कम तौलका बच्चा, कुपोषणको शिकार
२०७८ मंसिर ५ गते १८:२२
बालविवाहका कारण लग्न मायाको विवाह दर्ता भएन । त्यही कारण जेठो छोराको जन्मदर्ता पनि हुन सकेन । जन्मदर्ता नभएपछि उनले कर्णालीका बालबालिकाका लागि सरकारले हरेक महीना दिंदै आएको २०० रुपैयाँ बालपोषण अनुदान पनि पाउन सकिनन् ।
बालविवाहका कारण लग्न मायाको विवाह दर्ता भएन । त्यही कारण जेठो छोराको जन्मदर्ता पनि हुन सकेन । जन्मदर्ता नभएपछि उनले कर्णालीका बालबालिकाका लागि सरकारले हरेक महीना दिंदै आएको २०० रुपैयाँ बालपोषण अनुदान पनि पाउन सकिनन् ।
५ मंसिर, जुम्ला । विवाह गर्नका लागि न्यूनतम कानूनी उमेर हद २० वर्ष तोकिएको भए पनि नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १३ प्रतिशतको १५ र ५२ प्रतिशतको १८ वर्षभित्रमा विवाह भएको देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार, यस प्रदेशका १० जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयको एकीकृत तथ्याङ्कले बालविवाहको दर ५२.७ प्रतिशत रहेको देखाउँछ ।
मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीका अनुसार, एकातिर अशिक्षा तथा गरीबी र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन लगायत प्रविधिको दुरुपयोगका कारण कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा बालविवाह बढ्दो छ ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित सार्वजनिक भएको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ मा बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता हिंसाहरूले बालिका र महिला थप प्रताडित हुनपुग्ने उल्लेख छ ।
जुम्लाका महिलाले पनि बालविवाहकै कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । यसैमध्येको एक हो, बालबालिकामा कुपोषण । पातरासी गाउँपालिका–४, लुमगाउँकी १९ वर्षीया लग्नमाया भन्छिन्, ‘वर्षभरिको खेतीले तीन महीना मात्र खान पुग्छ । बाँकी समय अर्काको काम गर्नुपर्छ ।’ यसले गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा राम्रोसँग खान नपाउने र उमेर नपुग्दै जन्मेका कारण बच्चाहरू कुपोषित हुने उनको बुझाइ छ ।
एक छोरा र एक छोरीकी आमा मनबुजाले भनिन्, ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने भएर विवाह गरेकी भए छोराछोरी कुपोषित बन्ने थिएनन्, मैले यसरी दुःख पाउने थिइनँ ।’
बालविवाहका कारण लग्न मायाको विवाह दर्ता हुन पाएन । विवाह दर्ता नहुँदा जेठो छोराको जन्मदर्ता गराउन पाइनन् । बच्चाको जन्मदर्ता नभएपछि उनले कर्णालीका बालबालिकाका लागि सरकारले हरेक महीना दिंदै आएको २०० रुपैयाँ बालपोषण अनुदान समेत पाइनन् ।
ज्याला मजदूरी गरेर सन्तानको पालनपोषण गर्नुपर्दा भनेको समयमा स्तनपान गराउन नपाएको व्यथा पनि उनी सुनाउँछिन् । ६ महीनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्ने भए पनि बच्चालाई पुग्नेजति दूध नआएपछि गाई–भैंसीको दूध खुवाएर बच्चा हुर्काउन उनी बाध्य भइन् ।
सोह्र वर्षमै विवाह गरेकी मनबुजा नेपालीका समस्या पनि उस्तै छन् । एक छोरा र एक छोरीकी आमा मनबुजाले भनिन्, ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने भएर विवाह गरेकी भए छोराछोरी कुपोषित बन्ने थिएनन्, मैले यसरी दुःख पाउने थिइनँ ।’ मनबुजाको गाउँमा ३० जना जति दिदीबहिनीको उमेर नपुग्दै विवाह भएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार सामान्य तया स्वस्थ शिशु जन्मिंदा तीन किलोग्रामको हुनुपर्छ भने जन्मिएको ६ महीनासम्म हरेक महीना तौल एक केजी बढ्नुपर्छ । स्वस्थ शिशु जन्मेको ६ महीनासम्ममा जन्मेको तौलको दोब्बर हुनुपर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल अन्तर्गतको आमा तथा शिशु स्याहार केन्द्रमा कार्यरत अनमी रत्नाकुमारी थापाले बताइन् ।
उनका अनुसार यहाँका सबैजसो शिशुको तौल ६ महीनामा दोब्बर पुग्दैन । उनले भनिन्, ‘जुम्लाका बच्चाहरू एक त कम तौलका जन्मन्छन् । पछि पनि राम्रो स्याहार र पौष्टिक आहार नपाएपछि जन्मँदाको तौल पनि घट्दै गएको हुन्छ ।’
हुन त गाउँमै पौष्टिक खानेकुरा नपाइने होइन । तर गाउँघरमा पाइने खानेकुरालाई मिलाएर खान नजानेको र कतिपयले त्यही अनुसारको खानेकुरा खान नपाएको हुनाले बच्चा र आमा समेत कमजोर भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन कार्डको आधारमा उमेर अनुसारको तौल र उँचाइ मापन गरेर स्याहारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
जुम्लाका अधिकांश परिवारको खेती गरेर खान पुग्ने जग्गा हुँदैन । अर्कोतर्फ परिवारको कामको बोझ आमाको काँधमा हुन्छ । सुत्केरी भएको केही दिनमै मजदूरी, घाँस–दाउराका लागि महिला घर बाहिर हुन्छन् । उनीहरू अधिकांश समय काममा घर बाहिर रहँदा समयमा बच्चालाई दूध तथा खाना खुवाउन पाउँदैनन् । बालबालिकामा कुपोषण हुने मुख्य कारण नै यही रहेको अनमी थापाले बताइन् ।
घट्दो खाद्य उत्पादनले बढायो कुपोषण
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार जिल्लाको खाद्य उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (जिकृविका) जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाका अनुसार सिंचाइ हुने जमीनमा धमाधम घर बन्न थालेका र पाखो जमीनमा सिंचाइ नभएका कारण उत्पादन घटिरहेको छ ।
जुम्लामा २०६३ सालमा सडक पुगेसँगै खेतीयोग्य जमीन मासिन थाल्यो । कृषि व्यवसाय गर्दै आएका मानिसहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक छेउछाउमा होटल, खुद्रा पसल तथा फेन्सी पसल थाप्न थाले ।
आत्मनिर्भर मानिसहरू अहिले आयातित खाद्यान्नमा भर पर्न थालेको भैरव धरला बताउँछन् । कृषि पेशा छाडेर व्यापारमा लागेका व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् धरला । धरलाको परिवारले भैंसी, गाई पाल्नुका साथै जौ, कोदो, फापर, आलु लगाउँथ्यो । घरकै उत्पादनले खान पुग्थ्यो ।
अचेल उनको पाखो जमीन बाँझै छ । बजारमा बसेर व्यवसाय गर्न थालेका उनका छोराछोरी कोही पढ्न त कोही पैसा कमाउन सानोतिनो जागीरमा लागेका छन् । धरला भन्छन्, ‘कसले गर्छ अहिले खेती ? गरे अनुसारको उत्पादन पनि हुँदैन र काम गर्ने मान्छे पनि पाइँदैन ।’
तिला गाउँपालिका–४ का ७४ वर्षीय भक्तबहादुर चौलागाईं काम गर्ने जनशक्ति विदेश गएकाले महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको भरमा खेती–किसानी गर्दा उत्पादन घटेको र वर्षभरि खान पु¥याउन गाह्रो भएको बताउँछन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकै तथ्याङ्क अनुसार, जुम्लामा हिउँदे बालीको उत्पादन २० देखि २५ प्रतिशतले घटेको छ । कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाका अनुसार, हिउँदे वर्षाको भरमा खेती गरिने जौ र गहुँको उत्पादन घट्न थालेको झण्डै तीन वर्ष भयो ।
जलवायु परिवर्तनले पनि जुम्लाको खाद्यान्न उत्पादनमा असर पारेको छ । समयमा पानी पर्दैन । कहिले धेरै वर्षा हुन्छ त कहिले खडेरी पर्छ । कहिले बाढीपहिरो तथा कहिले असिनाले बाली बिगार्छ । जुम्लाको २३ हजार १६६ हेक्टर पाखो जमीन आकाशे पानीमा निर्भर छ । सिंचाइ हुने खेतीयोग्य तीन हजार २६९ हेक्टर जमीनमध्ये केही घडेरीमा परिणत भएका छन् । यसले गर्दा उत्पादन १५ प्रतिशतले घटेको छ ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्क अनुसार धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र चिनो गरेर कुल २६ हजार ६१५ मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यसमा बीउ, दाना, कुटानीपिसानी र मादक पदार्थ बनाउन उपयोग गरिने भाग कटाउँदा १६ हजार ३९० मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न बाँकी रहने गर्छ ।
बालकराम देवकोटाका अनुसार, जुम्लालाई वार्षिक २१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ । सोझो हिसाब गर्दा चार हजार ६४३ मेट्रिक टन खाद्यान्न कम हुन्छ । यसको सीधा असर गरीब परिवारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई पर्ने देखिन्छ । गाउँको पौष्टिक आहारयुक्त खाना विस्थापित हुँदै गएपछि आयातित खानेकुरा पुर्याएर खाँदा बालबालिकामा कुपोषण देखिने पनि उनले बताए ।
पोषण बजेट र कुपोषणको अवस्था
जुम्लामा पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका कुपोषित बालबालिकाको प्रतिशत ५४.१० रहेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा उल्लेख छ ।
जुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण सापकोटाका अनुसार, उमेर नपुग्दै आमा बनेका किशोरीबाट बच्चा जन्मनु, बाल्यावस्थादेखि गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा राम्रोसँग पोषिलो खाना खान नपाउनु, अशिक्षा, गरीबी, महिलाहरूमा कार्य बोझ, घरमा भएको पोषिलो खानाका परिकार बनाएर खानु भन्दा पनि बजारमा पाइने पत्रु खानालाई बढी रुचाउनु र सरसफाइको कमी जस्ता समस्याका कारण कुपोषण बढिरहेको छ ।
६ महीनासम्मका बच्चालाई आमाको दूधले पुग्छ तर जुम्लामा ६ महीना नपुग्दै खाना खुवाउन शुरू गर्नाले पनि कुपोषण हुने गरेको र एउटै आमाले धेरै सन्तान जन्माउनु यहाँको अर्को समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
बालबालिका कुपोषित नहुन् भनेर सरकारले सुनौला हजार दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गर्भवती भएदेखि सुत्केरी भएको ६ महीनासम्म प्रत्येक महीनाका लागि तीन किलो सर्वोत्तम पीठो निःशुल्क वितरण गरिन्छ ।
सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमालाई यातायात खर्च दिइन्छ । न्यानो झोला कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ । ६ महीनादेखि दुई वर्षसम्मको बच्चाका लागि प्रति महीना तीन किलोका दरले सर्वोत्तम पीठो पनि दिइन्छ ।
कर्णालीमा देखिएको कुपोषणलाई घटाउन सरकारले एक आमाबाट जन्मेका दुई जना सन्तानलाई मासिक २०० रुपैयाँ बालपोषण अनुदान दिंदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रत्येक चौमासिकमा यस्तो रकम दिइन्छ ।
सुपोषण कार्यक्रम
एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा कुपोषित बालबालिकालाई सुपोषित बनाउने भन्दै स्थानीय तहहरूले ११ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पोषणको क्षेत्रमा खर्च भएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयको बजेट यसमा समावेश गरिएको छैन ।
जुम्लामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लगायत नेपाल सरकारका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कुपोषण दर सोचे जति कम हुन सकेको छैन । ‘यसको न्यूनीकरणमा हामी जुटिरहेका छौं’ जुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण सापकोटा भन्छन् ।
‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अशिक्षा र गरीबी रहेछ’ सापकोटा भन्छन्, ‘बालबालिकालाई भनी दिइएको रकमले आमाबाबुले चामल र दाल किनेर खानुपर्छ । ती बालबालिकाले कहाँबाट पोषिला खानाका परिकार खान पाउनु ?’
प्रतिक्रिया 4