संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको लागि आह्वान भएपछि केपी शर्मा ओली १५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुई दलको समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानुभयो ।
त्यसैगरी, शेरबहादुर देउवा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य मेरा पक्षमा छन् भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानुभयो । तर, राष्ट्रपतिले दुवै जनालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएन ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ पेश गर्नुपर्ने भन्ने रहेकोमा ‘दुवै जनाले भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिएन’ भनेर स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको हुनाले सो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेपछि केपी ओलीले संवैधानिक बाध्यताको रुपमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिबाट त्यो सदर भयो ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा मुद्दा परे । ३० वटै मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशका लागि एकैचोटि संवैधानिक इजलासमा पेश भयो । ती ३० वटा मुद्दा तीन प्रकारका छन् ।
एउटा– केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्ने खालका । यस्तो मागदाबी गरिएका ४ वटा मुद्दा छन् । १५३ सांसदको समर्थन भएको, दुई दलको समर्थन रहेको व्यक्ति केपी ओलीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाइएन ? भन्ने प्रश्न ती रिटमा उठाइएको छ ।
दोस्रो– शेरबहादुर देउवा स्वयं र अरु सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित निवेदन दिएका छन् । अरु वकिलहरुको पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निवेदन छ ।
तेस्रो– केही वकिलहरुले दुवैजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैन भनेर मुद्दा हालेका छन् । केपी ओलीलाई बनाउनु हुँदैन, शेरबहादुर देउवालाई पनि बनाउनु हुँदैन । दुवै जनालाई प्रधानमन्त्री नबनाएको ठीक छ, तर, अर्कै प्रक्रियाबाट सरकार बनाउनेमा जानुपथ्र्यो भनेका छन् ।
तीन किसिमका रिटमध्ये एउटा ‘क्याटेगोरी’को मुद्दाको मात्र पेशी राखियो । बाँकी २९ वटा रिटलाई शेरबहादुर देउवाको मुद्दा फैसला भएपछि यो मुद्दाको फैसलासहित पेश गर्नू भनेर आदेश गरिएको छ । अर्थात् शेरबहादुर देउवा निवेदक रहेको मुद्दा फैसला भएर बाहिर आइसकेपछि मात्रै अरु मुद्दाको पेशी चढ्ने भयो ।
तीन किसिमका मुद्दामध्ये असार ९ गतेदेखि एक किसिमको मुद्दाको मात्रै पेशी चढ्छ भने त्यहाँ केही कमी हुन्छ । धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बनाउनुपर्छ भन्ने रिटमाथि त सुनुवाइ नै नहुने भयो । सुरुमै सँगसँगै सुनुवाइ नभएपछि एक किसिमको ‘रिजेक्ट’ जस्तो भयो ।
एकैचोटि ३० वटा मुद्दाको पेशी चढाउँदा सर्वोच्च अदालतलाई धेरै जना वकिलहरुको भार थेग्न गाह्रो हुन्थ्यो होला । इजलासले ‘क्याटेगोरीकल्ली’ थोरै रिटलाई मात्रै पेशीमा राखेर अगाडि जाने सोच्यो होला, त्यसलाई म सम्मान गर्छु ।
तर, जुन प्याट्रनका रिटहरु थिए त्यो प्याट्रनको अस्तित्व त राख्नुपर्थ्यो नि । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्नु र केपी ओलीलाई बनाइपाउँ भन्ने प्याट्रन नितान्त फरक हो । त्यसकारणले एउटालाई मात्रै राखेर अर्कोलाई नराख्दा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर निवेदन लिएर जाने वकिलहरुको मागदाबी अहिले नै मर्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो ।
पछिल्लो पटक बेञ्चमा भनिएको थियो– चारवटा रिटको हकमा बहस सुन्छौं । २६ वटा रिटको हकमा पनि हामी बहस सुन्छौं । जब इजलासले चारवटालाई अलग्गै सुन्छौं भनिएको थियो भने पेशी चढाउँदा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरिएका चारवटा रिटमा किन पेशी चढेन ? अदालतले रिट निवेदकसँग सल्लाह गरेर आदेश गरेको त हुँदैन । आदेश भएर आउँदा थाहा भयो एक किसिमको मुद्दामा मात्रै पेशी तोकिएको रहेछ ।
अब शेरबहादुर देउवाको सँगसँगै अर्को पक्षको चारवटामध्ये कुन चाहिं रिटलाई प्रमुख ठान्ने ? तीमध्ये चारवटै वा एउटा मुद्दा लगाउमा राखेर पेशी तय हुनुपर्छ र असार १० गतेपछि सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने ती चार जना (केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्ने निवेदक)लाई त अस्वीकार गरेजस्तो भयो ।
शेरबहादुर देउवा आफैं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, आफैं प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण उहाँको मुद्दालाई महत्व दिइन्छ भनेर अदालतले सोचेको हो भने त्यो मिल्दैन । किनभने पुस ५ गतेको विघटनमा वकिलहरुले दिएको निवेदनको आधारमा संसद पुनर्स्थापना भएको छ ।
त्यतिबेला कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले दिएको रिटलाई मात्रै आधार मानिएको छैन । त्यसमा सबै वकिलहरुले दिएको निवेदनलाई आधार मानिएको छ र एकैचोटि फैसला गरिएको छ । यो भन्दा पहिले मनमोहन अधिकारीको पालामा रविराज भण्डारी नाम गरेका वकिल निवेदक हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा र अरुको पालामा पनि यस्तै भएको छ ।
यो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकिलहरुले दिएको निवेदन हुँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको निवेदन महत्वपूर्ण हो भन्ने हो भने कारण देखाऊ आदेश नै हुनु हुन्थेन ।
असार ९ गतेदेखि हुने सुनुवाइमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर मागदाबी गरिएका चारवटा मुद्दाहरुमध्ये कुनैमा पेशी तोकिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा समानताको सिद्धान्त छ, राज्यको आँखामा सबै नागरिक समान हुन् । तर, रिट निवेदकहरुलाई समान व्यवहार गरिएन ।
अदालतको लागि सबै सेवाग्राही अथवा लाभग्राही अथवा न्यायका याचकहरु समान हुन्छन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । चाहे नेपाल सरकार होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे साधारण जनता । किनभने अदालतले पद चिन्नु हुँदैन । कहिल्यै पनि अदालतले पद चिन्दैन र चिन्नु पनि हुँदैन । अदालतले जहिले पनि स्वच्छ सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।
पुस ५ ओलीको चाहना, अहिले संवैधानिक बाध्यता
यसअघि २०७७ पुस ५ गते भएको संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले नितान्त रुपमा आफैंले गर्नुभएको हो । त्यो चाहिं बाध्यात्मक विघटन होइन । उहाँले मैले काम गर्न पाइन, मलाई यो संसदले काम गर्न दिएन, यो संसद अब रहनुहुँदैन, यसलाई धेरै दिन राखेर काम हुँदैन भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ ।
तर, अहिले उहाँ संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो । यो परिस्थितिमा ७६ (५) अनुसारको अर्को सरकार बन्न सकेन । बन्न सकेन भने के गर्ने ? ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने कि विघटन गर्ने ? कि पदमा बसिरहन पर्यो । ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री चुपचाप लागेर पदमा बसिरहन मिल्दैन । त्यसकारण ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यात्मक रुपमा ७६ (७) अनुसारको प्रक्रिया (विघटन) सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
७६ (४) प्रयोग नभएको सर्वस्वीकार्य छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिन जानुभएन । उहाँ नगएको कुरामा अहिले सर्वसहमति छ । किनभने धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न अर्को पक्ष गइसकेपछि अब फेरि धारा ७६ (४) को विषयमा प्रश्न उठाउन पाउने ठाउँ छैन ।
प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत लिन संसदमा जाने आधार पनि थिएन । धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत नपाएको धेरै दिन भएको थिएन । राजनीतिक रुपमा परिस्थिति नफेरिएकाले नयाँ नतिजा आउनेवाला थिएन ।
मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेर उहाँले स्वीकार गरेर ७६ (५) को मार्गप्रशस्त गरेपछि उहाँ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
केही रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ, संसदमा ७६ (४) को प्रयोग भएको छैन भनेर । यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, यसमा धेरै नबोलौं । तर, उहाँहरु ७६ (५) लाई स्वीकार गरेर गइसकेपछि प्रश्न उठाउने ठाउँ चाहिं छैन ।
(अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंसँगको कुराकानीमा आधारित ।)
