+
+

‘प्रधानन्यायाधीशले अब जोगाउन के बाँकी छ र ?’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ कात्तिक २३ गते ११:३०

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डा खोजेर न्यायालयमा राजनीति छिराउन खोजेको मुख्य आरोप आन्दोलनकर्मीहरूको छ । अदालतभित्रको आन्दोलनलाई नियालिरहेका शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा राजनीतिक दलहरूको मौनताले अवाक् छन् । माथेमासँग अनलाइनखबरका लागि बिनु सुवेदी ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०३२ सालमा आफू प्रमुख भएको क्याम्पसमा छिर्न खोजेको प्रहरीलाई तपाईंले रोक्नुभयो । त्यसबेला प्राज्ञिक र स्वतन्त्र निकायमा राज्यको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने तपाईंको तर्क थियो । अहिले स्वतन्त्र निकाय भेट्नै मुश्किल छ । पछिल्लो उदाहरण अदालत भइहाल्यो । २०३२ देखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा के परिवर्तन पाउनुभयो ?

मलाई यो सुनाउँदाखेरि एकदमै दुःख लागेको छ, तर संस्थाहरू झन्-झन् गिरेको देखिन्छ । हुनत पहिले पञ्चायतमा पनि स्वतन्त्र निकायहरू राज्यको नियन्त्रणमा नहुने होइनन् । दरबारले घुमाउरो पाराले केही आफ्ना बफादार मान्छे ठाउँ-ठाउँमा राखेको हुन्थ्यो । तर अहिले जति पक्कै थिएन । अहिले राज्यका हरेक स्वतन्त्र संस्थामा पार्टीहरूको चलखेल साह्रै बढी भयो । पछिल्लो समय अदालतमा जे भइरहेको छ, त्यो पनि दलहरुको चलखेलको परिणाम नै हो । अहो ! उहाँहरुलाई कति राजनीति गर्नुपर्ने ? यसले मलाई नेपालमा राजनीति छ, तर राजनेता जन्मिएनछ भनेर सोच्न बाध्य पार्छ । आफूलाई अहिले तत्कालीन पीर मर्का परे पनि तत्कालीन नोक्सानी पुर्‍याए पनि अन्ततः राष्ट्र र संस्थाका लागि राम्रो छ नेपालका लागि राम्रो छ हामी त्यतैतिर जानुपर्छ भनेर सोच्ने मान्छे त देखिएन । उठेर बोल्न सक्नु त पर्‍यो नि । न्यायालय भनेको ठूलो कुरा हो । जनतालाई अन्यत्र नभए पनि त्यहाँ त मैले न्याय पाउँछु भन्ने भरोसा हुन्छ । त्यो आस्था भन्ने कुरा ठूलो हो । तर अहिले न्यायालयतिर फर्केर नियाल्दा त आस्था नै भत्किन थालेको जस्तो देखिन्छ ।

जनताले भरोसा गर्ने ठाउँ नै छिन्नभिन्न भइसक्यो भन्ने यहाँको कुरा हो ?

हो नि । गाह्रो भयो हेर्नुस् त । एउटा राष्ट्रलाई नै ठूलो क्षति हैन त यो ? अहिले हामीले नाइजेरिया, सिरियाका बारेमा सुनिरहेका छौं । ती देशमा पनि राज्यको विभिन्न अंगहरूप्रतिको जनताको आस्था क्षतविक्षत भएर त्यस्तो भएको हो । अहिले हाम्रो राजनीति पनि त्यतैतिर गइरहेको छ । तर नेताहरुले कसरी नबुझ्नुभएको होला ? कसरी बुझपचाउनुभएको होला छक्क लाग्छ मलाई त ।

राजनीतिले ‘बा’ पनि जन्मायो, ‘दाइ’ पनि जन्मायो तर राज्यलाई परेको बेला चाहिने नेता जन्माउन सकेनछ, होइन त ?

अहँ अहँ, राजनेताले त आफ्नो र आाफ्नो पार्टी होइन, राष्ट्र पो हेर्छ नि । तत्कालै घाटा भए पनि २० वर्षपछि सम्झेर अडान लिन्छ । गम्भीर नेता त राष्ट्रका लागि ठीक छैन भने पपुलर लोकप्रियताको छाल विरुद्ध पनि लाग्छ । तर हामीकहाँ त तिम्रो नेतृत्व ठीक छैनभन्दा पनि टसको मस गर्दैनन् ।

तिमी मेरो नेता बन्न लायक रहेनौं भन्दा पनि पद नत्याग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसको परिणाम के हुन्छ ?

त्यही त यो साह्रै लाजमर्दाे कुरा छ । यसरी अटेरी गरेर बसिराख्दा त अझ ठूलो दुर्घटनातिर लाग्छ मुलुक । अझ ठूलो आन्दोलन होला, अझ विद्रोह होला, अझै कडा बाटोतिर मुलुक लाग्ला । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले थप जटिलता निम्त्याएर बसिरहनभन्दा त आफ्नो भूल स्वीकार गरेर खुरुक्क जाँदा राम्रो हुन्छ ।

पहिले अदालतमा राजनीति छिर्‍यो, अहिले राजनीतिमा अदालत छिर्‍यो । यसो हुँदा पनि अटेरीपन बढेको होला कि ?

न्यायकर्मी र राजनीतिज्ञको बीचमा ‘मैले उसको ढाड कन्याइदिन्छु, उसले मेरो ढाड कन्याइदिन्छ’ भन्नेको जस्तो आपसी समझदारी पनि देखिन्छ । उनीहरुको आपसमा बलियो र ठूलो ढाढसको सम्बन्ध छ । तर यस्तो हुँदा त विद्रोह हुन्छ नि । पछि ठूलो विद्रोह भयो भने त को कोलाई कता-कता पुर्‍याउँछ हामीलाई थाहै छैन । त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरूले बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।

तर अहिले अदालतको विषय अदालतले नै टुंगो लगाओस् भनेर नेताहरूले अदालतको विषय अदालतलाई नै छोडिदिनु त राम्रो हैन र ?

अब के भन्ने खोइ ! हाम्रा नेताहरुले त यो विष हो, नखाऔंभन्दा पनि सेवन गराइरहेका छन् । विश्वविद्यालयलाई कस्तो गति बनाए, अरु संस्थाहरू पनि चलखेल गरेर सके । संस्थाहरू दुर्वल हुँदा राष्ट्र कसरी बलियो हुन्छ ? राष्ट्रियता बलियो बनाउन त हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाउन पर्‍यो नि । अफगानिस्तान कसरी गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो हेर्नुस् त । होसियार हुनुपर्छ, त्यसैले यसमा त कसैलाई दोष दिनुपर्छ भने राजनीतिक नेताहरुलाई दिन्छु ।

अब त नेता मात्र होइन, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूकै नैतिकतामा प्रश्नै उठ्न थाल्यो । यस्तो नहुनुपर्ने होइन ?

मानिस एउटा पदमा पुग्दा पदअनुसारको योग्यता नभएता पदकै कारण उसलाई माथि उठाउँदो रैछ । कतिपय मानिस आफ्ना पुराना कुरा छाडेर अलिकति स्वच्छ भएर अघि बढ्दा रहेछन् । तर कोहीकोही चाहिं आफूजस्तो छ, पदलाई नै झारेर त्यस्तै बनाउँदा रहेछन् । अहिले त झन उनीहरू मेरो दाहिने हातमा पार्टीहरू छन्, नेताहरु छन्, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन भन्ने अहम भयो होला ।

बिर्सिन नुहने कुरा के छ भने पहिले लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि त्यस्तै अहम थियो, आखिरमा उनी अडिएनन् ।

अहिले अधिवक्ता र न्यायाधीशहरू मात्रै बोलिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई हामीले एक्लै छोड्न हुन्न । अरुको पनि सक्रियता बढ्नुपर्छ र बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई । तर जनता उठ्नुअघि नै नेताहरूले के गर्ने हो गरिहाल्नुपर्ने हो । अझ दलहरू जाग्नुअघि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ

अहिले प्रधानन्यायाधीशले म जसरी नियुक्त भएको थिएँ, हटें भने त्यसैगरी हट्छु । मलाई तीन करोड जनताले नियुक्त गरेका हुन् भनिरहनुभएको छ । त्यो भनेको पनि राजनीतिक दलहरुप्रतिको अतिरिक्त विश्वास त होला नि ?

पक्कै हो । अहिले कुनै राजनीतिक पार्टीले यसबारे बोलेको छैनन् नि त । यसमा त उहाँहरूले पनि एक किसिमले सपोर्ट गरेकै हो । तर जनताले यो सबै हेरेका छन्, देखेका छन्, बुझेका छन् । यस्ता गम्भीर विषयमा समेत चुप लागेर बस्ने राजनीतिक दलको पनि जनताले मूल्यांकन गरेका छन् । सबै जना बोल्दैनन्, लेख्दैनन्, तर चिया खाने ठाउँमा, बस स्टपमा ठाउँठाउँमा मान्छेले कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । त्यसैले न्यायालयभित्रको यो भद्रगोल वास्तवमा पहिले नै छुताछुल्ल हुनुपर्थ्यो, अहिले भयो । अब राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर निकास खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

अहिले दलहरुको भूमिका के हुनुपर्छ ?

सबभन्दा ठूलो भूमिका भनेको संसदकै हो । तर त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर केही न केही त बोल्नुपर्‍यो नि ।

न्यायालयमा यसरी लामो समयसम्म विवाद अड्किनु राम्रो होइन । अब जति लामो भयो, उति गन्हाउँछ भनेर दलहरुले बुझ्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई अब तपाईंलाई हामीले बोक्न सक्दैनौँ । यो विवाद संसदमा आइपुग्यो र महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भने झन नराम्रो हुन्छ । त्यसैले तपाईंले निकाश दिनुस्, मार्ग प्रसस्त गर्नुस् भनेर स्पष्टै भन्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूले अलिकति सक्रियता देखाउनुपर्‍यो । यो न्यायालयको कुरा हो, हाम्रो केही छैन भनेर जसरी राजनीतिक दलहरूले बोलिरहेका छन्, त्यो अहिले कसैले पत्याउनेवाला छैन । यदि त्यसो भन्ने हो भने पनि पहिले नै भन्नुपर्थ्यो नि, नियुक्त गर्दा भन्नुपर्थ्यो, संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्दा भन्नुपर्थ्यो ।

अरु सार्वजनिक संस्थाहरू धरासायी हुँदा पनि अदालतप्रति भरोसा थियो । दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा पनि अदालतमाथि भरोसा थियो, त्यही अनुसार परिणाम आयो । अब अदालत नै विवादित र विभाजित भएपछि आशा कहाँबाट गर्ने होला ?

अब त नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, नागरिक आन्दोलन सबै सक्रिय हुनुपर्छ, सशक्त भएर आवाज उठाउनुपर्छ । मिडियाको आवाज थप बलियो हुनुपर्छ । जनता त आफ्नो रोजिरोटीमा छन्, कतिका लागि त न्यायालयको कुरा जटिल पनि छ ।

भेडाहरुको देशमा ब्वाँसोहरुको राज्य हुन्छ रे । भेडा चाहिं हुन भएन है हामी । अहिले अधिवक्ता र न्यायाधीशहरू मात्रै बोलिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई हामीले एक्लै छोड्न हुन्न । अरुको पनि सक्रियता बढ्नुपर्छ र बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई । तर जनता उठ्नुअघि नै नेताहरूले के गर्ने हो गरिहाल्नुपर्ने हो । अझ दलहरू जाग्नुअघि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ । सबै कुरा छताछुल्ल भइसक्यो सडकमा आइसक्यो । अब के जोगाएर बस्ने ? जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशसित के बाँकी छ र ? आफ्नो जति इज्जत बाँचेको छ, त्यसलाई सुरक्षित राखेर मार्गप्रशस्त गर्नु नै राम्रो हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि त्यो खालको दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

बौद्धिक वर्ग जे जति बोलेका छन्, त्यसले पुगेको छैन ?

अहिले मैले न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूलाई अरु क्षेत्रको साथ भएको देख्दिनँ । त्यसैले उनीहरूलाई साथ दिने अग्रमोर्चामा दलहरू आउनुपर्छ । तर दलहरू चुप लागिरह भने त नागरिक समाज जाग्नुपर्‍यो । लथालिङ्ग पार्न त भएन नि राष्ट्रलाई ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment