+
+
कभर स्टोरी :

पुनर्निर्माणका नाममा विश्व सम्पदामाथि चर्को अतिक्रमण

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका नाममा जथाभावी आधुनिक शैलीका संरचना निर्माण भएपछि आसपासका विश्वसम्पदा उपेक्षामा परेका छन् । स्वयम्भू, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धमा भइरहेको अतिक्रमणबारे कुनै पनि बेला युनेस्कोले प्रश्न उठाउने जोखिम छ । 

सुदर्शन अर्याल सुदर्शन अर्याल
२०७८ पुष १६ गते २१:००

१६ पुस, काठमाडौं । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको स्वयम्भूस्थित कर्मराज महाविहारको पुनर्निर्माण शुरूदेखि नै विवादित बन्यो । महानगरपालिकासँग साँठगाँठ गरेर पहिलेभन्दा धेरै भूभागमा भवन बनाएको, संवेदनशील स्वयम्भू डाँडोमा कंक्रिटको संरचना बनाएको जस्ता कारणले विवाद भएपछि सर्वसाधारणले नदेख्ने गरी जस्तापाताले बेरेर यसको पुनर्निर्माणको काम सकियो । अनि १३ वैशाख २०७८ मा सो क्षेत्रका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले महाविहारको उद्घाटन गरे ।

यो मात्रै होइन स्वयम्भू डाँडोमाथि बनेका अरू निजी सम्पदामाथि पनि प्रश्नै प्रश्न छन् । यसको मुख्य कारण हो ती संरचनाले स्वयम्भूको सुरक्षामा उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा । पटक–पटक पहिरो गएको र समय–समयमा गरिएका अध्ययनहरूले स्वयम्भूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै माथि बनेका सबै निजी घर र संरचनाहरू हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर यहाँ उल्टो नयाँ नयाँ संरचनाहरू थपिइरहेका छन् ।

यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरूले यी संरचनाले स्वयम्भूको अस्तित्व नै सकिने चेतावनी दिए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसको वास्ता गरेका छैनन् । उल्टो धमाधम आधुनिक घर बनाउन स्वीकृति दिएर यो विश्व सम्पदालाई झनै खतरामा धकेलिरहेका छन् ।

लामो समयसम्म पुरातत्व विभागको विश्वसम्पदा शाखामा कार्यरत पूर्वप्रशासक भीम नेपाल र सन् २००४ देखि नेपाली सम्पदा व्यवस्थापनबारे अध्ययनरत ‘हेरिटेज म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट’ काई वाइजेको एउटै धारणा छ– स्वयम्भू क्षेत्रमा पटक–पटक गरिएका अध्ययनहरूले त्यो क्षेत्रलाई जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदन दिएकाले यहाँ संरचना थप्दै जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

पूर्वप्रशासक नेपाल यहाँका गैर पुरातात्विक सम्पदाको समयमै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसले स्वयम्भूको सुरक्षामा नै असर पार्ने र यही कारण देखाएर काठमाडौं उपत्यकालाई युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

भूकम्पको बेला यहाँका धेरै घर भत्किएका बेला बस्ती स्थानान्तरणको बारेमा छलफल भए पनि त्यहाँका संरचना हटाउन सरोकारवालाहरूले चासो नदिएको काईको भनाइ छ । स्थानीय र बौद्ध गुरुहरूले त्यहाँ रहेको आफ्नो मन्दिर र पसल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएपछि ती संरचना कायमै रहेका छन् ।

स्वयम्भू क्षेत्रमा बनेका संरचना स्वयम्भूनाथ महाचैत्यको सुन्दरताको बाधक मात्रै होइनन्, यसबाट स्वयम्भू क्षेत्र जुनसुकै बेलामा पनि पहिरो गएर पूर्ण रूपमा क्षति हुने जोखिममा रहेको भूगर्भशास्त्रीय एवं इन्जिनियरिङ अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन् ।

सन् २०१७ मा युनेस्कोकी ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियर’ एन्ड्रेस आर्सेले गरेको स्वयम्भूको भूगर्भशास्त्रीय अध्ययनमा माथिल्लो क्षेत्रमा धेरै गह्रौं संरचना बनाउँदा भूक्षयको जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको थियो । ‘रिसर्चगेट’ मा सङ्गृहीत सो रिपोर्टमा सम्भावित पहिरो र अन्य जोखिमबाट बचाउन स्वयम्भू पहाडको छेउमा रहेका सबै गैर–पुरातात्विक संरचनाहरू हटाउन सुझाव दिइएको थियो ।

यस्तै अन्य भूगर्भशास्त्रीय अध्ययनहरूले पनि स्वयम्भू माथिका गैर–पुरातात्विक संरचना हटाउन सिफारिश गरेको छ । इन्जिनियरिङ इन्ष्टिच्युटले सन् २०१४ मा गरेको जोखिम अध्ययनले स्वयम्भूमाथि गैर–पुरातात्विक संरचना बनेकोले यस क्षेत्रमा पहिरो खस्ने जोखिम बढेको उल्लेख  थियो ।

सन् १९८९ मा स्वयम्भू क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी गुरुयोजना तयार भएको थियो । जसले पहाडको धार्मिक र प्राकृतिक सुन्दरतामा आँच नआउने गरी संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । पछिल्लो समयमा बनेका संरचनाहरू त्यो गुरुयोजना विपरीत रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सन् १९८२ मा तयार गरिएको एक प्राविधिक प्रतिवेदनले स्वयम्भूको कमजोर भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यसमाथि थप ढलानका संरचना नथप्न सुझाव दिएको थियो । स्वयम्भूनाथ स्तूपको गुम्बज आफैंमा धेरै गह्रौं रहेको र त्यसैमाथि थप भार थप्दा यो बग्न सक्ने जोखिम सो अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ भव्य संरचनाहरू थपिंदै गए । तर ती संरचनाको अहिलेसम्म नक्शापासको निवेदन आफूहरू समक्ष नआइसकेको बताउँदै निर्माणसम्पन्न हुँदा कति मापदण्ड पूरा भएका हुन्छन् भन्ने यकिन हुने पुरातत्व विभागको विश्वसम्पदा शाखाका अधिकृत देवेन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

हनुमानढोकामा विवादै विवाद

ललितपुरका व्यापारी कृष्णलाल महर्जनले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा बनाएको महर्जन कम्प्लेक्स अनुमति पाएको भन्दा ७ फिट अग्लो छ । उनलाई प्रत्येक तला ७.७ फिटभन्दा अग्लो नबनाउन निर्देशन दिइएको भए पनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र कामपाका इञ्जिनियरहरूको प्रतिवेदनले सो घरका सबै तला १०.७ फिटभन्दा अग्लो रहेको देखाएको छ ।

सो भवनको बेसमेन्ट ढुकुटीघरबाट नजिकै रहेकोले महर्जन कम्प्लेक्सको बेसमेन्टबाट ढुकुटीघरको सुरक्षामा समेत जोखिम बढाएकोले आफूहरू विरोधमा उभिएको सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

त्यो भवन निर्माणको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि विवादमा तानिए । सम्पदा क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले तयार पारेको मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा महानगरपालिकाले महर्जन कम्प्लेक्सको उँचाइ बराबर हुने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । अभियन्ताहरूले चर्काे विरोध गरेपछि महानगरपालिका यो निर्णयबाट अहिले पछि हटेको छ ।

यो विवादमा युनेस्कोको नेपाल कार्यालय पनि मुछियो । कार्यालयले अभियन्ता र निर्माण कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा सो भवन विश्वसम्पदा क्षेत्र भित्र नपर्ने उल्लेख गरेपछि पुरातत्व विभागले उसलाई गल्ती सच्याउन पत्र लेखेको थियो । पहिले सो संरचना मापदण्ड विपरीत रहेको ठहर गर्दै पत्र लेखेको युनेस्कोले एक महीनामा नै आफ्नो धारणा बदलेपछि पुरातत्व एवं अभियन्ताहरू आक्रोशित भएका थिए । पछि त्यो भवनको उँचाइ बढाउन नदिने गरी विवाद साम्य पारियो ।

मल्लकालीन एवं राणाकालीन दरबारहरूसँगै रहेको सो घरले अहिलेसम्म पनि सम्पदा क्षेत्रलाई कुरुप र असुरक्षित बनाएको अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले मुख्य रूपमा त्यो घरले ढुकुटी घरको सुरक्षा खतरामा पारेको, नागदहको पानी सुकाएको एवं कुमारीको मन्दिर नासेको बताए ।

हनुमानढोकाको कुमारी घरसँगै स्थानीय विद्या शाक्यको चार तलाको आधुनिक शैलीको घर छ । उनको घरसँगै जोडिएको उमेशदेव पन्तको साढे दुई तलाको र जुजुरत्न शाक्यको चार तलाको घर छ । पुरातत्व विभागले ४ भदौ २०७८ मा उमेशदेव पन्त समेत तीनै जनाको नाममा स्वीकृत नक्शा विपरीत घर निर्माण भइरहेको भनेर मापदण्डको सीमामा रहन पत्र काटेको थियो ।

कुमारी रेखदेखको जिम्मेवारीमा रहेका इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख गौतमरत्न शाक्य सो घरले कुमारी घरको सुरक्षा र संवेदनशीलतामा गम्भीर असर पारेको बताउँछन् । शाक्यका अनुसार सँगै रहेको ४२ फिट अग्लो सो घरबाट कुमारी घरभित्रको सबै गतिविधि देख्न सकिने भएकोले त्यो आपत्तिजनक छ । उनले यसमा वडा कार्यालयले स्वीकृति दिएर घर बनिरहेको भन्दै महानगरपालिकाका मेयरलाई समेत उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जन भवनको निर्माण अवधिभर पुरातत्व विभाग र स्थानीय कसैले पनि केही नभनेको भन्दै अब भवन भत्काउन कठिन भएको बताउँछन् । निजी घरका लागि नक्शा पास गरेपछि वडाको भूमिका नहुने र नगरप्रहरीसँग पनि बनिसकेको घर भत्काउने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘यहाँ काम बिग्रिएपछि अर्कालाई दोष लगाउने चलन छ । पुरातत्व विभागको हेरचाह अड्डा यहीं छ, यहीं स्थानीय बस्छन्, तर निर्माण चलुन्जेल कसैले खबर गरेनन् । उतिबेलै खबर गरेको भए रोक्न पनि सकिन्थ्यो । तर निर्माण सकिएपछि घरधनीलाई कसरी भत्काउन आदेश दिने ? यो व्यावहारिक भएन ।’

कुमारी घर विश्वसम्पदामा सूचीकृत संरचना हो । यसको सुरक्षामा जोखिम हुँदा युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम बढ्ने बताउँछन् पुरातत्व विभागका पूर्व प्रशासक नेपाल । कोरोना महामारीको बीचमा ठडिएका संरचनालाई नक्शा पास गर्ने र यसलाई हटाउन पहल नगर्नाले यो काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतो रहेको पुष्टि हुने स्थानीयको आरोप छ ।

त्यसो त भवन उद्घाटन भएकै दिन कुमारी निकाल्ने विषयमा विवाद भएको थियो । घरको चौथो तलामा ‘लाखे’ लेखिएको रेस्टुरेन्ट यही वर्षको इन्द्रजात्राको दिन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कुमारीलाई सीधा मूलगेटबाट ननिकाली विद्या शाक्यको घरतर्फको ढोकाबाट निकाल्ने परम्परा छ । तर कुमारी र लाखे एकैठाउँमा रहन नसक्ने मान्यता रहेको भन्दै कुमारी निकाल्न विलम्ब भयो । पछि रेस्टुराँको लाखे नाम हटाएर यस वर्षको इन्द्रजात्रा त सकियो तर सो घरले सम्पदालाई कुरुप बनाउँछ भनेर चलेको विवाद भने अहिले पनि सकिएको छैन ।

पशुपतिमा ‘कृपालु उद्यान’ को मनपरी

हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने वनकालीमा करीब ९० रोपनी जग्गामा राधा माधव सेवा समितिले बनाएको ‘कृपालुजी पार्क’ले विश्व सम्पदामा एउटा ‘भद्दा’ मजाक गरेको छ । सरोकारवाला निकायले पटक–पटक हटाउन निर्देशन दिंदा समेत पहुँचको आधारमा टिकिरहेको यो पार्कले वनकाली र पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वलाई नै जोखिममा पारेको आरोप पुरातत्व विभागका अधिकारीहरू लगाउँछन् ।

किंवदन्ती अनुसार दिउँसै अँध्यारो हुने घना जंगल र विभिन्न धार्मिक महत्व बोकेको वनकालीमा आधुनिक पार्क निर्माण गर्दा यसले मूर्त सम्पदामा त्यति ठूलो असर नपारे पनि अमूर्त सम्पदालाई भने ठूलो क्षति पुर्‍याएको सम्पदाविद्हरूको भनाइ छ ।

त्यसो त कृपालुजी पार्क वनकालीको महत्व जोगाउन पुरातत्व विभागले पटक–पटक पत्र पठाइरहेको छ । विभागको विश्वसम्पदा शाखाका प्रमुख सुरेश सुरश श्रेष्ठ पटक–पटक पार्क हटाउन पत्र पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । विभागले यो विषय मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्‍याएको छ तर पनि पार्क हटाउन सकेको छैन ।

‘हामीसँग प्रहरी फोर्स छैन । हामीले कार्यान्वयनको लागि पत्र लेख्ने हो, तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले नटेर्दा हटाउन सकिएको छैन’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो पार्क हटाउने नभई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा यो पार्कको बारेमा पुरातत्वदेखि युनेस्कोसम्मले चासो दिएकोले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । पुरातत्व, युनेस्को, गुठी संस्थान लगायतसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

विश्वसम्पदा शाखाका पूर्वप्रमुख नेपाल त्यो पार्कलाई तत्काल नहटाउने हो भने यो पनि विश्वसम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने कारण बन्न सक्ने बताउँछन् । सम्पदा क्षेत्रमा बनेको आधुनिक पार्क भद्दा रहेको भन्दै उनले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने बताए ।

त्यसो त पशुपति क्षेत्रभित्रै निर्माण गरिएको बाटोका कारण युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी पटक–पटक दिएपछि तिलगंगादेखि ताम्रगंगा निस्कने बाटो अहिले बन्द गरिएको छ । कागेश्वरी मनोहरा क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको दबावमा एक दशकअघि यो सडकको ट्रयाक खोलिएको थियो ।

श्लेष्मान्तक वनको बीचबाट सडक खोल्दा विश्वसम्पदाको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै युनेस्कोले ११ मे २०१२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाएर सो सडक बन्द नगरिएमा काठमाडौं उपत्यकालाई नै खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । बाटो बन्द गर्न सर्वाेच्च अदालतले पनि आदेश दिएपछि १३ वर्षपछि २०७६ सालमा यो बाटो बन्द गरिएको थियो ।

बौद्धको संरक्षित स्मारक क्षेत्रै खुम्च्याइयो

सन् २००३ भन्दा केही समय अघिसम्म बौद्धमा एउटा राणाकालीन पुरानो शैलीको घर जीर्ण अवस्थामा थियो । युनेस्कोको प्राविधिक समितिको टोली समेत आएर सो घरलाई नभत्काई सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने तयारी गर्‍यो । त्यो बेलासम्म बौद्धको सम्मुखमै ठूलाठूला मापदण्ड विपरीतका संरचना बाक्लिंदै थिए ।

अध्ययन टोलीले त्यो घरलाई नभत्काई सुरक्षित हिसाबले संरक्षण गर्ने निर्णय गर्‍यो । युनेस्कोको टोली फर्किएपछि घरधनीले सो घर भत्काएर नयाँ शैलीमा बनाए । त्यो थाहा भएपछि पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले बल प्रयोग गरेर आधुनिक शैलीमा बनाएको घरको निर्माण रोक्न गयो । नयाँ शैलीको घर बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय र प्रशासनबीच झडप हुने स्थिति आयो । तर निर्माण कार्य रोकिएन । अहिले श्रीबौद्धनाथ स्तूपा कंक्रिटको जंगलले घेरिएको अवस्थामा छ ।

पहिले ५०० मिटर वरिपरि एवं हयात होटलसम्मको भूभागलाई संरक्षित स्मारकको रूपमा राखिएको सो क्षेत्र सन् २००६ मा खुम्च्याएर हाल बौद्ध र त्यसको परिक्रमा मार्गलाई मात्रै संरक्षित स्मारक क्षेत्र तोकिएको छ । बाहिरी क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ । तर यो क्षेत्रमा न त घर बनाउने बेलामा नगरपालिकाले मापदण्डबारे सचेत गरायो न पुरातत्व विभागको मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउने प्रयास नै सफल भयो ।

काठमाडौंलाई खतराको सूचीमा पुर्‍याउने काम

सात वटा क्षेत्रलाई समेटेर पुरातत्व विभागले काठमाडौं उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ । यी सातमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा जोखिम पैदा भयो भने सात वटै सम्पदालाई खतराको सूचीमा राखिन्छ । युनेस्कोको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका प्रतिनिधिले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक सम्पदा सुरक्षित भए पनि सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने निजी संरचनाले यसलाई खतरामा पार्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा गरिएको अनियन्त्रित आधुनिक शैलीका संरचना नियन्त्रणको लागि हरेक वर्ष युनेस्कोको केन्द्रीय कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्न सिफारिश गर्दै आएको हेरिटेज म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट काई वाइजे बताउँछन् ।

उनका भनाइमा, २०२१ मा पनि युनेस्कोको केन्द्रीय कार्यालयले खतराको सूचीमा राख्न मस्यौदा तयार पारेर ‘वल्र्ड हेरिटेज कमिटी’ लाई सिफारिश गरेको थियो । तर हरेक वर्ष पठाएको ड्राफ्ट कमिटीले परिमार्जन गरेर स्वीकृत गर्दा अहिलेसम्म नेपाल खतराको सूचीमा परेको छैन ।

जनप्रतिनिधिको ध्यानः जोगाउने भन्दा पनि नयाँतिरै

२ माघ १९९० र त्यसपछिको भूकम्पमा परेर दिवंगत भएकाहरूको स्मृतिमा भूगोलपार्कमा आयोजित स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले हनुमानढोकाको दमकल भवनको पुनर्निर्माणमा पुरातत्व विभागले स्वीकृृति नदिएको गुनासो गरे ।

यसको कारण भनेको कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रभित्रका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म सोही भवनलाई मर्मतसम्भार गरेर जोगाउनुपर्ने हुन्छ । अझ त्यो भवन त कुनै पनि कोणबाट भत्काउनुपर्ने अवस्थामा नरहेको ‘हेरिटेज म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट’ वाईजे बताउँछन् ।

‘संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र पर्ने दमकल भवन भत्काउनुपर्ने कुनै कारण म चाहिं देख्दिनँ । तर नगरपालिका यो जसरी पनि भत्काउन चाहन्छ’ वाइजेले अनलाइनखबरसँग भने ‘त्यो भवनलाई त रेट्रोफिटिङ पनि गर्नुपर्ने छैन, सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्था छ । किन भत्काउनु ?’

त्यसो त सम्पदा क्षेत्रमा बन्ने घरलाई पनि नयाँ शैली र तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी बनाउन दिने नदिनेमा महानगरपालिकाको भूमिका हुन्छ । तर सम्पदाविद्हरूको चिन्ताको कुरा के छ भने तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर भवन बनाउँदा पनि महानगरपालिकाले भत्काउन वा त्यसलाई सम्पदामैत्री बनाउन निर्देशन दिंदैन ।

रातारात निर्माण सम्पन्न गरेको कुमारी घरसँगैको घर यसको एउटा उदाहरण हो । इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख शाक्य वडा कार्यालयले स्वीकृति नदिई सम्पदालाई असर पर्ने गरी यस्तो घर बनाउन सम्भव नै नरहेको बताउँछन् । आफूहरूले पटक–पटक सम्पदालाई खतरा पैदा भयो भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्नुले यसमा मिलेमतो रहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।

८९ प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत

पुरातत्व विभागले तयार पारेको एक तथ्यांक अनुसार सम्पदा क्षेत्रका ८९ प्रतिशत घरहरू मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ । उपत्यकाभित्रका सात वटै क्षेत्रमा गरिएको तथ्यांक संकलनको क्रममा पाइएका कुल ६७३ घरमध्ये जम्मा ७४ वटाले मात्रै तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको हो ।

मापदण्ड अनुसारको उँचाइ, तलाको उँचाइ, झ्याल, ढोका, छानो र बेसमेन्टलाई आधार मानेर विभागले अध्ययन गरेको थियो । जसमध्ये आधाभन्दा धेरैले घरको उँचाइ सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । जस्तो स्वयम्भूमा मापदण्ड पूरा नभएका कुल ७० मध्ये ३८ वटा घरले मापदण्डभन्दा अग्ला घर बनाएका थिए ।

तुलनात्मक रूपमा धेरैले मापदण्ड पूरा गरेको भनिने भक्तपुरमै पनि ३८ वटा घर तोकिए भन्दा अग्ला थिए । यसपछि धेरैले छानो र दुई वटा तला बीचको उँचाइमा मापदण्ड मिच्ने गरेको विभागको विवरणले देखाउँछ । भक्तपुरका १७६ घरमध्ये जम्मा ३२ वटाले मात्रै छानो सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको देखिन्छ ।

यी मापदण्डमध्ये कुनै पनि एक पूरा भएको छैन भने पनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाइँदैन । पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईका अनुसार कुनै पनि घरको निर्माण सम्पन्न लिएपछि मात्रै आधिकारिक मानिने भएकोले मापदण्डमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा सधैंभरि झन्झटमा फस्नुपर्ने बताउँछन् । हरेक दिन बैंकले ऋण दिन नमानेको जस्ता समस्या बोकेर पुरातत्वमा घरधनीहरू आउने गरेको भन्दै उनी घर बनाउँदा नै मापदण्डको ख्याल गर्न सुझाव दिन्छन् ।

कस्तो अवस्थामा राखिन्छ खतराको सूचीमा ?

काठमाडौंवासीको सम्पत्ति भनेको नै यहाँको मठ–मन्दिर लगायत ऐतिहासिक सम्पदा एवं कला संस्कृतिहरू हुन् । सम्पदा संरक्षणविद् रवीन्द्र पुरी भन्छन्, ‘आजभन्दा ५० वर्षअघिसम्म काठमाडौं सिंगै उपत्यका सम्पदा थियो । सबै घरहरू मल्ल एवं राणाकालीन शैलीका थिए । काठमाडौं घुम्न आउनेहरू एक महीना बस्दा पनि अघाउँदैनथे । त्यही अवस्थालाई हामीले जोगाउन सकेका थियौं भने अहिले जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिले पनि गुजाराको लागि हारगुहार गर्नुपर्ने थिएन ।’

पछिल्लो ५० वर्षमा ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सम्पदाहरू नष्ट भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो अहिलेको संघर्ष भनेको यही बचेको ५ प्रतिशतलाई जोगाउनको लागि हो । यसैको लागि विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्नु आवश्यक परेको हो ।’

काठमाडौं उपत्यकालाई सन् २००३ मा युनेस्कोले खतराको सूचीमा राखेको थियो । अनियन्त्रित पूर्वाधार विकासको कारण खतराको सूचीमा राख्नु परेको युनेस्कोको भनाइ थियो । यसको लागि पटक–पटक युनेस्कोबाट अनुगमनका लागि मिसन आएको थियो । विश्वसम्पदाका प्रमुख सहितको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर सम्पदा संरक्षणमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको थियो ।

त्यतिबेला खतराको सूचीमा राख्दा यहाँका सार्वजनिक सम्पदाको अवस्थामा भने प्रश्न उठाइएको थिएन । उनीहरूले अनुगमनपछि दिएको रिपोर्टले सार्वजनिक धरोहरहरू पहिलेभन्दा बढी सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि बाहिरको बढ्दो विकासले कतिपय ठाउँमा असर गरेको भन्दै खतराको सूचीमा राखेका थिए ।

पुरातत्व विभागको विश्वसम्पदा शाखाका पूर्वप्रमुख नेपालका भनाइमा युनेस्कोले सार्वजनिकसँगै निजी स्वामित्वका घरहरू पनि सम्पदा स्मारक क्षेत्रभित्र छन् भने त्यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेको छ । मुख्य सम्पदामा असर नगरे पनि निजी घरहरूको बढ्दो विकासका कारण नेपाललाई खतराको सूचीमा राखेको स्मरण गर्दै नेपाल अझै पनि मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने फेरि खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट धेरै सम्पदामा क्षति पुग्यो । त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारी निकायहरू (पुरातत्व विभाग बाहेक)ले आंशिक क्षति भएका भन्दा पनि पूर्ण क्षति भएका संरचनामा ध्यान दिन थाले । सामान्यतया सम्पदाको नियम अनुसार पूर्ण क्षतिलाई भन्दा बढी आंशिक क्षति भएकोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर सरकारी निकायले भटाभट पूर्ण क्षति भएकालाई पुनर्निर्माण गर्न ठेक्का सूचना निकाल्न थाले । यसमा युनेस्कोले आपत्ति जनायो । त्यसबेला भत्किएका संरचनाको व्यवस्थित डकुमेन्टेसनमा पनि युनेस्कोले चित्त बुझाएको थिएन । जसमा हरेक भागको विस्तृत तथ्यांक राखेर मात्रै भत्काउने र पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो नभएकोमा उसले आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माण गरिएको सामग्री र बुट्टाहरूको प्रयोगमा पनि लापरबाही गरिएको आरोप पुरातत्वले लगाएको थियो । एक जना विज्ञका भनाइमा, ‘यसलाई आधार मानेर भूकम्पपछि पटक–पटक खतराको सूचीमा राख्ने विषयमा युनेस्कोले छलफल गरिरहेको छ ।’

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर आले, शंकर गिरि, आर्यन धिमाल 

लेखकको बारेमा
सुदर्शन अर्याल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?