पूर्वन्यायाधीशको मौलिक हक हुँदैन र ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता र सञ्चारमाध्यममा लेख लेख्ने विषयमा समेत आपत्ति जनाई आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नहुने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त समेत उल्लंघन हुने गरी आदेश माग भएको रहेछ । देहायका प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार र कारणहरूले गर्दा मलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा इन्टरभेनरको हैसियतले सरिक हुन पाऊँ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसार मलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक छ । न्यायाधीश पदबाट अवकाश भएदेखि आजसम्म संविधान, स्वतन्त्रता, न्यायपालिका, मौलिक हक, मानवअधिकार, कानूनी शासन, सुशासन लगायत संविधान र कानून समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषयमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरन्तर उपभोग गरिआएको छु ।

संविधानको धारा १३५ ले सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशलाई अड्डा अदालतमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्न, मेलमिलापकर्ता र मध्यस्थकर्ता बन्न मात्र निषेध गरेको हो । धारा १३५ को व्यवस्था, उद्देश्य र मनसाय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले संविधान र कानूनको व्याख्या गरेर नजिर स्थापित गरेको हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति अवकाशपछि कसैको मुद्दाको वकिल बनेर आफैंले स्थापित गरेको नजिर देखाएर अदालतमा न्याय माग्न जाँदा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको आत्मसम्मानमा नराम्रो प्रभाव पर्ने र बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने हुनाले देशको माथिल्लो अदालतको न्यायाधीश पदको मर्यादा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशलाई अदालतमा उपस्थित भएर बहस गर्न निषेध गरिएको हो ।

हाम्रो मात्र होइन भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएपछि न्यायाधीश पनि अन्य नागरिकसरह सामान्य नागरिकमा परिणत हुन्छ । कानूनी शासनमा कुनै ठूलो र कुनै सानो हुँदैनन् । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले संविधानको भाग ३ ले दिएका सबै मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्बन्धी हक र स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्न पाउँछ । संविधानको धारा १३५ ले अवकाशप्राप्त न्यायाधीश पुनः वकिलको भूमिकामा कालो कोट लगाएर बारको लोगो राखेर अदालतमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्न वा कसैको अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न मात्र निषेध गरेको हो । संविधानले म लगायत अवकाशप्राप्त सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई कुनै विषयमा रिट निवेदक नै बन्न पनि रोक लगाएको छैन । धारा ४६ र १३३ को हक समेत प्रयोग गर्न सक्षम बनाएको छ ।

यसैको पुष्टिको लागि भारतको सर्वोच्च अदालतको एउटा उदाहरण हेर्न सकिन्छ । भारतको उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त एक न्यायाधीश आफैं रिट निवेदक बनेका थिए । भारतमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई पनि महाभियोगबाट मात्रै पदमुक्त गर्न सकिन्छ, आफैं रिट निवेदक होइन । अदालत प्रशासन संविधानको धारा १३५ सँग भ्रममा परेर मेरो निवेदन दर्ता वा दरपीठ नहोस् भनेर प्रष्ट पारिएको हो ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी विपक्षी सर्वोच्च अदालत रामशाहपथ काठमाडौं समेत भएको २०७८ सालको ०७८-डब्लु ओ ०२७० नम्बरमा दर्ता भएको मलाई जानकारी भयो । उक्त रिट संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका सिफारिशहरू र सुनुवाइ नगरी भएको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको जरियाबाट उठेको रहेछ । प्रधानन्यायाधीशले केही दिन अगाडि संवैधानिक परिषदका मुद्दाको सुनुवाइमा अलग रहने र त्यो दिन विदामा बस्ने निर्णयको विरुद्ध निवेदन परेको रहेछ ।

निवेदनमा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तर्वार्ता दिने तथा लेख लेख्ने कुरा पनि विवादको विषय बनाएको रहेछ । घुमाउरो पाराले पूर्वन्यायाधीशले टि.भी.मा अन्तर्वार्ता दिन नहुने र लेख पनि लेख्न नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसलामा बोली देओस् भन्ने चतुर्‍याई मनसाय र उद्देश्यको देखियो । रिट दर्ता भएको भोलिपल्ट नै निवेदन पेशीमा चढेछ र एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेछ । आठ महीना अगाडि दर्ता भएका नियुक्ति विरुद्धका रिटहरू त्यसको भोलिपल्ट पेशीमा चढ्ने थियो । पेशीमा चढेका ती सबै निवेदनहरू सुनुवाइ नगर्नु भनेर प्रधानन्यायाधीशको कजलिष्ट तोक्ने अधिकार विरुद्ध पनि अन्तरिम आदेश जारी भएछ ।

आदेशमा एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीशको अन्तर्वार्ता र लेखका बारेमा पनि इस्यू बनाएर कारण देखाउ आदेश जारी गरी छलफलको लागि विपक्षीलाई बोलाएको देखियो । नेपालको नागरिक भएकाले धारा १७ (२) (क) को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक मलाई प्राप्त छ । संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त हुने छैन भनेको अवस्थामा बाहेक अन्तर्वार्ता दिएर वा लेख लेखेर आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने मौलिक हक प्राप्त छ ।

जुन देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ ती देशहरूमा कानून बमोजिम बाहेक नागरिकहरूको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरणको कल्पना गर्न सकिंदैन । अदालतले पनि अपहरण गर्न सक्तैन । तर रिट निवेदक (अधिवक्ता गणेश रेग्मी)को माग उल्टो देखिन्छ । उहाँ स्वयं कानून व्यवसायी भएको कारण विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपयोग र उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नुपर्नेमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नु आफैंमा रहस्यमय देखिन्छ ।

संवैधानिक विकासको क्रममा सरकारलाई छाडा बन्नबाट रोक्नलाई राजनैतिक प्रणाली व्यवस्थित हुँदै गयो । शासकहरू तानाशाही हुन्थे । जनताका हकहरू वास्ता गर्दैनथे । शासकको अगाडि नागरिकहरूको आवाज उठ्न सक्तैनथ्यो । क्रमैसँग राज्यका अधिकारहरू संविधानमा लेखिंदै गयो । संविधानमा नागरिकको मौलिक हक पनि लेखिन थाल्यो । समाज विकासका क्रममा नागरिकहरूको हक खोस्न हुँदैन लेखिनुपर्छ भनेर संविधानमा नागरिक हक लेख्न थालियो । संविधानमा नागरिक हक लेख्नुको मतलब सरकारले खोस्न होइन । खोस्न नपाउनका लागि नागरिकहरूलाई तिमीहरूको मौलिक हकहरू छन् भनेर थाहा दिएर सचेत गराउन लेखिएको हो । नागरिकहरूको हकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो । पूर्वन्यायाधीश पनि नागरिक भएको कारणले गर्दा अन्य नागरिक सरह हक प्राप्त हन्छ ।

रिट निवेदकले पूर्वन्यायाधीशलाई मात्र लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक लगाइयोस् भन्ने आशय, मनसाय र उद्देश्यले किन निवेदन दिनुभएको हो, बुझ्न सकिएन । बृहत्तर सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कानून बनाएर प्रयोगमा शर्त तोक्न सक्छ । तर शर्त स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन । संविधान र मानवअधिकारसँग नबाझिने गरी विधायिकाले कानून बनाएर मात्र तोक्न सकिन्छ । हक स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रयोगमा मनोमानी बन्देज लगाउने हो भने त्यस्तो समाज जंगलराज हुन्छ ।

आफ्नो हक भएको थाहा नभएका, शिक्षा नपाएका गरीब उत्पीडनमा परेका, शोषणमा परेका, हेपिएका, पिछडिएका, सरकार र समाजबाट बहिष्कृत भएका, आफ्नो अधिकारको बारेमा अनभिज्ञ रहेका वा हक थाहा भए पनि हक प्रचलन गराउन कहाँ जाने, कसरी जाने थाहा नभएका थाहा भए पनि आर्थिक रूपले अक्षम समूह वा वर्गहरूको सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रचलन गराउन त्यस्ता पीडित वर्गहरूको तर्फबाट निवेदन दर्ता गर्न कानून व्यवसायीलाई अधिकार दिएको हो ।

निवेदन उल्टो दिशामा गएर दर्ता भएको देखिन्छ र संविधानको धारा १७ (२) को स्वतन्त्रता अदालत मार्फत खोसाउन निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा पनि हेर्नुपर्छ भनेर आदेश गराउने खालको रिट न्यायिक जगतमा आठौं अनौठो हो । यस्तो निवेदन दर्ता हुनु नपर्ने हो । एकल इजलासले यस्ता खालका निवेदन कारण देखाउ आदेश नै नगरी खारेज गरिदिन सक्थ्यो । कानून व्यवसायी पेशा जहिले पनि मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लाग्ने पेशा हो । अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी म लगायत पूर्वन्यायाधीशको स्वतन्त्रता बन्देज लगाउन लागेको देखिन्छ ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शुरुआत नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गुठी राख्दा मन्दिर, मठ निर्माण गर्दा घण्टमा, ढुङ्गामा, ताम्रपत्र, शिलालेख आदिमा कँुदेर संस्थापकहरूले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्दथे । आज सार्वजनिक हितको लागि जुनसुकै प्रकारको सञ्चारमाध्यममा बोलेर लेखेर व्यक्त गरिन्छ । प्रजातन्त्रमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई गाडीको इञ्जिनमा हाल्ने लुबि्रकेन्ट जस्तो मानिन्छ । जसरी गाडीको इन्जिनमा मोबिलले इन्जिन बिग्रनबाट बचाउँछ । त्यसैगरी नागरिकहरूको व्यक्त विचारले सरकार वा अदालतलाई छाडा हुनबाट रोक्छ । नागरिकहरूले लेखेर, बोलेर वा विरोध गरेर जुलूस मार्फत व्यक्त गरिने विचारले राज्य वा सरकारलाई सु”निे मौका दिन्छ । यिनै कारणले गर्दा प्रजातान्त्रिक समाजमा सरकारले ज्यादती गर्दैन ।

पूर्वन्यायाधीशले मिडियामा बोलेर वा लेखेर आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिलाई किन सार्वजनिक गर्न नपाउने ? कुनै कारण र तर्क दिएको देखिंदैन । हचुवाको भरमा पूर्व न्यायाधीशको धारा १७ (२) (क) को स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउन अदालतलाई गुहारेको स्पष्ट छ । निवेदकले किन र कति कारणले पूर्वन्यायाधीशको मुख र कलम बन्द गर्न/गराउन पो कुनै कारण नदिंदा पनि एकल इजलासले अन्तरिम आदेश सहित कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो ? एकल इजलासले त्यस्तो निवेदनलाई कारण देखाउ आदेश नै जारी नगरी फाल्नुपर्नेमा एकतर्फी अन्तरिम आदेश दियो । यस्तो कार्यले मुद्दाको संख्या बढ्ने मात्र होइन अदालतको बहुमूल्य समय पनि खेर जान्छ र अदालतप्रतिको आस्था पनि कम हुन्छ ।

न्यायाधीशहरूको बैंगलोर पि्रन्सिपल अनुसार हेर्दा त बहालवाला न्यायाधीशलाई अन्य सामान्य नागरिक सरह विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्राप्त हन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । बहालवाला न्यायाधीशलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ भने पूर्वन्यायाधीशलाई त्यस्तो हकबाट वञ्चित गर्ने कुरा आउँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश आफू समेत संलग्न भएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिको सिफारिश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लिखित जवाफ दिंदा संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतको सिफारिश र अध्यादेश ठीक छ भन्ने लिखित जवाफ दिएको देखियो । लिखित जवाफ प्रधानन्यायाधीशको पदको हैसियतको तटस्थ र निष्पक्ष भएन । उहाँले सिफारिश र नियुक्ति दुवै कायम हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक परिषदको सिफारिशको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । लिखित जवाफले प्रधानन्यायाधीश रिट खारेज गर्न प्रतिबद्ध भएको देखाउँछ । यस्तो विषय व्यक्तिगत नभई सिंगो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको र सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएकोले म इन्टरभेन गर्ने अधिकार राख्छु । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा बसेकोले प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास निष्पक्ष हुन सक्तैन ।

प्रधानन्यायाधीश विवादित नियुक्तिहरूमा सरिक हुनुभयो । उहाँले शपथ पनि खुवाउनुभयो । उहाँको लिखित जवाफ विपक्षीको हैसियतको छ । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतको तटस्थ र निष्पक्ष छैन । त्यही सिफारिश विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने कारण ती मुद्दाहरू हेर्दिनँ भनेर अलग भएर राम्रो गर्नुभयो । विदा बसेर मार्गप्रशस्त गरिदिएर सहयोग गर्नुभयो । रिट निवेदकले किन प्रधानन्यायाधीशले विदा बस्न पाउनुहुन्न भन्ने शैलीमा रिट दर्ता गरायो बुझ्न नसक्ने खालको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा दुई कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो कुरो सुनुवाइ नगरी सजाय गर्नुहुँदैन । दोस्रो आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न हुन्न । रिट निवेदनको माग अनुसार प्रधानन्यायाधीशको निर्णय बदर गर्ने हो भने आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्नुपर्छ भन्ने हुन जान्छ । रिट निवेदनले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन सक्नुहुन्न अलग रहने निर्णय गर्नुस् भन्नुपर्नेमा तपाईं आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्नुस् भन्ने परिणाम आउने खालको परमादेश गराउन चाहनुहुन्छ । रिट निवेदनले किन प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बने हुन्छ भनेर संवैधानिक इजलासबाट भनाउन चाहन्छन् ? सर्वोच्च अदालतले नै बनाएको न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई विवादित सिफारिशमा सुनुवाइ गर्न आचरण विपरीत मानेको छ ।

संविधानको धारा १२६ ले सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने भनेको छ । आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न नहुने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्रमा संविधान र अदालतको लागि जति संविधान शक्तिशाली हुन्छ त्यतिकै नै न्यायको मान्य सिद्धान्तहरू पनि पालनयोग्य हुन्छन् । संविधान जति शक्तिशाली भए पनि न्यायको मान्य सिद्धान्त भित्र रहेरै संविधान बनेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीतको संविधान हुँदैन ।

कुनै देशमा संविधान छ, स्वतन्त्र न्यायालय पनि छ तर त्यस्तो देशको अदालतले न्यायको मान्य सिद्धान्त मान्दैन भने त्यस्तो देश प्रजातान्त्रिक हुँदैन । न्यायको मान्य सिद्धान्त नमाने अदालत पनि स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुँदैन । न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई थिचेको संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई थिचेको न्यायपालिका रहेछ भने त्यस्तो देशमा न त संविधान प्रजातान्त्रिक हुन्छ न त न्यायपालिका नै स्वतन्त्र हुन्छ । आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न नहुने न्यायको मान्य सिद्धान्तको बलियो जग हो । खारेज भएको हाम्रो मुलुकी ऐनको अ.बं. ३० नं. सम्झिनुपर्छ । त्यसमा मीत र आफूलाई मन्त्र सुनाउने गुरुको मुद्दा समेत हेर्न नहुने व्यवस्था थियो । वर्तमान संविधानको धारा १२६ मा परेको न्यायको मान्य सिद्धान्त भनेको खारेज भएको मुलुकी ऐनको अ.बं. ३० नं. को निरन्तरता पनि हो ।

मुद्दामा स्वार्थ बाझिन्छ भने त्यसबाट अलग हुने सम्बन्धित न्यायाधीशको हक र कर्तव्य हो । स्वार्थ बाझिने कारणले गर्दा कुनै न्यायाधीशले अलग रहने घोषणा गर्छ भने उसको इच्छा विपरीत कसैले दबाब दिन मिल्दैन । स्वतन्त्र र स्वच्छ सुनुवाइको एक महत्वपूर्ण अंश, हिस्सा अथवा पाटो जे भने पनि अलग भएको घोषणा गर्न पाउने न्यायाधीशको अधिकार विरुद्ध संविधानको धारा १३३ (२) अन्तर्गतको परमादेश जारी हुन सक्तैन । संविधानको धारा ४६ को रिट निवेदन दिने हकको मतलब ‘रिक्युजल’ (अलग) गर्ने न्यायाधीशको विरुद्ध परमादेश जारी गर्न निवेदन दिने होइन ।

प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइको दिन आफू विवाद मुक्त हुन र न्यायपालिकाको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर विवादमुक्त न्यायपालिका बनाउने उद्देश्यले संवैधानिक पदको सिफारिश सम्बन्धी सुनुवाइको दिन आफूले विदा लिएर सजिलो गर्नुभएको हो । रिट निवेदकले घुमाउरो पाराले यसलाई आपत्ति गरी कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्न सक्दैन भनी दाबी गर्नुभयो । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नै अध्यक्षता गर्नुपर्दछ भनाउन चाहेको हो कि भन्ने शंका र अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा १२९ (६) ले विदा बस्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय कुरा हो । संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः प्रधानन्यायाधीशको काम गर्न पाउँछ । सर्वोच्च अदालतका धेरै फैसलाले निमित्त र कायममुकायमको व्याख्या गरेको छ । निमित्तले दैनिक काम चलाउने काम मात्र गर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले स्थायी प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सबै काम गर्न पाउँछ ।

त्यसैले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिट निवेदन रिट सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त विपरीत छ । कहीं नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा भने जस्तो सर्वोच्च अदालत मानवअधिकार र मौलिक हकको संरक्षक र संविधानको व्याख्या गर्ने अभिलेख अदालत हो । उसैलाई नै विपक्षी बनाइएको छ । अन्यत्र यस्तो थाहा छैन । विपक्षीसँग निवेदकले न्याय कसरी माग्ने ? सार्वजनिक सरोकारको अवधारणा विपरीत छ ।

यस्तो रिट कारण देखाउ आदेश जारी नै नगरी दरपीठ गर्नुपर्नेमा ९ महीनापछि सुनुवाइको पालो आएको यससँग सम्बन्धित अन्य रिटहरू स्थगित भयो । निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत पायो । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो संसद विघटनमा फैसला गरेर नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नाम कमाएको थियो । अब यस्तो रिटमा पनि परमादेश जारी गरियो भने सर्वोच्च अदालतको गरिमा घट्दै जाने देखिन्छ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको निवेदनमा आधारित भएर यो आलेख तयार गरिएको हो ।)