कांग्रेस महाधिवेशन : आरक्षणमा ‘तरमारा’कै हालीमुहाली

२८ मंसिर, काठमाडौं । संविधानले सीमान्तकृत वर्गको पहुँचलाई राज्य संरचनामा स्थापित गराउन समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ । त्यही अनुसार मुलुककै जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसले १० वटा ‘क्लस्टर’मार्फत् समावेशी नेतृत्व चुन्दैछ ।

तर पहुँच नहुने र पिछडिएका वर्गका लागि भनेर छुट्टयाइएको आरक्षणमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली देखिएको छ । आरक्षित कोटाबाट अर्बपति विनोद चौधरीसहित प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजु राणा, गृहमन्त्रीकी पत्नी मञ्जु खाँण लगायत प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपाली कांग्रेस सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार जो पिछडिएका छन्, खुलाबाट प्रतिष्पर्धा गरेर नेतृत्वमा आउन सक्दैनन्, उनीहरुका लािग समावेशी कोटामार्फत ल्याउन यो सुविधा राखिएको हो । तर केन्द्रीय सदस्यमा मधेशीका लागि छुट्याइएको ९ कोटामा धनाड्य विनोद चौधरीले उम्मेवारी दिए ।

पिछडिएका वर्गका लागि तोकिएको कोटामा चौधरीले उम्मेदवारी दिएपछि उनको आलोचना भइरहेको छ । भोट माग्दै चौधरीले गरेको ट्वीटमा बीएम भट्टले कमेन्ट गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘मधेसी कोटा तपाईं जस्तोलाई, अनि वास्तविक मधेशी कोटा कसको लागि हो, उद्योगपतिजी ?’ आन्दोलनबाट ल्याएको मधेशी कोटा उद्योगपतिका लागि हो भन्दै उनले चौधरीलाई लाज मान्न भनेका छन् ।

फोब्र्सको अर्बपति सूचीमा रहेका चौधरी मात्र होइन, निजी विद्यालय सञ्चालक एवम् पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका लागि आदिवासी जनजातिका लागि आरक्षित कोटामा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । विश्लेषक इन्द्रा अधिकारी भन्छिन्, ‘जसले पटकपटक सुविधा पाइरहेको छ, आरक्षण खासमा उनीहरुका लागि होइन ।’

आरजु राणा पनि आरक्षण कोटामा

महिलाका लागि छुट्टयाइएको ९ वटा केन्द्रीय सदस्यका कोटामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणाले पनि उम्मेदवारी दिएकी छन् । आरजुसँगै कांग्रेस पूर्वसचेतक पुष्पा भुसाल, सांसद डा. डिला संग्रौला पन्त, सरिता प्रसाईं लगायत पनि महिला कोटाबाट प्रतिष्पर्धा गरेका छन् ।

पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले प्रदेश २ का लागि छुट्टयाइएको महिला कोटाबाट उम्मेवारी दिएकी छन् । पार्टी कोषाध्यक्ष समेत भइसकेकी यादवलाई संविधानले आरक्षण कस्तो वर्गका लागि व्यवस्था गरेको हो, थाहा नभएको होइन ।

कांग्रेस नेता स्व. खुमबहादुर खड्का पत्नी शिला शर्मा खड्का पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलाका लागि छुट्टयाइएको एउटा कोटामा उम्मेवार छिन् । आदिवासी जनजाति महिलाको ७ वटा कोटामा काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि उम्मेवार छिन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खसआर्य महिलाको ६ सिटका लागि प्रतिष्पर्धामा छिन् । जबकि, खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यको ३५ सिटमा एक जना महिला शारदा पौडेल मात्रै उम्मेवार छिन् ।

विश्लेषक अधिकारी प्रतिष्पर्धामा जाँदा मेहनत गर्नुपर्ने तर आरक्षणमा जाँदा नेता रिझाएका भरमा सहजै जित्न निस्किने भएकाले खुलामा प्रतिष्पर्धा नपर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछिन् । महिला कोटामा प्रतिष्पर्धा गरिरहेकी नेतृ पुष्पा भुसाल पनि क्लस्टर ‘विशेष सुविधा’ चाहिनेकै लागि छुट्टयाइएको स्वीकार्छिन् । तर भन्छिन्, ‘प्यानलबाट उठ्नुपर्छ, खुलामा प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसर पाउनै गाह्रो छ ।’

नेपाली कांग्रेसले २०७५ सालमा विधान संशोधन गरेर ८ जना सहमहामन्त्री पनि समावेशी सिद्धान्त अनुरुप चयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा पनि खुला प्रतिष्पर्धा गर्नसक्नेहरुले उम्मेवारी दिएका छन् ।

पिछाडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीका लागि तोकिएको एउटा कोटामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफैं प्रतिष्पर्धामा छन् । उनीसँग कांग्रेस नेता बद्री पाण्डेले प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । सहमहामन्त्रीको मधेशी कोटामा उम्मेवार बनेका फरमुल्लाह मंसुर पनि अवसर पाइरहने नेता मध्येमा पर्छन् ।

स्पष्ट व्याख्या नहुँदा जटिल

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था आएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै ‘समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त’ अपनाइने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांग, सीमान्तकृत, मुस्लिम लगायत आर्थिकरुपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ ।

संविधानमा यो व्यवस्था राख्दै गर्दा भएको छलफलमा पनि आरक्षणभित्र पनि लक्षित वर्गले सुविधा पाउन नसक्नेबारे छलफल भएको राष्ट्रियसभाका सांसद् राधेश्याम अधिकारी सम्झन्छन् । ‘जुन वर्गलाई लक्षित गरेका छौं, उनीहरुले यो सुविधा नपाउने तर त्यही वर्गका उन्नतहरुले आरक्षणको सिट पाउनसक्ने बहस त्यतिबेलै भएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर थप छलफल हुँदा क्लस्टरमाथि क्लस्टर राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा उठ्यो र त्यही धारणा हाबी हुँदा समुदायलाई नै सुविधा दिने व्यवस्था रह्यो ।’

त्यतिबेला आफूहरुलाई जे शंका थियो, त्यो अहिले पुष्टि भएको उनी बताउँछन् । कानूनमा स्पष्ट व्याख्या नभएकै कारण अहिले समस्या भइरहेको विश्लेषक अधिकारीको पनि बुझाइ छ । ‘व्याख्या नहुँदा जोसुकै उठेपनि कानूनी प्रश्न उठाउने ठाउँ भएन’ उनी भन्छिन्, ‘नैतिक प्रश्नको कुरा एउटा पाटो भयो तर अहिलेको स्थितिमा क्लस्टरबाट जो उठेपनि मिल्ने अवस्था छ ।’

निजामती, सेना, प्रहरी जस्ता निकाय पनि महिला कोटामा सक्षमहरुकै हालिमुहाली रहने गरेको बताउँदै उनी आरक्षणको पनि व्याख्या आवश्यक भएको बताउँछिन् ।

‘दुरुपयोग भयो’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि संविधानमा उल्लेखित राजनीतिको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा उल्लेखित समावेशिताको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यो हुननसकेको बताउँछन् । ‘संविधान लागू भएको ६ वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खासमा यो आर्थिक सामाजिक अधिकारको कुरा हो, दलित, महिला, जनजाति जो पीडित थिए, उनीहरुलाई सशक्ति गर्न ल्याइएको व्यवस्था हो, जसको अहिले दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

समावेशी सिद्धान्तलाई थप व्याख्या गर्दै केसी भन्छन्, ‘जसले शिक्षा पाएको छैन, गरिब छ, पिछडिएको छ, जनजाति छ, हुनेखानेले जसलाई जात र पैसाको आधारमा हेपेका छन्, उनीहरुलाई राज्यले सशक्तिकरण गर्नुपर्छ भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो ।’

समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ पनि मर्म अनुसार आरक्षणको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणमा जो संलग्न भए, उनीहरुलाई नै संविधानमा लेखिएको कुरा थाहा नभएजस्तो भान हुन्छ’ चेम्जोङ भन्छन्, ‘किनकि, यो कुरामा कांग्रेस मात्र अपवाद होइन, सबै पार्टीको हालत त्यही छ ।’

संविधान निर्माणको जस लिने सत्तासीन पार्टीले नै संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्नु विडम्बना भएको उनी बताउँछन् । चेम्जोङ भन्छन्, ‘यो व्यवस्था सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन जस्तो भएको छ, सत्तासीनले जे गरेपनि हुन्छ, सामान्य जागिर जाने हकमा यो नियम लागू हुन भन्ने देखिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारी चाहिँ अहिले जति प्रयोग भइरहेको छ, त्यसमा तत्काल निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् । ‘संविधानमा व्यवस्था नभएको भए अहिले देशभरका स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिलाको सहभागिता हुने थिएन, यत्तिका दलितको प्रतिनिधित्व हुने थिएन’ उदाहरण दिँदै अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले जति भइरहेको छ, त्यसलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिँदै अघि बढ्नुपर्छ । यद्यपि, यो पर्याप्त होइन ।’

संविधान लागू भइरहे यसले अर्को पटकको निर्वाचन वा थप एक/दुई पटकपछि यो समस्या समाधान हुँदै जाने उनी बताउँछन् । ‘विस्तारै यसलाई मिलाउने कुरामा सम्बन्धित व्यक्तिहरु आफैं पनि सचेत हुँदै जान्छन्’ अधिकारी भन्छन् ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले पनि सम्पन्न व्यक्तिले पनि आरक्षणको सुविधा लिइरहेको बताउँदै आरक्षण उद्देश्य अनुरुप प्रयोग नभएको जिकिर गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै विनयकुमार पञ्जियारले दिएको रिटमा फैसला दिँदै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले १ पुसमा ‘तरमारा’ वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिएको भनेको थियो ।

यही फैसलामा अदालतले एकपटक आरक्षणको सुविधा लिएका व्यक्तिलाई फेरि सुविधा नलिन र सक्षमहरुसँगै प्रतिष्पर्धा गराउन पनि भनेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण वा उपल्लो वर्ग (क्रिमी लेयर) तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ ।’