१५ असार, काठमाडौं । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएपछि राम्दीपुलभन्दा तलका तटीय क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । राम्दीदेखि देवघाटसम्मको करिब १०३ किलोमिटर तटीय क्षेत्रका वासिन्दा र स्थानीय तह परियोजनाको विपक्षमा उभिएका छन् ।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, रम्भा गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका न्यूनतम २० प्रतिशत छाडेर ८० प्रतिशत पानी तिनाउमा झार्ने सरकारी योजनाको विरोधमा उभिएका छन् ।
आयोजनाका अघि बढाउन खोजे त्यसको प्रतिरोध हुने उनीहरुले बताएका छन् । आयोजनाबाट पर्ने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रभावको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले यो परियोजना कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने उनीहरुले भनाइ छ ।
नदीमा पानी घट्दा खेत तथा टारहरु सुख्खा हुने, माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग भोकमरीमा फस्ने, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरु पनि प्रभावित हुने, धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्र मरुभूमि बन्ने ती स्थानीय तहको भनाइ छ ।
ती स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरुसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सभ्यतामाथिको संकटलाई स्वीकार्दैनौं
रमणबहादुर थापा
प्रमुख, रामपुर नगरपालिका- पाल्पा
कालीगण्डकी नदीको पानी अन्यत्र डाइभर्ट गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये रामपुर नगरपालिका पनि हो । कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको चर्चा शुरु भएकै बेलादेखि हामीले विरोध गर्दै आएका छौं ।
यो परियोजनाबारे पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । तटीय क्षेत्रका १० वटा स्थानीय तहले हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि विरोधपत्र दर्ता गराएका थियौं ।
यो परियोजना बने सदियौंदेखिको नदी सभ्यता संकटमा पर्नेछ । सभ्यतामाथि नै संकट आउने गरी आयोजना बनाउने कुरामा सहमत हुन सकिन्न ।
यो परियोजना बने अन्न उत्पादन घट्छ । यहाँका वनजंगल र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसको असर नदीमा आश्रित सबै पक्षमा पर्छ । तल्ला तटीय क्षेत्रका डिप बोरिङहरु सुक्छन् । भूमिगत जलसतह घटेर खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरु संकटमा पर्छन् । यहाँ पानीकै हाहाकार हुने अवस्था आउनसक्छ । माछा मारेर गुजारा गरिरहेका बोटे र कुमाल जातिको परम्परागत पेशा सकिन्छ । त्यसैले हामी यो आयोजनाको विपक्षमा अडिग छौं ।
मरुभूमिकरण हुन्छ
शिवकुमार गिरी
प्रमुख, चापाकोट नगरपालिका – स्याङ्जा
कालीगण्डकी नदी मात्र हैन, जीवनदाता र मृत्युपछि मुक्ति दिने मुक्तिदाता पनि हो । यो नदी हाम्रो आस्था र विश्वासको धरोहर हो । गण्डकीको सामाजिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य मान्यता, संस्कार, पूर्वीय दर्शनको उद्गम थलो पनि हो यो ।
यो नदीलाई डाइभर्ट गर्नु भनेको यसको तटमा रहेका सबै खालका मानवसहित सजीव पक्षलाई पनि डाइभर्सन गर्नु हो । जुन काम हामी हुन दिँदैनौं । मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ । हामी दशौं हजार उत्रिएर यो परियोजनाको विरोध गर्छौं।
नदी डाइभर्सन भयो भने मरुभूमिकरण हुन्छ । कसैको चुनावी स्वार्थका लागि हजारौं बासिन्दालाई घर न घाटको बनाउन पाइँदैन, हामी एकजुट भएर प्रतिकार गर्छौं ।
तटीय क्षेत्र तहसनहस हुन्छ
विष्णुप्रसाद भण्डारी
अध्यक्ष, रम्भा गाउँपालिकाका- पाल्पा
कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना बन्यो भने तल्लो तटीय क्षेत्र सुख्खा हुन्छ । त्यसैले यसमा हाम्रो निरन्तर विरोध छ । कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन परियोजना बन्न दिइने छैन ।
यसले कालीगण्डकीमा फस्टाउँदो र्याफ्टिङसहित पर्यटकीय गतिविधि ठप्प पार्छ । नदीमा माछा मारेर गुजारा गर्ने समुदाय भोकै पर्छन् । हाम्रा खानेपानी र सिँचाइ परियोजनाहरु पनि सुक्छन् । त्यसले गर्दा तटीय क्षेत्रमा मान्छेलाई बाँच्नका निम्ति नै सकस पर्ने अवस्था आउँछ ।
मिर्मीमुनि कालीगण्डकी–ए जलविद्युत परियोजनाका लागि नदी थुन्दा के भयो भन्ने हामीले देखेका छौं । विद्युत निकालेपछि सुरुङबाट पानी खस्नेभन्दा माथि हिउँदयाममा नदीमा कमिला हिँड्छ । भन्न त त्यहाँ पनि यति तोकेरै पानी छोड्ने भनिएको छ । छोडिएको पनि भनिन्छ, तर त्यहाँ त सुख्खा छ । यो परियोजना बन्यो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा कालीगण्डकीको सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रमा त्यही नियति दोहोरिन्छ ।
यो डाइभर्सन परियोजनाले देवघाटसम्मै असर पार्छ, जुन धार्मिक आस्थामाथि अतिक्रमण पनि हुन्छ । कालीगण्डकी सुक्दा स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा र नवलपरासीसम्मको तटीय क्षेत्र मरुभूमि बन्छ । तटीय क्षेत्रलाई तहसनहस गर्ने परियोजना बन्न दिँदैनौं ।
खरानी पनि बगाउन नपाउने दिन आउँछ
रनबहादुर राना
अध्यक्ष, घिरिङ गाउँपालिका- तनहुँ
घिरिङको १ र ४ नम्बर वडा भएर गाउँपालिकाको १५ देखि १८ किलोमिटर क्षेत्र छोएर कालीगण्डकी नदी बग्छ । नदीले हाम्रो क्षेत्रको १३ वटा टारलाई छोएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले गड्यौंलीटार, कर्वाटार र नयाँटारमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोगमा नै लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न कार्यक्रम राखेका छौं । नदीको पानी डाइभर्सन गरेपछि त यस्ता आयोजना काम नलाग्ने हुन्छन् ।
कालीगण्डकी सद्गत गरेपछि खरानी बगाउने ठाउँ पनि हो, ढुंगा गिट्टी बालुवाको स्रोत पनि हो । गाईवस्तुलाई पानी खुवाउने ठाउँ पनि हो । स्थानीयको लागि त यो जीवन नै हो ।
हामीले यसमा अहिले र्याफ्टिङमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खोजिरहेका छौं । यो नदीका आसपासमा कैयौं मठमन्दिर र पार्कहरु छन् । यो नदी त हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकर र वातावरणीय पक्षसँग सिधै जोडिएको छ ।
यो कतैबाट थुनेर ल्याएको कुलो हैन, सदियौंदेखि प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी हो । यो नदीलाई डाइभर्ट गर्दा यहाँका वनजंगल प्रभावित र बाढीपहिरो बढ्ने जोखिम हुन्छ । यहाँ गर्मी बढ्छ, पानी नपर्ने समस्या हुन्छ । अतिवृष्टिको पनि जोखिम हुन्छ ।
हाम्रो गाउँपालिकाको मात्रै २०÷२० हजार मान्छे सिधै प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले यहाँ मान्छे मर्न तयार छन्, तर डाइभर्सन बन्न दिन नहुने पक्षमा छन् ।
हाम्रो प्रश्न छ– आफ्नो घरमा रोपाइँ चलिरहेको दिनमा घरको गोरु अरुलाई दिन सकिन्छ र ? आफ्ना बालबच्चालाई दूध पुगिरहेको छैन भने अरुलाई बेच्न को तयार हुन्छ ?
कालीगण्डकीलाई हामी मरेपछि खरानी पनि बगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न दिइने छैन । पानी सुकेपछि यहाँको जैविक विविधतामा पनि मासिन्छ । त्यसैले हामी यो परियोजना बन्न नदिने पक्षमा बलियोसँग उभिएका छौं ।
वातावरणीय र धार्मिक अतिक्रमण
दुर्गाबहादुर थापा
अध्यक्ष, देवघाट गाउँपालिका- तनहुँ
हामीले यो परियोजनाबारे सुन्नेबित्तिकै विरोध गरेका हौं । विकास भनेको दिगो हुनुपर्छ, विकासले दिने लाभभन्दा हानी ठूलो भयो भने त्यो विकासको अर्थ हुँदैन ।
अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट बटुल्न यो परियोजना ल्याउनुभयो होला, तर यसले तटीय क्षेत्रका जनताको आर्थिक समाजिक जीवन मात्रै खल्बल्याउँदैन, धार्मिक आस्थामाथि पनि प्रहार गर्छ ।
मरेपछि यो नदीमा मिल्दा स्वर्गमा पुगिन्छ भन्ने जनविश्वास छ । यो मोक्ष दिने नदी हो । त्यसैले यो नदीका किनारमा स्वामीहरुका आश्रम छन् । यो हिन्दुहरुले भगवान मान्ने शालिग्राम जन्माउने नदी हो ।
स्वामीजीहरुले पनि कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरेमा यो नदी मरुभूमि बन्छ भनिरहरनु भएको छ । सत्य पनि त्यही हो । डाइभर्सन हुँदा धार्मिक अतिक्रमण हुन्छ ।
सरकारले विगतमा गुठी विधेयकबाट फिर्ता हुनुपर्यो । अहिले कालीगण्डकीको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभ्यता मास्न खोज्ने योजना पनि फिर्ता हुनुको विकल्प छैन ।
सरकारले द्वन्द्व निम्तिने गरी काम गर्न हुँदैन । नदी हडप्ने योजनाले स्थानीय क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, सिँचाइ र जलमार्ग लगायतका आर्थिक सम्भाव्यता पनि समाप्त गर्छ । त्यसैले निन्दनीय योजनालाई सरकारले स्थगित गरेर सिंगो गण्डकीप्रति सम्मान दर्शाओस् ।
संघीयतामा यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग पनि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो, तर संघीय सरकारले आफ्नै मात्रै खुशीमा आयोजना अघि बढाउन खोजेको छ, जुन मिल्दैन ।
कसैको स्वार्थपूर्तिको हचुवा परियोजना मान्य छैन
शशीकिरण बस्ताकोटी
अध्यक्ष, बुलिङटार गाउँपालिका- नवलपरासी
हामी कुनै पनि मूल्यमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौं । बुलिङटार गाउँपालिका मात्रै होइन, तटीय क्षेत्रका सबै स्थानीय तह यसमा एकमत छन् ।
जीवन्त बगिरहेको एउटा नदी सुरुङमा हालेर अन्यत्र पुर्याएपछि त्यहाँ कस्तो वातावरणीय प्रभाव पर्ला ? यो कल्पना नै हुन नसक्ने विषय भयो । कुनै पनि मूल्यले त्यसको नकारात्मक प्रभावको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन ।
कालीगण्डकी आफैंमा पवित्र नदी हो । यो नदीमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्था जोडिएको छ । स्थानीयको जनजीवन र जीविकाको सवाल जोडिएका छन् । हचुवाका भरमा कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि नदी पथान्तरण गर्ने कुरा हामीलाई सह्य छैन ।
दुःख थप्ने डाइभर्सन बन्नु हुँदैन
दुर्गाबहादुर राना
अध्यक्ष, बौदीकाली गाउँपालिका- नवलपरासी
हाम्रो गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा भएर कालीगण्डकी बग्छ । नदी सुक्ने गरी अन्यत्र पानी लगेपछि यो क्षेत्र सिधै प्रभावित हुन्छ ।
कालीगण्डकीमा स्नान गर्दा पनि धर्म हुन्छ भन्ने मान्यता छ । अन्यत्र पानी लगेपछि यसको धार्मिकसँगै वातावरणीय महत्व नै समाप्त भएर जान्छ । त्यसैले, हामी मात्रै हैन, पूरै गण्डकी प्रदेश नै डाइभर्सन परियोजनाको विपक्षमा उभिन्छ ।
यो नदी अन्यत्रै लगियो भने पानीका मूलहरु सुक्छन् र यहाँका मान्छेहरुका दुःख थपिन्छ । यो कारण पनि कुनै हालतमा कालीगण्डकीको पानी अन्त जान दिइने छैन ।
विकल्प सोच्नुपर्छ
छत्रराज पौडेल
प्रमुख, गैंडाकोट नगरपालिका- नवलपरासी
राम्दीमा नै बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजाँदा तल्लो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । यसको विकल्पहरु छन् । विभिन्न भागमा स–साना बाँधहरु बाँधेर जलाधार वृहत बनाउन सकिन्छ । यसरी काम गरे कालीगण्डकीको बहाव बचाइराख्न सकिन्छ । यसमा सरकारले सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।
गैंडाकोट नगरपालिकाको खरखरेमै ड्याम बाँधेर ३ किलोमिटर सुरुङ बनाउने हो भने ६० मेगावाट बिजुली निकालेर पानीलाई गैंडाकोट हुँदै भैरहवाका खेतसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
देवघाट क्षेत्र विकास कोष पनि अहिलेको परियोजनाको विरोधमा छ । विकास गर्दा धार्मिक आस्थामा ठेस पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन । धेरै जनतालाई प्रभाव पर्ने गरी डाइभर्सन बनाउनुभन्दा सरकारले यसका विकल्पहरु सोचोस् । सरकार त वातावरणीय हिसाबले पनि बढी सचेत रहनुपर्छ ।
