरण प्रणाली मार्फत नागरिकता लगायत बसाइँ सराइ र जात /जातिको आफ्नो परिचयलाई हरेक बर्षको अन्तिममा अपडेट गर्न अति जरुरी छ । यसका लागि १० बर्षे जनगणना कुर्न जरुरी छैन ।
जनगणनाको विश्वसनीयता
सामाजिक र राजनैतिक घटनाहरूले जनगणना सम्पन्न गरेको पाइन्छ र राज्यले गरेका सबै अनुसन्धानहरू केही वर्गका जनतालाई स्वीकार्य नभएका पनि छन् । जवाफदेहिताको माग र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू बढेको परिप्रेक्षमा जनगणनाका सबै सूचनाहरु सरकारी आधिकारिक निकायसँग राखिने र उनीहरुप्रति जनताको विश्र्वासमा गिरावट आएको पाइन्छ । भौगोलिक र सामाजिकरुमा अति चलायमान भएको अवस्थामा बहु जात/जाति, धार्मिक तथा संस्कृतिले बनेको नेपाली समाजले सरकारी विश्वासलाई पूर्ण मान्दैन, जसका कारण सामाजिक पुँजीलाई क्षति पुर्याउँछ भन्ने मान्यता बढ्दो छ ।
सन् २०१९ मा इडेलम्यान ट्रस्ट ब्यारोमिटरले २६ विकसित र अर्ध-विकसित देशहरूमा जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कति छ भनी ९ विषय अंकमा आधारित सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा सन् २०१२ को तुलनामा सन् २०१९ मा ४ अंकले विश्वासमा गिरावट आएको देखाएको छ । तसर्थ राज्यका साथसाथै जनतामा पनि जनगणनाप्रति नकरात्मक सोचाइ बढ्न थालेको पाइन्छ ।
सरकारबाट गरिने जनगणनाको आधारभूत मान्यता गलत छ भन्ने आलोचकहरु पनि छन् । स्वतन्त्रतावादी राजनीतिक भावनाहरूबाट उत्प्रेरित नेपाली जनताले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले संकलन गरेको तथ्याङ्क र यस्को उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि बि.स. २०४५/४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै सम्पन्न जनगणनाहरुको नतिजालाई जनजाति र मधेसवादी सम्बन्ध संघ/संगठनहरुले पहाडे बाहुनवादी दृष्टकोणबाट संकलन गरिएको भनी शंकाले हेर्न सुरु गरेको पाइन्छ । सन् २०११ मा जनगणनाको दौरानमा जनसंख्याविज्ञ तथा जनजाति महासंघका भुपु महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ्गले केही जातीय संघ/संगठनहरुलाई एकीकृत गरी जनगणना निरीक्षण गरेको पाइन्छ ।
अब हुने जनगणनामा पनि जनजाति, मधेसी र धार्मिक लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुबाट धार्मिक र जातीयता प्रश्नलाई जोडतोडका साथ उठाउन थालिएको छ । जातीय र धार्मिक पहिचान र पहिचानको तथ्याङ्कले भविष्यमा प्रमुख प्रश्नहरू खडा हुनेछन् । यसलाई राजनैतिक मुद्दा बनाइराख्नु भन्दा पनि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गराउन जरुरी देखिन्छ ।
एकीकृत ई-सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन
कोभिड-१९ को महामारी र पछिल्लो नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम खास गरेर बि. सं. २०७८ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिले तोकिएको समयमा नेपालमा जनगणना सम्पन्न हुन नसक्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्वंयले संका गरेको छ र पछाडी घकेलिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसवीचमा नेपाल सरकारले तयार गरेको जनगणना २०२१ र गाउँ/नगर वस्तुस्थिति सर्वेक्षण २०२० को प्रश्नावलीहरुलाई समावेश गरेर हालको पञ्जीकरणको प्रश्नावलीलाई एकीकृत गर्न जरूरी छ । यसका लागि लागत पनि धेरै लाग्दैन । किनकि, एउटै सफ्टवेयरबाट ७५३ गाउँ/नगरपालिकाहरुको विद्यमान एकीकृत ई-सूचना कम्प्युटर प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तर, ७५३ स्थानीय तहहरुलाई पूर्वाधार र पहुँचका आधारमा विभाजन गरी पञ्जीकरणमार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्ने परियोजना तयार गर्नुपर्दछ ।
जुन गाउँ/नगरपालिकाहरुमा पञ्जीकरणको पूर्वाधार र पहुँचको अभाव छ, जनगणनामार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्ने र जहाँ कम्प्युटर सूचना प्रणाली व्यवस्थित एवं जनताको पहुँच छ, पञ्जीकरणमार्फत गर्ने सरकारी योजना बनाइनुपर्छ ।
भविष्यमा यस कार्यलाई व्यवस्थित र निरन्तरता दिनका लागि स्पष्ट निर्देशिका तयार गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारको संलग्नतामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अहिलेको पञ्जीकरण विभागले निश्चित कार्यतालिकासहित काम सुरु गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभाग अन्तरगतको सूचना प्रणालीसँग समन्वय गरी पञ्जीकरणमा स्वास्थ्य लगायत जनगणनाका आधारभूत प्रश्नहरु एकीकृत गरी सम्पूर्ण घरपरिवारलाई स्थानीय निकायमार्फत एकीकृत जनगणना पञ्जीकरणको सूचना प्रणालिमा दर्ता गर्न लगाउने र त्यसपछि हरेक बर्ष अनिवार्यरुपमा लगाएत स्वास्थ्य घरपरिवारको आधारमूत तथ्याङ्कलाई स्वास्थ्य स्वंयसेविकामार्फत अपडेट गर्न लगाउनु पर्दछ । यो एक प्रकारको ई-जनगणना नै बनाउन सकिन्छ ।
यसरी गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बस्ने जनसंख्या कमै छुट्छ । यसलाई स्थानीय तथा संघीय चुनावका मतदाताको लिष्टसँग पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ ।
सन् २०३१ मा जनगणना समयमै रोकेर स्थानीय तहमार्फत एकीकृत जनगणना पञ्जीकरण व्यवस्थालाई लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
( प्राध्यापक पुष्पकमल सुवेदी त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास संकायका प्रमुख हुन्)
