Comments Add Comment

प्रधानन्यायाधीशलाई शम्भु थापाको जवाफ- बिदामा बसे हुन्छ

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा आज पनि न्यायाधीशबारे नै बहस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा लगायतले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठाएका छन् । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

तर इजलास गठन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘बायस’ नहुन आग्रह गरे । साथै अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै उनले आफ्नो हकमा चाहिं किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले उनलाई त्यस्तो लागे बिदा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार बहसको प्रारम्भमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाए । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ समेत संलग्न इजलासले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा नाम मिलेकोमा अर्को नाम राख भन्नू पर्नेमा निवेदकको माग विपरित एक कदम अगाडि बढेर एमाले र माओवादीलाई साविकमा फर्काउने काम गरेको उनले बताए । ‘नेपालको रेगुलर कोर्सलाई त्यो फैसलाले बिथोल्ने काम गर्‍यो । नेकपा फुटाउने काम भएको छ,’ बन्दीले भने ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे, त्यो फैसला र यो मुद्दामा के जोडिएको छ ? यसरी बहस गर्न मिल्दैन ।’

तर बन्दीले त्यो फैसला नभएको भए अहिलेको स्थिति नआउने भएकाले यो मुद्दासँग सरोकार भएको बताए ।

उनले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ दुवैलाई हटाउनुपर्ने माग गरे । न्यायाधीश केसीले नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएकाले यो मुद्दा हेर्न नहुने उनको दाबी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।

उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला र यो मुद्दामा के सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा कार्कीले यसरी नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश (हरिकृष्ण कार्की)ले मुद्दा नहेरेको स्मरण गर्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नहुने तर्क गरे ।

Top Comment Raajan २०७८ जेठ १६ गते २१:३३ साँच्चै हो, अधिवक्ता बन्दीले भनेजस्तै २०७७फागुन २३ गतेको फैसलाले नै अहिलेको अवस्था जन्मेको हो। नामको विषयमा उठेको मुद्दामा नेकपालाई नै फुटाउने फैसला आएपछि सर्वोच्चले कसैको स्वार्थ पूरा गर्न यस किसिमको राजनैतिक फैंसला गर्दा अचम्म लाग्यो । फेरि अर्क‍ो पुनरावलोकन केस खारेज गर्दा त सर्वोच्चले निश्पक्ष फैसला गर्छ भन्ने कुरामा झन शंका उत्पन्न भयो। फलस्वरूप अहिलेको खिंचातानी देखिएको हो। See All Add Comment

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘म पनि छु नि । यो बायस हो । बायस नबनौं । तीनै जनालाई भनिदिए भइहाल्यो नि । मेरोमा नैतिक दायित्व केही पर्दैन ?’

उनलाई कार्कीले जवाफ दिए, ‘आफैं विचार गर्नुस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशमा नै प्रश्न उठाए । नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला र यो मुद्दाको सम्बन्ध बुझाउने क्रममा उनले भनेका छन्, ‘फैसलाबारे लार्जेस्ट पार्टी ब्रेक गर्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टी ब्रेक गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी लार्जेस्ट भयो र उहाँ लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । चार स्टेपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चरण छ । फेरि संसद विघटन भयो । पहिलेको विघटनमा पनि त्यही नेकपाको पक्ष र विपक्षमा छ लुकाउनुपर्ने छैन । आज पनि त्यही त छ ।’

उनलाई प्रधानन्यायाधीशले अरुलाई झैं प्रश्न गरे, मेरो के हुन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जवाफ दिएका छन्, ‘लिभ (बिदा) मा बसे भैहाल्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment