२५ चैत, काठमाडौं । चैत महिनामा काठमाडौंमा वायु प्रदूषणले विपद् घोषणा गर्नुपर्ने तह पार गरेको छ । गत पुसमा यस्तै अवस्था निम्तिएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, विगतमाभन्दा यो वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढ्दो दरमा छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिने विद्युतीय सवारीको आयात भने यही बेला घट्दो दरमा छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमार्फत वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनमा थप कर बढाएपछि विद्युतीय सवारीको आयात अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा ओरालो लागेको छ ।
वातावरणविदहरु यसलाई चिन्ताको विषय भन्छन् । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो नीति लिएकाले नेपालले वातावरणीय हिसाबले भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरुको चेतावनी छ ।
वातावरणविद् भुषण तुलाधर काठमाडौंको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक सवारीबाट निस्कने धुँवा नै भएको बताउँछन् ।
त्यसबाहेक खराब सडक, कलकारखाना र विकास आयोजनाका कारण उडेको धुँवा–धुलोले पनि प्रदूषण बढाउन सघाएको छ । खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीको साटो विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन नगरे वातावरणीय प्रदूषण झन् बढ्ने तुलाधर बताउँछन् । तुलाधर भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आएन भने अब शहरहरु बस्न योग्य रहँदैनन् ।’
सवारीबाट निस्कने रसायनयुक्त धुँवा मानव शरीरभित्र सहजै प्रवेश गर्ने भएकाले त्यो बढी हानिकारक हुने उनले बताए । ‘वायुमण्डलबाट यस्तो धुँवा कम गर्न विद्युतीय सवारीमा जानैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जे भएपनि विद्युतीय सवारी नै भविष्य हो ।’
करको भारले मार
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोगले उल्टो बाटो समातेको छ । विद्युतीय सवारीमा दिएको सुविधामा महँगा–महँगा गाडीहरु आइरहने र व्यापार घाटा बढिरहने भन्दै सरकारले बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने नीति लियो ।
बजेटअघि खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर तोकिएको थियो भने भन्सार शुल्क पूरै छुट थियो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि विद्युतीय सवारीको अन्तः शुल्क दर संशोधन भएपनि आयात प्रोत्साहित हुन सकेको छैन ।
अहिले ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारीले अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशत र १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट पाउने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर यसले मूल्यमा धेरै अन्तर आएको छैन ।
६० लाखमा पाइने विद्युतीय गाडीको मूल्य तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेटपछि १ करोड १७ लाखसम्म पुगेको थियो । कर संशोधनपछि त्यही गाडी ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।
विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, सडक करको भार थोपर्दा मूल्य आकासिएको छ । यसले गर्दा बजारमा माग नै घटेको नाडा अटोमोबिल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बताउँछन् । उनका अनुसार, चालु आवको ८ महिना (फागुनसम्म)मा ५० किलोवाटसम्मका ७६ र त्यसभन्दा माथिका २७ गरी १०३ वटा मात्र चारपांग्रे विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । गत आवको यही अवधिमा ५७५ वटा विद्युतीय चारपांग्रे भित्रिएका थिए ।
‘करको अधिक भारका कारण दुई गुणाभन्दा बढी मूल्य बढेकाले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण घट्न पुगेको हो,’ नाडा अध्यक्ष दुलाल भन्छन्, ‘व्यवसायीहरुले भन्सार छुटाएर ल्याएका विद्युतीय गाडीहरु पनि बिकेका छैनन् ।’
पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयात भने उच्च छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो ७ महिनामा ९ हजार ५०० भन्दा बढी पेट्रोल तथा डिजेल जिप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्षभरिमा करिब ९ हजार १०० वटा मात्रै यस्ता गाडी आयात भएका थिए ।
कोरोना महामारी कम हुनासाथ पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने कारको मागलाई आयातले धान्न नसकिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, चारपांग्रे मात्र नभई दुईपांग्रेको पनि मागअनुसार आपूर्ति नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । टीभीएसका आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल मागेअनुसार निर्माता कम्पनीबाट आपूर्ति हुन नसकिरहेको बताउँछन् ।
चालु आवको पहिलो ७ महिनामा १ लाख ९३ हजार ८०३ वटा मोटरसाइकल आयात भएको छ । गत आवको यही अवधिमा १ लाख ७१ हजार दुईपांग्रे सवारी आयात भएको थियो । यसमा अधिकांश खनिज इन्धनबाटै चल्ने दुईपांग्रे सवारी छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने योजना ल्याएपनि सवारीलाई नै राजस्व असुलीको प्रमुख स्रोत बनाउँन खोज्दा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीको अयात बढेको हो ।
कार्ययोजना अलपत्र
सरकारले सार्वजनिक गरेको विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सन् २०२० सम्म नेपालको कुल सवारीको २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाइसक्ने उल्लेख छ । केन्द्रको कार्ययोजनाबाट उत्साहित बनेको बागमती प्रदेश सरकारले २०८६ सम्म प्रदेशका मुख्य शहरहरुबाट पेट्रोलियम गाडी हटाइसक्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन गरिँदा अन्योलसँगै प्रदूषण बढ्दै गएको तुलाधार बताउँछन् । ‘शुरुको ३ वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न यस्तो नीति दिने भनेर पहिल्यै घोषणा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा मध्यम वर्गले किन्ने पेट्रोलबाट चल्ने सवारीकै मूल्य बराबर हुने गरी विद्युतीय सवारीमा कर नीति लागू हुनुपर्छ ।’
साझा यातायातलाई विद्युतीय बस किन्न दिएजस्तै गरी प्रदूषण करका नाममा उठेको रकम विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको प्रवद्र्धनमा प्रयोग हुनुपर्ने तुलाधर बताउँछन् । ‘विद्युतीय सार्वजनिक गाडी चलाउन निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो गरे वातावरण प्रदूषण त कम हुन्छ नै रातको समयमा खेर जाने बिजुली पनि उपयोग हुन्छ ।’
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अब राजस्व असुलीलाई मात्रै ध्यान दिएर निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति र चुनावी घोषणापत्र विपरीत कर लगाउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त छलफल, तयारी र गृहकार्य नगर्ने शैली बदल्नुपर्छ ।’
प्रदूषणमा भूमिका कति ?
सन् १९९० मा काठमाडौं उपत्यकामा ३४ हजार सवारी साधन रहेकामा अहिले १४ लाख नाघेको छ । गत असारसम्म देशभर ३८ लाख सवारी यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भए । नेपालमा अहिले वार्षिक एक लाख हाराहारी सवारी साधन थपिने गरेका छन् ।
तीव्र गतिमा गुडिरहेका सवारी साधनको तुलनामा ट्राफिक जाममा परेका सवारी साधनले दुई गुणा बढी प्रदूषण निष्कासन गर्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी आवागमनसँगै जाम पनि बढेकाले प्रदूषण त्यही दरमा बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंको वायुमण्डलमा यातायात क्षेत्रबाट प्रतिवर्ष २० हजार ७२ टन धुँवा–धुलोको कणसहितको प्रदूषक (टीएसपी) प्रवाह हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले २०७४ सालमा विशेष लेखा परीक्षणमा आधारित भएर काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणबारे अध्ययन गराएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘६ हजार ९५३ टन १० माइक्रोनभन्दा सानो कण (पीएम १०) प्रदूषक उपत्यकाको हावामा प्रवेश हुने अनुमान छ ।
उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा यातायात क्षेत्रको टीएसपीमा ३१ प्रतिशत र पीएम १० मा ३० प्रतिशत योगदान रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
हाल लागू सवारी प्रदूषण मापदण्ड पालना भए नभएको हेर्न यातायात व्यवस्था विभागसँग ६ वटा मात्र मेसिन छन् । लाखौंको संख्यामा रहेका सवारी साधनले प्रदूषण मापदण्ड पूरा गरे नगरेको परीक्षण गर्ने क्षमता विभागसँग नरहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
विभागले दुईपाङग्रे सवारीको त प्रदूषण मापदण्ड परीक्षण नै गर्दैन । ‘सीमित परीक्षणमा असफल अन्य सवारी साधनलाई जरिवाना गर्ने उपयुक्त कानुनी व्यवस्था पनि रहेको देखिएन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘केवल तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा गुड्न नपाइने भन्ने व्यवस्था लागू छ ।’
निजी सवारी साधनले एक वर्ष र सार्वजनिक सवारी साधनले ६ महिनामा प्रदूषण जाँच गराइ हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएको छैन । प्रदूषण जाँच नै नगरी हरियो स्टिकर वितरण हुने गरेको महालेखाले तयार गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
‘यातायात व्यवस्था विभागबाट हरियो स्टिकर पाएका सवारी साधनको वातावरण विभागको अगुवाइमा सम्वद्ध निकायबाट पुनः आकस्मिक परीक्षण गर्दा करिब ४० प्रतिशत असफल देखिनुले प्रदूषण जाँच नगरी हरियो स्टिकर वितरण गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
