१ वैशाख, काठमाडौं । वि.सं. २०७७ मा अन्य झैं कूटनीतिक क्षेत्र पनि निकै उतारचढावपूर्ण रहृयो । ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत नेपाल बाहृय संसारसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहे पनि कोरोना महामारीका कारण धेरै विषय अगाडि बढ्न सकेनन् । अर्थात्, अन्यत्र झैं नेपालमा पनि ‘भर्चुअल कूटनीति’ का सीमितता देखिए ।

विश्वव्यापी महामारीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरू ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत दर्जनौं दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी भए । तर, कूटनीतिक क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण ‘पेन्डिङ’ विषयहरू भने अगाडि बढ्न सकेनन् ।

समग्रमा २०७७ मा नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध त्यति सन्तोषजनक नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट २०७७ मा छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘छिमेकी मुलुकसँग मात्र होइन, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि त्यति धेरै अगाडि बढेको देखिएन ।’ भट्टका अनुसार २०७७ मा परराष्ट्र नीति संचालनमा नेपालले आफ्नो संस्थागत क्षमता देखाउन सकेन र धेरै अलमलको अवस्था देखियो ।

यही वर्ष कोरोना महामारीकै बीचमा यस्ता केही भ्रमण भए जसले कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो तरंग ल्यायो । यस वर्ष कूटनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक चर्चा भएका दुई विषय हुन्- भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको विवादास्पद नेपाल भ्रमण र प्रतिनिधिसभा भंग भएलगत्तै हतारिएर भ्रमणमा आएको चिनियाँ राजनीतिक टोली ।

उत्तर र दक्षिणका दुवै भ्रमणका समान उद्देश्य थिए, नेपालको राजनीतिलाई आफूले चाहेको बाटोमा डोहोर्‍याउने प्रयत्न गर्नु । २०७७ मा नेपाली भूभाग समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शा र त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले जारी गरेको नक्शाका कारण नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध एकदमै चिसिएन मात्रै, पूरै संवादहीनताको अवस्था थियो । २०७७ सालको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु हो । यति मात्र होइन, यी भुभाग नेपालको नै हो भनी पर्याप्त प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग प्रारम्भिक कूटनीतिक वार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसँग जसरी र जुनसुकै माध्यमले पनि संवाद सुचारु गर्न चाहन्थे । तर, भारत तयार भएको थिएन । लामो संवादहीनता तोड्दै कात्तिकको पहिलो साता भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल  विशेष विमानद्वारा नेपाल भ्रमणमा आए ।

गोयल नेपाल आउने विशेष चार्टर विमानको लागि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुमतिका लागि आफूकहाँ पठाएको पत्र सदर गर्नेबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनको भ्रमणको बारेमा केही थाहा थिएन ।

५ कात्तिक २०७७ मा ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा राति ९ बजेेदेखि ११ बजेसम्म भेटघाट गरे । सो भेट अपारदर्शी मात्र थिएन, कूटनीतिक आचारसंहिता र प्रोटोकल विपरीत पनि थियो ।

राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा तीव्र आलोचना भएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भेटको विषयमा कात्तिक ६ मा सामाजिक संजालमार्फत औपचारिक जानकारी दिए । भारतले राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यममार्फत नभई खुफिया एजेन्सीबाट नेपालसँग अवरुद्ध वार्ता शुरू गर्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा लिइयो ।

प्रधानमन्त्री ओली र ‘रअ’ प्रमुख गोयलबीचको भेटले नेपालको आन्तरिक मामिलामा पुनः ‘रअ’ हावी हुने बाटो खोलेको भनी सर्वत्र आलोचना भयो । प्रतिपक्ष मात्र होइन, तत्कालीन नेकपाभित्र सो भेटले निकै तरंग सिर्जना गर्‍यो । तर, सरकार पक्षले भने भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गर्दै भेटमा भएका सबै कुराकानीको दस्तावेजीकरण गरिएको दाबी गर्‍यो ।

हुन पनि सो भेटपछि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा एकपछि अर्को ठूला घटना भए र केहीले त्यसलाई गोयलको भ्रमणसँग पनि जोडे । गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेको विषय कतैबाट पनि पुष्टि भएन ।

सन् २०७७ मा कूटनीतिक वृत्तमा एकदमै चर्चामा रहेको अर्काे विषय हो, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेपाल भ्रमण । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि बेचैन बनेको चीनले पुसको दोस्रो साता उनलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको थियो ।

सो भ्रमणले आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत निकै प्राथमिकता पायो । प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले चीनले नेकपाको विभाजन रोक्न टोली पठाएको भनी समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।

उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य सकेसम्म तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नु र नेपालको आन्तरिक राजनीति कता जान्छ भन्ने आकलन गर्नु थियो । एक दशक अगाडिसम्म नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने चीनको नीति कसरी परिवर्तन हुँदैछ भन्ने एक मुखरित उदाहरण थियो त्यो भ्रमण ।

विश्लेषक भट्टका अनुसार २०७७ सालमा चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुला रूपले नै प्रभावित पार्ने र हस्तक्षेप गरेको देखियो । उनले भने, ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन खुला रूपमा नै आएको देखियो र २०७७ मा यो अझ मुखरित भयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस चिनियाँ चासो : नेकपा, सहमति कार्यान्वयन र राजनीतिक अस्थिरता

कूटनीतिक मामिलाका लेखक तथा हालै प्रकाशित पुस्तक ‘अल रोड्स लिड टु नोर्थ’ का लेखक अमिशराज मुल्मी चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणको पहिलो उद्देश्य तत्कालीन नेकपाभित्रको यकिन अवस्था पत्ता लगाउनुभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो उच्चस्तरीय टीम पठाएर चीनले तत्कालीन नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन भन्ने यकिन गर्न चाहेको देखिन्छ । फुटेको खण्डमा चीनको नेपालमा चासो सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाली नेताहरूसँग कुराकानी गरेका हुन् ।’ उनका अनुसार चीनको चाहना नेकपा नफुटोस् भन्ने थियो नै तर त्योभन्दा पनि बढी चिन्ता आफ्नो प्राथमिक चासोहरूमा थियो ।

कोरोना महामारीकै क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन खेलेको भूमिका पनि निकै चर्चामा रह्यो । विशेषतः नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा राजदूत यान्छीले शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिन् ।

२०७७ मा चीनको तर्फबाट भएको कूटनीतिक सक्रियताले चीन पहिले जस्तो चुप लागेर बस्दैन र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्रिय छ भन्ने स्पष्ट भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यति मात्र होइन, चिनियाँ टोली बेइजिङ फर्केपछि पनि चीन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रह्यो ।

यी दुई घटना बाहेक कूटनीतिक क्षेत्रमा अन्य केही घटनाहरू भए । सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा निकै चिसोपन आयो । तर, २०७७ मा सो सम्बन्ध सुधारका राम्रा संकेतहरू देखा परे ।

माघ महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतको भ्रमण गरे । कोरोना महामारीकै बीचमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक भयो । त्यसैगरी भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगला र भारतीय सेनाका सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको भ्रमणमा आए ।

लेखक मुल्मीका अनुसार यी उच्चस्तरीय टोलीहरू पठाएर भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको सन्देश दिन खोजेको थियो । नक्शा विवाद समाधानका सम्बन्धमा ठोस प्रगति नभए पनि दुई देशको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा र्फकेको छ ।

यद्यपि खोप कूटनीतिमा भने नेपाल सफल भएको देखिन्छ । भारतले आफ्नो मुलुकमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरू गरेसँगै नेपाललाई पनि १० लाख खोप अनुदानमा प्राप्त भयो र खोप अभियान शुरू भयो । त्यसलगत्तै नेपालले थप १० लाख खोप खरीद पनि गर्‍यो ।

परराष्ट्र मामिला जानकार एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र विज्ञ सल्लाहकार मिलन तुलाधर खोप कूटनीतिमा केही सफलता मिले पनि अन्य देशबाट खोप ल्याउने सम्बन्धमा त्यहाँ कार्यरत दूतावासले सन्तोषजनक भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन्, चीनबाट अन्य मुलुकले खोप र अन्य विषयमा जुन सहयोग लिएका छन्, नेपालले त्यति लिन सकेन ।’

तर, कोरोनासँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिले पनि गत वर्ष नेपालको कूटनीति निकै प्रभावित भयो । विशेषतः ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेयता यो क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।

तुलाधरका अनुसार आन्तरिक राजनीतिको असर वैदेशिक मामिलामा समेत देखिएको छ । उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिक घटना पछाडि फर्केपछि त्यसको असर वैदेशिक मामिलामा देखियो, नेपालीले आफूले सम्हाल्न नसकेपछि विदेशीले हेप्ने देखियो, यो साल त्यति सुखद भएन ।’

भारतसँग सम्बन्ध सुधि्रएपछि प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझाउने सम्बन्धमा केही प्रगति हुने अपेक्षा कूटनीतिक वृत्तमा थियो तर त्यसो हुन सकेन । तीन वर्ष अगाडि तय भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतले अझै बुझ्न मानेको छैन ।

जुनसुकै बेला सरकार परिवर्तन हुनसक्ने आशंकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाललाई निम्तो आउन छोडेको छ । आन्तरिक राजनीतिका कारण रुटिन बाहेक बाहृय गतिविधि पूर्णरूपमा ठप्प छन् । आगामी साता अमेरिकाले आयोजना गर्न लागेको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई लिन सकिन्छ । दक्षिण एशियाबाट भारत, भुटान र बंगलादेश सहभागी भए पनि नेपाललाई निम्तो आएन ।

यति मात्र होइन, गत मार्चको अन्तिम साता बेलायतले ४० वटाभन्दा बढी देशका मन्त्रीहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको थियो त्यहाँ पनि नेपाललाई आमन्त्रण गरिएन । कोरोना महामारी र आन्तरिक राजनीतिको कारणले भारत, अमेरिका, चीनलगायतका मुलुकसँगका महत्वपूर्ण परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले नेतृत्व लिने पहल गरिरहेकै समयमा यही सम्बन्धी विश्वव्यापी उच्चस्तरका मञ्चहरूमा भने नेपालले स्थान पाउन छाडेको छ । आन्तरिक राजनीतिक मतभेदका कारण अमेरिकासँग प्रसारण लाइन र बाटो निर्माणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँग भएका सम्झौता अझै संसदबाट पास हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी चीनसँगको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) का परियोजनाहरू समेत अगाडि बढेका छैनन् । अर्काेतर्फ नेपाल र भारतको बीचमा रहेका थुप्रै विषयमा वार्ता हुनसकेको छैन । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा रेलवे मार्ग डीपीआरको दोस्रो चरणको काम गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म अगाडि बढेन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘आइसब्रेक’ को पर्खाइमा नेपाल–भारत वार्ता

तुलाधरका अनुसार, कोरोनाको बीचमा पनि अन्य देशमा चीनले काम अगाडि बढाइरहेको छ तर नेपालमा भने आन्तरिक कारणले अगाडि बढेको छैन । उनले भने, ‘आन्तरिक राजनीतिका कारण हामी अगाडि होइन, पछाडि गइरहेका छौं ।’

परराष्ट्र मामिला जानकार तुलाधरका अनुसार २०७७ सालमा नेपालको विदेश नीतिको सन्तुलन केही बिग्रेको छ । उनले भने, ‘भारतसँगको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको थियो र ओली प्रधानमन्त्री भए पनि चीनसँग पनि नजिकको सम्बन्ध बन्यो तर राम्रो सन्तुलन भने हुन सकेन ।’

सरकारले भने नजिकका दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध गुणात्मक र संलग्नता दुवै हिसाबले निकै अगाडि बढेको दाबी गर्ने गरेको छ । केही दिन अगाडि नेपाल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारत र चीनसँग सद्भाव, पारस्परिक विश्वास र सहकार्यको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाएको बताएका थिए ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार भारतसँग उच्च तहमा भएको इन्गेजमेन्टले सम्बन्धलाई अझै सुदृढीकरण गरेको छ । उनले यसबीचमा कनेक्टिभिटीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रगतिको फेहरिस्त नै प्रस्तुत रहेका छन् । सो कार्यक्रममा ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको कूटनीतिक आउटरिच निकै बढेको छ र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको मुलुकको संख्या १६८ पुगेको छ ।’

२०७७ सालमा सरकारले गरेको एक महत्वपूर्ण काम परराष्ट्र नीति, २०७७ तयार पार्नु पनि हो । यस अगाडि नेपालको एकीकृत परराष्ट्र नीति थिएन, नेपालको इतिहासमा नै सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि दुई छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न र अन्य बाहृय संसारसँगको सम्बन्धलाई भने त्यही ढंगले अगाडि बढाउन नसकेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस छापामार शैलीमा चिनियाँ नेताको भ्रमण !

२०७७ का केही महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना

चैत २७ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग टेलिफोन वार्ता ।

चैत १९ :  बिमस्टेक देशका परराष्ट्र्रमन्त्रीहरूको बैठक ।

चैत ९-१० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बंगलादेशको राजकीय भ्रमण ।

फागुन १ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदलाई सम्बोधन ।

माघ २३ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच टेलिफोन वार्ता ।

माघ १९ : नेपालद्वारा म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कु’ को भत्र्सना ।

माघ १ र २ : परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण, संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी ।

पुस १३ : चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा रहेको चार सदस्यीय विशेष टोली काठमाडौंमा ।

मंसिर १५ : नेपाल र चीनबाट सगरमाथाको नयाँ उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा ।

मंसिर १२ : चिनियाँ रक्षामन्त्री उई फेङही नेपालको एकदिने औपचारिक भ्रमणमा ।

मंसिर ९-१० : भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगलाको औपचारिक भ्रमण ।

असोज २७ : नेपाल दोस्रो पटक मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित ।

असोज ९ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई सम्बोधन ।

भदौ २८ : परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा हुम्लामा चीनले नेपाली भूभाग नमिचेको स्पष्टोक्ति ।

कात्तिक ५ : भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण ।

असार ६ : भारत र चीनको बीचमा गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तका सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा शान्तिपूर्ण रूपले समस्या समाधान गर्न आग्रह ।

जेठ २१ : नेपाल सरकारद्वारा हङकङको सुरक्षा कानूनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक, एक चीन नीतिमा दृढ रहेको भनाइ ।

यो पनि पढ्नुस् 

भारतको विरोधाभाष नीति : सार्कलाई पन्छाएर क्षेत्रीय सहकार्यको पहल

प्रगाढ बन्दै काठमाडौं-ढाका सम्बन्ध

चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा दुई घण्टा बिताउनुको अर्थ

बाइडनको विश्व नीति : प्रजातन्त्र र मानव अधिकार प्राथमिकतामा, चीनप्रति नरम

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : अपेक्षासँगै खबरदारी पनि

नयाँ परराष्ट्र नीति : सबै दलको अपनत्व भएन, कार्यान्वयनमा चुनौती