२७ साउन, काठमाडौं। किसानसँग सम्बन्धित विभिन्न छाता सङ्गठनले देशभरका उत्पादक किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप र प्रभावितहरुलाई राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण थला परेको किसानलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरी उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न र देशलाई आसन्न खाद्य संकटबाट जोगाउन विभिन्न छाता संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान संघका सभापति भानुभक्त सिग्देल, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम सापकोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ,
अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इञ्चार्ज कृष्ण रानाद्वारा संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ नेपालमा कोभिडले विकराल रूप लिएको कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ । यसले देशभरका उत्पादक किसानहरूलाई साह्रै ठुलो मर्का पारेको छ। तसर्थ मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप प्रदान गर्न र कोभिड प्रभावित किसानहरूलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरी उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न र देशलाई आसन्न खाद्य संकटबाट जोगाउन हामी नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौँ ।’
संगठनले उखु बेचेबापत चिनी मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी नपाएकोले तत्काल उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न/गराउन माग गरेको छ । साथै महत्वपूर्ण खाद्यबाली तथा कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्था, लाभकारी मूल्य निर्धारण र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको भनाई छ ।
‘किसानहरूको उखु बेचेबापत चिनी मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी नपाएको, विगतका सरकार तथा उद्योगीहरू आफैले गरेका सम्झौता तथा किसानका समस्याप्रति इमान्दार नभएको, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम समेत नदिएको र पुरानो तथा नयाँ समेत अरबौँ रुपैयाँ भुक्तानी नपाई देशभरका उखु किसानहरू फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ तत्काल उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न÷गराउन नेपाल सरकारसमक्ष पुनः जोड्दार माग गर्दछौँ । साथै महत्वपूर्ण खाद्यबाली तथा कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्था, लाभकारी मूल्य निर्धारण र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ।’
