Comments Add Comment

यी हुन्, संविधान जारी भएपछि संवैधानिक इजलासमा पुगेका महत्वपूर्ण विषयहरू

३ असोज, काठमाडौं । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ सविधान जारी भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भयो । गम्भिर संवैधानिक व्याख्या र केही संवैधानिक विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको संवैधानिक इजलासले यो संविधान जारी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतका विचाराधिन विषय समेत हेर्ने गरेको छ । संवैधानिक इजलासबाट आम अपेक्षा अनुसार न्याय निरुपण हुन नसकेको भनी आलोचना हुने गरेको छ ।

लामो समय गठन हुन नसकेको, गठन भएपछि नियमित इजलास बस्न नसकेको लगायतका कारणले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । हामीले पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा संवैधानिक इजलासले सम्बोधन गरेका १० महत्वपूर्ण विषयवस्तु यहाँ समावेश गरेका छौं-

१. खिलराज प्रकरण

तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्नेगरी सिंहदरवारभित्र जान मञ्जुर भए । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको आडमा भएको त्यो काम संविधान विपरीत थियो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । त्यो मुद्दाबारे पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा २ र ३ को समूहमा राय बाझियो । यो कदम गलत थियो भनी राय लेख्ने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीश सुशीला कार्की अल्पमतमा परिन् । आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम त्यो कदम सही थियो भन्ने न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर भयो ।

देशमा निर्वाचन भएर राज्यका सबै अंग क्रियाशील भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्णय भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र त्यसको भरमा रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने काम गलत थियो भन्नु उचित नहुने उनीहरुको राय थियो । तर अल्पमतमा परेका श्रेष्ठ र कार्कीले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका भरमा भएको निर्णय शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका दृष्टिले कहिल्यै सही हुन नसक्ने राय दिए । त्यो काम संवैधानिक पद्धतिका हिसाबले सही र इमान्दारिताका हिसाबले उचित नहुने उनीहरुको राय थियो ।

२. द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माफी मिनाहा

द्वन्द्वकालीन मुद्दा जथाभावी फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले लगाम लगाएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार सरकारको भए पनि कस्ता मुद्दा फिर्ता लिने भन्नेबारे कानून बनाएरै सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानूनको अभावमा सरकारले मनोगत रुपमा सिफारिस गर्न नसक्ने मान्यता स्थापित गरिदियो ।

माफी दिने अधिकारको अनियन्त्रित, स्वेच्छाचारी र मनोगत रुपमा प्रयोग हुन नसक्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले अदालतले ठहर गरेको दण्डसजायलाई माफीमिनाहा गर्दा अझै संवेदनशील हुनुपर्ने आदेश दियो । रामेछापका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याको आरोप लागेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी मिनाहा दिएको घटनामा सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला स्विकार गरी आत्मसमर्पण नगर्ने व्यक्तिलाई राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर माफी मिनाहा दिन नमिल्ने नजीर प्रतिपादन गरेको थियो ।

३. अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यमाथि कारवाही गर्न नसक्ने मत प्रतिपादन गर्‍यो । अघिल्ला संविधानहरुमा ‘अनुचित कार्य’ माथिको कारवाही पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा परेको थियो । पदाधिकारी बहाल नभएको अवस्थामा अनुचित कार्यमाथिको कारवाही हुन नसक्ने भनी दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सही ठम्यायो ।

पदाधिकारी बहाल रहेको अवस्थामा अख्तियारले अनुचित कार्यमाथि कारवाही गर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अनुचित कार्यको कारवाहीको विषय अधिकार प्रत्यायोजनमा नपरेकाले पदाधिकारी बहाल नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरुले त्यसको प्रयोग गर्न नसक्ने निर्णय सुनायो । तर संविधानमा ‘अनुचित कार्य’लाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएकाले अहिलेको अवस्थामा यो नजीर सान्दर्भिक हुने देखिंदैन ।

४. समानुपातिक मत

समानुपातिक निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दलहरुले बन्दसूची पेश गर्दा संविधान र कानूनको भावना अनुसार उमेद्वारको नामावली तय गर्नुपर्ने भनी संवैधानिक इजलासले अर्को नजीर प्रतिपादन गरेको छ । उमेद्वारको सूची बनाउँदा दलहरुले आफूखुसी नभई मापदण्ड अनुसार तय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठेमा त्यसमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने व्याख्या गर्‍यो ।

साथै संवैधानिक इजलासले प्रत्येक सूचीमा के कस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय भने राजनीतिक दलको विवेकको विषय भएको स्पष्ट पार्‍यो । अनि त्यस्तो विषयवस्तु भने न्यायनिरुपणको विवाद हुन नसक्ने बतायो । अनि बन्दसूची बनाउँदा के कस्तो स्वरुपमा कुन उमेद्वारलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय पनि दलको स्वविवेक हुने स्पष्ट पार्‍यो ।

५. स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा

सुविधा र पारिश्रमिकलाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै संवैधानिक इजलासले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक नपाउने स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश तहमा कानून बनाएर धमाधम मासिक तलब सरह पारिश्रमिक प्रदान गरिएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानमा नै मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था नभएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारहरुले जारी गरेका मासिक पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदियो । अनि फैसलाकै दिनदेखि लागू हुनेगरी सुविधा नदिनू भनी आदेश दियो । नियमित रुपमा भुक्तानी हुने सुविधालाई तलबी पारिश्रमिक मान्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले अरु सुविधालाई भने जायज नै ठम्यायो ।

६. न्यायाधीश नियुक्ति विवाद

उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विवादमा पनि संवैधानिक इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय बढुवाको हक सरह अर्थ लगाउन नमिल्ने राय व्यक्त गर्‍यो । अनि प्रधानन्यायाधीश सहित दुई सदस्य संलग्न भएको निर्णयलाई त्रुटीयुक्त मान्न नमिल्ने निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषदको सदस्यले नै आफ्नो हक हनन भयो भनी अदालत नआएको अवस्थामा उसको अनुपस्थितिमा निर्णय भएको भनी अनुमान गरेर निर्णय बदर गर्न नसकिने फैसला गर्‍यो । उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विषय लामो समय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन बन्यो ।

७. रंगेहात घुस

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत बैशाखमा आफैंले रकम उपलब्ध गराएर रंगेहात घुसको आरोपमा पक्राउ गर्न सकिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था खारेज गरिदियो । संवैधानिक इजलासले फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको भन्दै अख्तियारको नियम खारेज गरेको हो ।

अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको संवैधानिक इजलासको ठम्याइ थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २० मा रहेको प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने न्यायसम्बन्धी हक अनुसार पनि त्यो व्यवस्था अनुचित हुने ठहर गरेको हो ।

८. प्रतिनिधिसभा विघटन

वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले छ महिनाको अवधिमा सिफारिस गरेका दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनका निर्णयलाई नै बदर गरिदियो । पहिलो विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई विघटनको अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा निर्वाचन हुन नसक्ने ठम्यायो ।

दोस्रो मुद्दामा भने सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे स्मरण गरायो । अनि राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको देखिएको भन्दै उनको कामकारबाही पनि न्यायिक परिक्षणको दायरामा हुने स्पष्ट पार्‍यो । बारम्बारको विघटनलाई सदासयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने अघिल्लो राय दोहोर्‍यायो ।

९. विचाराधिन दुई विषय

अध्यादेशबारेको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तर त्यसबारेको प्रारम्भिक दृष्टिकोण भने संवैधानिक इजलासले व्यक्त गरिसकेको छ । नागरिकता अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी परेको मुद्दामा सर्वोच्चले त्यो मुद्दामा शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने आदेश गर्‍यो । संवैधानिक इजलासले संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने प्रारम्भिक मत अघि सार्‍यो । सर्वोच्चले मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश पनि दियो । यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दाले भने सुनुवाइका लागि पालो पाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित एमाले नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमै मत बाझियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयनबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा ल्याउनुलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ भनी टिप्पणी गरे । अरुले भनेे अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने मत राखे ।

जनताको मतबाट अस्विकृत व्यक्ति फेरि अर्को निर्वाचनबाट अनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकुल काम भएको मान्न नसकिने भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित हुने तर अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रिया)बाट जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिने मत राखेका थिए । यो विवाद संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन नै छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment