सेनाले हात हाल्यो, जिल्ला र उच्च अदालतले लत्तो छाडे

नियमित फौजदारी प्रक्रिया आकर्षित हुने न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा पनि नेपाली सेनाले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार भनेर हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा सेनाको यस्तो हस्तक्षेपमा जिल्ला र उच्च अदालतले पनि ‘साथ दिन थालेको’ देखियो ।

४ कात्तिक, काठमाडौं । नियमित अदालतबाट न्याय निरुपण हुने मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाइएपछि त्यसको विरोधमा सरकारी अभियोजनकर्ता नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दालाई सैनिक अदालत पठाइदिने जिल्ला अदालत चितवनको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले पनि सदर गरिदिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विहीबार सर्वोच्चमा रिट दिएको हो ।

दशैं विदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन पेश भएको उक्त रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । उनका अनुसार, केही प्राविधिक प्रक्रिया बाँकी रहेकाले रिट शुक्रबार मात्र दर्ता हुनेछ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त रिटमा नियमित अदालतबाट न्याय निरुपण हुनुपर्ने मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश संविधान, सर्वोच्च अदालतकै नजीर र अन्य कानूनका दृष्टिकोणले समेत गलत भएको जिकिर गरेको छ । र चितवन जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।

‘मार्ने र मर्ने सैनिक दुवै नेपाली सेनामा कार्यरत रहेकै भन्ने आधारमा त्यस्तो मुद्दा सैनिक ऐनको परिधिभित्र पर्दैन र सैनिक ऐनमा त्यो कल्पना पनि छैन’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘सैनिक व्यक्तिले गर्ने सबै कसुर अपराधको मुद्दा हेर्ने अधिकार सैनिक अदालतलाई छैन । हत्याको मुद्दामा गैरसैनिक क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा भएको स्पष्ट व्यवस्थालाई संकुचन गर्न सक्दैन ।’

सरकारी अभियोजनकर्ता नै रिट लिएर गएको यो दुर्लभ उदाहरण हो ।

के थियो घटना ?

शिवपुरी व्यारेकको ‘दि फेमस महिन्द्र दल गण’मा कार्यरत सिपाही गंगाधर ढकाल २०७८ वैशाखदेखि तारेभिर पोष्टमा खटिएका थिए । उनी त्यहाँ पुगेको केही दिनमा हुद्दा भरत गुरुङ पनि त्यही पोष्टमा खटिए । दुवै जनाबीच चिनाजान भयो । गत असारमा भरतले गोंगबुको ग्लोबल आईएमई बैंकबाट २० हजार रुपैयाँ निकालेपछि गंगाधरले भरतको खातामा १० लाख रुपैयाँ रहेको थाहा पाए, र उनले त्यो रकम हात पार्ने दाउ रच्न थाले ।

उनले भरतको चेक चोरेर नक्कली हस्ताक्षर गरे, अरुको नागरिकता प्रयोग गरे अनि सैनिक पोशाक लगाएरै नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित बैंकको शाखाबाट ९ लाख रुपैयाँ निकाले । त्यसपछि उनले भरतलाई चितवन बोलाए ।

तर, भरत चितवन पुगेको तीन दिनपछि ७ साउन २०७८ मा भरतपुर महानगरपालिका– १७ स्थित कुवामा शव फेला पर्‍यो । गंगाधर ढकालले तीन वर्षअघि चितवनको कालीबहादुर गणमा कार्यरत रहँदा हतियार (एलएमजी) र त्यसमा लाग्ने ७९ वटा गोली चोरेर घरमा लुकाएका थिए । उनले आफूले ९ लाख रुपैयाँका लागि साथीको हत्या गरेको स्वीकार गरे ।

गंगाधरले घर गएर झोलामा त्यही हतियार ल्याएको र घुम्न जाने क्रममा एकान्तमा गोली प्रहार गरेर भरतको हत्या गरेको खुल्यो । उनीविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

भरतको हत्यारा खोज्दै जाँदा गंगाधर पक्राउ परेपछि मात्रै त्यो हतियार नेपाली सेनाको कालीबहादुर गणको कार्यालयबाट चोरेको खुल्यो । र, सेनाले यसअघि त्यही हतियार चोरेको आरोपमा अरु निर्दोष दुई सैनिकमाथि कारवाही गरिसकेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भरतको हत्याको अनुसन्धान गरी गंगाधरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाइसकेको थियो । १ भदौ २०७८ मा मुद्दाको थुनछेक भइरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाका प्राड विवाकका सेनानी सरोज रेग्मी इजलासमा प्रवेश गरे ।

सेनाको व्यारेकबाट हतियार चोरिएको, सैनिकले अर्को सैनिकको हत्या गरेकाले सुनुवाइ भइरहेको मुद्दा सैनिक अदालतबाट हेरिनुपर्ने माग गरे । उनैको माग र सेनाले पठाएको पत्र अनुसार जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले मुद्दा सैनिक अदालतमा  पठाउने आदेश दियो ।

सो आदेशमा उक्त मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न सकिने भएपनि सेनाले पत्र पठाएकाले सैनिक अदालतले नै हेर्नेगरी मुद्दा फिर्ता पठाएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६६ लागु हुने अवस्थाका व्यक्तिले हत्या बलात्कार, यातना र अपहरणको कसुर अपराधसम्बन्धी मुद्दा अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको अवस्था भए पनि’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई नेपाली सेनाका जिम्मा लगाई पाउँ भनी कालीबहादुर गण भरतपुरबाट आएको पत्रसमेत मिसिल संलग्न देखिँदा चितवन भरतपुरस्थित कालीबहादर गणमार्फत सैनिक अदालत काठमाडौं पठाउने गरी यो मुद्दा स्थानान्तरणको आदेश गरिदिएको छ ।’

यो आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडाले सैनिक काम कारवाहीका क्रममा घटना नभएको, गैरसैनिक क्रियाकलाप र उद्देश्य पूर्ति गर्ने क्रममा घटना भएको देखिएकाले नियमित अदालतबाट नै न्याय निरुपण हुनुपर्ने दावी गरेर १६ भदौ २०७८ मा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दियो । त्यही दिन सेनाको सुपारेटार व्यारेकले उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा पत्र पठाएर सैनिक अदालतबाट गंगाधर ढकाललाई जन्मकैदको फैसला भएको जानकारी गरायो ।

उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश चन्डीराज ढकाल र निर्मला शाक्यको इजलासले सेनाकै पत्र देखाउँदै जिल्ला अदालत चितवनकै आदेश सदर गरिदियो ।

‘गंगाधर ढकाललाई समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सजायसमेत गर्ने गरी फैसला भएको अवस्थामा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अधिकारक्षेत्रभित्र भएको अदालतबाट फैसला भएको छ/छैन ? फैसला मिलेको छ/छैन आदि विषय फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन पेश भएको अवस्थामा अदालतबाटै निराकरण गर्ने हुँदा (जिल्ला अदालतको) आदेश परिवर्तन गरिरहनुपरेन ।’

सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले जिल्ला अदालतबाट सैनिक अदालतमा मुद्दा सरेको जानकारी भएको तर त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे आफू अद्यावधिक नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यो विषयमा के भएको रहेछ भन्ने आफू अपडेट नभई मैले कसरी प्रतिक्रिया दिनु ?’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट के भएको रहेछ, बुझेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिँदा उचित होला ।’

कानूनी व्यवस्था के छ ?

प्रधानसेनापतिदेखि जवानसम्मको पेशागत काम कारवाहीलाई नियमित गर्न र अनुशासनमा राख्न ल्याइएको सैनिक ऐनमा त्यसको उल्लंघन भएमा जन्मकैददेखि विभागीय कारवाहीसम्मका सजायको व्यवस्था राखिएको छ । ऐनको दफा ६६ मा ‘सैनिक–सैनिक’बीचको अवस्थाबाहेक हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ताजस्ता अपराधमा नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यायका आधारभूत सिद्धान्त पनि पालना नगरेको भनी आलोचना खेपिरहेको नेपाली सेनाको सैनिक अदालतको कामकारवाहीबारे सर्वोच्च अदालतबाट पनि आलोचनात्मक टिप्पणी भएका उदाहरण छन् । ती नजीरले पनि सैनिक संलग्न भई गैरसैनिक क्षेत्रमा हुने अपराधको न्याय निरुपण नियमित अदालतबाटै हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् ।

इमानसिंह गुरुङ जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सेनाको संगठन, सञ्चालन वा सैनिक पदीय कर्तव्य वा अनुशासनको विषय प्रत्यक्ष जोडिएमा मात्रै सैनिक ऐन अनुसार कारवाही हुने भनी नजीर स्थापित गरेको छ ।

भुवन निरौला जोडिएको अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सैनिक जनशक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने काम गरेमा नियमित अदालतबाटै मुद्दा हेर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कसुरमा मुछिएको व्यक्ति सैनिक सेवामा बहाल रहेको भन्नेमात्रै आधारमा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय बन्दैन ।’

गंगाधर ढकालले भरत गुरुङको हत्या गर्नुअघिका घटनाक्रम पदीय क्रियाकलाप र अनुशासनसँग जोडिएका थिएनन् । भरतको बैंक खातामा १० लाख रुपैयाँ रहेको थाहा पाएपछि गंगाधरले खाताबाट रकम निकालेका थिए । उनले व्यारेकबाट दुई वर्षअघि चोरेको हतियार प्रयोग गरेर भरतको हत्या गरेका थिए ।

यसरी हेर्दा नियमित फौजदारी प्रक्रिया आकर्षित हुने विषयमा जिल्ला अदालत चितवन र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले नेपाली सेनाको पत्रको आधारमा आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि विवेक नपुर्‍याएको देखिन्छ ।

पाइलैपिच्छे त्रुटी

जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले आफूकहाँ विचाराधीन मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउनुको कारण र आधारको रुपमा नेपाली सेनाले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको छ ।

उक्त आदेशले सैनिक ऐनको दफा ६९ को उद्देश्य नै उल्लंघन भएको देखिन्छ । नियमित अदालत वा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार विवाद भएमा के गर्ने भन्नेबारे उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सैनिक अदालत वा अन्य अदालतमध्ये कुनमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा अन्य अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’

न्यायाधीश रावलले इजलासले मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउनुपर्ने कारणको रुपमा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५१ उधृत गरेका छन् । उक्त कानूनी व्यवस्थामा क्षेत्राधिकारमाथि मुद्दाको पक्षले प्रश्न उठाएमा त्यसबारे सम्बोधन गरेर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो मुद्दामा विपक्षी गंगाधरले भने क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएका थिएनन् भने अर्को पक्ष सरकारी वकिलले त जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउने अवस्थै थिएन ।

न्यायाधीश रावल आफैंले आदेशमा किन र के कारणले आफूले हेरिरहेको मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउनुपर्‍यो भनी कानूनी व्यवस्था उधृत गरेका छैनन् । सेनाले सैनिक ऐनको दफा ५१ उधृत गर्दै मुद्दा आफूकहाँ पठाइदिन गरेको आग्रहलाई उनले अप्रत्यक्ष रुपमा सदर गरेका छन् । जबकी सैनिक ऐनको दफा ५१ मा, हातहतियार वा सामान दुरुपयोग गरी भागेको कसुर हुने व्यवस्था छ । व्यक्तिहत्या वा ज्यान मार्ने विषय उल्लेख छैन ।

जिल्ला न्यायाधीश रावलले आदेशमा हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता जोडिएको विषय नियमित अदालतबाटै कारवाही हुने भनी सैनिक ऐनको दफा ६६(१) पनि उल्लेख गरेका छन् । नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने सैनिक ऐनको दफा उधृत गरेका उनले सेनाको पत्रका कारण मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाएको आदेश लेखेका छन् ।

उच्च अदालतको आदेश अनुसार, चितवन जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश रावललगायतले पठाएको कैफियत प्रतिवेदनमा झनै बढी प्रश्न उठेको छ । उक्त कैफियत प्रतिवेदनमा आफूहरुले त्यो मुद्दाको नियमित सुनुवाइ गरेमा सेनाले गर्ने हतियार चोरीलगायतका विषयमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउनुपरेको तर्क गरिएको छ ।

कैफियत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस अदालतबाट प्रस्तुत कसुर अपराधमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निजलाई सजाय गर्दा सेनाको व्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको विषयमा सैनिक संगठनले पर्याप्त अनुसन्धान गर्नै नपाउने र हतियार चोरीमा संलग्न व्यक्तिको खोजी पहिचान गरी सैनिक ऐन बमोजिम सजाय गर्ने सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्रलाई यस अदालतको सुनुवाइ प्रक्रियाले प्रभावित हुनसक्ने अवस्थालाई मनन गरिनु पनि आवश्यक हुने देखियो ।’

तर यथार्थ भने फरक छ । जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली सेनाले सैनिक ऐन अनुसार गंगाधर ढकालविरुद्ध आफ्नै ढंगले सैनिक अदालतमा कारवाही अघि बढाउन सक्थ्यो । सैनिक ऐनको दफा ६६ (४) मा अन्य नियमित अदालतमा मुद्दा चले पनि सैनिक अदालतमा मुद्दा चल्न कुनै बाधा नहुने व्यवस्था छ ।

सैनिक ऐनको यही व्यवस्था देखाएर आफूकहाँ विचाराधीन कर्तव्य ज्यानको मुद्दालाई नियमित सुनुवाइबाट निरुपण गर्नसक्ने अधिकार भएको जिल्ला अदालत चितवनले सैनिक अदालतमा मुद्दा बुझाएको देखिन्छ ।

उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशको कानूनी धरातल परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसमा प्रवेश नै गरेन । सैनिक विशेष अदालतले नै समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलाको पुनरावेदन हेर्ने क्रममा नै विवादित विषय निरुपण हुने भन्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरिदियो ।

जिल्ला अदालतकै आदेशमाथि प्रश्न उठेकोमा त्यहीँबाट मिसिल मगाएर निर्णय दिनुपर्नेमा न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल र निर्मला शाक्यको इजलासले नेपाली सेनासँग पत्राचार गरी सैनिक अदालतको काम कारवाहीबारे विवरण मगाएको थियो । जबकी सैनिक अदालतमा मुद्दा पठाइएको विषयमा नै प्रश्न उठेको थियो ।

सेनाले पत्र पठाएपछि उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले सैनिक अदालतको फैसला देखाइ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमै प्रवेश गरिएको छैन । हेटौंडा इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘फैसला विरुद्ध पुनरावेदन पेश भएको अवस्थामा अदालतबाटै निराकरण गर्ने हुँदा (जिल्ला अदालतको) आदेश परिवर्तन गरिरहनु परेन ।’

सेनाको जबर्जस्ती

नेपाली सेनाले गंगाधर ढकाललाई जन्मकैदको सजाय गर्दा तीनवटा कानूनलाई आधार मानेको देखिन्छ । सैनिक अदालतले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा १७७ अनुसारको कसुर गरेकाले गंगाराम ढकाललाई जन्मकैद भएको ठहर गरेको छ ।

तर सैनिक अदालतले नियमित फौजदारी कानून अनुसार हुने मुद्दाको सुनुवाइ र कसुरदार ठहर गर्न पाउँदैन । अर्कोतर्फ सेनाले उनलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा समेत त्यही शैलीमा दोषी ठहर गरेको छ ।

सैनिक अदालतले गंगारामलाई सैनिक ऐन अनुसार, तीनवटा कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । तर तिनको अनुसन्धान र न्याय निरुपण वस्तुपरक छैन । पहिलो, गंगाराममाथि सेनामा कार्यरत व्यक्तिको सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप छ । दोस्रो सम्पत्ति चोरीको अभियोग छ । तेस्रो, सैनिक अनुशासनविरुद्ध काम गरेको भनी सतही आरोप लगाइएको छ ।

सैनिक अदालतले फैसलामा हतियार लिएर भागेको विषयमा आकर्षित हुने सैनिक ऐनको दफा ५१ वारे केही उल्लेख नै गरेको छैन । अर्कोतर्फ सेनाले उधृत गरेका कानूनी व्यवस्था हेर्दा गंगाधरमाथि अधिकतम १४ वर्षसम्म सजाय हुने देखिन्छ ।

सैनिक अदालतले मृतक भरत गुरुङको खाताबाट ९ लाख रुपैयाँ झिकेको विषयमा पनि रकम भराउने आदेश गरेको छ । सेनाले गंगाधरको साथबाट बरामद भएको ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ पनि सैनिक व्यारकेमा पठाइदिन भनी जिल्ला अदालतमा पत्राचार गरेको थियो । बरामद भएको हतियार सेनाले फिर्ता ल्याउने पनि सैनिक अदालतको आदेश छ । अनि भरतको हत्यामा प्रयोग भएको गोलीबापत ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा पनि ढकालबाट भराउने आदेश गरेको छ ।

नियमित अदालतमा मुद्दा चल्दा पनि सेनाले सैनिक अदालतमा सैनिकमाथि अनुसन्धान र कारवाही गर्नसक्ने थियो । सैनिक ऐनको दफा ६६(४) मा यो सुविधा भएपनि सेनाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै सक्कल फाइल तानेर आफूले अनुसन्धान थालेको थियो ।

तर नियमित अदालतले गर्नेभन्दा कम कसुर ठहर हुने कानूनी दफा टेकेर सजाय तोकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा जिल्लाको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएको थाहा पाएपछि सेनाले हतार हतारमा सैनिक अदालतमार्फत नै गंगाधरमाथि सजाय निर्धारण गरेको देखिन्छ ।