
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको कोभिड–१९ विश्वव्यापी संयोजक गेल स्मिथले जब खोप वितरण गर्ने वासिङ्टनको योजनाका विषयमा बुधबार संवाददाताहरुसँग कुरा गरिन्, त्यसले एउटा प्रश्न उब्जायो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अरु देशलाई वितरण गर्ने भनेको ८ करोड डोज खोपमध्ये केही भारत, ताइवान तथा भियतनाम जस्ता खोपको धेरै आवश्यकता परेका एसियाली मुलुकमा सिधै जान्छ कि कोभ्याक्स भ्याक्सिन शेयरिङ कार्यक्रममार्फत जान्छ ?
यसको जवाफमा स्थिमले यसको प्रक्रियाका विषयमा यकिन भन्न नसक्ने बताइन् । तथापि मुलुकहरुको आवश्यकताका आधारमा सबैभन्दा प्रभावकारी वितरण के हुनसक्छ भन्ने विषयमा अमेरिकाले मूल्यांकन गरिरहेको दावी गरिन् ।
अमेरिकाले खोप वितरणको सन्दर्भमा समता सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्तको उल्लंघन गर्छ कि विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधा बाहिर गएर खोप कूटनीति अबलम्बन गर्छ भन्ने प्रश्नमा गेलले खोपलाई प्रभाव तथा दबाबको साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने अमेरिकाको सोचाइ नरहेको बताइन् । उनले अमेरिकी सरकारको निर्णय आवश्यकता, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक तथा कोभ्याक्सलगायतका महत्वपूर्ण साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा आधारित रहने बताइन् ।
पत्रकारसँग उनको अन्तर्क्रियाबाट के प्रष्ट हुन्थ्यो भने उब्रिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बाँकी विश्वमा वितरण गर्ने विषयमा अमेरिकालाई दबाब बढिरहेको छ । अहिले अमेरिकामा कोभिड–१९ को नयाँ संक्रमण घटिरहेको र १८ वर्ष भन्दा माथिका ६० प्रतिशत नागरिकले कम्तीमा एक डोज खोप लगाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले महामारी र खोपको अभाव झेलिरहेको बाँकी विश्वका लागि खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
गत हप्ता मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले अहिले विश्वमा खोप रंगभेदको अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनका अनुसार विश्वका शक्तिशाली तथा धनी मुलुकहरुले आफ्ना धेरै नागरिकले खोप प्राप्त गरिसक्दा विश्वको आधा जनसंख्या ओगट्ने गरीब मुलुकहरुले चाहिँ जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै डोज प्राप्त गरेका छन् ।
एसियामा चाहिँ अमेरिका र उसका क्वाड गठबन्धनका सदस्य मुलुक अष्ट्रेलिया, भारत तथा जापानले खोप वितरणमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने आशा गत मार्च महिनामा जगाएका थिए ।
चीनको बढ्दो प्रभावका विरुद्ध एकता प्रदर्शन गर्दै क्वाडका नेताहरुले एक भर्चुअल बैठकका क्रममा भ्याक्सिनको उत्पादन विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो योजना विश्वकै धेरै खोप उत्पादक देश भारतलाई खोप उत्पादनका लागि अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाले रकम उपलब्ध गराउनका लागि थियो । त्यसबाट भारतले एसियामा वितरण गर्नका लागि १० लाख डोजसम्म खोप उत्पादन गर्ने र यो वर्षको अन्त्य सम्ममा खासगरी दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरुमा वितरण गर्ने योजना घोषणा गरिएको थियो ।
तर भारतमै कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र रुपमा बढेसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले खोपको निर्यात नै बन्द गर्यो । विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक द सेरम इन्ष्टिच्यूट अफ इण्डियाले कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि उत्पादन गर्ने भनेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका खोपको उत्पादन र आपूर्ति प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन ।
यो वर्षको अन्त्यदेखि अन्य मुलुकलाई र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोप निर्यात गर्न सकिने सेरम इन्स्टिच्यूटले हालै जनाएको छ ।
यो वर्षभित्रमा २ अर्ब डोज खोप विकासोन्मुख मुलुकलाई वितरण गर्ने भनिएको कोभ्याक्स कार्यक्रमले अहिलेसम्म ६ करोड ८० लाख डोज मात्रै वितरण गरेको छ ।
जबकी चीन एक्लैले अरु मुलुकमा २६ करोड ५० लाख डोज खोप निर्यात गरिसकेको छ । यो भनेको विश्वका अरु सबै मुलुकले गरेको खोप सहयोगको योगफल भन्दा पनि धेरै हो । चीनले अरु मुलुकलाई ४४ करोड डोज खोप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
शुक्रबार विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनमा बोल्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले थप खोपका अतिरिक्त विकासशील देशहरुलाई महामारीविरुद्ध लड्न तथा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानका लागि चीनले आगामी ३ वर्ष भित्रमा थप ३ अर्ब डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरे । साथै चिनिया खोप उत्पादन कम्पनीलाई अन्य विकासशील देशमा संयुक्त रुपमा खोप उत्पादनका लागि प्रविधि हस्तान्तण गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने पनि उनले बताए ।
यसैबीच रुसले अरु मुलुकमा पठाउन आफ्नो स्पुतनिक भी खोपको ७० करोड डोज उत्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । तथापि अहिलेसम्म स्पुतनिक भी जम्मा ६ करोड ६० लाख डोजमात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ र मे २२ सम्मको तथ्यांक अनुसार ३ करोड डोज भन्दा कम मात्रै निर्यात गरेको छ ।
रुसले भारतका औषधि उत्पादक तथा चीन, दक्षिण कोरिया, काजकस्तान लगायतका १० मुलुकका २० वटा उत्पादक कम्पनीसँग खोप उत्पादनमा सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको खोप सहयोगले क्वाड मुलुकहरुलाई चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन सहयोग गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
सिंगापुरको नान्याङ प्रविधि विश्वविद्यालय अन्तर्गत एस राजरत्नम स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका वरिष्ठ विश्लेषक हान्नह एलिस सोर्नका अनुसार क्वाड मुलुकको समस्या भनेको खोपको उत्पादन तथा वितरणको केन्द्रीय नियन्त्रण उनीहरुको हातमा छैन ।
उनका अनुसार इण्डोनेसियामा आफ्नो क्षेत्रीय कोभ्याक्स उत्पादन केन्द्रसँगै चीन अगाडि बढिसकेको छ । उनका अनुसार क्वाड मुलुकले आगामी दुई महिनाभित्रमा खोप सहयोगको प्रतिबद्धता पूरा गरेपनि त्यतिबेलासम्म यस क्षेत्रका नागरिकले चिनियाँ खोप लगाइसक्छन् ।
चीन : एक, क्वाड : शून्य
बेलारुसको इन्ष्टिच्यूट अफ स्ट्राजेजिक रिसर्चका विश्लेषक युरी यार्मोलिन्स्कीका अनुसार खोप कूटनीतिको दौडमा त्यो नै विजयी हुनेछ, जो आफ्नो घोषणा भन्दा अगाडि रहन्छ र मूर्त कदम चाल्दछ ।
उनका अनुसार चिनिया कम्पनीहरुले बेल्ट एण्ड रोडको माध्यमबाट पनि खासगरी विकासशील मुलुकमा खोप विकास तथा वितरण बढाउन प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनका अनुसार चीन र क्वाड मुलुकहरुको अवस्था अहिले १ का विरुद्ध शून्य रहेको छ ।
नान्जिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बक्सी हरदिपका अनुसार २ करोड ६० लाख भन्दा धेरै संक्रमित भइसकेको, खोपको चरम अभाव झेलिरहेको र १ अर्ब ४० करोड जनसंख्यामध्ये केवल १३ प्रतिशत नागरिकलाई मात्र खोप लगाउन सकेको भारत अहिलेको अवस्थामा खोप आपूर्ति गरेर विश्वलाई सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छैन ।
भारतीय पत्रिका द हिन्दुका अनुसार अमेरिकाबाट थप खोप खरिद गर्ने प्रयास गर्नका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आगामी हप्ता अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदैछन् । प्राध्यापक हरदिपका अनुसार भारत सरकारले प्रदेशहरुलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट खोप खरीद गर्न अनुमति दिएको छ ।
उता आफ्नै नागरिकलाई पूर्ण रुपमा खोप दिन नसकेका जापान र अष्ट्रेलिया पनि अहिले अन्य मुलुकलाई पर्याप्त सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चीन र पश्चिमी प्रभावका बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको प्रशान्त महासागरीय टापु मुलुकहरुका लागि समेत अष्ट्रेलियाले निकै कममात्र खोप सहयोग गर्न सकेको छ ।
डेनमार्कको आलबोर्ग विश्वविद्यालयस्थित विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक ली जिङका अनुसार भारतको कोभिड संकटमा क्वाडका अन्य ३ सदस्य मुलुकले गरेको निकै सुस्त तथा सांकेतिक सहयोगले के देखाउँछ भने उनीहरुको सम्बन्ध सुरक्षाका लागि नभई सुविधाका लागि मात्र हो ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिनिसोटास्थित कलेज अफ लिबरल आर्टस्का डिन जेरेमी योन्डेका अनुसार क्वाड मुलुकलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा खोप उत्पादन बढाउन अरु बाटा पनि थिए । त्यसमध्ये एउटा भनेको कोभिड–१९ खोपको वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हटाउने विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनकै छाताभित्रबाट पैरवी गर्नु ।
उनका अनुसार खोपमा वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हटाउने कुराको विरोध गर्दैनौँ वा समर्थन गर्छौँ भनेर कुनै मुलुकले भन्नु र स्थापित आधिकारिक संयन्त्र मार्फत् लागू गराएर प्रतिफल हासिल गर्न कूटनीतिक पहल गर्नु फरक कुरा हो ।
उनले कोभिड–१९ खोपको वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अस्थायी रुपमा हटाउन भारत, दक्षिण अफ्रिकालगायतका विकासशील मुलुकसँग मिलेर अमेरिकाले गरेको आह्वानतर्फ संकेत गरेका हुन् ।
तर विश्वका प्रमुख औद्योगिक मुलुकहरुको समूह जी २० का नेताहरुले अमेरिकाको उक्त योजनामा चिसो पानी खन्याइदिए र खोपको पेटेन्ट अधिकारको लाइसेन्सका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार उत्पादक कम्पनीहरुलाई दिन सुझाव दिए ।
युरोपेली युनियनलगायतका अन्य खोप उत्पादक देश चाहिँ विश्वमा खोप उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अन्य उपाय पनि भएको बताउँछन् । जस अन्तर्गत खोपका कच्चा पदार्थ निर्यातमा अमेरिकाले लगाउँदै आएको बन्देज हटाउने, प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण र खोप निर्माताबीच स्वेच्छिक सहकार्य गर्ने आदि छन् ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन देर लेयेनले सन् २०२१ को अन्त्य सम्ममा इयूले विश्वका मध्यम तथा न्यून आय भएका मुलुकहरुका लागि १० करोड डोज खोप सहयोग उपलब्ध गराउने बताइन् ।
विज्ञहरुका अनुसार खोपको पेटेन्ट अधिकार हटाउने कुरा तबमात्र प्रभावकारी हुन्छ जब उत्पादन क्षमता तथा प्रविधिमा लगानी गर्न मुलुकहरुलाई अतिरिक्त सहायता तथा ऋण प्याकेज उपलब्ध गराइन्छ । र, यसका लागि अन्य मुलुकहरुका सम्भावित उत्पादकलाई प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अमेरिकाले आफ्ना औषधि कम्पनीलाई दबाब दिनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर अमेरिकी कम्पनी यसका लागि अनिच्छुक छन् ।
चीनको नेतृत्वमा कोभिड–१९ क्वाड
चीनको सिनोफार्म ग्रुपले उत्पादन गरेको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै आधिकारिकता प्रदान गरेका कारण विकासशील मुलुकलाई खोप सहयोग गर्ने विषयमा चीन अझै अगाडि रहने देखिन्छ । यसले कोभ्याक्स अन्तर्गत पनि चिनिया खोप वितरण गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले छिटै नै सिनोभ्याक खोपलाई स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर अन्य खोपका तुलनामा चिनिया खोपको न्यून प्रभावकारिता तथा भाइरसविरुद्धको सुरक्षा दरको न्यूनताले यस दिशामा चिनिया अग्रसरतामा असर पु¥याउन सक्छ । भियतनामलगायतका कतिपय मुलुकमा त केही मानिसहरु चिनिया खोपको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । भियतनाम सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई चिनिया खोप लगाउन मनाउनुपर्ने चुनौती छ ।
अर्को धारणा पनि के छ भने चीनले अन्य मुलुकलाई कूटनीतिक दबाबका लागि खोपको प्रयोग गरिरहेको छ । गत हप्ता मात्रै ताइवानले चीनमाथि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोपको उपयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।
आफ्नो कूटनीतिक मित्र होन्डुरसले खोप प्राप्त गर्ने आशामा चीनमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न थालेको समाचार आएसँगै ताइवानले यस्तो आरोप लगाएको हो । चिनिया खोप प्राप्त गर्न चीनले पाराग्वेलाई ताइवानसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्न दबाब दिएको आरोप पनि गत महिना लागेको थियो ।
मिनिसोटा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक युडेका अनुसार कोभ्याक्समार्फत् चिनिया खोप वितरण गर्नाले यस्ता आरोपलाई निस्तेज गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
यसअघि भारतमाथि पनि चीनको प्रभावलाई टक्कर दिन कूटनीतिक हतियारको रुपमा खोपको प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । देशमा कोेभिड–१९ को नयाँ संक्रमण फैलिनु अगाडि भारतले विश्वका झण्डै १ सय देशमा झण्डै ६ करोड ९० लाख डोज खोप निर्यात गरेको थियो । प्राध्यापक युडेका अनुसार शक्तिशाली मुलुकको मानवतावादी सहयोग र प्रतिस्पर्धाको कुरा दुबैलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
विश्लेषकहरुका अनुसार चीनले आफ्ना साझेदार मुलुकलाई कोरोना भाइरसको तत्कालीन संक्रमणलाई रोक्ने मात्र नभई दीर्घकालीन सहयोगमा केन्द्रित भएको विश्वास दिलाउन सके उसले आफ्नो अग्रणी अवस्थालाई थप विस्तार गर्न सक्नेछ ।
प्राध्यापक युडे भन्छन्, ‘अन्य मुुलुकसँगको सम्बन्धमा यदि चीन सरकारले पुनर्लाभको समग्रतालाई केन्द्रमा राख्यो भने यो अन्य मुलुकका लागि अत्यन्तै आकर्षक र लाभदायक हुनेछ ।
गत महिना चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यीले पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानका समकक्षीसँग गरेको भिडियो कन्फ्रेन्सबाटै कोभिड क्वाडको बारेमा चर्चा हुन थालेको हो । कोभिड–१९ विरुद्ध कसरी लड्ने र महामारीपछिको अवस्थामा यस क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भएको छलफलमा भारत अनुपस्थित थियो ।
सहभागी मुलुकलाई चिकित्सा सामग्री आपूर्ति तथा प्राविधि सहयोग गर्नुका साथै चीनले आपतकालीन आपूर्तिका सामानको गोदाम स्थापना गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण तथा विकास सहकार्य केन्द्र स्थापना गर्ने र ग्रामीण ई–कमर्श गरिबी न्यूनीकरण सहकार्य फोरम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर कतिपय विश्लेषक भने यस्तो बहुपक्षीय फोरम भन्दा चीनलाई द्धिपक्षीय संरचना नै बढी सहज हुने र त्यसबाटै सबैभन्दा ठूलो भ्याक्सिन दाता र आर्थिक पुनरुत्थान सहायता प्रदायकको रुपमा आफ्नो सफ्ट पावर विस्तार गर्न सक्ने बताउँछन् ।
विश्लेषक सोर्न भन्छिन्, ‘शक्ति राष्ट्रको रुपमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको चीनले आफ्नो हितमा सम्झौता गर्नुपर्ने उस्तै खालका समूह निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैन, जहाँ साझेदारसँग साझा धारणा तय गरी पालना गर्नुपर्छ ।’
प्राध्यापक युडेका अनुसार ८ करोड डोज खोप कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकाले निर्णय गर्दा कोभ्याक्समार्फत् आपूर्ति गरेमा पनि त्यसले विश्वलाई बलियो सन्देश दिनेछ ।
त्यसबाट ट्रम्पको कार्यकाल पश्चात् अमेरिका पुनः विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणालीमा आबद्ध हुन इच्छुक रहेको छ भन्ने थप प्रमाणित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4