७ असार, मकवानपुर । सूचनाप्रविधिको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा चित्तबुझ्दो छैन । नाम मात्रको पहुँचले ग्रामीण क्षेत्रका र खासगरी अशिक्षित वर्गमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । तर यसको दुरुपयोगले भने छलाङ मार्न थालेको छ ।

सूचनाप्रविधिले मानिसको जीवन सरल र सहज बनाउनुपर्ने हो । तर, यसको दुरुपयोगले ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्गको जनजीवनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको भेटिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्त्यमा चौथो पुस्ताको द्रुत गतिको इन्टरनेट ‘फोरजी’ सेवा देशका ६५५ स्थानीय तहमा पुगिसकेको जनाएको छ । तर, यसमा पनि भौगोलिक, आर्थिक कारणले समाजका सबै वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल टेलिकमले २०७२ बाट शुरू गरेको फाइबर एफटीटीएच निजी सेवा प्रदायकको भन्दा सस्तो भए पनि सेवा र दायरा साँघुरो छ । ग्रामीण भेगमा यो सेवाको पहुँच सन्तोषजनक छैन । भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर १ की सदस्य सुमित्रा थिङकै बुझाइमा यो सेवा भरपर्दो छैन । उनी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीं र कतैकतै त नेटको सिग्नल नै हराउँछ, नेट नै नचल्ने अवस्था पनि छ ।’

राम्ररी टावर नटिप्नु ग्रामीण भेगको आम समस्या हो । यसमाथि भएकै सूचनाप्रविधिको सेवामा पनि अशिक्षाका कारण फलदायी तवरले पहुँच कायम हुन नसकेको पनि वडा सदस्य थिङले महसूस गरेकी छिन् । वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडासँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र भए पनि थिङका अनुसार सूचनाप्रविधिमा भीमफेदीमा पहुँच असहज, महंगो र जटिल छ ।

यसै पनि कमजोर वर्गका समुदायको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक कारणले प्रविधिमाथि पहुँच कमजोर छ । ‘हुने खानेहरूको हातहातमा सुविधायुक्त मोबाइल फोन छन्, एफएम रेडियो, टीभी र इन्टरनेटमा पनि उनीहरूको पहुँच छ’, गंगा–जमुना गाउँपालिका, धादिङको प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख लक्ष्मण मैनाली भन्छन्, ‘तर यस्तो पहुँचबाहिर रहेका ग्रामीण क्षेत्र र यहाँका पनि अशिक्षित वर्गमा ठूलो विभेद र समस्या देखिएको छ ।’

मकवानपुर जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका सचिव अधिवक्ता जयराम सुवेदी भन्छन्, ‘बढी क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने र त्यो पु¥याउनै नसकिने ग्रामीण क्षेत्रका बीचमा सूचनाप्रविधिको पहुँचमा कति ठूलो विभेद छ भन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।’

त्यसो त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एक तथ्यांकले करीब तीन चौथाइ जनसंख्यामा इन्टरनेट पुगेको देखाउँछ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा २०७६ सालसम्ममा इन्टरनेटको पहुँच ६० प्रतिशत र मोबाइलको शतप्रतिशतमा पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि डुप्लिकेसन अर्थात् सेवा लिने सेवाग्राही एकै व्यक्ति दोहोरिएको कारण इन्टरनेटको पहुँच त्यतिसम्म नपुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इन्टरनेट र टेलिकम सेवा प्रदायकबाट वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि यो रकम संकलन गर्न थालिएको हो ।

अहिले यो कोषमा २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । तर, पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सुस्तताको कारण सूचनाप्रविधिको प्रयोगमा ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्ग भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन् ।

प्रविधिको पहुँचबाहेक यसको प्रयोगमा पनि ठूलो खाडल छ । अरू त अरू, यो क्षेत्रलाई नै आफ्नो जीविकाको माध्यम बनाइरहेकाहरूलाई समेत सूचनाप्रविधि नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ त कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भएको छ ।

बुटवलमा मोबाइल बिक्री तथा मर्मत सम्बन्धी पारिवारिक व्यवसाय गरिरहेकी दीपा लिगल त्यस्तै महिला हुन् । सामान्य पढाइ गरेकी उनी पनि आफू जस्तो वर्गका लागि सूचनाप्रविधिको पहुँचमै समस्या र त्यसमाथि पनि प्रयोगको चुनौती रहेको ठान्छिन् । ‘के गर्नु ? सिक्दैछौं, जान्दैछौं । म जस्तै समस्या भोगेर थुप्रै महिला दिदीबहिनी आउनुहुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘कोही त मोबाइल अनलक गर्न नजानेर पनि आउनुहुन्छ ।’

कस्तो छ सूचनाप्रविधिमा आम सर्वसाधारणको पहुँच ? नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय पार्षद अधिवक्ता नारायण गिरी भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्गमा सूचनाप्रविधिको पहुँच भनेको एक अक्षर नजानेका व्यक्तिलाई पुस्तक पढ्न लगाएको जस्तो भएको छ । पहुँच छैन भनौं, इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन सारा सुविधा छ, तर पहुँच छ भनौं, ती माध्यमबाट सुसूचित हुनबाट बञ्चित छन् उनीहरू ।’

उनका भनाइमा सूचनाप्रविधिबाट ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नपाएको, सदुपयोग कम र दुरुपयोग ज्यादा हुँदा आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक रूपमा समस्या आएका छन् । अधिवक्ता गिरीका अनुसार, जानी नजानी प्रविधिको दुरुपयोग गर्न पुग्दा उनीहरू कानूनी रूपमा समेत जोखिममा छन् ।

कलेजमा प्राध्यापन समेत गर्ने मकवानपुरका सुदीप पौडेलका विचारमा गरीबी, भौगोलिक विकटता र प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा ग्रामीण र अशिक्षित वर्ग धेरै पछाडि छन् । उनी भन्छन्, ‘जानी नजानी प्रविधि चलाएपछि जोखिम र समस्या हुने नै भयो । व्यक्तिगत फोटो र भिडियो सुरक्षित गर्न नसक्ने, जथाभावी व्यक्तिहरूसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर अनावश्यक झमेला व्यहोर्ने जस्ता समस्या धेरै देखिन थालेका छन् ।’

एकातिर प्रयोग र पहुँचमा समस्या छ भने अर्कोतिर यसको सही सदुपयोग नहुँदा उनीहरूमा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक असर परेको छ । जस्तो कि जानी नजानी हुने दुरुपयोगले बालविवाह, वैवाहिक जीवनमा संकट पार्ने, सामाजिक बेइज्जती हुने जस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन् । ‘भन्न समेत असजिलो हुने यस्ता धेरै सामाजिक समस्या छन्’, स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो तहमा बसेर जनतासँग दैनन्दिन सम्पर्कमा रहने सुमित्रा थिङ भन्छिन् ।

गंगा–जमुना गाउँपालिकाका लक्ष्मण मैनालीले प्रविधिका कारण यस्ता धेरै समस्या आएको देखेका छन् । उनका अनुसार, मोबाइल फोनको माध्यमबाट अनावश्यक भिडियोहरू बनाउने, अपरिचित व्यक्तिहरूसँग विभिन्न माध्यमबाट साथी बनाउने, कुराकानी गर्ने र पछि समस्यामा पर्ने गरेको देखिन्छ । उनका भनाइमा यस्तो कुराकानीबाट कतिपय त ठगीमा समेत परेको पाइएको छ ।

गंगा–जमुना गाउँपालिकामा मात्र गत वर्ष सूचनाप्रविधिको गलत प्रयोगबाट सिर्जित समस्याका चार वटा उजुरी परेका थिए । यसको कारण अशिक्षा रहेको उनको ठम्याइ छ ।

मैनालीका अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्गमा आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक लगायतका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सूचनाप्रविधिको प्रयोग कम र रमाइलोको लागि अरूको सिको गरेर यसको दुरुपयोग बढी देखिएको छ ।

राज्य र व्यक्तिको सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो– सूचनाप्रविधि । यसको गलत प्रयोगका कारण बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद, ठगी, जबर्जस्ती करणी जस्ता मुद्दाहरू बढेको कानून व्यवसायीको बुझाइ छ ।

‘सूचनाप्रविधिको माध्यम सहज हुँदै गएकाले यसको सही प्रयोगमा ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्ग बामे सर्दैछ तर दुरुपयोगमा चाहिं छलाङ मार्न थालेको छ’ नेशनल ल कलेज, ललितपुरमा कार्यरत अधिवक्ता भीम फुँयाल भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्गमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा ज्ञान खासै छैन, जानी नजानी उनीहरू यसको प्रयोग गर्छन् तर यसको गलत प्रयोगले कानूनी रूपमा दोषी समेत बनेका छन् र सजाय भोगिरहेका छन् ।’

प्रविधि प्रयोग गर्न नजान्दा गोपनीयताको विषय छताछुल्ल भएर घरबार बिग्रन गएको, अनावश्यक कानूनी समस्यामा पर्ने गरेको पनि पाइएको छ । यस्तै कारणले मानसिक रूपमा विक्षिप्त हँुदै आत्महत्या र हत्यासम्मको अवस्थामा पुगेका घटना पनि रहेको फुँयाल बताउँछन् ।

‘एकातिर सूचनाप्रविधिको पहुँचले सामाजिक, आर्थिक हीनताबोध महसूस गर्नु, अर्कोतिर ‘भाइरल संस्कृति’ को कारण समस्या भोग्नु’ मकवानपुर जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका सचिव अधिवक्ता जयराम सुवेदी भन्छन्, ‘मान्छेहरू यो दोहोरो चेपुवामा छन् ।’

त्यसो हुन नदिन ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्गलाई बेलैमा सुसूचित गरिने कार्यक्रम आवश्यक रहेको अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन् । सूचनाप्रविधिको विकास सँगसँगै सोसँग सम्बन्धित चेतनामूलक साक्षरता कार्यक्रमहरू पनि लैजानुपर्ने उनको धारणा छ । विद्यालयस्तरमा सूचनाप्रविधिको ज्ञान दिने पाठ्यक्रम भए जस्तै ग्रामीण क्षेत्र र अशिक्षित वर्गलाई लक्षित गरी यो सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने खाँचो उनी औंल्याउँछन् ।

तसर्थ कानूनी र व्यावहारिक दृष्टिले पनि राज्य र व्यक्तिको सुरक्षासँग समेत जोडिएकाले यसको सहज र सही प्रयोगका लागि जनमानसमा सचेतना फैलाउन जरूरी छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, सरकारी तवरबाटै सूचनाप्रविधिको प्रयोग तथा आइपर्ने समस्या र समाधानका उपायहरूबारे स्थानीय तहमा पुगेर सचेतना कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ ।