Comments Add Comment

म्यानमारको ‘कू’ प्रति किन नरम छन् भारत र चीन ?

म्यानमारका सैनिक प्रमुख मिन आङ हलिङ्ग

२२ माघ, काठमाडौं । सोमबार म्यानमारको सेनाले राष्ट्रपति र सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै ‘कू’ गर्‍यो ।

प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टसहित सयभन्दा बढी सांसदलाई हिरासतमा लिइएसँगै विश्वभरका मुलुकहरुले निन्दा गदै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन् ।

अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघले तत्काल प्रजातन्त्र पुनःस्थापनको माग गरिरहेका छन् । नेपालले पनि सुकीको रिहाइको माग गदै त्यहाँ सकेसम्म छिटो प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया पुनःस्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

म्यानमारका दुई छिमेकी भारत र चीनले भने म्यानमारको सैन्य ‘कू’ बारे गोलमोटल प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । भारतले म्यानमारको घटनालाई नियालिरहेको भन्दै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया फर्किने विश्वास रहेको भन्दै अस्पष्ट विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।

उता चीनले भने यसलाई म्यानमारको आन्तरिक मामिला भन्दै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । यति मात्र होइन, मंगलबार राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पनि चीनले म्यानमारमा भएको ‘कू’ को निन्दा गर्ने वक्तव्यमा असहमति जनाएको थियो ।

म्यानमारको ‘कू’ बारे अहिले विश्वका मुलुकहरु दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् । पश्चिमा मुलुकले म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन् भने केही मुलुकले यसलाई म्यानमारको आन्तरिक मामिला भनी टिप्पणी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । तर, भारत र चीनले प्रजातन्त्रभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ हेरिरहेका छन् ।

लचिलो प्रतिक्रिया

म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’ मा नरम नीति लिएका भारत र चीनका आ–आफ्नै रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हेरिरहेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने भारतले आफ्नो छिमेकी मुलुक म्यानमारमा सेनाले शक्ति आफ्नो हातमा लिँदा भने पश्चिमा मुलुकले जस्तो कडा प्रतिक्रिया दिएको छैन । भारतले मुलुकको प्रजातन्त्रको साख पनि बच्ने र म्यानमारको सेना पनि धेरै नरिसाउने किसिमले गोलमटोल प्रतिक्रिया दिएको छ ।

भारतको विदेशमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी म्यानमारमा कानुनी राज र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । हामीले म्यानमारको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं ।’ भारतले म्यानमारमा सेनाले हिरासतमा लिएका सुकी लगायतका नेताहरुको रिहाइको सम्बन्धमा केही पनि बोलेको छैन ।

म्यानमारको अर्को छिमेकी मुलुक चीनले भने म्यानमारको सेनालाई नै सहयोग पुग्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएको छ । मुलुकमभित्र रहेको विवाद स्थापित कानुन अनुसार सुल्झाउन आग्रह गदै उसले शान्ति र स्थायित्वमा जोड दिएको छ ।

भारत र चीन दुवैले म्यानमारमा भएको ‘कू’ बारे दिएको अभिव्यक्तिमा म्यानमारको सेनालाई नचिढ्याउने नीति झल्किएको छ । म्यानमारको आन्तरिक राजनीति र विदेश नीतिमा लामो समयदेखि सेनाको बोलवाला छ र भविष्यमा पनि त्यो कायम रहने देखिन्छ । त्यसैले म्यानमारका राजनीतिमा सेना स्थायी संस्थापन पक्ष हो, जुन रिसाए आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भारत र चीन दुवैको बुझाइ छ ।

रणनीतिक स्वार्थ

म्यानमारको सैन्य ‘कू’ मा भारत र चीनको प्रतिक्रिया किन लचिलो छ त ? यसको मुख्य कारण म्यानमारमा रहेको दुवै मुलुकको रणनीतिक स्वार्थ हो । चीन र भारत दुवैको लागि व्यापारिक हिसाबमा म्यानमार निकै महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित छ ।

चीनलाई दक्षिण एसियाली मुलुकसँग सहकार्य गर्न म्यानमारले पुलको काम गर्छ भने दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँग जोडिन भारतका लागि म्यानमार निकै महत्वपूर्ण छ । म्यानमारसँग पनि यी दुवै मुलुकको उल्लेख्य व्यापार हुने गरेको छ ।

रणनीतिक हिसाबमा पनि म्यानमार निकै महत्वपूर्ण मुलुक हो । पछिल्लो समय चीन भारतलाई चारैतिरबाट घेर्ने योजनामा छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता भारतको परम्परागत प्रभाव रहेका मुलुकमा चीनले पछिल्लो समयमा उल्लेख्य प्रभाव बढाएको छ ।

त्यसैले म्यानमारमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन नदिन पनि चीनले म्यानमारको नेतृत्वलाई चिढ्याउन चाहँदैन । त्यसको ठीक उल्टो भारत म्यानमारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै चीनको प्रभाव कमजोर बनाउन चाहान्छ ।

यद्यपि प्रजातन्त्रको सवालमा भने चीनभन्दा भारत दोधारमा देखिन्छ । चीनले म्यानमारको विषयमा बोल्दै यो उसको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै मुलुकमा राजनीतिक तथा सामाजिक स्थायित्वको पक्षमा रहेको बताएको छ । भारतलाई भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको पक्ष लिनैपर्ने बाध्यताको कारण अब म्यानमारसँगको साझेदारीमा भारतलाई समस्या उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

म्यानमारलाई नचिढाउने खेल

म्यानमारलाई नचिढ्याउने प्रयास भारत र चीनको लागि नयाँ अभ्यास भने होइन । यसअघि सन् २०१७ मा म्यानमारमा रोहिंग्यामाथि भएको दमन, हत्या, बलात्कार लगायतका घटनामा यी दुवै मुलुकले खुलेर बोलेनन् ।

अधिकांश मुद्दामा एकअर्काको विरुद्धमा बोल्ने यी दुई मुलुकले रोहिंग्याको मामिलामा भने एउटै बोली बोल्दै म्यानमारको सेनालाई नै साथ दिए ।

रोहिंग्या संकटमा म्यानमारको सेनालाई आन्तरिकरुपमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीले साथ दिएकी थिइन् भने बाहिरबाट भारत र चीनले पनि साथ दिइरहेका थिए । यद्यपि पश्चिमा मुलुकहरुले भने म्यानमारको सेनाको ज्यादतीको विरोध गरेका थिए ।

म्यानमारको रखाइनमा रहेका रोहिंग्यामाथि भएको नरसंहार तथा ज्यादतीपछि आठ लाखभन्दा धेरै रोहिंग्याहरु भागेर बंगलादेश आएका थिए । यस विषयमा नबोले पनि भारतले आफ्नो साख बचाउन बंगलादेश आएका रोहिंंग्याहरुको लागि खाद्यान्न लगायतका सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिमात्र पनि होइन, चीन र भारत दुवैले अहिलेसम्म म्यानमारलाई रोहिंग्यालाई घर फर्किने वातावरण मिलाउन दबाब दिन सकेका छैनन् ।

कसरी कमजोर बन्यो म्यानमारको प्रजातन्त्र ?

म्यानमारमा अहिले अंकुराउँदै गरेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिनुमा मुलुकका नेताहरुले प्रजातन्त्र, मानव अधिकारलगायतका विषयमा राम्रोसँग आफ्नो पक्ष राख्न नसक्नु एक कारण हो तर, यो मात्र कारण भने होइन । भारत र चीनजस्ता म्यानमारको लागि महत्वपूर्ण हुने छिमेकी मुलुकले म्यानमारमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु पनि एक कारण हो ।

भारत र चीनले म्यानमारमा भइरहेका घटनामा सत्तालाई रिझाउने काम मात्र गरे । जसको कारण म्यानमारको प्रजातन्त्रविरोधी कदममा पनि म्यानमारले आफ्ना छिमेकी मुलुकको साथ पायो । जसले भर्खरै मात्र सत्ता गुमाएको म्यानमारको सेनालाई पुनः सत्ता हत्याउन बल पुग्यो ।

अहिले पनि म्यानमार तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नका लागि चीन र भारत दुवैले आफ्नो स्वार्थअनुसारको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसले त्यहाँको सैन्य शासकको मनोबल बढ्ने र प्रजातन्त्र कमजोर हुने निश्चित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सुकीको नियति : प्रजातान्त्रिक छवि गुम्यो, सेनाले धोका दियो यो पनि पढ्नुहोस म्यानमारमा सैनिक ‘कू’, एक वर्ष संकटकाल घोषणा यो पनि पढ्नुहोस म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’को विश्वभर निन्दा यो पनि पढ्नुहोस म्यानमारमा फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment