प्रदेश २ को प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत भयो । यो प्रदेश सरकारको चौथो बजेट हो । ३३ अर्ब ७९ करोड बजेट संघ सरकारले ल्याएको बजेटको २.०५ प्रतिशत हुन आउँछ । विनियोजित बजेटमा ४६.२६ प्रतिशत चालु, ५३.४४ प्रतिशत पूँजीगत र ०.३३ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ रकम छुट्याइएको छ ।
बजेटको सिद्धान्त अनुसार पूँजीगततर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो मानिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको जेठ २० गतेसम्ममा सरकारले एक तिहाइ बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । ६२.५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
यसले के जनाउँछ भने पूँजीगततर्फ न्यून बजेट खर्च भइरहेको छ, जुन विकासका लागि घातक हो । यसबाट प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसको साथसाथै कर्मचारीतन्त्र तथा जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध काम गर्ने खालको रहेको देखिंदैन । सानो पूँजीगत खर्च गर्न, ठूलो चालु खर्च भइरहँदा त्यसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको मुख्य स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात हो । त्यसपछि ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । त्यति गर्दा पनि बजेटमा १ करोड न्यून हुन्छ, जुन आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर हालसम्म प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी कुनै नीतिनियम बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि लिने भनिएको आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सकेको छैन । आन्तरिक ऋण नलिनुको अर्को कारण भनेको बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि हो ।
नेपालमै सबैभन्दा ठूलो अघोषित औद्योगिक करिडोर वीरगञ्ज पथलैया करिडोर हो । यो करिडोरलाई संघ तथा प्रदेश दुवै सरकारले उपेक्षा गरिरहेका छन् । प्रदेशको विकासका लागि भारतको गुजरात राज्यबाट पाठ सिक्नुपर्छ । औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक ग्रामको अवधारणाबाट अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।
तोकिएको क्षेत्रमा उद्योग हुँदा एकातिर उद्योगी र स्थानीयबीचको द्वन्द्व हुन पाउँदैन भने अर्कोतिर संघ सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित गरेका उद्योगहरूलाई ठाउँ मिल्छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई अन्यत्र स्थापित गर्न विभिन्न छुट पनि दिएको छ । यसलाई प्रदेश सरकारले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाले प्रदेशमा बेरोजगारी घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । युवाहरू खाडी मुलुकहरूमा गएर आफ्नो श्रम बेच्नबाट जोगिन्थे ।
तर सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जलाशय, पोखरी सौन्दर्यीकरणको लागि ३२ करोड र मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, कब्रगाह संरक्षणको लागि १८ करोड गरी कुल ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश–२ मा औद्योगिक व्यवसायको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित विकासको लागि औद्योगिक पार्क, ग्राम र क्षेत्र आवश्यक छ । यो विषय प्रदेश र संघ सरकारले जति चाँडो बुझ्छ, त्यति नै बढी लाभदायक छ ।
हाल प्रदेश सभामा ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक सदस्य छन् । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रत्येक निर्वाचित सदस्यहरूलाई रु.३ करोड र समानुपातिक सदस्यहरूलाई रु.१ करोड गरी कुल रु.२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
माननीय सदस्यहरूले विगतमा यस्ता बजेट मठ, मन्दिर, धर्मशाला, गेट निर्माण जस्ता योजनाको नाममा खर्च देखाई आ–आफ्ना कार्यकर्ता भरणपोषणमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस प्रकृतिको बजेट संघ सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरेको छैन । प्रदेश सभा सदस्य तथा संघीय सदस्यहरू कानून बनाउने व्यक्तिहरू हुन् । यिनीहरूलाई यसरी बजेट चलाउन दिनु आवश्यक छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट बन्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारदह र धनुषाको डुमरिया अस्पतालको बारेमा चर्चा गरे पनि बजेटमा अस्पतालहरूको लागि अलग–अलग बजेट विनियोजन भएको छैन भने डुमरिया अस्पतालको कुनै चर्चा पनि छैन ।
संघ सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप तथा उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि प्रदेश सरकारले त्यही कुरालाई बजेटमा समावेश गरेर के गर्न खोजेको हो ? यसको साथसाथै नेपाल सरकारले सम्पूर्ण देशवासीका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैलाई अधार बनाई प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत, विपन्न, दलित परिवारहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट व्यवस्था मिलाएको विषयलाई ‘खर्च आपका चर्चा मेरा’ भने झैं भएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा नमूना विद्यालय स्थापना गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याइन्छ तर ती बजेटले प्रदेश–२ को शिक्षामा खासै सुधार भएको देखिंदैन । नेपालको संविधान तथा शिक्षा ऐन नियम अनुसार माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क छ । तर ती नमूना तथा अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमको नाममा कक्षा १ देखि नै दह्रो शुल्क लिइरहेको पाइन्छ ।
जिल्ला सदरमुकामका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा निजी कलेजहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । स्कूलका विद्यार्थी घाममा पालो कुरेर बसिरहेका हुन्छन् वा निजी कलेजका विद्यार्थीसँगै लडाइँ झगडा गर्दै पढिरहेका हुन्छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नमूना विद्यालय बनाउनु वा भौतिक पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्नु सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भन्दा पनि प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिको हितमा रहेको छ ।
प्रदेशकै प्रथम राजर्षि जनक विश्वविद्यालय संघ सरकारको भएकै कारण उपेक्षा गरिएको छ भने आफैंले स्थापना गरेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि पनि अनुकूल बजेट छुट्याएको देखिंदैन । यसको साथसाथै पर्सेली जनतालाई रिझाउन वीरगञ्जमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा गरिएको छ । तर उपयुक्त बजेट छुट्याएको छैन । यस विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबाट यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीलाई राखी पटक–पटक सल्लाह सुझाव लिने काम हुँदै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनकपुरलाई शिक्षाको हब बनाउने घोषणा गरे पनि बजेटमा समावेश गरिएको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर छ ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानका लागि २० करोड विनियोजन गर्नु सुन्नमा धेरै राम्रो छ । तर वास्तवमा यो पनि कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने अभियानको एक पाटो हो । यसभित्र १२०० देखि १५०० पर्ने साइकल ४ देखि ५ हजारमा किनेर बाँड्नुबाट यसको वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ । यसको साथसाथै शुरू शुरूमा छोरी जन्मिंदा बीमा गर्ने र उसको नामको खातामा ‘फिक्स डिपोजिट’ गर्ने गरिएकोमा हाल आएर उक्त कार्यहरू बन्द गरिएको छ । यसबाट पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी नरहेको बुझिन्छ ।
प्रदेश २ बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको र संघ सरकारले नदीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने घोषणा गरेकोले यो क्षेत्र झन् बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । तर यसलाई रोकथाम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कानूनको आधारमा थोरै मात्रामा प्रदेश लोक सेवा आयोग खोलेर काम गरेको जस्तो गरे पनि हालसम्म प्रदेश प्रहरी लगायत अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रदेश लोक सेवालाई बलियो बनाउन कुनै किसिमको बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
प्रदेश २ को मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि भए पनि कृषिको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन । यसको साथसाथै कृषकलाई दिनुपर्ने अनुदान तथा प्रदेशमा रहेका सिंचाइ आयोजनाहरूको बारेमा बजेट मौन छ । कृषकले डिप ट्युबेल, स्यालो ट्युबेल इत्यादिबाट सिंचाइ गरी उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको लागत महँगो पर्छ तर उनीहरू सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । जसको कारण प्रदेशको धेरैजसो उब्जाउ जग्गा गौचर र पर्तीमा परिणत हुँदै गइरहेको छ ।
गाउँमा रहेका साविकका किसानले मजदूरहरूसँग कृषि उत्पादन किनेर खाने अवस्था सृजना भएको छ । गाउँले कृषक जसले नगदेबाली उब्जाउन सकेका छैनन् उनीहरूको अवस्था दयनीय छ । ती किसानको लागि राहत तथा सहयोग पुग्ने गरी बजेट व्यवस्थापन नहुनु लज्जास्पद हो ।
यस प्रदेशमा धानको पराल, गहुँको भुस, तेलहन बालीको भुस, उखुको सुकेको पात इत्यादि नष्ट गर्न थप खर्च लागिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पेपर र कार्टुन उद्योग स्थापना गरी ती वस्तुहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । यसरी ती वस्तुहरूलाई जलाउनबाट बचाएर वायु प्रदूषण हुनबाट समेत जोगाउन सकिन्छ ।
अधिकांश कार्यक्रमहरूको बजेट रकमसम्म यकिन गर्न नसक्नु र नीति तथा कार्यक्रममा भएका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुन नसक्नुले बजेट बनाउँदा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको संलग्नता नभएको, विज्ञहरूको राय सल्लाह नलिई हचुवाको भरमा ल्याइएको जस्तो बुझिन्छ ।
बजेट पढ्दा कुनै एक व्यक्तिको दिमागको उपज मात्रै रहेको सहजै बुझिन्छ । बजेटका लागि आवश्यक गृहकार्य नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । अनुभवी अर्थमन्त्री जसले प्रदेश सभामा यसअघि नै तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्, उनले विगतका कमी–कमजोरी हटाई छिमेकी राष्ट्रको विभिन्न राज्यबाट ज्ञान सिकेर बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर यस पटकको बजेट हेर्दा उनलाई बजेटसँग कुनै सरोकार नभएको र अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले जे जस्तो लेखेको छ त्यही पढेको मात्रै देखिन्छ । आफ्नो कुर्सी बचाउन र सरकार टिकाइराख्न ल्याएको बजेट जनउत्तरदायी हुन सक्दैन ।
(‘क्यापिटल बजेटिङ’ मा विद्यावारिधि डा. चौधरी वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।)
