Comments Add Comment

भारतको स्वार्थसँग जोडिएकाले राष्ट्रघाती छ

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि भनेर कार्यालय उद्घाटन भएको छ । यसअघि प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बजेट छुट्याउँदा र त्यसअघि पनि शुरुदेखि नै यो परियोजनाको विरोध गर्दै आएका थियौं, गर्छौं ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन यसै पनि प्राकृतिक नियम विपरीतको कुरा हो । मानवजन्य विपद् निम्त्याउने काम हो । यसले विकास होइन, ठूलो विनाश निम्त्याउँछ । एउटा क्षेत्रको विनाश गराएर अर्को कुनै क्षेत्रको विकास गर्नुलाई विकास मान्न सकिंदैन । कम्तीमा त्यहाँ न्यायको सिद्धान्त ख्याल गर्नुपर्छ ।

राम्दीभन्दा तल रम्भा गाउँपालिकाअन्तर्गत पिपलडाँडाबाट बाँध बाँधेर तिनाउ नदीमा कालीगण्डकीलाई खसाल्ने कुराले हराभरा बनाउनेभन्दा पनि विनाश गराउने क्षेत्र ठूलो छ । यसबाट देवघाटसम्मको हजारौं हेक्टर जलाधार क्षेत्र संकटमा पर्नेछ । हजारौं टार सुख्खा हुनेछन् । पर्यावरणीय हिसाबले पानीका मूल, जैविक विविधता र नदी किनारको मानव जीवन नै समाप्त भएर जान्छ ।

कालीगण्डकी धार्मिक नदी हो । हिन्दू धर्मअनुसार विष्णुको अवतार मानिने अनि शालिग्राम पाइने विश्वकै एक मात्र नदी हो । थुप्रै धार्मिक धाम, मठमन्दिर र घाटहरू यही नदीका कारण अस्तित्वमा छन् । चापाकोट, रामपुर र घिरिङ पालिकाको सिमानामा अवस्थित केलादी धाम वैष्णव सम्प्रदायको मूल उद्गम थलो हो । वैष्णवीहरूको मुख्य केन्द्र नै केलादी घाटलाई मानिन्छ । सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले महत्त्व बोकेको केलादीदेखि देवघाटसम्म र त्रिवेणीसम्मैको अस्तित्व संकटमा पर्छ ।

कालीगण्डकी त्रिशूलीमा मिल्ने भएका कारण देवघाट (चितवन–तनहुँ) पवित्र स्थलको रूपमा विकास भएको हो । त्रिशूलीलाई पवित्र नदी मानिंदैन तर पवित्र नदी मिलेर नारायणी हुँदै बग्ने भएकाले देवघाट सांसारकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण धाम बनेको हो ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनले देवघाटको महत्त्व पनि समाप्त भएर जान्छ । बाँध बाँध्ने भनिएको ठाउँ नजिकै कालीगण्डकी उत्तरतिर बग्ने भएकाले उत्तरगंगा, उत्तरबाहिनी भनिन्छ । हिन्दू धर्ममा पवित्र भनिएको उत्तरगंगा पनि त्यही क्षेत्रमा पर्छ । कालीगण्डकी सभ्यता हिन्दू धर्मकै पुरानो सभ्यता हो ।

हिजो व्यापारका निम्ति चीन–भारतसम्म जान कालीगण्डकी करिडोर (मुख्य बाटो) का रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । भोट, तिब्बतबाट मुस्ताङ हुँदै कालीगण्डकी तीरैतीर भारतसम्म पुग्ने र भारतबाट त्यसरी नै मुक्तिनाथसम्म पुग्ने करिडोरको रूपमा पनि कालीगण्डकी थियो । यो सभ्यता र महत्त्वलाई पनि डाइभर्सनले विनाश गर्ने भयो ।

जनसंख्याको हिसाबले पनि लाखौं मानिस कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट प्रभावित हुनेछन् । लाखौं हेक्टर जमीन सुख्खा हुनेछ । झण्डै एक खर्ब खर्चेर १२६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनिएको छ । लगानी र नोक्सानी पुग्ने क्षेत्रको तुलनामा बिजुलीले दिने फाइदा निकै कम हुन जान्छ ।

पञ्चायतकालदेखि नै चर्चामा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सन अहिले आएर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । कपिलवस्तु, रूपन्देहीमा खेतीयोग्य जमीन पनि धेरै कम भइसके । तीव्र शहरीकरणले कृषि उब्जनी वर्षेनि घटिरहेको छ । त्यसैले कपिलवस्तु र रूपन्देहीका सिंचाइ हुने क्षेत्रभन्दा डाइभर्सनपछि सुख्खा बन्ने क्षेत्र धेरै हुन्छ ।

डाइभर्सनको मुख्य उद्देश्य भनेको तिनाउमा गण्डकीलाई खसाल्ने र भारतको सुख्खा क्षेत्रसम्म पानी पुर्‍याउने हो । भारतले धेरै पहिलेदेखि नै रिभर लिंकिङ आयोजना भनेर निकै महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिरहेको छ । भारतको नदी जडान आयोजना एक महत्त्वाकांक्षी र विवादास्पद योजना हो । पर्यावरणीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा प्राकृतिक नियम विपरीत भारतीय शासकहरूको यो अत्यन्त दुस्साहसपूर्ण र विवादित आयोजना हो ।

यसले नेपाल लगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्कैन पठारका १८ नदी र भारत अन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महकाली नदी डाइभर्सन पनि यसै प्रोजेक्टअन्तर्गत पर्दछन् ।

यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाका खासगरी भारतमा बग्ने सबै नदीका प्राकृतिक बहावलाई भारतको पश्चिमतर्फको सुख्खा भूभागहरूमा लैजानु हो । जुन भारतीय भूमिमा भूमिगत पानी पनि छैन र नजिकै नदी पनि छैन त्यहाँसम्म नेपालबाट पानी पुर्‍याउने भारतीय भित्री चलखेल छ ।

यसरी पूर्वका प्राकृतिक नदीका मूल प्रवाहका पानीलाई डाइभर्सनका माध्यमद्वारा भारतका सुख्खा पश्चिमी क्षेत्रको भूमिगत पानीको रिचार्ज र खुला सिंचाइसमेत गरी कुल ३ करोड ५० लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने र ३४ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने उद्देश्य हो ।

यो आयोजना सम्पन्न गर्न भारतले ३० हजार बाँध र १४ हजार किलोमिटर लामो डाइभर्सन नहर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय शासकहरूको यो आयोजना सम्पन्न भएमा वार्षिक १७० अरब क्युबिक मिटर पानी भारतका पश्चिमी सुख्खा क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ भन्नेमा छन् । यसको प्रारम्भिक निर्माण लागत अनुमान ४०० खरब छ ।

भारतको यही प्राेजेक्टअन्तर्गत गण्डकीलाई पनि लैजान खोजिएको छ र यो नेपालको भन्दा भारतीय हितका खातिर छ । अहिले पनि कालीगण्डकी बगेर जाने त भारतमै हो । गण्डक बाँध हुँदै बगेर जाने कालीगण्डकीबाट भन्दा तिनाउ हुँदै लैजाँदा भारतलाई फाइदा हुन्छ ।

हिजो हामीले गण्डक, कोशी सम्झौता भनेर विरोध गर्यौं । नेपालको अपमान भयो, यो असमान छ भनेर आवाज उठायौं । गण्डकमा बाँध बनाएर दुईवटा नहर बनाएर भारतमा पानी लैजाँदा राष्ट्रघाती सम्झौता गरियो भनेर हिजोदेखि नै विरोध गर्यौं । अहिले कालीगण्डकी नदी नै डाइभर्सन गरेर लैजानु त त्योभन्दा पनि खतरनाक र राष्ट्रघाती हो ।

नदीको मूलधारलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ लैजानु कदापि हाम्रो हितमा छैन । फेरि पनि भन्छु, कोशी जति राष्ट्रघाती हो त्योभन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती यो आयोजना हुनेछ ।

यो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको पनि विरुद्धमा छ । जैविक विविधता, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व, कृषि, सिंचाइ र उपभोगका हिसाबले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन हाम्रो हितमा छैन । दक्षिणएशियाकै पुरानो मध्येको कालीगण्डकी सभ्यतालाई बचाउनुको साटो विनाश गर्ने यो योजना कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन ।

एमाले पार्टीकै नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै जोडबलमा अहिलेसम्म रोकिएको योजना अगाडि बढेको छ । स्थानीय, हरेक क्षेत्रका विज्ञ राखेर, प्रदेश र पालिकालाई पनि बुझाएर क्षति र फाइदाको अवस्था अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने आयोजना हचुवामा बढ्नुले के सन्देश दिन्छ ? प्रभावित र अधिकार क्षेत्रलाई बाइपास गरेर यो योजना अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।

केन्द्रले यसलाई पेलेर लैजान सक्दैन । यो आयोजना सम्भव छ कि छैन, चाहिन्छ कि चाहिंदैन भनेर अध्ययन गरेर मात्र कार्यालय खोल्ने, योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यो गरिएन । लाखौं, करोडौं वर्षदेखि बगिरहेको बहावलाई एउटा मान्छेले रोक्न, छेक्न, मोड्न खोजेर हुन्छ ? नेपालको संविधानले दिएको अधिकारभन्दा विपरीत छ यो आयोजना । संघीयताको मर्म र भावना विपरीत छ । कसैले सजिलै खोसेर लैजान सक्ने कुरा होइन ।

केही माननीयले नै विकासको विरोध गर्नुहुँदैन भनिरहनुभएको छ । दलाली गर्ने नियत भएकाहरूले त्यो भन्ने गर्छन् । ठूलो क्षेत्रलाई विनाश गरेर सानो क्षेत्रमा लगाउनु विकास हुन्छ ? लुम्बिनीका माननीय खुसी भए, रूपन्देहीका किसान उत्साहित छन् भनिराखिइएको छ । अर्कालाई मासेर, जीवन नै सकेर खुशी हुन जरूरी छैन ।

खेर गइरहेको नदीलाई आफ्नै देशमा लगाउने त हो भनेर प्रचार गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भनेको खेर जाने कुरा होइन । त्यससँग एउटा इको सिस्टम नै जोडिएको हुन्छ । कालीगण्डकीसँग त सभ्यता र मानिसकाे जीवन नै जोडिएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन नहुँदैमा कोही खान नपाएर मर्दैन, नेपाली डुबिहाल्ने पनि होइन । तर डाइभर्सन गर्दा धेरैको जीवन समाप्त हुन्छ ।

यो गम्भीर विषय हो । राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । भारतको रिभर लिंकिङसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । त्यो पनि राष्ट्रिय हिसाबमा छिनोफानो हुनुपर्छ । जसरी महाकाली, गण्डक, कोशी सन्धि–सम्झौताको विरोध गर्छौं, अहिले असमान सन्धिलाई नै बल दिने गरेर यो आयोजना किन अगाडि बढाइएको छ ? यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

यदि बन्ने नै रहेछ भने पनि बाँडफाँड कसरी हुने हो ? प्रभावित क्षेत्रले के पाउने हो, सभ्यता उजाड गरेको क्षतिपूर्ति कति हो ? यी सबै कुराको टुंगो लगाउनुपर्दैन ? त्यसैले यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ । यथेष्ट विमर्श हुनुपर्छ । क्षति र लाभको हिसाब–किताब हुनुपर्छ । लहडले अगाढि बड्न सकिंदैन ।

(एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत

यो पनि पढ्नुहोस परियोजना नबनाए भावी पुस्ताले धिक्कार्छ यो पनि पढ्नुहोस परियोजना नबनाए भावी पुस्ताले धिक्कार्छ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment