देश बनाउने कामः ढिला नगरौं, अवसर गुम्न सक्छ 

एक्काइसौं शताब्दीलाई एशियाली शताब्दीको नाममा पनि चिनिन्छ । बीसौं शताब्दीमा एशियाली मुलुकमा देखिन थालेको विकासको द्रुत गति र परिवर्तनको गतिलाई हेरेर यो शताब्दीमा विश्वभर एशियाको प्रभुत्व रहनेछ भनिएको छ । भौतिक विकास, आर्थिक उन्नतिको दर, औद्योगीकरणको दर हेरेर मात्र यो समयलाई एशियाली मैत्री भनिएको होइन । यसको मूलभूत कारण साना-ठूला सबै  एशियन मुलुकले प्राप्त गरेको जनसांख्यिकीय लाभांश हो ।

अहिले पनि अधिकतम एशियाली मुलुकमा काम गर्न सक्ने १५ देखि ६४ वर्षका सक्रिय जनशक्तिको वर्चश्व छ। त्यही सक्रिय जनशक्तिको प्रयोग गरेर धेरै देशले यो शताब्दीको शुरुआतमै कायापलट गरेका छन् । कैयौं त्यसको प्रयोगमा जुटेका छन् तर कति छुटेका पनि छन् । जनसांख्यिकीय यस अवसरको आकलन गरेर  एक्काइसौं शताब्दीलाई एशियन शताब्दी भनेर व्याख्या गरिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगले सन् २०१४ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर एशियाले अर्थतन्त्रमा चमत्कार देखाउँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा ७ गुणा वृद्धि गरेको उल्लेख छ । त्यही अवधिमा अमेरिकी देशहरूले भने दुई गुणा मात्र परिवर्तन ल्याउन सकेको जनाइएको छ ।

यसलाई एशियाली मुलुकले जनसंख्या लाभांशलाई सही उपयोग गर्न सकेको कुरासँग जोडिएको छ । तर यसको मतलब सबै एशियाली मुलुकले तथ्यांकमा भनिए जस्तो चमत्कार गरेका छन् भनेर बुझ्नुहुँदैन । यसको तीतो यथार्थ नेपाल आफैं हो ।

जनसांख्यिकीय लाभांशलाई कुनै पनि देशले एक शताब्दीमा एकपटक आउने अवसरका रूपमा लिइएको जनसङ्ख्याविद्ले व्याख्या गरेका छन् । यो अवसरलाई अति छिटो समात्ने देश जापान हो । ठूलो जनधनको क्षतिसँगै दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो । जापान एक अर्थमा तहसनहस भएको थियो ।

तर जापानले त्यो विषम परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा लियो र आफूलाई विकासको चरम गतिमा अघि बढायो । यसको मूल कारण जनसंख्या लाभांश हो । अहिले पनि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा जापानलाई चिनिन्छ । त्यतिबेला जापानमा करीब ११ करोड जनसंख्यामध्ये ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा सक्रिय जनशक्ति थिए । सन् २०१९ को अन्त्यतिर त्यहाँको सक्रिय जनशक्ति ७१ प्रतिशतसम्म पुगेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी दक्षिण कोरिया पनि जनसंख्या लाभांशको प्रयोग गरेर सफल बन्ने दोस्रो देश बन्यो र अन्य थुप्रै देशले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अरु देशले जस्तै नेपालले पनि जनसंख्या लाभांशको प्रयोग गरेर विकासको गति निर्माण गर्न सक्दछ तर विडम्बना काम गर्न योग्य उमेरका युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा अवसर र  सुरक्षित भविष्यको खोजीमा खाडी, युरोप र अमेरिकातिर पलायन भएका छन् । वास्तवमा नेपाल पनि अहिले जनसंख्या लाभांशको हिसाबले केही अघिका जापान, दक्षिण कोरियाकै बाटोमा छ । तर सुशासन, विकास र परिवर्तनको गति ठ्याक्कै उल्टो दिशामा छ । सन् २००९ देखि २०२० को दशकमा आधारित जनसंख्या दर हेर्दा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनशक्तिको पारो चढेको छ ।

सन् २००९ मा १५ देखि ६५ वर्षको सक्रिय जनशक्ति ५८ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१५ मा ६१ प्रतिशत थियो भने सन् २०२० मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यता ६५ वर्ष माथिका वृद्धहरू ५ प्रतिशत छन् भने अब काम गर्न योग्य बन्ने बालबालिकाको दर २९ प्रतिशत छ । नेपालको लागि यो सुनौलो अवधि करीब ४० देखि ५० को दशकसम्म रहने जनसंख्याविद्को अनुमान रहेको छ ।

यसरी सक्रिय जनशक्तिको दर ३० को दशकमा ७० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालले प्राप्त गरेको यो अवसरलाई समात्ने कि भएको जनशक्तिलाई अरब, कतार, मलेशिया र अन्य देश निर्माणका लागि पठाउने ? निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ । जति ढिला हुँदै जानेछ, उति नै अवसर साँघुरिंदै जानेछ । यही अवधिमा देशले भौतिक निर्माणदेखि सम्भावनाका हरेक ढोकालाई खुल्ला गर्दै जनसांख्यिकीय लाभांशलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न सके मात्रै परिवर्तन र विकासका लागि फेरि शताब्दी कुर्नुपर्ने छैन । भावी सन्ततिले वर्तमान जस्तो गाँस, बास र कपासका निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने छैन । रोग र भोकसँग लड्नुपर्ने छैन ।

अरु देशले विकास गर्दैगर्दा नेपालले कुनामा बसेर चियाउनुपर्ने छैन । अनि ५५ डिग्री तापक्रममा जीवनलाई हत्केलामा राखेर परिवारका खुशीका लागि खाडी धाउनुपर्ने छैन । पढेका सर्टिफिकेटलाई झ्यालमा मिल्काएर विदेशको स्वाद लिन आफ्नो स्वाभिमानलाई दाउमा लगाएर अमेरिका र युरोपमा बेचिनुपर्ने छैन । नत्र के वर्तमान के भविष्य सबैको हाल बेहाल नै हुनेछ । बगिरहेको खोला रोक्न सकिंदैन । केवल पानी सदुपयोग गरेर सिंचाइ गर्न सकिन्छ । सक्रिय जनशक्ति पनि यस्तै हो । यसलाई रोक्न सकिंदैन ।

नेपालले पनि अरु देशले जस्तै विकासको गति तीव्र बनाउन असम्भव छैन । तर पूँजीवाद र समाजवादको खोक्रो भाषण छाडेर जनतालाई समृद्धि र विकासको सपना देखाएर मात्रै पनि सम्भव छैन । देश बनाउने भनेर गफ दिंदैमा विदेशिएका लाखौं युवा विना अवसर स्वदेश फर्कंदैनन् । त्यसका लागि नीति, इमानदारी र सुशासनको प्रत्याभूति आवश्यक छ ।

कृषिबाटै सम्भव छ भनेर युवालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । कृषि, औद्योगीकरण र निर्यातको लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । पूँजीवाद र समाजवादको नारामा अबका पुस्ताले विश्वास गर्ने छैनन् । अब कस्तो नीति बनाउने त्यो नीति-निर्माण गर्नेकै हातमा छ ।

यो अवसर गुमाइयो भने फेरि यस्तै अवसरका लागि अर्को शताब्दी नै कुर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा भावी पुस्ता पनि हामी जस्तै दुःख र संघर्षमा रुमल्लिने छन् । देश निर्माणको नाममा नारा र भाषण मात्र नछाँटौं । देशलाई समृद्ध बनाउने रोडम्याप कोरौं । अनि मात्र हामीले यो देश बनाउन सक्नेछौं ।