२४ चैत, काठमाडौं । निजी अस्पतालको उपचार शुल्कको दररेट सम्बन्धी नीति बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई सो सम्बन्धमा २० बुँदे सुझाव दिएको हो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ९ भदौ २०७७ मा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई बिभिन्न २० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

सुझावको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘नागरिकहरुका अनुसार सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने र निजी अस्पतालमा जाँदा घरबारी जाने भएकाले निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी यथाशीघ्र नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने ।’

सरकारी अस्पतालमा उपचार शुल्क महँगो भएकाले निजी अस्पतालको उपचार शुल्क दररेट नीति बनाउन सरकारलाई भन्नुपरेको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले बताए । ‘निजी अस्पतालको सेवाको क्षमता के हो ? त्यो अनुसारले मात्रै उपचार शुल्कको दररेट कायम गर्नुपर्यो । अहिले बेप्रवाहसँग दररेट लिने गरिएको छ । यो रोक्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘निजी अस्पतालले सेवा सुविधाको स्तर अनुसार मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले दररेट निर्धारण गर भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस डाक्टरको परामर्श शुल्क बढाउने निर्णयमा मन्त्रालयको असहमति

बैठकमा समिति सदस्य हितबहादुर तामाङले निजी अस्पताल सेवा भन्दा बढ्ता नाफामुखी भएको बताए । नाफामुखी निजी अस्पताललाई सरकारले नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

समितिका अर्का सदस्य अञ्जना विशंखेले निजी अस्पतालले लिने उपचार शुल्क सरकारीको तुलनामा बढी रहेको बताइन् । कोरोनाको उपचारमा निजी अस्पतालले ३/४ लाखभन्दा बढी लिइरहेको उनले बताइन् । ‘कोभिडको उपचार गर्दा ३/४ लाख भन्दा कम बिल आएको छैन । यो कसले हेर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

कठोर निर्णय लिने पक्षमा छु : मन्त्री त्रिपाठी

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सुगम र दुर्गम नीति समेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । दुर्गम भनेको ठाउँ सुगम भएको र सुगम भनेको ठाउँ दुर्गम पर्न गएको र साच्चै दुर्गममा चिकित्सकहरु दरबन्दी भएर पनि नजाने समस्या रहेको भन्दै समितिले नीति नै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

समिति बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दुर्गममा चिकित्सक पठाउन पद्धतिमा जोड्नुपर्ने बताए ।

‘दुर्गम र सुगम नभनौं तर गाउँतिरको अस्पतालमा कोही जाँदैन किन ? तिनलाई के गर्ने ? तिनलाई कहीँ न कहीँ पद्धतिमा जोडिएन भने कोही पनि जाँदैन’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘कम्तिमा पालिकास्तरका कार्यरत एक वर्ष भइसकेपछि अलि बढी मार्किङ त पाउनु पर्यो नि । हिजो दुर्गममाा मान्छे किन जान्थे ? थोरै सेवा गर्न जान्थे र ! नम्बर लिन जान्थे । गइसकेपछि काम गर्नैपर्यो ।’

तर, आफ्नो जहाँ दरबन्दी छ त्यहीँ नै चिकित्सक हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको र सोही अनुसार कठोर निर्णय लिने पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘अलिकति कठोर निर्णयका साथ दरबन्दीहरु मिलान गर्नुपर्छ । त्यो मैले बुझिरहेको छु त्यो गर्नुको मतलब चारैतिरबाट आक्रमण गर्नु हो । किनभने ती कम शक्तिशाली मान्छे छैनन्,’ उनले भने, ‘माफ गर्नुहोला यसमा सर्वदलीय छ, कोही चोखिनुभएको छैन । कोही दूधले नुहाउनुभएको छैन । त्यो चलायो कि कहाँ–कहाँबाट दबाव आउने हो, तर त्यो गाह्रो एकचोटी गर्नैपर्ने भएको छ । नहल्लाइकन केही हुने भएको छैन त्यहाँ । त्यो म गर्छु ।’

‘सबै अस्पतालहरुमा कोरोना उपचारको छुट्टै युनिट राखियोस्’

संसदीय समितिले सरकारलाई सम्पूर्ण सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा कोरोना उपचारको छुट्टै युनिटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरुवा रोगसम्बन्धी उपचारको लागि पचास शय्याभन्दा माथि सबै अस्पतालमा छुट्टै भवन/तल्ला भएको आइसोलेसन वार्ड र प्रत्येक अस्पतालले प्रि–आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ अस्पताल प्रत्येक प्रदेशहरुमा स्थापना गरी व्यस्थापन गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशहरु र केन्द्रको अस्पतालको क्षमता वुद्धि गर्दै ठूलो ठाउँमा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र केन्द्रीय अस्पतालको आइसियू बेड बढाई व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाइएको छ ।

प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भएका अक्सिजन प्लान्टलाई सुचारु राख्नुपर्ने र अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापन कार्यमा पहाडी जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

बसोबासको आधारमा प्रत्येक अस्पतालहरुमा जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी कायम गरी सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई सन्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने, लगायतका सुझाव पनि दिइएको छ ।

सरुवा रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको जिम्मेवारी संविधानले संघको एकल अधिकार सूचीभित्र व्यवस्था गरेको हुँदा यससम्बन्धी विद्यमान कानून तीन तहको राज्यको संरचनालाई समन्वय र परिचालनको लागि समयसापेक्ष नभएको भन्दै समितिले यथाशीघ्र समयसापेक्ष ऐन ल्याउन भनेको छ ।

सरुवा रोग नियन्त्रण र अन्य रोगको उपचारको अवस्थालाई ध्यान दिई सरकारको तर्फबाट निरीक्षण, अनुगमन र कारवाहीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगहरुको उपचार हुने गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न अमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संक्रामक तथा अन्य रोगहरुका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासका अभियान सन्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई समितिले सुझावमा समेटेको छ ।