Comments Add Comment

‘टुरिष्ट राजदूत’को परम्परा अन्त्य गरौं

दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत निर्मलकुमार विश्वकर्माले १४ अप्रिलमा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएसँगै आफ्नो कार्यभार सम्हाले । राजदूत भएको पाँच महीना मात्रै भयो तर मंगलबार सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै उनी पनि अब फिर्ता हुनुपर्नेछ ।

फिर्ताको सूचीमा रहेका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले पनि यही वर्षको फेब्रुअरीमा मात्रै राजदूतको कार्यभार सम्हालेका हुन् । चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि अप्रिलमा मात्रै आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् । राजदूत विश्वकर्मा, खतिवडा र पाण्डे त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका राजदूतहरू टुरिष्ट जस्ता भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ, एग्रिमो लगायत लामा प्रक्रिया पूरा गरेर राजदूत हुन्छन् तर सम्बन्धित मुलुकमा गएर कूटनीतिको कखरा नसिक्दै फिर्ता हुने समय आउँछ । कतिपय अवस्थामा त संसदीय सुनुवाइ लगायत सबै प्रक्रिया सकेर सम्बन्धित मुलुकमा जाने तयारीमा रहेकाहरू अन्तिम समयमा सरकार परिवर्तनका कारण जान पाउँदैनन् । योभन्दा लज्जाको विषय के हुन्छ ?

निरन्तर सरकार परिवर्तनका कारण लामो समयदेखि यो अवस्था विद्यमान छ तर यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् बरु नियुक्तिमा एकपछि अर्को लापरबाही भइरहेको छ । दलहरूमा देशको स्वार्थ र प्रतिनिधित्व भन्दा दलीय र गुटगत स्वार्थलाई प्रधानता दिने विचलन देखिंदै आएको छ जसले मुलुकको कूटनीतिक साखमा गम्भीर असर परेको छ ।

यसको मतलब राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त नै गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । प्रशासनभन्दा बाहिर राजनीतिज्ञ, प्राज्ञ र अन्य क्षेत्रमा कूटनीतिको राम्रो अध्ययन गरेका काबिल व्यक्तिहरू हुन्छन्, छन् । संसारभरि नै यस खालको राजदूत नियुक्त गरिन्छ ।

राजनीतिक कोटाबाट राजदूत नियुक्तिको विषयमा विवेचना गर्दा मुख्यतः पाँच विषयमा दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको प्रतिष्ठामा अझ असर गर्छ । हाम्रा राजदूतहरू हल्का हुँदै जानेछन् ।

पहिलो:- पठाइएका राजदूतहरूले कम्तीमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूको बीचमा मोटो सहमति र संस्कार विना यो कायम गर्न सकिंदैन । आखिर विगत तीन दशकदेखि सीमित राजनीतिक दलहरूबीच नै राजदूतको सम्बन्धमा भागबण्डा चलिरहेको छ अनि धेरै जस्तो अवस्थामा गठबन्धन सरकार नै रहेको छ ।

यदि सरकारमा रहेका दलहरूले विपक्षमा रहेका दलहरूसँग केही भागबण्डा गर्न तयार हुने हो भने कम्तीमा राजदूतले कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछन् । यो विकल्प सुन्दा अप्रिय र अव्यावहारिक लाग्न सक्छ तर यसबाट अहिलेको दुरवस्थामा चाहिं परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अलिक उच्च संस्कार विकास र छाती फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको परिपाटीले सबै दलहरूलाई नै प्रभाव पारेको छ ।

अहिले झट्ट हेर्दा नेकपा एमालेले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता हुने देखिएको छ । तर, अब सरकारले नियुक्त गर्ने राजदूतहरूको पनि भोलि त्यही हविगत हुनेछ । अनि फिर्ता बोलाउने सम्बन्धमा पनि अकस्मात् निर्णय गरेर राजदूतहरूलाई सार्वजनिक रूपमा लज्जा बनाउने होइन, केही समय अगाडि नै जानकारी गराएर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

दोस्रो:- एकदमै आपत्तिजनक र दलहरूले लापरबाही गरेको अर्को विषय के हो भने लामो समयसम्म राजदूतावासहरू खाली राखिन्छ । नियुक्त गर्ने राजदूतको विषयमा सामान्य तयारी समेत नगरी हचुवाका आधारमा कार्यसम्पादन गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइन्छन् । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयसम्म नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।

अन्य मुलुकको कुरै छोडौं-भारत, चीन, अमेरिका लगायत महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा लामो समयसम्म राजदूतको रिक्तता हुने गर्दछ । जसका कारण ती मुलुकका राजदूतावासले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूको ओझ घटेको छ, सम्बन्धित मुलुकले धेरै महत्व दिइरहेका छैनन् । कम्तीमा जाने राजदूतको टुंगो लागेपछि मात्र फिर्ता बोलाउने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।

तर अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतले सहयोग गर्दैनन्, त्यसैले तत्कालै हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । राजदूत भएर गएका व्यक्तिको जति आलोचना भए पनि कम्तीमा ऊ मुलुकको प्रतिनिधि हो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । सरकारको नयाँ नियुक्तिसँगै अब अधिकांश मुलुकमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ, तर नयाँ कहिले नियुक्त हुन्छ यकिन छैन ।

तेस्रो:-अहिले भइरहेको नियुक्ति प्रक्रियालाई दलहरूले सुधार गर्नुपर्छ । राजदूतको पदलाई एकदमै हल्का रूपमा लिइयो । यो समस्या के हो, कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूलाई थाहा नभएको होइन । तर आफ्नो सानो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि र आफू नजिकको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन नेताहरूले स्थापित गरेकोे गलत अभ्यास र संस्कारलाई भत्काउने काम कसैले शुरू गर्न सकेका छैनन् ।

राजदूतका लागि नेता र कार्यकर्ता नै छनोट गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तिनै राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने, अलिक आलोचनात्मक चेत र अध्ययनको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई समेट्दा पनि हुन्छ । ल, आफ्नै नेता र कार्यकर्तालाई नै छनोट गर्नुपर्ने भएमा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रा र काबिल व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकिन्छ । अहिले त जसको हातमा डाडुपन्यूँ छ, उसले जतिबेला र जसलाई मन लाग्छ, त्यसैलाई राजदूत नियुक्त गर्ने परिपाटी छ ।

यही विकृतिलाई सम्बोधन गर्ने भनेर नै सरकारले २०७५ मा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा केही निश्चित मापदण्डहरू तय गरेको छ जसलाई उल्लंघन गर्न पाइँदैन । तर पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारलाई यसअघि आफैंले ल्याएको निर्देशिका घाँडो भयो र यस सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा समेत पर्‍यो । यसले तय गरेका केही बुँदाहरू यस प्रकार छन् :

  • नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय कूटनीतिका आयामहरूबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको ।
  • नियुक्त भई जाने मुलुकमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूबारे जानकारी भएको ।
  • अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान भएको ।
  • नियुक्त हुने मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको ।
  • नेपालको मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको ।
  • नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको ।
  • उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

यी लगायत अन्य बुँदाहरू पनि निर्देशिकामा रहेका छन् ।ओली सरकारले राम्रो परम्पराको शुरुआत गर्न चाहेको थियो । तर, यो निर्देशिका ओली सरकारकै लागि घाँडो भयो र मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइयो । त्यो पनि गोप्य रूपमा । यदि यो मापदण्ड मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा निकै परिवर्तन आउँछ ।

चौथो, राजदूत हुनुपूर्व मात्र होइन, राजदूत भएर गएकाहरूको कार्यसम्पदान र उनीहरूलाई एउटा आचारसंहितामा बाँध्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । राजनीतिक कोटामा विशेषगरी भारत, चीन, अमेरिका लगायत मुलुकमा राजदूत भएर जानेको हकमा अर्काे समस्या पनि देखिएको छ, त्यो हो– प्रोटोकल । सरकारले भारत, चीन र अमेरिकाका राजदूतलाई मन्त्री सरहको हैसियत र सुविधा दिएको छ । तर, सम्बन्धित मुलुकले उनीहरूलाई चिन्ने भनेको राजदूतको रूपमा मात्र हो । नेपालको तर्फबाट उनीहरूले मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्छन् र सम्बन्धित मुलुकमा पनि त्यही हैसियत खोज्छन् जुन पूरा हुँदैन ।

राजदूतको रूपमा उनीहरूले सम्पूर्ण ब्रिफिङ गर्ने मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाको प्रमुखलाई हो । यो शाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्छन् । ब्रिफिङ मात्र होइन, उनीहरू सोही शाखाको मातहतमा हो । तर, राजनीतिक कोटामा गएकाहरूले शाखामा ब्रिफिङ नगर्ने, सीधै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने लगायत परिपाटीले विभिन्न खालका समस्या आउने गरेका छन् ।

त्यसैगरी सम्बन्धित देशमा पनि उनीहरूले काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रसँग नै हो तर कतिपय सन्दर्भमा आफू मन्त्रीसरह भएको लगायत लघुताभासले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ । त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा यो दोहोरो मापदण्डलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अन्तिममा, राजनीतिक कोटामा गएकाले विभिन्न मुलुकमा स्वार्थ बाझिने काम गर्ने, राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने लगायत थुप्रै समस्या देखिएको छ । विगतमा राजनीतिक कोटामा गएका राजदूतहरू विभिन्न विवादमा तानिएर फिर्ता बोलाइएका थुप्रै उदाहरण समेत रहेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा राजदूतहरू व्यापारिक गतिविधिमा समेत सहभागी भएका उदाहरण छन् । यति मात्र होइन, राजनीतिक कोटामा राजदूत भएकाले सम्बन्धित मुलुकलाई खुशी पार्नका लागि आफ्नो कूटनीतिक सीमा नाघेको समेत देखिएको छ । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ ।

आफ्नो देशको हितमा भन्दा सम्बन्धित देशको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने र आफ्नो सीमा भन्दा बाहिरको विषयमा कमेन्ट गर्ने गरेका छन् । त्यसको अर्थ प्रशासन वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानेमा समस्या छैन भन्ने होइन । थुप्रै समस्या रहेका छन् तर तुलनात्मक रूपमा कम रहेका छन् ।

त्यसैले यतिबेलाको टड्कारो आवश्यकता भनेको राजनीतिक कोटामा नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । यो विषय परराष्ट्र मन्त्री वा मन्त्रालयको तहबाट समाधान हुने विषय होइन, शीर्ष नेतृत्व नै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
कमलदेव भट्टराई

भू-राजनीति र कुटनीतिक मामिलामा दखल राख्ने भट्टराई अनलाइनखबरका सहायक सम्पादक हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment