विद्युत् खपत बढाउने पन्ध्र उपाय

विद्युत् उत्पादन, आयात निर्यात तथा खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिले दैनिक विद्युत् खेर गइरहेको छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा रहेको अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र तथा विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान लोडसेडिङ अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो ।

अर्थात् दीर्घकालीन सोच सहितको ऊर्जा व्यवस्थापनमा नलाग्दाको परिमाण अहिले दैनिक ५०० मेगावाट विद्युत् त्यसै खेर गइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनको ११ दशकको अवधिमा केवल १५०० मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्यो भने त्यही १५०० मेगावाट खपत हुन सक्ने गरी बजारको व्यवस्थापन हुन भने सकेको देखिएन ।

चालू पन्धौं योजनाले योजनाको अन्त्यमा जलविद्युत् जडित क्षमता ५००० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनुका साथै शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

योजनाले खपत बढाउने लक्ष्य लिएको भए पनि यसको उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति हेर्दा खपत भन्दा उत्पादनमा जोड दिइएको छ । योजनाको दस्तावेज मात्र होइन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम/बजेटमा समेत उत्पादन क्षमता बढाउने तथा उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

आन्तरिक खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्नु नै पर्दछ यसमा दुईमत रहेन । तर निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखी हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लगियो भने न आन्तरिक खपत बढ्न सक्छ न त चुलिंदो व्यापार घाटा कम नै गर्न सकिन्छ ।

नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धमा भारत उत्साहित नदेखिएको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक खपत बढाउने दिशामा राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । विद्युत् खपत बढाउने धेरै उपाय हुन सक्दछन् । यस लेखमा विद्युत् खपत बढाउने विभिन्न पन्ध्र प्रतिनिधि उपाय सुझावको रूपमा औंल्याइएको छ ।

१. उत्पादन बढाउने

उत्पादित विद्युत् उपभोग वा खपत हुन नसकिरहेको अवस्थामा पुनः उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले थप विद्युत् खेर जाने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । विद्युत् उत्पादनमा वृद्धिले प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा दबाव सिर्जना गर्दछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सरकारका लागि यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नैतिक दबावको सिर्जना गराउँदछ । त्यसैगरी औद्योगिक करिडोर लक्षित सव-स्टेशनहरूको निर्माण गरी उद्योगहरूलाई मागमा आधारित विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज हुन्छ ।

उत्पादन क्षमतामा हुने बढोत्तरीले हिउँदमा समेत विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता हुने हुँदा घरायसी तथा औद्योगिक मागमा समेत स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन जान्छ । यसले आम उपभोक्तामा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने भएकोले निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नदी बहावमा आधारित आयोजनामा भन्दा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२. विद्युतीकरण

नेपालमा अझै पनि शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुनसकेको छैन । प्रत्येक नागरिकसम्म विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउनुका साथसाथै विद्युत् खपतका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युत्मा पहुँच विद्युत् खपत बढाउने पहिलो शर्त हो ।

विद्युतीकरणलाई शतप्रतिशत घरमा विद्युत् वितरणको रूपमा मात्र नहेरी नागरिकको दैनिकीलाई विद्युत्सँग जोड्न सक्नुपर्दछ । विद्युतीय भान्सा, विद्युतीय सवारी, स्मार्ट शहर आदि पनि विद्युतीकरणकै विषयको रूपमा लिइनुपर्दछ । उज्यालोको लागि बत्ती बाल्नु मात्रलाई विद्युत् पहुँचको रूपमा लिने संकुचित मानसिकताबाट बाहिर निस्कनै पर्दछ ।

३. पूर्वाधार निर्माण

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सबलीकरण विद्युत् खपत बढाउने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनका साथसाथै आवश्यक संख्या र स्थानमा थप सव-स्टेशनहरूको निर्माण तथा क्षमता वृद्धि विना उत्पादित बिजुली खपत हुनसक्ने अवस्था आउँदैन । कृषकका खेतसम्म वितरण लाइन, औद्योगिक करिडोर/क्षेत्रमा माग अनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको गुनासाहरू बारम्बार आइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

पूर्वाधारको कुरा गर्दा गैरविद्युतीय पूर्वाधारहरू (जसले ठूलो मात्रामा विद्युत्को माग गर्दछ) मा समेत लगानी बढाउन जरूरी छ । स्थानीय स्तरमा चिस्यान केन्द्र तथा कुटीर उद्योगहरूको निर्माण गरी कृषि उपज/कृषि प्रशोधनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

४. औद्योगिक विकास

विद्युत् खपतको लक्ष्य तब मात्र पूरा हुन सक्दछ जब देशमा औद्योगिक विकासले फड्को मारेको हुन्छ । ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विकाससँगै विद्युत् खपत वृद्धि हुन गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान समेत बढेर जान्छ । फलाम तथा स्टील उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, मल कारखाना जस्ता अत्यधिक विद्युत् खपत गर्ने उद्योगमा आन्तरिक तथा बाहृय लगानी भित्र्याउन जरूरी छ । हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरूमध्ये धेरै उद्योग डिजल तथा कोइला प्लान्टमा आधारित छन् ।

यी उद्योगमा प्रयोगमा आएका त्यस्ता भट्टीहरू क्रमशः विस्थापित गरी विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नु जरूरी छ । यसका लागि पहिला केही वर्षहरूमा छूट तथा सहुलियतको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । होङ्शी सिमेन्टले भर्खरै मात्र डिजलमा आधारित प्रविधि विस्थापित गरी विद्युतीय शक्तिमा आधारित उत्पादन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । उसले मात्र ५० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

५. विद्युतीय भान्सा

ग्रामीण भेगका भान्सामा दाउरा, गुइँठा तथा शहरमा ग्याँसको प्रयोग भइरहेको छ । ग्याँसको बढ्दो प्रयोगसँगै बाहृय व्यापार प्रतिकूल बन्दै गएको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनको लागि विद्युतीय चूलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न जरूरी छ । स्मार्ट मिटर जडान गरी विद्युत् उपयोगको समयानुसार महसूल निर्धारण गर्ने, अन्य विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि तोकिए अनुसारको गुणस्तरको विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी प्राधिकरणबाट हुनुपर्दछ । सबै ग्राहकहरूको खाना बनाउने समय लगभग एउटै हुने हुँदा सो समयमा विद्युत्को चाप अत्यधिक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुनेमा उपभोक्ता ढुक्क नभएसम्म विद्युतीय भान्साको रटानले मात्र केही हुने देखिंदैन । सरकारी अध्ययनले खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापन गरी विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा मात्र पनि कुल कार्बन उत्सर्जनमा ११ प्रतिशत कमी आउँदछ ।

६. घरेलु उद्योग एवं चिस्यान केन्द्र

स-साना कुटीर उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्न सकियो भने विद्युत् खपत बढ्नुका साथै स्थानीय नागरिकको आयस्तरमा समेत बढोत्तरी हुन जान्छ । स्थानीय बजारको माग धान्न सक्ने कुटानी-पिसानी र यस्तै प्रकृतिका अन्य खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग, सःमिलहरू संचालनका लागि स्थानीय पालिकाहरूले उचित वातावरण मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी हिमाल, पहाड तथा तराईका सबै पालिकाहरूमा उत्पादन भैरहेको कृषि उपज सबैले तत्काल बजार नपाउने तथा भण्डारण गरिराख्न नसक्दा बेमौसममा अभाव खट्किने समस्या छ ।

बेमौसममा आयातीत कृषि उपजले बजार धान्ने गरेको छ । यसले एकातिर आन्तरिक उत्पादन यसै खेर गैरहेको छ भने अर्कोतिर आयातका नाममा ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा मिनी औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापनाले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।

७. विद्युतीय सवारी

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले विद्युत् खपत बढाउने मात्र होइन सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहजता प्रदान गर्दछ । कार्बन उत्सर्जनमा डिजलको मात्र योगदान ३७ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न सकियो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हामीले व्यहोर्दै आएको अर्बौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग पहिला विद्युत् प्राधिकरणबाट शुरुआत गरिनुपर्दछ । यसपछि क्रमशः सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी अनिवार्य गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

८. मल कारखाना

नेपालको कृषि क्षेत्रमा दुई तिहाइ जनसंख्या आश्रति छ भने अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक चौथाइ बढी रहेको छ । नेपालमै मल कारखाना नहुँदा वर्षेनि मलको हाहाकार हुने गरेको छ । मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा उपयुक्तताको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युतीय पद्धतिमा आधारित मल कारखाना खोल्न प्राविधिक तथा आर्थिक रूपले उपयुक्त हुने भनी सुझाव समेत दिएको थियो । यस्तो कारखानाले लगभग ३०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने भएकोले यसले कृषि, उद्योगका दृष्टिकोणले मात्र नभई विद्युतीय दृष्टिकोणबाट समेत ठूलो महत्व राख्दछ ।

९. बहुराष्ट्रिय कम्पनीका डाटा सेन्टर

यो विषय आफैंमा जटिल भए पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्नसकेको खण्डमा विद्युत् खपत मात्र होइन रोजगारी प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका डाटा सेन्टरहरू विद्युत् खपतका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । गर्मीमा भन्दा चिसो वातावरणमा कम विद्युत् खपत हुने कारण समग्रमा यस्ता सेन्टरका लागि नेपालको मौसम खर्च मितव्ययिताको हिसाबले समेत अनुकूल मानिन्छ । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वासिलो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका साथसाथै त्यस्ता केन्द्रहरूको सुरक्षा चासोको सम्बोधन राज्यबाट हुने सुनिश्चितता नेपालले दिन सक्नुपर्दछ । यस्ता केन्द्र स्थापना हुनसकेमा रोजगारी सिर्जनामा समेत उल्लेख्य योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

१०. स्मार्ट शहर

स्मार्ट शहर निर्माण राज्यको प्राथमिकताको विषय पनि हो । यसको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विद्युत्को माग आफैं बढेर जान्छ । कुनै शहर ‘स्मार्ट’ बन्नलाई सूचनाप्रविधि प्रयोग गरेर ओपन डाटा अभ्यास गर्ने सरकार, प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसाय र वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने अर्थव्यवस्था, सफा तथा वातावरणमैत्री र सजिलो तथा सुलभ यातायात व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, प्रविधि साक्षर जनसंख्या, प्रविधियुक्त स्वास्थ्य सेवाको विकास स्मार्ट सिटीका पूर्व शर्त मानिन्छ । जुन आफैंमा विद्युत्को माग सिर्जना गर्ने विषय पनि हुन् । सडक बत्ती मात्र होइन सूचनाप्रविधिको प्रयोग, पार्क, रंगशाला तथा मनोरञ्जन स्थल, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत हुने देखिन्छ ।

११. गुणस्तरीय विद्युत्

विद्युत् खपत बढाउनको लागि आपूर्ति हुने विद्युत्को गुणस्तर अनिवार्य शर्त हो । मागमा आधारित आपूर्ति, तोकिएको गुणस्तरमा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितताले विद्युत् खपतका लागि उत्प्रेरकको काम गर्दछ । वितरीत विद्युत्को भोल्टेजमा आउने उतारचढावका कारण उपभोक्ताले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने भएकोले कथंकदाचित भोल्टेज समस्याले त्यस्तो क्षति भएमा आपूर्तिकर्ताबाट क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको लागि वितरण प्रणालीमा परिमार्जनको खाँचो भने देखिन्छ । हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन सकेन भने ग्याँस विस्थापन गरी विद्युतीय चूलोको प्रयोग बढाउन सकिंदैन ।

१२. विद्युत् महसूलमा परिमार्जन

व्यापारको नियम भन्छ जति धेरै उपभोग त्यति नै कम दरको मूल्य/शुल्क । धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा महसूल लगाउनुपर्दछ । हुनत सरकारले भर्खरै विद्युत् महसूल परिमार्जन पनि गरेको छ । यो आफैंमा राम्रो शुरुआत भए पनि विद्युत् खपत बढाउने ठूला उपभोक्ताहरूका लागि विद्यमान महसूल दरमा परिमार्जन गर्न जरूरी छ । विद्युत् महसूल घटाउँदै लैजाँदा घरायसी प्रयोगका लागि विद्युतीय उपकरणको प्रयोग समेत बढ्दै जान्छ । अहिले प्रयोग गरिरहेको ग्याँसको तुलनामा विद्युत् प्रयोग सस्तो पर्न जाँदा मात्र प्रयोगकर्तामा उत्साह बढेर जान्छ । सहुलियत दरको महसूललाई विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीसँग मात्र जोडेर हेरिनुहुँदैन । यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको पनि मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।

१३. विद्युत्मा आधारित सिंचाइ प्रणाली

तराई क्षेत्रमा भूमिगत सिंचाइ प्रणाली तथा पहाडमा लिफ्टिङ्ग प्रणालीको प्रयोग गरी कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइको प्रबन्ध गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रको योगदान समेत बढेर जानुका साथै विद्युत्को खपत समेत उल्लेख्य बढ्न जान्छ । तराईमा धेरै कृषकले डिजलको प्रयोग गरी जमीनमुनिको पानीबाट सिंचाइ गर्दै आएका छन् भने पहाडी भेगका खेतीयोग्य फाँटहरू वषर्ायाममा बाहेक बाँझै रहेको अवस्था छ । यसका लागि सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्दछ । कृषियोग्य भूमिमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ढिला भइसकेको छ ।

१४. निर्यातमुखी सोचमा परिवर्तन

सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरण भारत तथा बंगलादेशमा नेपालको विद्युत् निर्यातलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको जस्तो देखिन्छ । विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सोच आफैंमा नराम्रो चाहिं होइन । विद्युत् निर्यात भन्दा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाई उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्नमा हाम्रा प्रयास केन्दि्रत हुनुपर्दछ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्दा स्वाभाविक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापित हुने व्यापार घाटा न्यून हुन जान्छ । यो व्यापार घाटा न्यूनीकरणको दिगो समाधान पनि हो । करीब चार लाख मेगावाटको भारतीय बजारमा दुई-चार सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति त्यति महत्वको विषय नहुन पनि सक्दछ । फेरि भारतमा निर्यात गरिएको मूल्यमा नेपाली उद्योगहरूलाई विद्युत् आपूर्ति गर्दा उद्योगको लागत न्यूनीकरण समेत हुन जाने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत उल्लेख्य परिवर्तन हुने देखिन्छ । बंगलादेश निर्यातको लागि पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक लगानी गर्न वा भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्न सोचे जस्तो सहज नहुन सक्दछ । तसर्थ निर्यात, निर्यात भन्नु भन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१५. संस्थागत पुनर्संरचना

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका सबै कार्य गर्दै आएको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा रहेको एकाधिकार लगानी आकर्षित गर्न बाधक रहेको गुनासा पनि आइरहेका छन् । विद्युत् बजारमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गरी बहु सेवाप्रदायक संस्थागत प्रबन्ध कायम गर्न सकिएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा कायम हुने तथा उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार पनि हुने देखिन्छ । यसले बजारको खोजी गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण समेत गर्दछ । संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना चुस्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा,

विद्युत्मा पहुँचको सुनिश्चितता राज्यको कर्तव्य हो । विद्युत् उज्यालोको लागि मात्र होइन यसलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । विद्युत् उत्पादन जति आवश्यक छ, त्यति नै यसको उचित व्यवस्थापन पनि । जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य तब मात्र पूरा हुन सक्दछ जब स्वच्छ ऊर्जाको व्यापक प्रयोग मार्फत कार्बन उत्सर्जनयुक्त वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । विद्युत् खपत बढाउनु केवल व्यापार घाटा न्यून गर्ने विषय मात्र होइन । यो त समग्र अर्थतन्त्रको विकासको द्योतक पनि हो । यो बुझ्न जरूरी छ ।

(ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत लेखकका यी विचार निजी हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

ऊर्जामा कमरेड विद्युत् : विपन्नलाई महसुल घटाउनुको अन्तरकथा