नेपाल सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो । सरकारले ल्याएको बजेटलाई चलचित्रकर्मीहरुले स्वागत गरेका छन् । तर, चलचित्र संघका महासचिव तथा निर्देशक अशोक शर्माले भने चलचित्र क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले के फाइदा पुर्याएको छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले, सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई गरेको सम्बोधनलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दै चलचित्र क्षेत्रका लागि राहतको प्याकेज नल्याउने हो भने अझै १० बर्ष चलचित्र क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन नसक्ने बताएका छन् ।
अशोकले सरकारले चलचित्र क्षेत्रका लागि ल्याएको बजेटको बुँदालाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन्ः
१. सातै प्रदेशनमा छायांकन स्टूडियोको निर्माण
यो बजेटमा यसपटक समेत गरी तेश्रो पटक आएको तर काम भएको खोई ?
२. काभ्रेमा स्टूडियो बन्ने
आज भन्दा १२ बर्ष अघि त्यो टोखामा थियो, ८ बर्ष अघि दोलखामा थियो । ६ बर्ष अघि पोखरा, बाग्लुङ हुँदै अब काभ्रे आइपुगेको छ । अब अर्को बर्ष कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन । मेरो भनाई पायक पर्ने स्थानमा अबिलम्ब एक भौतिक स्टूडियो निर्माण होस्, बजेटको किताबमा मात्र होइन ।
३. निषेधाज्ञा अवधीको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट
निर्माणमा कुनै डिमाण्ड शुल्क लाग्ने स्थिती छैन । प्रदर्शनमा लाग्ने हो । चलचित्र घर नचलेको करिब डेढ बर्ष हुन लागेको छ । यो एक महिनाको डिमाण्ड शुल्क छुट गरेर सरकारले के भन्न खोजेको हो ।
४. स्क्रिप्ट बैंक स्थापना गर्ने
यो राम्रो कामको थालनी हो, काम हेर्न बाँकी छ ।
५. चलचित्रमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार सुहलियत
यो भैरहेको व्यवस्था हो । यसमा चलचित्र घर छुटेको थियो, त्यो समावेश गरेको छ भने राम्रो काम ।
६. नविकरण शुल्कमा छुट
निर्माण कम्पनीले अडिट रिपोर्ट वुझाई करण चुक्ता प्रमाणपत्र लिई कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयबाट कम्पनी अद्धावदिक गर्ने हो, जसको कुनै शुल्क लाग्दैन । यसका अलवा प्रत्येक ५ बर्षमा हलको नबिकरण गर्ने हो । कुन शुल्क छुट हो वुझ्न सकिएन ।
७. कोभिडको समयमा खुद आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने, बाँकी छुट
कोभिडपछि निर्माताले कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । वितरकले कुनै चलचित्रको व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । चलचित्र हलहरु विगत करिब डेढ बर्षदेखि बन्द छ । अनी कसरी आम्दानी हुन्छ र सरकारले छुट दिएको हो । अचम्म छ सरकारको राहत ।
अशोकले बजेटमा चलचित्र सम्बन्धी शब्द उच्चाहरण हुने वित्तिकै सरकारमा आवद्ध भएको पार्टीसँग नजिक रहेका चलचित्रकर्मीहरु ऐतिहासिक भन्दै उफ्रिने गरेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा आर्थिक र नीतिगत रुपमा चलचित्र क्षेत्रलाई ठोस रुपमा नहेर्ने हो भने पुरानै अवस्थामा यो क्षेत्र फर्किन १० बर्ष लाग्ने बताएका छन् ।
