प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायसम्पादनमा फर्कन कठिन

६ कात्तिक, काठमाडौं । सोमबार नेपालको न्यायपालिकासँग जोडिएका दुई घटना एकसाथ भए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा विना बसेको सर्वोच्च अदालतलको पूर्ण बैठकबाट पारित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो । नियमावली संशोधनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पूर्ण बैठकबाट बाहिर राखेर निर्णय गरिएको थियो, जसमा उनलाई छुट्टै हस्ताक्षर गराइयो ।

अर्कोतर्फ सोमबार नै नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न १७ वटा आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाका साथै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संसदीय दलको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझायो । ज्ञापन पत्रमा ‘संवैधानिक, कानूनी पहल गर्न’ अनुरोध गरिएको छ, जसको अर्थ महाभियोग नै हो ।

अधिकार कटौतीको सूचना राजपत्रमा

संविधान तथा कानूनका जानकारहरु, सोमबारका दुई घटनालाई प्रधानन्यायाधीश जबराका क्रियाकलापहरु राज्यका दुई निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा दस्तावेजीकरण भएको मान्छन् ।

‘आफ्नै स्वेच्छाले पारदर्शीता र जवाफदेहीताका लागि गोलाप्रथा तोक्छु भनेको भए अलग विषय हो । प्रधानन्यायाधीश स्वेच्छाचारी र बदनियतयुक्त भए भनेर पेशी तोक्ने उनको अधिकार काटेर गोलाप्रथाको निर्णय हुनु भनेको पद त्याग्ने पर्याप्त आधार हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश स्वेच्छाचोरी भए भनेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी संशोधन गरिएको सर्वोच्च अदालतको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित छ । कानूनी रुपमा पनि दस्तावेजीकरण भएको छ । यो भन्दा लज्जाको कुरा के हुन्छ ?’

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरु आधिकारिक मानिन्छन् । सञ्चारमाध्यमको संस्थागत विकास नहुँदा सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्थ्यो । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनी कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि सरकारले हतारहतार प्रकाशित गरेको थियो । पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरिएको संशोधित नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएर न्यायपालिकाभित्रको एउटा रुपान्तरण कार्यपालिकाको अभिलेखमा संग्रहित भएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतको संशोधिन नियमावलीमा इजलास र पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथा लागू गरिने भन्ने उल्लेख छ । संशोधित नियमावली अनुसार, गोलाप्रथा र अरु विषय व्यवस्थापनका लागि पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समिति गठन हुने छ । जबकी पहिले यो अधिकार प्रधानन्यायाधीशले तजविजी रुपमा प्रयोग गर्थे ।

अहिले नयाँ गठन गरिएको पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका दुई बरिष्ठतम सदस्यहरु रहनेछन् । कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित भएमा उनीपछिका बरिष्ठतमहरु रहने भनिएको छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा बैठक हुने परिस्थिति नभएकाले अनुपस्थितिको व्यवस्था राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ ।

उक्त समितिको बैठक कम्तिमा साताको एकपटक बस्नेछ ।

संसद सचिवालयमा ज्ञापनपत्र

सोमबार नै नेपाल बार एसोसिएसनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझायो ।

ज्ञापनपत्र भनिएपनि आरोपपत्र भन्न मिल्ने विवरणमा जबराविरुद्ध १७ वटा संगीन आरोपहरु लगाइएको छ । कार्यपालिकासँग सौदावाजी गरेको, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिएको, न्यायमा अवरोध गरेको, विचाराधिन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको जस्ता आरोपहरु महाभियोगका लागि पर्याप्त छन् ।

संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन पाँचमध्ये कुनै एउटा कसुर भए पुग्छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेेको आरोपमा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था उक्त धारामा छ ।

बारले सोमबार दर्ता गरेको १७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा यी सबै आरोप आकर्षित हुने विवरण छन् । ‘कानून व्यवसायीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा गर्नसक्ने हदैसम्मको काम यतिमात्रै हो । लौ है, प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट भए, यिनले यो यो गलत काम गरे भनेर कानून व्यवसायीहरुको संस्थाले संसदमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेभन्दा बढी के गर्ने हो र ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘दलहरुलाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर भनेका छौं । प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले तपाईँको नेतृत्वमा हुने इजलास गठनमा हामी आउँदैनौ भनेका छौं । यो भन्दा बढी के गर्ने ? यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश लाज र शरम छाडेर कुर्सीमा बसेपछि हामीले के गर्ने ?’

नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लगाएर संसदमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको यो पहिलो घटना हो । विगतमा प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपनि यति संगीन आरोप त लागेको थिएनन् । बरु प्रस्ताव दर्ता गर्नेविरुद्ध जनमत बढेपछि सांसदहरु नैतिक संकटमा परेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा सोमबार बुझाइएको ज्ञापनपत्र दस्तावेजको रुपमा संसद सचिवालयमा रहिरहने हुनाले अब पनि दलहरुले सक्रियता नदेखाए इतिहासले धिक्कार्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले पनि उहाँहरुले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्न भने कहिले र कस्तो अवस्थामा काम लाग्ने हो ? बताइदिनुपर्‍यो ।’

फर्कनै नसक्ने अवस्थामा जबरा

प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति ‘नरम’ दृष्टिकोण राख्ने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश नै अब उनी न्यायसम्पादनको नियमित काममा फर्किन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

कानून व्यवसायीहरुको संगीन आरोप र सहकर्मी न्यायाधीशहरुको अविश्वासका कारण उनी एक्लै वा अरुसँग इजलासमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले हामीले त सकेसम्म अझै केही दिन अरुसँग इजलास नराख्नुस् र आफू एक्लै राखेर पनि नबस्नुस् भनेका हौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘यो अवस्थामा उहाँ इजलासमा बस्न अब सम्भव छैन । केही समय प्रशासनिक काममा सीमित भएर सम्मानजनक बहिर्गमन भए नै राम्रो हो ।’

आन्तरिक निर्णयहरु गरेपनि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश जबरावारे बुँदागत दृष्टिकोण अघि नसारेको बारले सोमबार एकैपटक १७ बुदेँ दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कार्यपालिकासँग सौदावाजी गरेको, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिएको, न्यायमा अवरोध गरेको, विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको जस्ता आरोपहरु लगाइएको छ । ‘हामीले पहिले नै तपाईँमाथि विश्वास छैन, अब राजीनामा दिनुसभन्दा नमानेपछि उहाँमाथि बुँदागत रुपमा आरोपहरु संकलन गर्नुपरेको हो । अझै पनि समय छ, उहाँ आफ्ना हिसावले विदावारी भए हुन्छ’ बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘होइन भने यी आरोपका साथ अरु प्रमाणहरु छताछुल्ल हुनेछन् ।’

बारले लगाएका संगीन आरोपहरु हेर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमा रहनेपनि कानून व्यवसायीहरुमाथि उनी संलग्न र उनले तोकेको इजलासमा बहस गर्न जान नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ । बारले जबरामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारहरुबाट भ्रष्टाचार गराएको र अबैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ ।

न्यायपरिषद अध्यक्षको हैसियतले गरेका कामकारवाहीमा पनि प्रश्न उठाएको छ । मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खास खास किसिमका मुद्दाहरु आफ्नो इजलाशमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलाश तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको ।’

यिनै संकेत बुझेर हुनुपर्छ, सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो ‘ठूलो ध्यानाकर्षण भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अहिलेको बहसले निकै राम्रो निष्कर्ष निस्कनेमा आशावादी छु’ ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले भने, ‘स्वभाविक र सहज निकास निकाल्नका लागि सम्बद्ध पक्ष गम्भिर हुनुपर्ने देखेको छु ।’

उनले सहज र स्वभाविक निकास भनी जबराको राजीनामा संकेत गरेका हुन् । छिटोभन्दा छिटो निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भन्दै उनले आफूले पनि त्यसमा सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।