१९ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपक्षी गठवन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको ‘फेस’ गर्ने सरकारले बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठवन्धनले मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

साथै प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन समेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले स्वभाविकरुपमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोक्नुभयो भने सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने कुरा स्वभाविक छ’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘सकभर जसपाका तीनजना सांसदको मुद्दा किनारा लागेपछि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोक्दा र सभामुखले प्रकृया थाल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पार्टीले कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको विषयमा चलेको मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा लागेको छैन ।

उनीहरु तीनैजना मन्त्री हुन् । उनीहरुको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकार पक्षको संख्या कति, विपक्षीको पक्षमा कति भन्ने विवाद र अन्योल उत्पन्न हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘अदालतको निर्णय नआउंदै प्रदेश प्रमुखले डेट तोक्नुहुन्न होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले संविधानको धारा १८८ (४) र प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ (१) अनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी

संविधानमा दुई वटा व्याख्या भएपनि प्रदेश सभा निर्वाचनलगत्तै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्याख्याका आधारमा दर्ता गरिएको प्रष्ट पारे ।

यो पनि पढ्नुहोस मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : विपक्षीले रोजेको असंवैधानिक बाटो

‘पहिलो २ वर्षभित्र भएको भए हामीले दर्ता गर्ने थिएनौं, यो त दोस्रोपटक नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव हो’ पुनले भने, ‘प्रत्येक सरकारमा लागु हुने हो भने त यो प्रस्ताव दर्ता हुने व्यवस्था लागु हुनै पाउंदैन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध यो तेस्रो अविश्वास प्रस्ताव हो । यसअघि विपक्षी गठवन्धनले बैसाख ६ गते पहिलोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैसाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी पुनः मुख्यमन्त्री हुने पूर्व योजनाअनुसार शंकर पोखरेलले बिहानै राजीनामा दिई विशेष अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । र पोखरेलले आफ्नो दल एमालेसंग ४१ सांसदको वहुमत छ भनी संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने सांसद संख्या नै नभएको बताउँदै सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउंदै बैसाख २६ गते दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसयता विपक्षीले निरन्तर मुख्यमन्त्रीलाई वहुमत सिद्ध गर्न विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन माग गर्दै आएका थिए । असार १८ गते भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले सरकारबाट राजीनामा दिएसंगै मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका थिए ।

नयाँ प्रदेश प्रमुखका रुपमा अमिक शेरचन आएसंगै विपक्षीले तेस्रोपटक मंगलबार प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन गरेका हुन् ।

जसपाका तीनजना सांसद पार्टीको कारवाहीबाट पदमुक्त भएकाले प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद संख्या कायम भएको छ ।

वहुमतको सरकारका लागि ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एक दिनअघि विमला वली एमालेमै फर्किएपछि सरकारको पक्षमा ३९ जना सांसद संख्या भएको र जसपाका ३ सांसदको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यो फैसला पक्षमा आएपछि सरकारसँग बहुमत हुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।

तर, माओवादी केन्द्रले विमला माओवादीमै फर्किने दावी गर्दै उनले निकालेको विज्ञप्ति नक्कली भएको दावी गरेको छ । विपक्षी गठवन्धनमा सभामुख वाहेक ४० सांसद छन् ।

विशेष अधिवेशन बोलाउन विपक्षीले गरेको समावेदनबारे कानूनी परामर्श गरेर निर्णय लिने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बताएका छन् ।