सामाजिक सुरक्षाका कानुन संशोधन गर्न गृहकार्य

१२ मंसिर, काठमाडौं । शनिबार नेपालमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ सार्वजनिक भएको तीन वर्ष बित्यो । ११ मंसिर २०७५ मा तामझामका साथ सार्वजनिक भएको योजना अझै प्रभावकारी बन्न नसकेपछि सरकारले श्रम तथा समाजिक सुरक्षाका कानुन र व्यवस्थाहरु संशोधनको गृहकार्य शुरु भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली सामाजिक सुरक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञावालीका अनुसार कोषलाई प्रभावकारी बनाउन अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवलाई आधार बनाएर आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको बताउँछन् ।

‘सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्न सक्ने र बढीभन्दा बढी श्रमिक कर उनीहरुका परिवारले लाभ पाउने गरी समाजिक सुरक्षाका कानुन तथा कार्यविधिहरुमा संशोधन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा वर्तमान श्रममन्त्रीज्यु पनि निकै सकारात्मक र ऊर्जावान पाएका छौं ।’

सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधिमात्रै संशोधन गर्दा पनि रोजगारदाता र श्रमिक कोषमा आवद्ध हुन आउने क्रम ह्वात्तै बढेको भन्दै उनले ऐन र नियममा पनि आवश्यक संशोधन गरेर योजनालाई थप लाभदायी बनाउन कोशिस गरिने बताए ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा तथा बुढेसकालमा पेन्सन दिन गरी ल्याइएको योजनाअनुसार मजदुर र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर मासिक आम्दानीबाट तोकिएअनुसारको योगदान गर्नुपर्छ । तर, अझै धेरै रोजगारदाताहरुले यसप्रति चासो नदिएकाले आकर्षक र व्यवहारिक बनाउने तयारी गरिएको हो ।

कोषमा आवद्ध हुन बाध्यकारी नगरिएकाले कोषमा सबै श्रमिक समेट्न सकस भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, कोष भने बाध्यकारी बनाउने भन्दा आकर्षित गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताउँछ ।

कति भए आवद्ध ?

कोषमा कामदारको न्युनतम् पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत रकम कामदारको तलबबाटै काटिन्छ भने २० प्रतिशत रोजगारदाताले थपेर कामदारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यही रकमबाट कोषले कामदारका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गर्छ ।

कोषकाअनुसार तीन वर्षको अवधिमा १५ हजार ७७८ रोजगारदाताका २ लाख ९४ हजार श्रमिक समाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएका छन् । गत वर्षको सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदासम्म कोषमा १२ हजार ९१५ रोजगारदाताकोमा कार्यरत रहेका १ लाख ७९ हजार ७८९ श्रमिक कोषमा आवद्ध थिए ।

एक वर्षको बीचमा कोषमा १ लाख २५ हजार श्रमिक थपिएका छन् । पछिल्लो वर्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट समाजिक सुरक्षा कोषमा आउने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा राम्रो देखिएको कोषले बताएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञावालीका अनुसार योगदानकर्ताको १० अर्ब १० कारोड जम्मा भएको छ । कोषले अहिलेसम्म कोषबाट विभिन्न योजनाका लाभग्राहीलाई ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ समाजिक सुरक्षाबापत उपलब्ध गराइसकेको उनले बताए ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म १० हजार ५०४ जना श्रमिकले कोषबाट दावी भुक्तानी लिएका छन् । औषधि उपचार, मातृत्व र स्वास्थ्य योजनाबाट ६ हजार ७९२ जनाले ७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सुविधा रकम बुझेका छन् । आवद्ध कामदारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार र २५ हजारको सुत्केरी खर्च अनि ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा सुविधा पाउँछन् ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबट १४६ जनाले ६० लाख ५८ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामार्फत ११४ परिवारले ११ करोड ३४ लाख, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत ५ हजार ८६३ श्रमिकले ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकम सुविधा दावीको भुक्तानीको पाएका छन् ।

सन्तुष्ट छैन निजी क्षेत्र

तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ का अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या कुनै न कुनै रोजगारीमा छन् । यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । सर्वेक्षणअनुसार १५.४ प्रतिशत औपचारिक र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् ।कोषको लक्ष्यअनुसार यीमध्ये ११ लाख श्रमिक तत्कालै कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म ३ लाख पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छैनन् ।

रोजगारदाताले यसको दोष सरकारमाथि लगाउने गरेका छन् भने श्रमिकहरु रोजगारदाताको अनिच्छा र सरकारको बेवास्ताको कारण कोष प्रभावकारी नभएको बताउने गरेका छन् । औपचारिक क्षेत्रले नै कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका बेला अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि समेट्नेबारे छलफलसम्म भएको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हाम्रो लागि नयाँ भएकोले कार्यान्वयनमा केही व्यवहारिक कठिनाइ देखिएका छन्, सूचिकरण प्रकृया सुस्त गतिमा छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आजसम्म सूचीकृत प्रतिष्ठान र श्रमिकको संख्याबाट निराश हुनुपर्ने छैन,’ उनले भने ।
नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा केही समस्या आउने बताउँदै ढकालले त्यसबाट विचलित हुनु भन्दा प्राप्त गरेको अनुभव र सुरक्षा प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएका चूनौतीहहरु पन्छाउनुपर्ने बताए ।
‘केही समस्या छन्, हामी सवै सरोकारवालाहरुले त्यस्ता समस्याको उपयुक्त समाधान खोजी अघि बढनु पर्छ,’उनले भने ।

कोषको योजनामाथि रोजगारदाताले कैयन प्रश्न उठाएका छन् । कोषकै जस्तै काम गर्नेगरी सरकारी तबरबाट अरु पनि संस्था क्रियाशील रहेको भन्दै एकद्वारमा लैजान पर्नेमा निजी क्षत्रेको जोड छ ।

कोषको दायरा फराकिलो बनाउँदै आवद्ध योगदानकर्तालाई पर्याप्त कतिपय सेवा सुविधा दिएर कानुन कार्यान्वयनमा परेका जटिलता फुकाउँदै अघि बढ्न निजी क्षेत्रको सुझाव दिँदै आएको छ ।
सबै योगदानकर्तालाई एउटै खालको व्यवस्था गरिएको प्रति रोजगारदाताहरुको असन्तुष्टि कायम छ । कोषमा न्यून मात्र होइन, मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च आय हुने कामदार पनि समावेश हुन्छन् । जति धेरै आय भएका कामदार छन्, उनीहरुको योगदान पनि त्यति नै बढी हुन्छ । तर, कोषले ल्याएको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा सबैले समान रकम पाउँछन् ।

५ हजार योगदान गर्ने र ५० हजार योगदान गर्नेलाई समान सुविधा दिने योजनामा धेरैको आपत्ति रहँदै आएको छ । धेरै योगदान गर्नेका लागि औषधोपचार, सुत्केरी खर्च, दुर्घटना बिमा सुविधा पनि आकर्षक हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यति मात्र होइन, कोषले त एक लाखभन्दा बढी बीमा सुविधा दिँदैन । अन्यत्रबाट पनि लिन पाइँदैन भनेको छ । यो अवस्थामा योगदानकर्ताको उपचारमा एक लाख भन्दा बढी खर्च भएमा कसले ब्यहोर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ।

अहिलेको नियमअनुसार कोषमा न्युनतम १५ वर्ष वा १८० महिना योगदान गरेपछि मात्र कामदार पेन्सनको हकदार बन्छन् । उमेर पनि ६० वर्ष काट्नैपर्छ । कोषमा आवद्ध भएर न्यूनमत १८० महिना योगदान गरेपनि उमेर ६० वर्ष पूरा भएपछि मात्र योगदानकर्ताले पेन्सन पाउँछन् । १८० मध्ये कुनै कारणवस एक महिना योगदान गर्न नसके पेन्सनका लागि अयोग्य ठहरिन्छ । काषले कार्यविधि संशोधन गरेर काफ्नो सावाँ र प्रतिफल लिएर बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गरेपनि पेन्सन योजनामाथि कयौैं प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

कोषबाट सापटी लिने व्यवस्था गरिएपनि अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले श्रमिकहरु अन्योलमा छन् ।

हाल पेन्सन लिनेलाई कोषबाट अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था छ । पेन्सन लिन थालेको यागदानकर्ताले पनि बिमा, औषधिउपचार लगायतका सुविधाहरु पनि पाउनुपर्ने माग श्रमिकहरुले गरेका छन् । सरकारले यस्ता अव्यवहारिक व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।