‘अदालतको विषयमा हामी बोल्नुहुँदैन भन्ने हो भने ठूलो अनर्थ हुन्छ’

१५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धमा सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलित छ । जबराले छलफल र वार्ताका माध्यमबाट आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने कोशिस त गरिरहेका छन्, तर कानुन व्यवसायी र सर्वाेच्चका अरु न्यायाधीशहरु वारपार नहुँदासम्म आन्दोलन रोक्ने मुडमा देखिन्नन् ।

यस्तो बेला आम ध्यान र चासो राजनीतिक दलहरुतिर सोझिएको छ । तर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा दलहरुले मौनता तोडेका छैनन् ।

यदाकदा बोल्न थालेका दलहरुभित्रका नेतामध्ये एक नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवम् सांसद घनश्याम भूसालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अदालतको विषयमा दलहरु मौन छन् । तपाईंको दलका नेताहरुले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिने गरी बोलेका छन् । तपाईंले अदालतमा दलाल पुँजीवाद छिर्‍यो भन्नुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?

यो विषयलाई हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको राजनीतिक स्थिरतासँग जोडेर हेर्छु । ती मुलुकहरुमा लोकतन्त्र लोकको हुन नसकेको आधारमा हेर्छु । लोकतान्त्रिक स्थिरता किन हुन सकेन भन्ने आधारमा हेर्छु । अथवा हाम्रो जस्तो मुलुकमा अस्थिरता किन हुन्छ ? भन्ने विस्तृत आँखाबाट हेर्ने मेरो प्रयत्न हो ।

यस हिसाबले हेर्दा पार्टीहरु, आन्दोलनहरु जनताको कुरा गरेर, लोकतन्त्रको कुरा गरेर, समृद्धिको कुरा गरेर, समाजवादको कुरा गरेर सत्तामा आउँछन् । तर जब सत्तामा आउँछन्, त्यसपछि त्यो कुरा क्रमशः बिर्सन्छन् । समाजवादको, समृद्धिको, पारदर्शिताको मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ । र अरु मुद्दाहरु अगाडि आउँछन् । जहिल्यै सुकै पनि ।

चुनाव सत्ता केन्द्रित मात्र बन्छ । यस्तो किन हुन्छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा पुँजीवाद, खासगरी खच्चड पुँजीवादको चरित्रले गर्दा सबै संस्था, राज्यका अंगहरु, प्रशासन स्वयं सत्ताका विभिन्न अंगहरुलाई दलाल पुँजीवादले आफ्नो प्रभावमा लिन्छ । र सत्तामा पुगेका मानिसहरु पनि फेरि सत्तामा जानका लागि ती अंगहरुलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न आवश्यक ठान्छन्, र नाजायज तरिकाले सत्तामा पुग्नलाई ती अंगहरुलाई नाजायज कामको भागीदार र साझेदार बनाउँछन् ।

यसरी  दलाल पुँजीवादले राजनीतिक पार्टी, अदालत र संसद् सबैको गठजोड बनाइदिन्छ । यो संकट पहिल्यैदेखि थियो, अहिले अदालतमा अलिक बढी र प्रष्ट रुपमा देखियो ।

न्याय क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिहरु जसरी बोलिरहेका छन्, दलहरु त त्यसरी बोलेनन् । एमाले उल्टो धारमा बोल्यो । यस्तो किन भयो ?

पार्टीका हिसाबले नेकपा एमालेले पनि आधिकारिक ढंगले कुनै निर्णय गरेको छैन । तर बार एशोसिएसन, न्यायाधीश र कानून क्षेत्रका संस्थाहरु एक ठाउँ छन्, न्यायालयको शुद्धीकरणका मुद्दाहरु स्वयं अदालतले नै सुल्झाएको छ, त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । मुद्दा मनपरी तोकिनु भएन, मान्छे हेरेर बेञ्च तोकिनुभएन । कस्तो मुद्दा कहाँ राख्ने भनेर मनपरी गर्नुभएन । स्वचालित प्रणाली हुनुपर्‍यो । सरुवा, बढुवाका विषय निश्चित विधि अनुसार हुनुपर्छ भनेर माग उठाइएको छ ।

उनीहरुले अझ डरलाग्दो मुद्दा पनि उठाएका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले पनि भन्छ, अदालतको न्यायिक मुद्दा विचौलियाहरुले हाइज्याक गरेका छन् । यो धेरै गम्भीर कुरा हो । यो विषय फुलकोर्टमा पेश भएको छ र फुलकोर्टले स्वीकारेको छ । त्यो लागू गरौं भन्ने विषयमा पनि हामीले बोल्नु हुँदैन भन्यौं भने नागरिक चेतना, नागरिक अधिकारमाथि ठूलो व्यंग्य हो । नबोल्दा तत्कालका लागि केही फाइदा होला, तर हामीले ठूलो मूल्यमा ल्याएको लोकतन्त्र, लोकतन्त्रको जीवन्ततामा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

तर तपाईंको दल र अरु दलले पनि अदालतको विषय अदालतले नै टुंगो लगाओस् भनेझैं गरेका छन् नि ?

त्योभन्दा पनि अझै आधारभूत रुपमा हेरौं, यसलाई । हामीकहाँ पहिल्यैदेखि राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले सरकार र संसदमार्फत् खल्तीका न्यायाधीशहरु बनाए भनेर प्रश्न उठेको छ । हामीले त न्यायाधीशहरु कसरी निष्पक्ष हुन सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हो । आफ्ना अनियमितता र गलत कामहरु ढाकछोप गर्नबाहेक खल्तीका न्यायाधीशहरु किन चाहिन्छ ? त्यसमा हामीले केही बोल्न सकेका छैनौं ।

अहिले त अदालतमा राजनीतिक पार्टीहरुले खल्तीको मान्छे पठाउने, अदालतले कार्यपालिकामा आफ्ना मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, मन्त्री बनोस् र अरु विभिन्न निकायमा आफ्नो मान्छे होउन् भनेर ध्यान दिँदैछ भनेर प्रश्न उठेको छ । अदालतबारे बोल्नु हुँदैन भनेर हामीले यस्ता तथ्यहरुबाट भाग्न मिल्दैन ।

यसरी त न्यायिक व्यवस्था नै गर्ल्याम गुर्लुम ढल्न सक्छ । न्यायालयले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने भयो भने यसले हाम्रो लोकतन्त्रमा धेरै ठूलो अनिष्ट ल्याउँछ र ल्याउँदैछ । यस अर्थमा हामी अदालतको विषयमा चुपचाप बस्न मिल्दैन । यत्रो नागरिक चासो र व्यवस्थाको विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्ने हो भने के विषय चाहिँ बोल्छ त राजनीतिक पार्टीहरुले ?

खाली सरकारमा जाने र तानातानको विषयमा मात्रै बोल्ने हो र ? त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरुले बोल्नुपर्छ । अर्को कुरा, राजनीतिक पार्टीसँग संसद् छ, संसदीय दलहरु छन् । त्यसमार्फत् अदालतबारे ध्यान दिनुपर्छ । के गर्नुपर्छ अहिले नभनौं, तर बोल्नु हुँदैन भन्ने हो भने ठूलो अनर्थ हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मलाई हटाउने हो भने संविधानले दिएको बाटो (महाभियोग) छ भनिसकेका छन् । संसद अधिवेशन अन्त्य यही बेलामा गरिएको छ र राजनीतिक दलका नेताहरु मौन छन् । यसको परिणाम के हुन सक्छ ?

मलाई चुन्नेले चुन्यो, अब म सर्वशक्तिमान छु भन्ने दिन गइसक्यो । अदालतमात्रै होइन, अरु ठाउँमा पनि त्यो युग गयो । जुन प्रयोजनका लागि चुनिएको हो, त्यो व्यक्तिले त्यो काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा दिनदिनै हिसाब किताब राख्ने र त्यसमाथि प्रश्न उठ्ने दिन आयो ।

जहाँ यस्तो नागरिक चेतनासँग यस्ता संस्थाहरु र संस्थाका मान्छेहरु टकराउँछन् तिनीहरुले छोड्नुपर्ने, लखेटिनुपर्ने जमाना संसारभरि आइसक्यो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले पनि म चुनिएँ, अब कसैले हटाउन सक्छ वा सक्दैन भन्न मिल्दैन । यहाँ हटाउन सक्ने र नसक्ने कुरै भएको छैन । यहाँ त न्यायालयमा बेथिती भएको हो कि होइन ? न्यायालय बिचौलियाले कब्जा गरेका हुन् कि हैनन् ? किनभने हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको रिपोर्ट हेर्दा बुझिने कुरा के हो भने हाम्रो न्याय व्यवस्था बिचौलियाहरुको कब्जामा छ । यो हो कि हैन ?

यसमा प्रश्न उठाउने, हामीसँग त्यस्तो तर्क छ भने हामीले राख्नुपर्छ । वा यो विषयमा त्यत्तिकै प्रश्न उठाएका हुन्, न्याय व्यवस्था बिचौलियाको कब्जामा छैन, यो न्याय व्यवस्था खलबल्याउन चालिएको अभियान हो आन्दोलन हो भन्न सक्नपर्‍यो कि त हामीले । नत्र भने हामीमाथि प्रश्न उठ्छ भन्नेमात्रै मेरो कुरा हो । त्यसो हुँदा मेरो पार्टीले के भन्नुपर्छ या अर्काे पार्टीले के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीहरुले नै गरुन् । तर कुरा त गर्नुपर्‍यो । छलफल त गर्नुपर्‍यो नि ।

तर कुरा गर्ने ठाउँ पनि त छैन नि, संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ, पार्टीहरुबीच यो बिषयमा नबोल्ने राष्ट्रिय सहमति जस्तै छ ।

तर यो जति ढिलो गर्छाैं, मिटरब्याजजस्तै हामीमाथि दायित्व बढ्दै जान्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र राजनीतिक दलहरुमाथि दायित्व बढ्छ । हामी नेता हौँ भन्नेमाथि दायित्व बढ्दै जान्छ । त्यसैले सुतुर्मुर्गलेजस्तै टाउको लुकाउने कुरा गर्दैछौं यो गलत हुन्छ र भोलि हामी झन् ठूलो संकटमा फस्नेछौँ ।

त्यसो गर्दा अहिले नै यो बिषयमा तुरुन्तै आआफ्ना राजनीतिक पार्टीमा छलफल शुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । न्यायालयमा बिचौलियाको कब्जा छ कि छैन भन्ने विषयलाई अनदेखा गर्यौं भने अनिष्ट हुन्छ ।

अदातलमा हुने बिचौलिया राजनीतिक दलहरुमा पनि त होलान् नि ? तपाईंले भनेझैं विचौलियाकै हालिमुहाली हो भने छलफल नै कसरी होला र ?

विचरा एक्लै न्यायाधीशले यो सबै गडबडी गर्नै सक्दैन । राजनीतिक निकायहरुले त्यो खालको लेनदेन वा गलत क्रियाकलाप नगरी अदालतमात्रै, न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीले मात्रै गडबडी गर्नै सक्दैनन् । त्यसैले त्यहाँ लेनदेनकै कुरा हुन सक्छ । यदि हिजो हामीले गल्ती गरेका रहेछौैँ भनेर राजनीतिक पार्टी त सुध्रिनुपर्‍यो ।

अहिले के महसुस गर्न सकिन्छ भने कुन गुट कुन गुटसित मिल्नुपर्छ, कुन गुटलाई हराउन सकिन्छ । कस्ता निर्णय गराउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पार्टीभित्र मात्रै होइन कि विभिन्न पार्टीहरुमा पनि लेनदेनमा आधारित गुटहरु हुने र उनीहरुले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हुन्छन् ।

त्यस्ता गिरोहरुले नै पार्टीका निर्णय, एजेण्डा र निर्वाचनसमेत तलमाथि पार्छन् । उनीहरुसित अकुत पैसा छ, भनेका काम गराउन सक्छन् । उनीहरु नै सफल नेताजस्ता देखापर्छन् । जिल्लामै पनि विभिन्न पार्टीका खास मान्छेहरु अदालतका मान्छेसित साँठगाँठ गर्ने र मुद्दा जिताउने हुन्छन् ।

समग्रमा बिचौलियाको राइँदाइँ जिल्लादेखि केन्द्रसम्म देखिन्छन् उनीहरुले नै अदालत र दलबीचको नेक्सस जोडेका हुन्छन् । त्यसैले यदि हिजो हामीले खल्तीका न्यायाधीश बनाएका थियौं या हिजो हामीले कुनै खास मुद्दामा अदालतबाट नाजायज समर्थन खोजेका थियौं भने अब सुध्रिनुपर्‍यो ।

किनभने यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन । यो कुरा हरेक राजनीतिक पार्टीले महसुस गर्नुपर्‍यो । नत्र भने हिजो हामीले अदालतबाट केही नाजायज फाइदा लियौँ र गुन तिर्न नबोल्ने भन्न थाल्यौं भने यसको निकै ठूलो मोल तिर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा केही कमी कमजोरी हामी राजनीतिक पार्टीले गरेका थियौं भने अहिले सुधार्ने मौका पनि हो ।

अदालतको दलाल पुँजीवादलाई कमजोर पार्ने र हामी आफैंभित्र पनि दलाल पुँजीवाद, विचौलिया प्रवृत्ति छ भने नियन्त्रण गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ ।

यहीबेलामा एकाथरीको चिन्ता चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरुमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाबारे पनि छ नि ?

नियुक्तिदेखि लिएर न्याय व्यवस्थालाई यति पवित्र कि समाज र राजनीति भन्दा बाहिरको विषय बनाउने चलन हामीकहाँ छ । त्यसैले न्यायालयबारे बोल्न हुँदैन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ । उठेका प्रश्नहरुका विषयमा नबोल्ने तर त्यहाँभित्र पसेर मनपरी गर्ने काम भइरहेको छ । अब यो चाहिँ चल्दैन ।

हामीले राजनीतिक तरिकाले, संसदीय प्रक्रियाले, न्यायिक प्रक्रियाले आफ्ना कमजोरी सुधार्न सकेनौँ भने बाहिरका शक्तिहरुले यसमाथि आक्रमण गर्नेछन् । त्यो भनेको लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हुन्छ । त्यसैले हामीले सकेसम्म छिटो यसको समाधान गर्नुपर्छ, अदालतको शुद्धीकरण भनेर जुन मुद्दा उठेको छ, न्यायालय सुधार्न र हामी राजनीतिक पार्टीहरु सुध्रिनका लागि ऐतिहासिक अवसर हो ।

यसअघि स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ताले सडकबाट न्यायाधीश हटाउन हुँदैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । यसबाहेक अदालतलाई नै केन्द्रमा राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कुरा भएको देखिदैन । अब तपाईं प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि एमालेका उपमहासचिव पनि दुबै हैसियतमा दल र संसदले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ?

म अहिले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दिन, मैले पार्टीमै भन्ने हो । सामान्यतः अदालतको विषयमा पार्टीले यही गर्नुपर्छ भनेर नतोक्ने भन्ने कुरा ठीकै हो । तर अदालतको विषयमा हामीले डिक्टेट गर्न खोजेको विषय होइन नि यो त । यो अदालतभित्र विकृति छन्, भ्रष्टाचार छन्, विसंगति छन् भनेर प्रमाणित भएका, अदालत स्वयंले स्वीकार गरेका विषयहरु लागू गरियोस् भनेर न्यायाधीश, वकिल र कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुरु भएको मामिला हो ।

त्यो विषयमा हामी चुप लाग्न मिल्दैन । हामी न्यायालयको शुद्धीकरणको पक्षमा उभिनुपर्छ । यो कुरा हामीले निर्णय गरे पनि नगरे पनि हाम्रो पार्टीको आम सैद्धान्तिक धारणा हो ।

खास विषयमा के गर्ने भनेर अहिलेसम्म हामीले आधिकारिक रुपले कुनै निर्णय गरेका छैनौं । तर स्थिति यति चर्किँदै छ कि हामीले छिट्टै यस विषयमा केही निश्कर्ष निकाल्नुपर्छ । आवश्यक हुँदा अरु राजनीतिक पार्टीहरुसँग कुरा गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो राजनीतिक पार्टीले त सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ ।