चाडबाडको नाउँमा राजनीतिक रापताप गाउँमा

२५ असोज, काठमाडौं । दशैं/तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वले गाउँ–शहरमा नयाँ चहलपहल ल्याउँछ, भेटघाटको माहोल बनाउँछ । पारिवारिक बाहेक पनि साथीभाइ, आफन्त बीचमा भेटघाट हुने नै भयो । त्यसमा थपिन्छन् सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक गतिविधि पनि ।

यस्ता भेटघाट र छलफललाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुन्छन् । अरू बेला जस्तै यस पटक पनि राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय छन् । किनकि यही वर्षको अन्त्यदेखि शुरू हुने स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछि आउने प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने काम शुरू भएको छ ।

दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वहरू दलहरूका लागि उपयुक्त अवसर हुन् । अनि शुरू हुन्छ– शुभकामना आदानप्रदान, भेटघाट र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम । तर यी कार्यक्रमहरू उपयोग गर्ने दलहरूका उद्देश्य र प्राथमिकता चाहिं भिन्न–भिन्न छन् ।

महाधिवेशनको प्रक्रियामा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छन् । टुक्रा टुक्रामा टुटफुट भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू नयाँ संरचना बनाउने, भएको संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने, पार्टीको फुटबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने प्रयत्नमा छन् ।

कुनै पनि दलको पक्षमा नखुलेका, चुनावपिच्छे दल बदल गर्नेहरू, तुलनात्मक रूपमा तटस्थ मानिने समाजका अगुवा र गन्यमान्यहरूलाई प्रभावित गर्ने दलहरूको आन्तरिक उद्देश्य हुन्छ । त्यसैले झट्ट हेर्दा चाडपर्वको भेटघाट, रमाइलो देखिए पनि लुकेको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रहन्छ ।

फुटको आकार साँघुरो बनाउने प्रयासमा एमाले

नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेश (वागमती र प्रदेश–१ मा बाहेक) सम्म लगभग सबै ठाउँमा प्रतिपक्षमा छ । कुनै बेला प्रदेश–२ बाहेक पूरै देश नेकपा नेताहरूको नेतृत्व (कब्जा) मा भएको अनुभूत हुन्थ्यो । खासगरी २०७४ को चुनावपछि वाम गठबन्धनले पाएको झण्डै दुईतिहाइको जनमतपछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्टको सरकार बन्यो । त्यहाँ एमालेको दबदबा थियो ।

तर, वाम गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अदालतको आदेशपछि विघटन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको नेकपा एमाले पनि सग्लो रहन सकेन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बन्यो । यसबेला संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमाले नेताहरू मुख्यतः दुई कुरा पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् । पहिलो– संसद विघटन गर्नु आफूहरूको बाध्यता थियो; दोस्रो, चुनावमा जानु प्रतिगमन होइन ।

यसका लागि एमालेले संघीय संसदमा निरन्तर नाराबाजी गरिरहेको छ । पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूमा राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदनहरूमा यही कुरा उल्लेख छ । यसको उद्देश्य जनतालाई एमाले सही छ भन्ने देखाउने प्रयास हो ।

एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी भन्छिन्, ‘यस वर्षको चाडपर्व एमालेका लागि विगतको भन्दा चुनौतीपूर्ण र सहज दुवै छ । एमाले चोइटिएको छ । यस्तोमा हाम्रो प्रयास र उद्देश्य जनतालाई केपी ओली सही छन् र उनले गरेको संसद विघटन राजनीतिक परिस्थितिको उपज हो । सर्वोच्च अदालतका कारणले सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । अब फेरि सरकारमा जाने हामी नै हौं भन्ने स्थापित गर्ने हो ।’

नेतृ चौधरी भन्छिन्, ‘साढे तीन वर्ष सरकारमा रहँदा गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गर्ने, अन्य पार्टी रोज्दा र एमाले रोज्दा पाउने अवसर र सुविधाका विषयको बहस गर्ने काम त अहिल्यैदेखि चल्दै आएको छ नि !’

कांग्रेसलाई अधिवेशनको पर्व

नेपाली कांग्रेस पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा छ । दशैं, तिहार र छठ लगायत चाडपर्वलाई कांग्रेस नेता/कार्यकर्ताले अधिवेशनको पर्वका रूपमा लिएका छन् । वडा, पालिका, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला तहका अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । कति ठाउँमा सकिए भने कतिमा जारी छन् ।

अब कांग्रेसको ध्यान प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशनमा छ । आगामी मंसीरमा केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ । अधिवेशन चलिरहेका कारण कांग्रेसभित्र जित र हारको शृङ्खलाका भूमिकाहरूको समीक्षा र आरोप–प्रत्यारोप जारी छ ।

कांग्रेसका लागि अधिवेशन नै चाडपर्वको समय विताउने विषय बनेको छ । केन्द्रीय अधिवेशन भ्याएपछि मात्रै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा केन्द्रित हुने कांग्रेसको रणनीति छ । यही रणनीति अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले चाडपर्वलाई राजनीतिक गतिविधि फैलाउने अवसरका रूपमा लिइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौला भन्छिन्, ‘यस वर्षको चाडपर्व कांग्रेसका लागि अधिवेशनको चाडपर्व हो । संघीय संरचनामा गएपछि हामी अधिवेशन गरिरहेका छौं । र कांग्रेस संघीय संरचना अनुसार अधिवेशन गर्ने पहिलो पार्टी बन्दैछ । यो बेला तल्लो तहका अधिवेशनमा भएका कतिपय असन्तुष्टिहरूलाई बिर्सेर एकता, मित्रता, सद्भाव र हार्दिकता साटासाट गरिरहेका छौं ।’

पार्टी अधिवेशनको बीचमा भएकाले चाडपर्वमा भएका भेटघाट र कार्यक्रमहरू कांग्रेसजनमा आगामी चुनावको विषयमा कुरा गर्ने अवसर र मूड दुवै नभएको नेतृ संग्रौला बताउँछिन् ।

‘तथापि, केहीले व्यक्तिगत रूपमा आगामी चुनावी माहोल बनाउनेमा समय खर्च गर्लान् । तर, कांग्रेस अधिवेशनबाट नयाँ ऊर्जा सहित मंसीरपछि आगामी तीन वटै तहको चुनावी माहोलमा होमिनेछ’ उनले भनिन् ।

संगठन सुदृढीकरणमा माओवादी केन्द्र

यो चाडबाडको मौसममा नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नै किसिमले जनतामा जाँदैछ । चाडपर्वमा उपलब्ध हुने माहोल जनता, नेता र कार्यकर्तासँगको भेटघाटको अवसरलाई उसले संगठन बलियो बनाउन खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । र माओवादी केन्द्रको ध्यान पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर आगामी चुनाव केन्द्रित हुनेछ ।

यसका लागि समाजको नयाँ तप्कामा जान सकिन्छ कि त्यहाँसम्म प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचाइमा माओवादी नेताहरू छन् । माओवादीमा केन्द्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्न, सबै तहको नेतृत्वमा केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने आम मानसिकतालाई तोड्ने प्रयास माओवादी केन्द्रका नेता/कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् ।

यसका लागि माओवादीले वडा, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति सहित सबै कमिटीको नेतृत्व निर्वाचनबाट चुनिएर आउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । र, माओवादी पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा आउन सकिने सन्देश आमरूपमा दिन खोजिएको छ ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ पूर्णकुमारी सुवेदी ६ असोज २०७८ देखि निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा नेता/कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा छिन् । ‘चाडपर्व अवधिभर जिल्लातिरै हुन्छु । जनता, नेता, कार्यकर्ता, बेपत्ताका परिवार, घाइते र शहीदका परिवारसँग भेटघाट गर्नु छ । पार्टीका टोल, पालिका, जिल्ला कमिटीहरूको भेला, गठन, पुनर्गठनको काम एकसाथ गरिरहेका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘माओवादी जनतामा नआएको भन्ने रहेछ । भेटघाटले निकै उत्साही तुल्याएको छ ।’

नेकपा एमालेसँग एकता भएपछि एउटा रफ्तारमा कम्युनिष्ट पार्टी जान्छ भन्ने माओवादीलाई थियो । एकताअघि नै पनि माओवादी केन्द्रको संगठन लगभग लथालिंग थियो । माओवादी भित्र विभिन्न तहमा लामो समयदेखि एउटै नेतृत्व रहँदै आएको छ ।

तर, एमालेसँगको एकता भंग भएर माओवादी केन्द्र पुनःस्थापित भएपछि नेतृत्वले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही अनुसार नेता/कार्यकर्ताले चाडपर्वको समयको सदुपयोग गर्न खोजिरहेका छन् । र यस्ता भेटघाटबाट नेताहरूले पार्टीको नीति र कार्यदिशा बुझाउने, जनयुद्धका घाइते, शहीद परिवारका सदस्यहरूसँग भेटेर पार्टी साथमा छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ।

संगठन सुदृढीकरण गर्ने र आगामी स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश र संघीय तहको चुनावका लागि माहोल बनाउने माओवादी केन्द्रको उद्देश्य छ । यही उद्देश्य पूरा गर्ने आधार नेताहरूले चाडपर्वको भेटघाटमा बनाउन खोजिरहेका छन् ।

‘चाडपर्व भनिए पनि मुख्य त पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो’ माओवादी नेतृ सुवेदी भन्छिन्, ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी जस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यौं । केही वर्ष यसको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । अब प्राप्त उपलब्धि अनुसार जनताको जीवनस्तर उकास्न पार्टीलाई पुनर्ताजगी दिएर फेरि एक नम्बर बनाउनुपर्छ भनेर जनतालाई भनिरहेका छौं ।’

आफ्नो आधार बनाउँदै एकीकृत समाजवादी

नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी चाडपर्वको अवसरमा पहिलो पटक जनतामा पुगेको छ । यो पार्टीमा लागेका नेता/कार्यकर्तालाई धेरैले सोध्ने प्रश्न हो– एमाले किन फुटाएको ? त्यसैले उनीहरू एमाले फुटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्दै नेता/कार्यकर्ता जनतालाई आफूतिर केन्द्रित गर्ने प्रयत्नमा छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूका अनुसार उनीहरूले जनतालाई भन्ने पहिलो विषय हो– केपी ओली प्रतिगमनतिर लागे । संविधान मास्न खोजे । लोकतान्त्रिक व्यवस्था सिध्याउन खोजे । संसद विघटन त्यसैका लागि थियो ।’

उनीहरूको दाबी अनुसार, एउटै पार्टीमा रहेर समाजवादीले त्यो व्यवस्था बचायो । व्यवस्था बचाउन कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाउनु परेको हो । र वास्तविक एमाले एकीकृत समाजवादी हो । अब एमालेमा रहनेहरूले ओलीले जे भने पनि समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा एमालेमा अवसर छैन ।’

एमालेको ठूलो हिस्सा एकीकृत समाजवादीमा रहेको समाजवादीका नेता भवानीप्रसाद खापुङको दाबी छ । गत निर्वाचनमा स्थानीय तहको चुनावमा केपी ओलीले एकलौटी गरेको, प्रदेश र संघको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर उसैसँग भागबण्डा गरेको र आफूहरूलाई टिकट नै नदिएको खापुङको तर्क छ । यसका बाबजूद आफूहरूको नेतृत्वमा दुई वटा प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था रहेको, संघीय सरकारमा सम्मानजनक हैसियत रहेको लगायत तर्क एकीकृत समाजवादीका नेता/कार्यकर्ताको छ । र बढीभन्दा बढी एमालेका नेता/कार्यकर्तालाई एकीकृत समाजवादीमा समाहित गराउने उनीहरूको प्रयत्न छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेता खापुङ भन्छन्, ‘चाडपर्वको समय सदुपयोग राजनीतिक रूपमा हुन्छ नै । यो बेला जनतासँग हुने भेटघाटमा हामी नयाँ पार्टी गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने र आगामी स्थानीय तहको चुनाव जित्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुन्छौं ।’

‘कुनै व्यक्तिको सनकका भरमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । यसको असर पार्टीहरूमा मात्रै परेको छैन, नागरिक प्रभावित भएका छन्, संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै बन्नुपर्ने कानूनहरू बनेका छैनन्, राजनीति अस्थिर हुँदा महँगी निकै बढेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? हामी जनतालाई यही सुनाउँछौं र गलत नेतृत्व र प्रवृत्तिका विरुद्धमा उभिन भन्छौं’, खापुङले थपे ।

शक्ति बढाउँदै जसपा, राजपा खोज्दै लोसपा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) आफ्नो शक्ति बढाउनेमा केन्द्रित छन् । तर, यी दुवै पार्टीको जनतालाई भन्ने साझा विषय छ– मधेशको शक्ति हामी हौं र मधेशको अधिकारका लागि लडिरहेका छौं ।

जसपा आफ्नो पार्टी नफुटेको जिकिर गरिरहेको छ । संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गलत भएको र गलत कदमलाई साथ दिनेहरूले पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी बनाएको जसपा नेता/कार्यकर्ताको तर्क छ । यही तर्क जनतामा पुर्‍याउने प्रयत्न उनीहरूको छ ।

जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादव भन्छन्, ‘जसपा फुटेको छैन । प्रतिगमनका मतियारहरू पार्टी छोडेर गएका हुन् । प्रतिगमनको मतियार हुनुहुन्न, मधेशीको अधिकार जसपाले नै स्थापित गराउँछ भन्ने हाम्रो जनतालाई सन्देश छ । यही कुरा चाडपर्वको अवसरमा भएका भेटघाटमा भनिरहेका छौं ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) धार एकीकृत गर्नमा लागेको छ । र लोसपाका नेताहरू वडा, पालिका र जिल्लास्तरमा संगठन विस्तारमा केन्द्रित छन् ।

‘गोल त आगामी चुनाव नै हो । त्यसका लागि जनतालाई बुझाउनुपर्नेछ । हामी चाडपर्वको समय यसमा प्रयोग गरिरहेका छौं’ लोसपा नेता एकवाल मियाँ भन्छन्, ‘म आफैं असोज ९ गतेदेखि निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लातिर छु । संगठन विस्तार र जनतासँगको भेटघाटमा छु । मधेशको मुद्दा सम्बोधनका लागि गरेका प्रयासहरू बुझाउँदैछु ।’

जसपाले मधेशको अधिकारका लागि लड्दा साथ नदिएकाले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको तर्क लोसपा नेता/कार्यकर्ताहरूको छ । आफूहरूको पहलमा मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेर जेल परेकाहरूलाई छुटाएको, नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न लगाएको र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको भनेर लोसपाले आफ्नो शक्ति बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

गणतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना गर्दै राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने जनताका बीचमा गणतन्त्र र राजतन्त्रका के–कस्ता फरकपन देखिए भनेर तुलना गर्दैछ ।

‘हामी पार्टीभित्र र बाहिर पनि गणतन्त्रकाल र राजतन्त्रकालमा भएका भिन्नता केलाइरहेका छौं । यी दुईको तुलना गर्ने र जनतालाई के रोज्ने हो रोजेर आगामी चुनावमा मतदान गर्न आग्रह गर्ने पार्टीको नीति छ । हामी यसैमा छौं’ राप्रपा नेता जनकराज पाठकले भने ।

‘राष्ट्रपतिको व्यवहार, शीर्ष नेताहरूको व्यवहार, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र अनियमितता एवं सुशासनको विषय जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । त्यसकारण गणतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना जनताका बीचमा रहेर गर्न राप्रपालाई अझ सजिलो भएको छ’, उनले थपे ।

राप्रपा महाधिवेशनमा पनि छ । महाधिवेशनको मिति कात्तिक २७ देखि ३० सम्मका लागि तोकिएको छ । नेता पाठक भन्छन्, ‘चाडपर्व मनाएर राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ । त्यसपछि पार्टी आगामी स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुने हो । त्यसका लागि जनताका बीचमा रहेर माहोल बनाउने प्रयास चाडपर्वको अवसरमा हुने भेटघाटमा मज्जैले हुन्छ ।’

साझा विवेकशीललाई प्रश्न– पार्टीको लाइन के हो ?

वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रचार गरिरहेको साझा विवेकशील पार्टीलाई यसपटक नेता/कार्यकर्ता र जनताले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्– पार्टीको लाइन के हो ?

खासगरी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताका लागि जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेपछि यो पार्टीको लाइन के हो ? भन्नेमा नेता/कार्यकर्ता अन्योलमा छन् । मिश्रको दस्तावेजको काउन्टरमा संयोजक मिलन पाण्डेको दस्तावेज आएको छ । तर, साझा विवेकशील पार्टी राजतन्त्रवादी कि गणतन्त्रवादी ? भन्ने प्रश्नको निरुपण भएको छैन ।

विवेकशीलका संगठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । यसकारण विवेकशीलको पार्टीको लाइन के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ तत्काल नेता/कार्यकर्ता र जनताले पाउनेवाला छैनन् । बरु पार्टीमा देखा परेको दुई धारलाई थप बलियो बनाउने ध्याउन्नमा दुवै धारमा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरू छन् ।

साझा विवेकशील पार्टीकी सचिवालय सदस्य समीक्षा बास्कोटा चाडपर्वको अवसरमा पार्टीभित्र चलेको दुई थरी विचार जनतामा पुगेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘चाडपर्वको अवसरमा भएका भेटघाटमा हामी पार्टीमा रहेका दुई विचारमाधि छलफलमा केन्द्रित भएका छौं र छलफलले नेता/कार्यकर्ता र जनतालाई दुवै विचार बुझ्ने र निर्णय लिने अवसर मिलेको छ ।’