ऋण माग्ने उद्योगीसँग उल्टै निक्षेप माग्छन् बैंक

२ पुस, काठमाडौं । वीरगञ्जका एक उद्योगी चलिरहेको मैदा उद्योगमा अर्को प्लान्ट विस्तार गर्न आफूले कारोबार गरिरहने बैंकमा ऋण माग्न पुगे । उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि ५ करोड रुपैयाँ ऋण दिन आग्रह गरेका उनलाई शाखा प्रमुखले दुईवटा शर्त राखे ।  एउटा, ऋणको प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि नै कुनै स्रोतबाट ५ करोड निक्षेप जुटाइदिनुपर्ने र दोस्रो, ऋण किस्ता–किस्तामा लिनुपर्ने ।

ती उद्योगी भन्छन्, ‘५० लाखका दरले किस्तामा ऋण प्रवाह गर्न सकिने शर्तमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने बैंकको भनाइ छ ।’ बैंकको शर्त मान्न नसकेपछि उनले ऋण लिने योजना नै अगाडि बढाएनन् । ‘बरु अहिले ऋणको प्रक्रिया नै रोक्छु, बैंकका लागि निक्षेप खोज्ने र अधकल्चोमा किस्ता ऋण लिएर अगाडि बढ्न सक्दिनँ,’ ती उद्योगी भन्छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नयाँ उद्योग खोल्न र भएका उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि लगानी जुटाउनु असम्भव भएको बताउँछन् । एकातिर लगानीका लागि रकम अभाव हुने र अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने समस्या देखिएको भन्दै उनी सरकार र राष्ट्र बैंकका कारण यस्तो समस्या आएको दावी गर्छन् । ‘पूँजीगत खर्च नभएको बहानामा तरलता देखाएर ब्याज बढाउने र लगानीको विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने अवस्था हरेक वर्ष सिर्जना गरिएको छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

पोखरामा निर्माणाधीन एक रिसोर्टको सञ्चालक ऋण लिन यसै साता बैंक पुगे । यसअघि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको बैंकले यस पटक उनीसँग १२ प्रतिशत व्याजदरमा मात्र ऋण दिन सकिने बतायो । ‘१२ प्रतिशतमा लगे केही मिलाउन सकिन्छ त्योभन्दा कममा हुँदैन भने,’ ती रिसोर्ट सञ्चालकले भने । बैंकले महँगो व्याज मागेपछि उनी कसरी पैसा जुटाउने भन्ने तनावमा परेका छन् ।

तरलताका कारण ऋण प्रवाह रोकिएको र ब्याज बढी प्रस्ताव गरिएको गुनासो हरेक दिन आइरहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की बताउँछन् । कोरोना महामारीको प्रभाव कम भएपछि उद्योग र व्यवसाय केही चलायमान भए पनि ऋण नपाउनु एउटा संकटको रुपमा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘तरलताले हामीलाई थिच्दैछ, उपाध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘अब बैंकको कारणले थला पर्ने अवस्था आयो । पहिले ८ प्रतिशतमा दिएको ऋणमा १२ प्रतिशत ब्याज लागेको म्यासेज आउनेदेखि ऋण नपाइएको गुनासो लिएर आउने उद्योगी व्यवसायी धेरै हुनुहुन्छ ।’

वीरगञ्जका एक व्यापारीले आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीको पावर लगाएर बैंकबाट ऋण पास गराएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘कसैगरी ऋण स्वीकृत नभएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीमार्फत भने मागेकै जति नपाए पनि अहिलेलाई केही ऋण उपलब्ध भएको छ’ ती व्यापारीले भने ।

बैंकहरुमा ऋण दिन पर्याप्त रकम नहुँदाको असर उद्योग र व्यवसायको विकासमा पनि परेको छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न वा पुरानै व्यवसायको क्षमता वृद्धि र सञ्चालन पूँजीकै लागि बैंकको दैलो पुग्दा पनि ऋण नपाइएको भन्दै गुनासो गर्ने उद्योगी–व्यापारीको संख्या बढेको छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष एवं उद्योगी ध्र्रुबराज थापा यसअघि नै स्वीकृत भएको ऋण दिन पनि बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेको बताउँछन् ।

‘निक्षेप कम छ, केही दिन सार्न पर्यो भनेर बैंकहरुले स्वीकृत गरेको ऋणलाई पनि भाका सार्न थालेका छन््,’ उनले भने, ‘दुई करोड ऋण लिनेलाई अहिले ५० लाख लैजानुस् पनि भनेका छन् ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति भरतराज आचार्य तरलता संकटको भूमरीमा औद्योगिक क्षेत्र फस्न थालेको र गहिरो संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन् ।

तरलता समस्याका कारण कोरोना महामारीका बेला नोक्सानीमा चलेका उद्योग, व्यवसायको पुनर्उत्थान, नयाँ उद्योग स्थापना र उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको आयातमा गम्भीर समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । निर्माण अघि बढेका र बढ्ने प्रक्रियामा रहेका उद्योगले ऋण नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।

चलिरहेको उद्योगको सञ्चालन खर्चका लागिसमेत ऋण नपाइने गुनासो महासंघमा आएको आचार्य बताउँछन् । ठूला उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनका लागि विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन खोलेको एलसीमै केही दिन ढिलाइ गर्न बैंकहरुले प्रस्ताव गरेको गुनासो आएको सभापति आचार्यले बताए ।

‘अस्थायी समस्या हो, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’

केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाखर भट्ट तरलता समस्या अस्थायी भएको जिकिर गर्छन् । अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गरेको भन्दै यसको सकारात्मक नतिजा बजारमा देखिने उनको भनाइ छ ।

‘समस्या छ तर यो अस्थायी हो । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन काम गरेको र बैंकहरुले पनि अनावश्यक क्षेत्रमा जाने ऋणलाई कडाइ गर्ने भएकाले निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्दैन,’ प्रवक्ता भट्टले भने । अबका दिनमा रेमिट्यान्स र पूँजीगत खर्च दुवै बढ्ने संकेत देखिएको भन्दै उनले तरलता समस्या चाँडै समाधान हुने दावी गरे ।

नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सानिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल तरलता संकटको समयमा ऋण नपाउनु जायज भएको बताउँछन् । यद्यपि पछिल्लो चार महिनामा झण्डै चार सय खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको उनको दावी छ ।

‘तरलता संकट देखिएको हो, तत्कालका लागि ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरु असमर्थ रहेको पनि साँचो हो तर विगतमा प्रवाह भएको ऋणले गर्दा आत्तिनै पर्ने अवस्था छैन,’ दाहालले भने । सरकारको ढुकुटीमा खर्चयोग्य रकम साढे दुई खर्ब रहेको भन्दै तरलता संकट समाधानतर्फ जाने दाहालले बताए ।