१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिको सभापतिमा मीनमान श्रेष्ठ चयन भएका छन् । उनी महासंघको वस्तुगत समूहतर्फबाट निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य हुन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ पुराना व्यवसायी हुन् ।

रियलस्टेट डेभलपर कम्पनी डाउटाउन हाउजिङ कम्पीका सञ्चालक समेत रहेका उनीसँग व्यवस्थित सामूहिक आवास परियोजना हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट निर्माणको लामो अनुभव छ ।

समितिको सहसभापतिमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्ण कडरिया र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष इन्जिनियर ध्रुव थापा, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्टसका पूर्व अध्यक्ष स्वरुप कोने, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमला, कञ्चनजंघा हाउजिङका सञ्चालक विनय उपाध्याय, वरिष्ठ स्टक्चर इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार डा। गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सल्लाहकारहरुमा नापी विभागका पूव महानिर्देशक एवं सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत रहेका छन् भने आमन्त्रित सदस्यहरूमा कृष्ण बोहोरा, सिए दिनेश चुके, नारायण बञ्जाडे, सञ्जय कुमार जैन, सुदीप प्रसाइँ, सुदर्शन श्रेष्ठ र हेमन्त बैद चयन भएका छन् ।

सहरी विकास समितिको सभापतिमा चयन भए पछि श्रेष्ठले नीतिगत समस्याहरु समाधान गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । समितिले हरेक प्रदेशमा नमूना सहर निर्माण गर्नेदेखि नीतिगत रुपमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने निर्णय नै गरेको छ ।

खास गरी अहिले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा रहेका छन् । अग्ला संयुक्त आवास भवन, व्यापारिक मल÷कम्प्लेक्स आदिको फ्लोर एरिया रेसियो (फार) र सेटब्याक सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका कारण समस्या देखिएको छ ।

अहिलेको मापदण्डले वैधानिक तरिकाले काम गर्ने व्यवसायीहरुले काम गर्न पाएका छैनन् भने अवैधानिक तरिकाले ठूला भवन निर्माण भइरहेको सभापति श्रेष्ठ बताउछन् ।

‘मापदण्डमा भएका कडा व्यवस्थाहरुका कारण अहिले अग्ला भवन बनाउन वैधानिक काम गर्ने कम्पनीहरुले पाएका छैनन्, तर अन्यले भने तीन तलाको स्वीकृति लिएर ७ तला बनाउनेले बनाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘यसकारण फ्लोर एरिया रेसियो (फार) र सेटब्याक पुनरावलोकन हुनैपर्छ, यो सबैका लागि राम्रो कुरा हो ।’

सेट ब्याक अब ५ मिटर र फार ४ भए राम्रो हुने उनले बताए । ‘५ मिटर सेट ब्याक छाडेपछि फारले कन्ट्रोल गरिहाल्छ, हाल ३.५ छ भने ४ गर्दा यसले वैधानिक कामलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व पनि बढ्छ’ उनले भने ।

जमीनको आकार चार पाटे कहि पनि नहुने भएका कारण हालको मापदण्डमा पिरामिड खालको मात्रै भवन बन्छ । ठूला भवनहरु निर्माण गर्दा अहिले ५ तल्ला भन्दा माथिको भवन निर्माणमा एकदमै समस्या रहेको उनी सुनाउछन् । १७ मिटर पछि हरेक तलामा एक–एक मिटर छाड्दै जानु पर्ने भएका कारण समस्या भएको उनले बताए ।

२०७२ सालको भूकम्पमा धेरै भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए पनि काठमाडौं उपत्यकाका अपार्टमेन्टहरुमा ठूलो क्षति भएन । यसले पनि अपार्टमेन्टहरु सुरक्षित रहेको देखाएको भन्दै सभापति श्रेष्ठले मापदण्डका नाममा अवैधानिक तरिकाले भवनहरु बन्न प्रोत्साहन दिन नहुने बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा दिनप्रतिदिन जनसंख्या बढ्दो क्रममा छ । जनसंख्या बढ्दै जादा जमीनको उपलब्धता भने घट्दै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मापदण्ड पुनरावलोकन गरेर सेट ब्याक ५ मिटर र फार–४ भए बनाउनु उत्तम हुने सभापति श्रेष्ठको भनाई छ ।