२४ चैत, बुटवल । विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरु विभाजित हुँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता तत्काललाई टरेको छ ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा जसपाका ६ जना सांसद छन् । ६ जनामध्ये तीनजना अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा र तीनजना विपक्षमा उभिएका हुन् ।
सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति जुटिसकेको थियो । तर जसपाका सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजय यादव र कल्पना पाण्डेले पार्टीको निर्देशनविपरीत अविश्वास प्रस्ताव दर्ता प्रकृयामा आनाकानी गर्दै पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमाथिको संकट टरेको हो ।
संसदीय दलका नेता सहषराम यादव, समानुपातिक सांसदहरु सुमन रायमाझी र पुर्मती ढेंगा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् । ‘जसपा एकजुट भएको भए प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित थियो’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले भने ।
सोमबारको प्रदेश सभा बैठकपछि पनि सांसद सन्तोष पाण्डे र यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग सत्ता साझेदारीका लागि भेटवार्ता गरेको जसपा लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीले पुष्टि गरे । सांसद कल्पना पाण्डेले भने पार्टीको निर्देशन बाहिर नजाने प्रतिबद्धता जनाएको ती नेताको दाबी छ । ‘दुईजना माननीयले आफूखुशी प्रदेश सरकारलाई जोगाउने भूमिका खेल्नुभएको छ, उहाँहरु सच्चिनुपर्छ अन्यथा पार्टीले कारबाही गर्न बाध्य हुन्छ’, जसपा लुम्बिनी प्रदेश पदाधिकारीले भने ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने देखिएपछि सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय सोमबार नै गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय अनुसार मंगलबार (आज) राति १२ बजेदेखि बैठक अन्त्य हुनेछ । आज दिउँसो भने सदन चल्नेछ ।
माओवादी मन्त्रीलाई हटाउने मुख्यमन्त्रीको तयारी
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत चाहिन्छ । एमालेकै दुई प्रदेश सभा सदस्य माधव नेपाल समूहमा छन् । माओवादीका दुई जना सांसद माओवादी दल परित्याग गरी ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । दल परिवर्तन गरेका रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल र पार्टीले कारबाही गर्दै प्रदेश सभामा जानकारी दर्ता गरिसकेको छ । मंगलबार हुने प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूचीमा त्यसलाई समावेश गरिएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्री हटाउने तयारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सहभागी छन् ।
प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारी गरेको पुष्टि गरे ।
