बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक : दीर्घ रोगीलाई भत्ता, हतारका योजना कट्टा

२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउने पक्का भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तलबभत्ता बाहेकका बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अधिवेशनको पहिलो दिन २३ भदौमा बसेको तीन वटै बैठकमा नाराबाजी गरेको थियो । त्यसका बाबजुद तेस्रो बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेको सरकारले भोलि पनि अवरोध भएपनि प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामीले त अहिलेकै बजेटलाई अगाडि बढाउन पनि  तयार छौं भनेका थियौं, तर एमालेले सहयोग नगर्ने बताएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुको विकल्प रहेन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।

ओली सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका विवादित र अपरिपक्व घोषणाहरु हटाएर न्युनतम् साझा कार्यक्रमअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइने नेताहरुले बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा प्रभाकर र मन्त्रालयको टिमले बनाएको प्रातिस्थापन विधेयकमा कांग्रेसको तर्फबाट कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राय सल्लाह दिएका थिए । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको टिमले पनि काम गरेपछि बिहीबार साँझपख मोटामोटी अन्तिम रुप दिइएको स्रोतले बताएको छ ।

तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट कटौती

बजेटमार्फत मुख्य रुपमा ओली सरकारले राज्यको ढुकुटीमाथि अधिक भार पर्ने गरी घोषणा गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाको बजेट कटौती गरिने सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ । पूर्वतयारी नभएको र स्रोत पनि सुनिश्चित नगरी राखिएका कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाइनेछ ।

‘विदेशी दातासँग छलफल समेत नटुंगिएको अवस्थामा स्रोत नै एकीन गरेर वा नगरी राखिएका कार्यक्रमहरु कटौती हुन्छन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सडक, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा आर्थिक स्रोत नै नजुटी राखिएका कार्यक्रम वा तिनका बजेट कटौती हुन्छन् ।’

२३ साउनमै अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनामा नयाँ ठेक्का नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । यससँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तयारी नसकी हतारमा शिलान्यास गरेका अधिकांश आयोजनाहरुले अब पूर्वतयारी चरणको लागि मात्रै बजेट पाउनेछन् । ओलीका निकट नेताहरुको गृह जिल्ला तथा शहरलाई केन्दि्रत गरी ‘आनावश्यक रुपमा राखिएका’ कार्यक्रम तथा बजेटलाई पनि परिमार्जन गरिनेछ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरब र प्राथमिकिता प्राप्तका आयोजनालाई पनि खर्च गर्नसक्ने क्षमता अनुसार मात्रै बजेट दिनेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग सुझाव नै मागेको थियो ।

यसबाहेक ओली सरकारले अध्यादशेमार्फत घोषणा गरेका नुन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने, ढुंगा, गिट्टी-बालुवा निर्यात गर्ने लगायतका विवादास्पद व्यवस्था पनि हटाउने तयारी गरेको छ ।

राहत प्याकेज

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कोभिड-१९ प्रभावितका लागि विशेष राहत प्याकेज पनि घोषणा गर्नेछ । गठबन्धनको न्युनतम् साझा कार्यक्रमले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने गरी महामारी प्रभावितलाई पनि विशेष सुहलियतका योजनाहरु घोषणा गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

विशेषगरी साना व्यवसायी, उद्योग र कृषक तथा विपन्न वर्गका लागि विशेष सहुलियत र सुविधाहरु घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात घटाउने खालका नीति तथा व्यवस्थाहरु पनि बजेटले लिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ।

कोभिडको खोप आपूर्ति पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ, यसले अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानको सजिलो बाटो खोल्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नोभेम्बरमा थप खोप खरिद गर्नुपर्ने भनेर बजेट मागेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि अधुनिकीकरण आयोजनासहित अनुदानमा आधारित कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्ने पनि तयारी छ ।

गम्भीर बिरामीलाई भत्ता

बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले केही गम्भीर र दीर्घकालीन रोगबाट पीडितका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

२०७४ को आम चुनावको मुखमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सकरारले क्यान्सर एवम् मिर्गौलाका गम्भीर रोग भएका र स्पाइनल इन्जुरी भएर प्यारालाइसिस भएकाहरुलाई जीविकोपार्जनका लागि  मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । चुनावपछि आएको ओली सरकारले त्यसलाई खारेज गर्‍यो, जसका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिएर बिरामीको प्रमाणपत्र पाएकाहरुले पनि भत्ता पाएका थिएनन् ।

स्पाइनल इन्जुरी पीडित संघर्ष समितिले ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलन समेत गरेको थियो ।

अहिले आफैं प्रधानमन्त्री भएको समयमा कांग्रेस सभापति देउवाले यसलाई फेरि अघि बढाउने भएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार देउवा सरकारको पूर्ववत निर्णयअनुसार मासिक करिव एक लाखलाई भत्ता दिनुपर्छ । तर, अहिले यसअघि बनेको बजेटमा थोरै हेरफेर गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भएकाले मासिक भत्ता कति हुन्छ भन्ने यकिन भन्न कठिन रहेको स्रोतले बताएको छ ।