३ असार, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि सातवटा प्रदेशले २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । मंगलबार सातवटै प्रदेशले प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि सो बजेट छुट्याएका हुन् ।
प्रदेशको कुल नयाँ बजेट २ खर्ब ६१ अर्बमध्ये कृषि क्षेत्रलाई २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।
खाद्य सुरक्षा र कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशले कृषिका लागि सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
बागमतीले तीन अर्ब ५० करोड बजेट कृषि विकासलाई विनियोजन गर्दा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कृषिका लागि विनियोजन गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रचारमुखी कृषि बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले योपटक भने कृषक अनुदान र कृषिमा प्राविधिक रोजगारी सिर्जना र सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएका छन् ।
सरकार परिवर्तनका कारण गण्डकी प्रदेशले कृषिका कार्यक्रम बजेटमा तोक्न सकेको छैन । प्रदेश २ मा मन्त्रालय फुटाइएका कारण बजेट र कार्यक्रम निचोरिन पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
केन्द्र सरकारको सिको गर्दै सबै प्रदेशले मुख्यमन्त्रीको नाममा कृषि बजेट वितरण र कृषक पुरस्कारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएका छन् । कणर्ाली प्रदेशले त उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्मा दिएर सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्तो छ प्रदेशगत कृषि बजेट र प्रमुख कार्यक्रम –
प्रदेश एक
प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेशको कृषि बजेट यस वर्ष झण्डै एक अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु लगायतको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधिको प्रयोग र कृषिको व्यवसायीकरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा नयाँ काम गर्ने युवाका लागि भन्दै ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
बजेटमा प्रमुख कार्यक्रम
· प्रदेश प्रमुख नवप्रर्वतन कृषि कार्यक्रम ५ करोड ७२ लाख
· सहुलियतपूर्ण ब्याजअनुदानमा ४ करोड
· टी टेष्टिङ, रिसर्च एण्ड प्रोमोसन सेन्टर
· हुलाकी मार्ग लक्षित बाख्रापालन कार्यक्रम
· कुखुरा, बट्टाई, अस्टि्रच, हाँस पालनलाई प्रोत्साहन
· संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत अवधारणा कार्यान्वयन
· चिया, अलैंची, अदुवा जस्ता नगदेबालीको उत्पादन तथा गुणस्तर सुधार
· मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भरता उन्मुख कार्यक्रम
· नश्ल सुधार तथा धुलो दूध कारखाना निर्माण कार्यक्रम
प्रदेश- २
प्रदेश २ को नयाँ बजेटमा कृषिले दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । अन्तिम समयमा भएको मन्त्रालय भागबण्डाका कारण कृषि मन्त्रालय दुई भाग भएको र बजेट केही तलमाथि हुन पुगेको प्रदेश कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मासुजन्य उत्पादन, संकलन, भण्डारण, वितरण तथा बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ल्याइएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । शीतभण्डार निर्माण, डिप बोरिङ्ग र ट्युबेल, दूग्ध चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रयोगशाला तथा बजार क्षेत्र विकासजस्ता कार्यक्रम बजेटमा गत साल जस्तै दोहोरिएका छन् । विभिन्न शीर्षकमा अनुदान तथा वितरणमुखी कार्यकंम बजेटमा समाबेस छ ।
बजेट विनियोजन गरिएका प्रमुख कार्यक्रम
· खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूति
· कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना
· फलफूल, पशु, माछा प्रशोधन उद्योग ४ करोड
· दूध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दूध तथा मासु मिसन कार्यक्रम १३ करोड
· तरकारी तथा उच्च मूल्ययुक्त च्याउ, मेवा, अनार खेतीका लागि १ करोड ५० लाख
· मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम ५ करोड
· कृषि प्रविधि बिस्तार, पशुपन्छी घुम्ती सेवा
· कोल्डस्टोर निर्माण, तकारी फलफूल ढुवानी र बजार स्थापना गर्न १० करोड ८० लाख अनुदान
· पालिकाहरूलाई कृषि सडक निर्माण गर्न बजेट विनियोजन
· कृषि सिँचाइ प्रणाली सुधार र पूर्वाधार निर्माण १० करोड २० लाख
बागमती प्रदेश
यो वर्ष प्रदेश कृषि मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । स्थानीय तहमा पठाउनका लागि थप ५० करोड हाराहारी बजेट बढ्न सक्ने मन्त्रालयको आकलन छ । यस वर्ष पनि गत वर्षजस्तै मन्त्रालयले प्रदेशभर कृषि विकास, पशु नश्ल सुधार, दूग्ध किसान प्रोत्साहन, गरिब किसान अनुदान र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रमुख कार्यक्रम
· बाँझो जमिन प्रयोग गरिने
· यन्त्रीकरण र कृषि औद्योगिकीकरणमा कृषक लक्षित कायर्कक्रम
· दूग्ध किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्न १६ करोड
· गरिब किसानको साथमा बागमती सरकार अभियान
· प्रदेशमा १७ हजार ७ सय मेटि्रक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको गत वर्षको योजनालाई निरन्तरता दिन २० करोड
· विशिष्टिकृत कृषि योजना लागि विभिन्न जिल्ला छनोट
· मकवानपुरमा दूध प्रशोधन केन्द्र, चितवनमा चकलेटसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र
· प्रदेशका प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने
· पशु र मत्स्य क्षेत्रको माहामारीजन्य रोग स्थानीय तहसँग मिलेर कम गर्ने
· उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र किसानले पाउने मूल्य थाहा पाउन हरेक स्थानीय तहमा कृषि बजार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने
· प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने
गण्डकी प्रदेश
बजेट घोषणाको केहीदिन अघि मात्रै प्रदेश सरकार बदलिएको र कृषि मन्त्री नभएका कारण बजेटमा गण्डकी प्रदेशले खासै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि २ अर्ब ६० करोड बजेट मन्त्रालयले पाएको छ । कोरोना महामारीका कारण खुम्चिएको स्रोतका कारण प्रदेशको कृषि बजेट चालू आवमाभन्दा झण्डै २० करोडले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रमुख कार्यक्रम
· प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्ने, बजारीकरण गर्ने र नबिकेको उत्पादन किन्ने योजना मन्त्रालयको छ
· नगदेबालीका पकेट र जोन क्षेत्र विकासका लागि काम गर्ने, चैते धानसहित प्रमुख नगदेबालीको उत्पादनमा जोड दिने
· घाँसको उन्नत बिऊ उत्पादन तथा आधुनिक सुविधासम्पन्न नर्सरी स्थापना
· स्याउमा आत्मनिर्भर हुन हिमाली जिल्लामा स्याउ खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम
· सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराइने
· उत्पादन बढाउन बाँझो जमिन प्रयोगमा उत्प्रेरणा दिइने
· भेटेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रको प्रयोगशाला स्तरोन्ती कार्यक्रम अघि बढाउने
लुम्बिनी प्रदेश
कृषिमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश लुम्बिनी हो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ८६ करोडले कम हो । प्रत्येक पालिका र वडामा कृषि प्राविधिक पुर्याउने योजना प्रदेश कृषि बजेटको मुख्य विशेषता हो । रैथाने बाली विकासमा अनुदान, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, कृषि स्रोत केन्द्र विस्तार, करार खेती विकास जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।
प्रमुख कार्यक्रम
· प्रत्येक वडा र पालिकामा कृषि प्राविधिक पुर्याउन ३३ करोड विनियोजन ।
· कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सन्चालन अनुदान ११ करोड
· रैथाने बाली उत्पादन र निर्यातमा अनुदान दिन ३२ करोड ५० लाख
· स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा ३५ करोड
· करार खेती बिस्तार गरेर ९२० बाट १२ सय पुर्याउन ५ करोड तथा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान
· खोरेत रोग उन्मुलन कार्यक्रम र एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि ९ करोड
· नश्ल सुधार, बिऊ विकास र व्यवसायिक धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ९ करोड
· कृषिकर्मी र कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउन कृषिकर्म रोजगार कार्यक्रम र एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कृषि प्रविधि प्रसार सेवाका लागि १५ करोड विनियोजन । दूध, चिज, छुर्पी प्रवर्द्धन र मत्स्य विकासका लागि १२ करोड
· सिंचाइ लक्षित कार्यक्रमका लागि ३ करोड र भेटेरेनरी अस्पताल निर्माण गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ
· सुन्तला, कागती, भेडा, बाख्रा, तेलहन, दलहन मिसन कार्यक्रम र तीनको उत्पादन बजार जोड्न १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ
· बाढी प्रभावित कृषि पुनरउत्थानका लागि १ करोड २० लाख छुट्याएको मन्त्रालयले उत्कृष्ट कृषि उद्यमी एवं सहकारीलाई पुरस्कार र कृषि सूचनाका लागि किसान कल सेन्टर निर्माण एवं पिछडिएको क्षेत्रका किसानलाई ‘डोर टु डोर’ पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
यो वर्ष कर्णाली प्रदेशले कृषि र पशुपन्छी विकासमा दुई अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्मा दिने नयाँ घोषणासहित कृषि विकासमा कर्णाली प्रदेशको थुप्रै कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समावेश गरेको छ । हिमाली भेंडीगोठका भेडा च्यांग्रालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनेदेखि कर्णालीको कृषि उपज कर्णाली ब्राण्ड विश्व बजारमा पुर्याउने जस्ता लोकपि्रय कार्यक्रम प्रदेश सरकारले बेजटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक खेतीयुक्त प्रदेश बनाउन अघिल्लो वर्ष सुरु भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटले यस वर्ष दूधका लागि दिइने अनुदान वृद्धि गरेको छ । यस वर्ष हिमाली क्षेत्रका दुग्ध किसानले प्रतिलिटर १० र पहाडमा तीन रुपैयाँ अनुदान पाइने बजेटको लोकपि्रय कार्यक्रममध्ये हुन् ।
प्रमुख कार्यक्रम
· कर्णालीकृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली सञ्चालन
· व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन ३ करोड ७९ लाख विनियोजन
· ३ सय कृषि प्राविधिक भर्ना गर्न ७ करोड २३ लाख
· कोल्डस्टोर तथा कृषि व्यवसाय विस्तारका लागि ११ करोड ३५ लाख
· नमूना कृषि उद्योग स्थापना गर्न २ करोड १० लाख
· करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार निरन्तरता लागि ३ करोड ९५ लाख
· प्रदेशमा सञ्चालन हुने कृषि उद्यम तथा नयाँ खुल्ने कृषि उद्योगलाई ५० प्रतिशत बिजुली महशुलमा छुट
· कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छुट, आरन सुधारमा पनि अनुदान
· १० टनसम्मका कोल्ड स्टोर बनाउने निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई पाँच लाख अनुदान
· प्रदेशका २० गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक गाउँ घोषणा
· रैथाने उत्पादनलाई कर्णाली ब्राण्डमा बिकास गरि प्रवर्द्धन गरिने, त्यस्ता उत्पादन विश्व बजार पर्याउन लागत अभिवृद्धिमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन २ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन
· प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रका लागि एक करोड ५० लाख
· गोठ सुधार तथा भैंसी खरिद कार्यक्रममा अनुदान १५ करोड ७० लाख अनुदान
· सिंचाइ विकासका लागि ३७ करोड ८८ लाख
· विद्युतबाट सिंचाइ गर्ने किसानलाई अनुदान, पाँच बिगाहभन्दा बढीमा तरकारी खेती र एक सयभन्दा बढी फलफूलको बिरुवा रोप्ने किसानलाई ५० हजार अनुदान
· पीपीआर, खोरेत र रेबिज उन्मुलन गर्न २ करोड ९८ लाख
· एक स्थानीय तह एक कृषि उपज पकेट कार्यक्रमका लागि २१ करोड ६० लाख
· सहकारी विकास लागि १ करोड ६५ लाख
· मुख्यमन्त्री कृषि सम्मानबाट २ सय किसान पुस्कृत गर्न ४० लाख, एक उत्कृष्ठ किसानलाई सुनको तक्मा
· फलफूल तरकारी र दूधमा किसानकै खातामा अनुदान पठाउन १३ करोड ५१ लाख उन्नत जातको फलफूल बिरुवामा किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान
· घुम्ती भेंडा गोठलाई प्रोत्सनहन स्वरुप वाषिर्क १२ हजार प्रोत्साहन दिन २ करोड ५८ लाख विनियोजन
· कृषि ऋण ब्याज अनुदानका लागि ९ करोड र अति विपन्न कृषिमा लक्षित कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख
· खडेरी प्रभावित किसानका र कर्णाली बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमलाई ६ करोड ३० लाख
· नश्ल, भूरा, बिउ आपूर्तिका लागि स्रोत केन्द्रलाई १० करोड ८५ लाख विनियोजन
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल प्रदेश बजेटको ९.३ प्रतिशत रकम कृषि र पशुपन्छी विकासका लागि विनियोजन गरेको छ । कषि विकासका लागि २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको प्रदेश भूमि तथा कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाजुरामा स्याउ बगैंचा, पहाडी जिल्लामा ओखर, सुन्तला पकेट क्षेत्र र तराईका भूभागमा मत्स्य तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेशबाट फर्केका तथा कोरोनाका कारण गाउँ फर्केका युवाका लागि पनि प्रदेशले रोजगारी सृजना गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सिँचाइ पूर्वाधार विकास, सहुलियत ब्याजमा ऋण, कृषि बजार निर्माणका कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । यस्तै पढ्दै कमाउँदै कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीलाई कृषिमा आकर्षण गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रमुख कार्यक्रम
· नमूना गाउँ आफैं बनाऔं नारासहित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई १६ करोड विनियोजन
· प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा, भन्सार क्षमता अभिवृद्धि, सहुलियतको कृषि ऋणका लागि १० करोड विनियोजन
· सिँचाइ पूर्वाधार अन्तर्गत १५ सय स्यालो ट्युबेल र ४ हजार कुलो निर्माण गर्न १८ करोड
· धान खेती प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र धान खरिद गर्न २ करोड ३० लाख
· ९ जिल्लामा एकीकृत कृषि बजार निर्माण तथा गत वर्ष नै निर्माण भएका कृषि पूर्वाधार निरन्तरताका लागि ९ करोड
· युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवसायिक तरकारी खेत विस्तार, आलु, मसला, खेती विस्तार गर्न ५ करोड
· अध्ययनसँगै आर्जन कृषकसँग विद्यार्थी कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख
· स्याउ, ओखर, सुन्तला पहाडका ७ जिल्लामा र समग्र फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १० करोड
· प्रदेशका सबै जिल्लालाई २ वर्ष भित्र बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन ५ करोड
· शीत भण्डार र रासायनिक मल अनुदानका लागि १० करोड
· पिछडा वर्ग कृषि व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जन कार्यक्रम ५ करोड ।
· पशुपन्छीतर्फ कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमका लागि तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्न ३ करोड । पशु खोपका लागि १५ लाख विनियोजन ।
· दूध संकलन, चिस्यान, प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड स्थापनाका लागि ३ करोड
· प्रदेश माछा बिकास कार्यक्रका लागि ५ करोड
· फलफूल बिउ भण्डारण च्याम्बर निर्माण र एकीकृत कृषि बजार बुट मोडलमा निर्माण गर्न ७ करोड ५० लाख
· तालिम र व्यवसायिक कृषि योजना भएका किसानलाई अनुदान दिन ३ करोड
· १२ हजार ओखर बिरुवा उत्पादन गर्न ३० लाख
· रिभर बेसिन फाँटहरुमा कृषि उत्पादन बढाउन १ करोड ५० लाख
· बाजुरामा उच्च घनत्वको स्याउ बगैंचा बनाउन ५ करोड ७० लाख र कृषि उपकरण खरिद अनुदान र रैथाने कृषि उपज निर्यातमा अनुदान ५० लाख विनियोजन ।
यो पनि पढ्नुहोस् –
हेपिएको कृषि मन्त्रालय स् ३ वर्षमा ४ मन्त्री
