१२ माघ, काठमाडौं । संसद् विघटन गर्ने निर्णयपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ६ मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या विस्तार गरेर ११९९ पुर्याए । त्यसको भोलिपल्ट आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर विधान संशोधन गर्दै ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटी संख्या अनुमोदन गरियो र निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरियो ।
पुस २२ मा मातहतको कमिटीलाई पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या १५०१ पुगेको जानकारी गराइयो । पुस ९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५०१ बनाइएको अपानिमा उल्लेख छ ।
पार्टी एकता हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको र विधान अनुसार १० प्रतिशत मात्रै मनोनित गर्न सक्ने भए पनि विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तार गरिएको थियो ।
आफ्नो समूह बलियो बनाउन कुनै मापदण्ड र विधानको समेत पालना नगरी केन्द्रीय सदस्य संख्या लगातार बढाइँदै लगिएको थियो । आफू नजिक आउनेजति सबैलाई बालुवाटारबाट केन्द्रीय सदस्य पद बाँड्ने गरिएको थियो । तर, माघ ११ को निर्वाचन आयोगको बैठकले ओली समूहले थप गरेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।
पुस ५ मा पार्टी विभाजन भएपछि गरिएका पार्टी निर्णयहरु अमान्य हुने निर्णय भएपछि ओली समूहले थप गरेका १०५६ केन्द्रीय सदस्यको पद कानूनतः खारेज भएको छ ।
सँगै, आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै आयोजक कमिटीमा लगातार बढाइरहेको संख्या पनि आयोगले निर्णयपछि अवैध भएको छ ।
सोमबार धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यो राजनीतिक विषय भएको बताए । १५०१ केन्द्रीय सदस्यको पदबारे सोधिएको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘यी राजनीतिक विषय हुन्, कानूनीरुपमा भविश्यमा बदल्न सकिन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने अर्को समूहको निर्णय पनि अमान्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै २०७५ जेठ ३ मा बनेको नेकपालाई नै मान्यता दिएको छ । जसमा आलोपालोका आधारमा दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, प्रवक्ता र महासचिव पद कायम छ भने केन्द्रीय सदस्य संख्या ४४१ छ ।
गत वर्ष माघ १५–१९ को केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयबाट उपाध्यक्ष बनेका वामदेव गौतमको पदसमेत आयोगले मानेको छैन ।
