२२ साउन, काठमाडौं । ‘पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पूर्वप्रशासक मन्त्री बन्न हुने, व्यापारी किन नहुने ?’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ११ साउन २०७८ मा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रश्न गरे ।

व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि साउन १२ गतेको प्रतिनिधिसभामा यही विषय उठाए, ‘संविधानले व्यवसायीहरूलाई सांसद बन्न त दिएकै छ, तर अहिले मन्त्री बनेका व्यवसायीको आलोचना भइरहँदा कस्तो व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने/नपाउनेबारे कानून र नियम आवश्यक देखियो ।’

निजी विद्यालय र अस्पतालका लगानीकर्ता समेत रहेका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ संघीय सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र गण्डकी प्रदेशमा घरजग्गा व्यवसायी समेत रहेका विन्दुकुमार थापा आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेपछि उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीलाई मन्त्री बनाउन हुने/नहुनेबारे चियापसलदेखि संसदसम्म बहस चुलियो । श्रेष्ठको नियुक्तिलाई धेरैले ‘पैसा र पहुँचको बलमा भएको’ ठानेका छन् ।

सुशासनको मान्यता अनुसरण र वकालत गर्नेहरू यो विषयलाई व्यापारीको सत्तारोहण नभएर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) को दृष्टिबाट चिन्ता व्यक्त गर्छन् । नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका किरण चापागाइँ नियुक्ति आफैंमा समस्या नभएको बताउँछन् । तर, यो नियुक्तिले जन्माउने सम्भावित ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई ध्यानमा राखेर प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘यस्ता नियुक्ति भविष्यमा समस्याको विषय बन्न सक्छ, किनभने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीसँग कानून, विधि र पद्धति छैन’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णयलाई नियमन गर्ने निकाय र संयन्त्र पनि हामीसँग छैनन् ।’

आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ बाझिन सक्ने ठाउँ यहाँ–यहाँ छ भनेर घोषणा गरेर त्यहाँबाट संलग्नता त्याग्दै त्यस्ता ठाउँको स्वामित्व र सेयरहरू अन्यलाई हस्तान्तरण गरेमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को अवस्था नहुने चापागाइँको भनाइ छ ।

फेरि श्रेष्ठको नियुक्तितिर फर्कौं । करीब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कम्तीमा ५ वटा अस्पताल बनाउँदै देशभर ‘चेन हस्पिटल’ खोल्ने अभियान शुरु गरेका मन्त्री श्रेष्ठलाई नै अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । निजी विद्यालय तथा कलेजमा लगानी गरेर स्थापित भएका व्यवसायी श्रेष्ठले स्वास्थ्यतर्फ पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले उनैले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएपछि उनको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व जन्माउने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो ।

चर्को विरोध भएपछि १८ साउन २०७७ मा श्रेष्ठले स्वार्थ बाझिने मामिलामा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे । उनले भने, ‘…राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यावसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु । पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाझिने कुनै पनि प्रकारको व्यापार–व्यवसायमा म संलग्न नहुने यसै प्रतिबद्धतापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । हालसम्म म संलग्न हुँदै आएका व्यवसायको कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानूनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु ।’

एउटा मन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा ‘स्वार्थ बाझिने कुनै पनि काममा संलग्न नहुने’ बाचा गर्नु परेको सम्भवतः यो पहिलो उदाहरण हो । यस कारण पनि मन्त्री श्रेष्ठको यो ‘बाचा’ले नेपाली शासन प्रणालीका भावी दिनहरूमा विशेष महत्व राख्नेछ ।

बहुदलीय प्रणालीको पुनस्र्थापनापछि बनेका विभिन्न सरकारहरूमा स्वार्थ बाझिने यस्ता व्यक्तिहरू पटक–पटक मन्त्री भएका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि भने यो क्रम अझै झांगिएको अनुभव पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको छ । वर्तमान सरकार समेत व्यापारिक उद्देश्य र स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ ढल्किएको देखिन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो शैलीले त विस्तारै माफियाकरण गर्छ’, उनी भन्छन् ।

उनी अहिलेको अवस्थामा श्रेष्ठ शैक्षिक क्षेत्रमा सफल व्यक्ति भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गरेर देखाउँछु भन्दा पाउने कि नपाउने भन्ने सवाल रहिरहने बताउँछन् । ‘बचाउ गर्न खोजेको हैन, उमेश श्रेष्ठको सवालमा उठेका आलोचना र सवाल ठीक छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीसँग आचारसंहिता र संस्कार नबनेकाले कति कुरा ठीक, कति कुरा बेठीक भन्ने मानक नै बन्न सकेन ।’

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की व्यवसायीहरूले राजनीतिज्ञ र सत्ताधारीको भूमिकामा आउनुअघि नै आफ्ना व्यावसायिक जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नु पर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् ।’

पटक–पटक सत्तामा ‘स्वार्थी पात्र’

२०७४ को आम निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाका धेरै व्यक्तिले मन्त्री वा सो सरहको पद सम्हालेका थिए । ५ मंसीर २०७६ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियामा रहेको सैपाल ग्याँस उद्योगका लगानीकर्ता थिए ।

श्रीमती निर्मलादेवी भट्टको नाममा रहेको उद्योग चलाउँदै गर्दा उनी मन्त्री बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालय खाना पकाउने ग्याँसको कारोबारलाई नियमित गर्ने तालुक निकाय हो । त्यसबेला ‘नेपाल आयल निगमले मन्त्रीको ग्याँस उद्योगलाई अन्यलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको आरोप सुदूरपश्चिमका ग्याँस उद्यमीले लगाएपछि’ भट्टले १८ करोड रुपैयाँमा सो उद्योग बेचेका थिए ।

ओली मन्त्रिपरिषदमा उद्योगी मोतीलाल दुगडले ८ मंसीर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म उद्योग राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरे । मन्त्री पद गएपछि पनि उनी राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए ।

त्यसबेला सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङको नुन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउनेदेखि विदेशी ब्रान्डको ‘पेटेन्ट राइट’ दुरुपयोग गर्नेसम्मका काममा उनी संलग्न रहेको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा बजार अनुगमनलाई फितलो पार्न उनले भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा १० पुस २०७६ मा वन मन्त्रीका रूपमा काठ व्यापारी समेत रहेका प्रेम आले प्रवेश गरे । आलेले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा यती समूहले बनाउने जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ संशोधन गरेर वन र वन्यजन्तुलाई जोखिम हुने गरी आयोजना निर्माण गर्न बाटो खुला गरेका थिए । तर, ६ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर उनको कदममा ‘ब्रेक’ लगाइदियो ।

ओली भन्दा अघिल्ला सरकारमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरू मन्त्री भएका थिए । २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा म्यानपावर सञ्चालक समेत रहेका टेकराज गुरुङ श्रममन्त्री भए । पोर्चुगलमा श्रमिक पठाएर राम्रो कमाइ गरिरहेका गुरुङले मलेशियासहित अरू ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउनुपर्ने लोकप्रिय निर्णय गरे । तर, आफैंले श्रमिक पठाउने पोर्चुगलका हकमा भने कुनै सेवा शुल्क तोकेनन् । स्वार्थको द्वन्द्व भएको व्यक्ति नीतिनिर्माण तहमा पुग्दा हुने गडबडीको एउटा देखिने उदाहरण हो, यो ।

२०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा व्यवसायी ल्हारक्याल लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका लामा मात्रै हैन, शाही कालमा व्यवसायी रूप ज्योति पनि अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । देशको अर्थ तथा वित्तीय नीति तयार गर्ने र करका दरहरू समेत परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरू मन्त्री बनेर पसेका थिए ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्की ‘नीतिगत रूपमा विभिन्न तहका सरकारहरूमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येयले व्यवसायीहरू राजनीतिमा आइरहेको’ बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने क्रियाकलापमा पटक–पटक सहभागी भइरहेका हुन्छन् । स्वार्थ समूहको प्रायोजनमा खाँदा–घुम्दा मात्रै हैन, उपहार लिंदा पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने उनको मत छ ।

११ फागुन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो जन्मदिनमा जन्मस्थल तेह्रथुम पुगेर नेपालको नक्शा आकारको केक काट्दा विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर पुर्‍याउने र केक काट्ने कार्यक्रमको बन्दोबस्त यती होल्डिङ्सले गरेको थियो ।यती होल्डिङ्सका अध्यक्ष सोनाम शेर्पा समेत सहभागी कार्यक्रमबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘तेह्रथुमवासी, प्रधानमन्त्रीका परिवार र शुभचिन्तकहरूले प्रेमपूर्वक केक प्रस्तुत गर्दा कुवाका भ्यागुताहरूले विरोध गरे, यत्रो जन्मोत्सवमा राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की यस्ता अनुचित र अनैतिक काम गर्न मन्त्री/प्रधानमन्त्रीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यती समूहलाई सरकारको निर्णयबाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, सगरमाथा निकुञ्जभित्रै जग्गा र दरबारमार्ग तथा ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत दिइएको कुरा आइरहँदा प्रधानमन्त्री नै फोकटमा हेलिकोप्टर चढ्ने/चढाउने कुरा स्वार्थ नभए के हुन्छ ?’ उनी भन्छन्’, ‘आलोचना भएपछि ओलीले मन पराउनेहरूले लगिदिए भन्नुभयो, लाजमर्दो ।’

व्यवस्थापिकामा झनै बेहाल

देशको नीतिनिर्माणको उपल्लो थलो व्यवस्थापिकामा पनि स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूको  दबदबा चर्को छ । सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय ‘संसद’मा यस्तै स्वार्थ बाझिने थुप्रै व्यक्तिको उपस्थिति छ । त्यसमध्ये केही त संसदीय समितिहरूमा बसेर नीति र कानून निर्माण समेत गरिरहेका छन् ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन र सहकारी ऐनको निर्माण एवम् संशोधनका समयमा पनि संसदीय समितिहरूमा बैंकका सञ्चालक, विद्यालयका मालिक, निर्माण व्यवसायी र सहकारी सञ्चालकहरूले सम्बन्धित समितिमै बसेर आफूअनुकूल कानून र नीति निर्माण गरेको अनुसन्धानकर्ता चापागाइँ बताउँछन् ।

‘विभिन्न ऐन निर्माणका क्रममा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नै सम्बन्धित समितिमा बसेर काम गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन्’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि संसद र समितिहरू भित्र यस्ता पात्र र प्रवृत्तिको रजगज कायमै छ ।’

शिक्षा समितिमा विद्यालय सञ्चालक

वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ संसदीय समितिभित्रै स्वार्थको द्वन्द्वमा जोडिएका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् । उनी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन् । संघीय संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजेका थिए ।

लिटिल एन्जल्स स्कूलसहित लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कूलका संस्थापक समेत रहेका उनी नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।

शिक्षा समितिमा रहँदा उनले शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानहरूमा संसदीय उपसमितिमा रहेर काम गरेका छन् । आफैं निजी विद्यालयहरूमा लगानीकर्ता रहेका उनी शिक्षा समितिमा रहेर प्रतिवेदनहरू बनाउने काममा सक्रिय थिए ।

२ मंसीर २०७५ मा शिक्षा समितिले समग्र शिक्षा नीतिको विषयमा सुझाव दिने गरी सांसद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सांसद श्रेष्ठले उपसमितिमा रहेर शिक्षा नीतिका सन्दर्भमा अध्ययन गरेर मूल समितिसमक्ष १२ चैत २०७५ मा उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

१५ चैत २०७५ मा फेरि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजको शुल्क अध्ययन गर्न सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिमा पनि सांसद श्रेष्ठलाई राखियो । उपसमितिले गरेका ती छलफलहरूमा सांसद श्रेष्ठले लगानीको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने मात्रै भनेनन् ‘निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा निर्मम बन्न नसकिने’ धारणा पनि राखेका थिए ।

५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले उपसमितिमा छलफलका क्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’

त्यसअघि उपसमितिको छलफलमा उनले भनेका थिए, ‘निजीले जति पनि लिन पाउनुपर्छ भनेको होइन । तर, निजीलाई केही खुकुलो छोडेर सरकारी र अर्धसरकारी मेडिकल कलेजहरूका लागि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । निजीले आफैंले कमाएर संस्था चलाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यो ख्याल गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठसँगै निजी विद्यालयका सञ्चालक सांसद नारायण मरासिनी पनि शिक्षा समितिमा छन् । स्याङ्जाका मरासिनी निजी स्कूल सञ्चालक हुन् । उनी पनि समितिमा निजी लगानीको सुरक्षाको मुद्दा पटक–पटक उठाउँछन् । सरकारी स्कूलको विषय र नेपालमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्नले संसदमा प्राथमिकता नपाउनु यस्ता ‘स्थार्थी पात्र’हरूको उपस्थितिको परिणाम पनि हो ।

स्वार्थ बाझिने समितिमै छन्, नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएका उनी अर्थ समिति सदस्य छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका चौधरीको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत लगानी छ । उनको समूहले नबिल बैंकसहित युनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको छ । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तसहित बीमाको मामिला पनि हेर्छ । त्यससम्बन्धी कानूनहरूबारे समितिमै छलफल हुन्छ । तर, चौधरी स्वयं आफैं त्यो समितिमा छन् ।

विकास समितिमा ठेकेदारहरूको लर्को

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि सीधै स्वार्थ बाझिने सांसदहरू छन् । यो समितिले विकास निर्माण आयोजनाहरूको प्रतिवेदन माग्छ, अनुगमन गर्छ र आवश्यक निर्देशनहरू दिन्छ । आयोजनाहरूको बेथितिबारे हेर्न विषयगत समितिमा भने निर्माण व्यवसायमा संलग्न सांसदहरूलाई नै राखिएको छ । विकाससँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरूमाथि दफावार छलफल गरेर टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी पनि यही समितिको हो ।

देशभर विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको लामा कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामा विकास समितिका सदस्य छन् । उनी सार्वजनिक मञ्चहरूमा खुलेरै काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीको पक्षमा बोल्छन् । आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई गृह मन्त्रालयले बोलाउँदै जानकारी लिन थालेपछि १८ जेठ २०७५ मा लामाले संसद बैठकमै भनेका थिए, ‘यो ट्रक र बस व्यवसाय जस्तो होइन, सिन्डिकेट तोडे जस्तो होइन, व्यवसायी दोषी छैनन्, यो व्यवसाय धरासायी भए देशको उन्नति हुँदैन, राज्य आंतक बन्द होस् ।’

देशभर दर्जनौं ठेक्का अलपत्र पारेको उनको कम्पनी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । लामाले फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी विकास समितिमा हुने छलफलमा भाग मात्रै लिंदैनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गर्छन् । समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे गरेका छलफलमा उनी सेनाका अधिकृतहरूको तारिफ गर्छन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिमा अर्का ठेकेदार सांसद छन् बहादुरसिंह लामा । कांग्रेसबाट सांसद बनेका उनी हिमदुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । उनी पनि काममा भएका ढिलाइबारे समितिमा छलफल गर्दा सधैं निर्माण व्यवसायीको पक्षबाट बोल्छन् ।

१७ साउन २०७८ मा समितिमा सडक विभागका एक अधिकारीले धादिङको मासटार–केउरेनीटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको एउटा पुल हावाले उडाएको सुनाए । कांग्रेसका सांसद मिनाक्षी झा, माओवादी केन्द्रकी सांसद कमला रोका लगायतले ठेकेदारको लापरबाही हुनसक्ने भन्दै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यसपछि सांसद बहादुरसिंह लामा बोले, ‘पुल फलामकै हो र हावाले उडाउन सक्छ । निर्माणाधीन पुलमा ‘नट बोल्ट’ कसिएको हुँदैन, यस्ता प्राविधिक कारणले बन्दाबन्दैको पक्की पुल सानो बल प्रयोग हुँदा भत्किन सक्छ । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन । प्राविधिक कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्राविधिक काम सम्पन्न नहुँदासम्म पुल कमजोर हुने भएका कारण भत्किन वा हावाले उडाउन सक्ने भएकाले ठेकेदारको लापरबाही नै हो भनी ठोकुवा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । लामाले बचाउ गरेको सो पुल विकास समितिका अर्का सदस्य जीपछिरिङ लामाकै निर्माण कम्पनीले बनाइरहेको थियो ।

विकास समितिमा नै थिए, जनता समाजवादीका सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियार । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका उनीमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा छन् । उनी पनि समितिमा रहँदा व्यवसायीकै पक्षमा बोल्थे भने निर्माण आयोजनामा हुने लापरबाही र ढिलासुस्तीको दोष सबै सरकारमाथि लगाउँथे ।

निर्माण व्यवसायमा रहेका सांसदहरू आयोजनामा भएको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा भने सधैं मौन रहन्छन् । अलपत्र आयोजनाहरूको अनुगमनमा जाँदा पनि उनीहरू आफैं सहभागी हुन्छन् र ठेकेदारको पक्षमै उभिएर बोल्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा म्यानपावर व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद छन्, लालप्रसाद सावा लिम्बू । उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । उद्योग, वाणिज्य हेर्ने संसदीय समितिमा छन् उद्योगी तथा व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ ।

भ्रष्टाचारका आरोपीलाई लेखा समिति

सुशासन हेर्ने सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि स्वार्थ बाझिने सांसद छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय हेर्ने यो समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसद नै सदस्य छन् ।

सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा नै लेखा समितिका सदस्य छन् । लेखा समितिले नै बास्कोटाको योजना अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घोटाला गर्न खोजिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, त्यसपछि समितिलाई नै चुनौती दिने गरी बास्कोटा लेखा समिति सदस्य भएर आए ।

विभिन्न ठूला ठेक्कापट्टामा पूर्व मिलेमतोको आरोप खेपिरहेका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य पनि लेखा समितिमा छन् । सार्वजनिक खरीद अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ ले आचार्य सञ्चालक रहेको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले अरू ठूला निर्माण कम्पनीसँग मिली ठेक्कामा मिलेमतो गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठी छन् । उनी धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा चलिरहेको मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योगको लगानीकर्ता हुन् । भतिज सन्देश त्रिपाठीका नाममा क्रसर चलाइरहेका त्रिपाठी वातावरणीय मामिला हेर्ने प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेर काम गर्छन् ।

समिति रोजीछाडी

हालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि सोझै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई समितिमा बस्न रोक लगाएको छैन । तर, सभा र समितिमा हुने छलफलका विषयवस्तुमा स्वार्थ बाझिने भएमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने’ नियमावलीको नियम २१६ (ज) मा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म सम्बन्धित सांसदहरूले यस्तो नैतिकता देखाएको उदाहरण छैन ।

हाल निर्वाचित सांसदलाई आफै विषयगत समिति रोज्ने अवसर दिने गरिएको छ । सांसदहरूले आफू रहन चाहेको समितिबारे सम्बन्धित संसदीय दलको नेतालाई जानकारी दिन्छन् । संसदीय दलको नेताले संसदीय दलमा छलफल गरी विषयगत समितिमा पठाउने सदस्यको टुंगो लगाउँछन् । स्वार्थ बाझिने सांसदलाई संसदीय दलभित्रै ‘फिल्टर’ गर्न सकिने अवस्था छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि संसदीय दलहरूमा त्यस्तो नैतिक अभ्यास नरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्याल बताउँछिन् ।

‘नैतिकतामा हामी सांसदहरू एकदमै पछाडि पर्‍यौं । पहिले नै मेरो स्वार्थ बाझिने विषय यहाँ/यहाँ हुनसक्छ भनेर डिक्लियर गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैनौं’ उनी भन्छिन्, ‘हामी छलफलमा सहभागी मात्रै भएका छैनौं, निर्णय प्रक्रियामा पनि बसेका छौं ।’

संसदको विषयगत समितिमा को रहने वा नरहने भन्ने विषयलाई अन्तिम रूप दिने काम सभामुखको हुन्छ । सभामुखले प्रमाणित गरेर सभामा सुनाएपछि मात्रै यो प्रक्रिया टुंगिन्छ । तर, समितिहरूमा स्वार्थ समूहको प्रवेश रोक्न अहिलेसम्म सभामुखले पनि चासो दिएको देखिंदैन ।

संसद् नियमावलीले सांसदहरू स्वार्थ बाझिने काममा संलग्न हुनुहुँदैन त भन्छ, तर के–के हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ, के–के कुरा गर्नुहुँदैन भनेर स्पष्ट गरेको छैन । त्यसैगरी स्वार्थ बाझिने काममा संलग्न हुँदा हुने सजाय र कानूनी कारबाहीका बारेमा पनि कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेत भएको बताउँछन् अनुसन्धानकर्ता चापागाइँ । उनका अनुसार नेपालले सन् २०११ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा पनि यी विषय छन् ।

सो महासन्धिले सार्वजनिक मात्रै हैन, निजी क्षेत्रमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहुन्न भनेको उनले स्मरण गराए । महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न २०६९ सालमा कार्ययोजना तथा रणनीति बनाइए पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारे अझै पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन ।

राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली र संसदीय मामिलाका विज्ञहरू राज्यको नीति, विधि र कानून निर्माण गर्ने थलोहरूमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूको उपस्थिति लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक हुने बताउँछन् ।

पूर्व सभामुख ढुंगाना पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि दलबाट संसद, समिति र सरकारमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतामा कमी आउँदा व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर राजनीति गरेकाहरू बलियो हुन पुगेको बताउँछन् ।

‘राज्यका संस्थाहरू निष्ठापूर्वक चलाउन कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न, जनप्रतिनिधि भएर आउने तर संविधानको भावना अनुसारको संस्था निर्माणमा नलाग्ने र पदलाई लाभको रूपमा प्रयोग गर्ने लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक प्रवृत्ति देखिएका छन्’ ढुंगाना भन्छन्, ‘यो प्रवृत्तिलाई आफ्नो स्वार्थ जोडिएको ठाउँमा बस्नु अवैध हुन्छ भन्ने हेक्का नै छैन ।’

स्वार्थ बाझिने ठाउँमा बस्नु अशोभनीय हुने र यो आचारसंहितासँग नमिल्ने विषय भएको पनि उनले बताए । ‘कसैले कानूनले नमिल्ने कहाँ छ र भन्लान्, तर आफ्नो स्वार्थ जोडिएपछि त्यहाँ नबस्नु सामान्य कानूनी जाँचको आधारभूत नियम हो’ पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘संविधानअनुरुप भइरहेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धित व्यक्ति र नेतृत्वले पनि हेर्नुपर्छ ।’

यस्ता विषयमा जाने बुझेकाले आपत्ति र उजुर गरेमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुने ढुंगाना बताउँछन् । संसदलाई संसद, सरकारलाई सरकार जस्तो नै बनाउनुपर्ने भन्दै उनले अहिले संविधानको भावना समातेर काम गर्ने संस्कृति र प्रवृत्ति नदेखिएको बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्स डा.विमला राई पौड्याल, सांसदहरू नैतिकवान नहुँदा प्रश्न उठेको बताउँछिन् । उनले समानुपातिक–समावेशी व्यवस्था भएकोले नीति निर्माण तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरू र निर्माण व्यवसायमा संलग्नहरू पनि आएको बताइन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र निर्माण व्यवसायमा रहेका सांसदहरूको स्वार्थ बाझिने विषयमा छलफल र निर्णयमा सहभागिता प्रष्ट रूपमा देखिंदै आएको उनको भनाइ छ । ‘सांसदहरूले नै यो मेरो स्वार्थ बाझिने विषय हो भनेर घोषणा गर्नुपथ्र्यो त्यो हुनसकेको छैन’, उनी भन्छिन् ।

सांसद पौड्यालका भनाइमा, ‘अब यसलाई सुधार गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले नै हो । सांसदहरूले आफैं नैतिकवान भएर सुधार गर्ने हो । विषयगत समितिमा रहँदा र आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा छलफल हुँदा नैतिकवान भएर त्यसबाट बाहिर रहने वा निर्णयबाट अलग हुने काम स्वयं सांसदको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ’

यो पनि पढ्नुहोस ‘जसको स्वार्थ बाझिन्छ उही उपसमिति संयोजक’