+
+

बीपीको मेलमिलाप नीतिको कसीमा न्यायिक नियति 

‘तपाईंलाई सङ्कट परेको बेला आफू अडिएको धरतीको एक मुठी माटो हातमा लिएर उठाउनुहोस्, छातीमा हात राखेर एकपल्ट सोच्नुहोस्, अनि जे मन लाग्दछ सोही गर्नुहोस्’ भन्ने बीपीको उक्ति मननीय रहेको छ। राष्ट्रको एक मुठी माटोसँग जनताको समग्र जीवनको मूल्य जोडेर हेर्ने गहन दृष्टिकोण मन छुने प्रकृतिको र अनुकरणीय पनि रहेको छ।

­युवराज महत ­युवराज महत
२०७८ पुष १६ गते १०:४९

नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले लिनुभएको मेलमिलाप नीति आज पुस १६ गते ४५ वर्ष पूरा भई ४६ वर्ष प्रवेश गरिरहँदा अझै सान्दर्भिकता बढेको अनुभूति हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियतालाई जोगाउन नेपालभित्रबाटै प्रजातन्त्रको लडाईं लड्नुपर्दछ भन्ने दृढ विश्वास राख्दै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नाराका साथ बीपी कोइराला १६ पुस २०३३ मा नेपाल फर्कनुभएको थियो।

 अपदस्थ जननिर्वाचित सरकार

नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको १०९ सिट मध्ये ७४ सिट हासिल गर्दै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताले निर्वाचनद्वारा प्रथम जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्ने शुभअवसर अत्यधिक बहुमत दिएर नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पिए। बीपीले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले १३ जेठ २०१६ मा शपथग्रहण गर्नुभयो। राजा महेन्द्रले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त बीपीको लोकप्रिय सरकारलाई १ पुस २०१७ (१५ डिसेम्बर, १९६०) मा अपदस्थ गरे। बीपी लगायत धेरै नेतालाई सुन्दरीजल जेलमा कोचे र पुस २२ गते सबै राजनीतिक दल उपर प्रतिबन्धको घोषणा गरे। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ को आडमा सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए र हुकुमी शासन चलाए। बीपीलाई ८ वर्षसम्म सुन्दरीजल बन्दीगृहमा राखियो।

प्रवासमा मेलमिलाप नीति

१४ कात्तिक २०२५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको विशेष पहलमा बीपी कोइराला लगायत नेताहरु सुन्दरीजल जेलबाट रिहा हुनुभयो र भारतको बनारस निर्वासनमा जान दिइयो। २ जेठ २०२५ मा राजासँग मेलमिलापको नीति अगाडि राख्ने निर्णयानुसार बीपी नेपाल फर्कने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। प्रवासी जीवनकै क्रममा दक्षिण एशिया र विश्वमा भइरहेका राजनीतिक उथलपुथललाई समेत दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका साथ बीपी कोइराला २०३३ सालको पुस १६ गते स्वदेश फर्कनुभयो। सो समयमा उहाँले भन्नुभएको थियो— “यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सिद्धान्त यति बलियो छ, कुनै तागतले यसलाई हल्लाउन सक्दैन। यस प्रयोजनको लागि हामीहरूको दृष्टिकोणमा स्पष्टता हुनुपर्दछ।”

बीपीले ८ वर्ष लामो भारत निर्वासनलाई त्यागेर त्यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्कने निर्णय गर्नुभयो, जुन समयमा उहाँ माथि विभिन्न ८ वटा झूटा मुद्दा अदालतहरूमा दायर भएका थिए। ती आठवटा मुद्दामध्ये कुनै एकमा मात्र पराजय भएको अवस्थामा तत्कालीन नेपालको कानून अनुसार मृत्युदण्ड पनि हुन सक्दथ्यो।

प्रवासमा रहेकै बेला भारतमा इन्दिरा गान्धी सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। बीपी कोइराला स्वयंको शरीरमा क्यान्सर जस्तो घातक रोगले संक्रमण गरेको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन प्रारम्भ भएको थियो। त्यसमाथि पञ्चायती निरङ्कुश सरकारको चरम दमन चलेको थियो। उक्त आन्दोलनलाई बलियो नेतृत्व दिनु अत्यावश्यक छ भन्ने बीपीलाई महसूस भएको हुनुपर्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलन गर्नको लागि प्रवासमा बसेर सधैंभरि सम्भव हुँदैन भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ। त्यही तत्कालिक पृष्ठभूमिले बीपीलाई नेपाल फर्कने मेलमिलाप नीति निर्माणको लागि उत्प्रेरित गरेको हुनुपर्छ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नीति

संविधानको विषयमा बीपी कोइरालाको आफ्नो स्पष्ट धारणा थियो। उनका अनुसार “संविधान भनेको त्यस्तो हतियार हो, जसले जनताको भलाइ पनि गर्न सक्दछ र शोषण पनि गर्न सक्दछ। लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने शासकमा पनि लोकतान्त्रिक आचरण हुनुपर्दछ। संविधानमा लेखिने कुराहरु जनताको पक्षमा हुनुपर्दछ। देश, नेपाली किसान, गरीब र श्रमजीवी जनताले न्याय भने आजका मितिसम्ममा पनि पाउन सकेका छैनन्।”

संविधानसभाको चुनावलाई प्रथम प्राथमिकता दिने नीति समेत नेपाली कांग्रेसले २०२५ साल जेठ २ गते राजासँग मेलमिलापको नीति अगाडि राख्ने निर्णयसँगै लिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, उसले संविधानसभाको नारालाई दिगो र सशक्त रुपमा उठाउन सकेन।

नेपाली कांग्रेसले बीपीको संविधानसभाको नारालाई छोडेकोले यसको जस लिने अवसर गुमायो। संविधानसभाको माग नेपाली कांग्रेसकै नीति बमोजिमको हो भन्ने कुरा धेरै कांग्रेसजनलाई थाहा पत्तो नै छैन। यद्यपि ‘संविधानसभाको चुनावʼ भन्ने शब्दावली २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनद्वारा प्रजातन्त्रको घोषणा हुँदा पनि समावेश भएको थियो। उक्त शब्दावली बीपी कोइरालाको थियो वा थिएन भन्ने विषय भने अनुत्तरित रहेको छ।

 मानवअधिकार अभियन्ता बीपी

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदन दिएर गैरकानूनी थुनामा राख्ने तत्कालीन शासकीय प्रवृत्तिलाई चुनौती दिंदै रिट निवेदनको अभ्यासको प्रारम्भिक अभियन्ता पनि बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। यो जानकारी पनि कमैलाई मात्रै हुनसक्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन, २००६ मा गैरकानूनी थुनालाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले प्रधान न्यायालयलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका रिट जारी गर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यसको पहिलो प्रयोगकर्ता बीपी हुनुहुन्थ्यो।

प्रधान न्यायालयले २०१० सालको कात्तिक २६ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट जारी गरेको थियो। यस ऐतिहासिक कार्यबाट बीपीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको मामिलामा रहेको उच्च सचेतनतालाई प्रकट गर्दछ। बीपी कोइरालाको उक्त मुद्दादेखि अहिलेसम्म नेपालका अदालतले सयौं संख्याका मुद्दामा थुनाको वैधानिकता परीक्षण गरी गैरकानूनी देखिएका थुनुवालाई मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिसकेको छ।

 मेलमिलापको मुख्य कार्यकारी भूमिकामा न्यायिक निकाय

“मेलमिलाप” भन्नाले पक्षहरुले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया र मेलमिलापकर्ता भन्नाले पक्षहरुबीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सृजना गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न नियुक्त व्यक्ति भनी मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ ले परिभाषित गरेको छ। मेलमिलाप विवादको दिगो समाधान गर्ने र सबै पक्षले जितेको महसूस गराउने न्यायिक विधि हो। द्वन्द्व सदाकालको लागि समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार मेलमिलाप हो।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने विषयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था भएर अहिले पनि दुईवटा आयोगले काम गरिरहेको छ। यो कानूनले मेलमिलापको विषयमा परिभाषा गरेको छैन तर कानूनी व्यवस्था भने गरेको छ।

मेलमिलाप वा मध्यस्थको माध्यमबाट विवाद समाधानको लागि मध्यस्थता ऐन, २०५५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा केही अदालत सम्बन्धी नियमावलीहरुले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अदालतमा गएका फौजदारी बाहेकका अधिकांश मुद्दामा मेलमिलाप गराउन अदालतले उत्प्रेरित गर्छ। मिलापत्र नै मुद्दा निरुपणको उत्तम उपाय हो भन्नेमा अदालत पूर्णरुपमा ढुक्क रहेको छ।

अदालत नै अन्तिम न्यायिक निकाय हो, जसले दिएको अन्तिम निर्णय उपर कतै पनि उजुर लाग्दैन। तसर्थ पनि विवादको अन्तिम निरुपणकर्ता अदालत नै हो भन्नेमा द्विविधा देखिंदैन। मेलमिलाप सम्बन्धी बीपीको नीतिलाई नै सान्दर्भिकता प्रदान गर्न नेपालमा अहिलेसम्म विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी संरचना र थिति/विधि मार्फत न्यायिक सुशासनको लागि काम भइरहेको देखिन्छ।

 मेलमिलाप र न्यायको खोजीमा स्वयम् न्यायकर्मी

२०३३ सालमा बीपीले लिनुभएको मेलमिलाप नीति र अदालत स्वयंले मुद्दाका पक्षहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्दै गरेको अभ्यासलाई न्याय क्षेत्र, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बीचमा नै प्रयोग हुन ढिलो भइसकेको महसूस हुन्छ। नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद र द्वन्द्वको सन्दर्भमा पनि सबै पक्षले मेलमिलापको बाटो अपनाउन ढिला भइसकेको छ। सरोकारवाला पक्षले ध्यान नदिंदा अदालतमा मुद्दा संख्या थुप्रिनुका साथै जनताले न्यायको पहुँचबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ। समयमा नै मुद्दा फैसला नहुँदा लाखौं न्यायका उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्।

आमजनता मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा सयौं संख्यामा रहेका न्याय सेवाका कर्मचारी र न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदि जस्ता विभिन्न न्यायिक तथा प्रशासकीय कार्य रोकिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश परीक्षाको नतिजा व्यग्रतापूर्वक पर्खाइमा सयौं लाभग्राही परीक्षार्थीहरु रहेका छन्। लोक सेवा आयोगले नतिजा तयार गरेर न्याय सेवा आयोग पठाएको केही हप्ता भइसकेको छ। तर, आयोगको बैठक नबस्दा नतिजा रोकिएको छ।

न्याय परिषदको बैठक नबस्दा न्यायाधीशहरुको सरुवा रोकिएर दुई वर्ष कार्यकाल पूरा भएका र असारमा सरुवा हुन्छ भनेर झिटीगुण्टा घर पुर्‍याएका न्यायाधीशहरु पुनः ती सामान फिर्ता गर्न थालेका छन्। सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला अदालतमा धेरै संख्यामा न्यायाधीश पद रिक्त रहेका छन्। विशेष अदालत र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त रहेका छन्। सरुवा, नियुक्ति र बढुवा समेतको पर्खाइमा रहेका न्यायाधीश र न्यायकर्मीहरुको समस्याको सुनुवाइ नभएर पूरै ‘डेडलकʼ को अवस्था देखिएको छ।

न्यायालयभित्रै अन्यायको अनुभूति गरिरहेका र मनोबल कमजोर भएका न्यायकर्मीहरुद्वारा न्यायका उपभोक्तालाई शीघ्र र सुलभ न्याय प्रदान गर्न कठिनाइ महसूस भइरहेको छ।

 न्यायिक गत्यावरोध र मेलमिलाप

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा उठेका आवाजहरुको समाधान खोज्ने संवैधानिक अंग संसद नै हो। कतिपय सवालमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले एकअर्काको कार्य गर्दा हस्तक्षेप हुने र शक्तिसन्तुलनको संवैधानिक सीमाको सम्मान गर्नुपर्ने भएकोले पनि आत्मसंयमता अपनाइएको हुनुपर्छ। यसबाहेक संविधानमा भएका केही प्रावधानहरु दुर्लभ रुपमा प्रयोग होलान् वा हुँदै नहोलान् भन्ने अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ।

न्यायपरिषद र आयोगको बैठक बस्न जरुरी मात्रै होइन, ढिलो भएको छ। यसको लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश र कानून मन्त्रीले ठूलो मन गर्न आवश्यक हुन्छ। न्यायपरिषद र आयोगका पदाधिकारीले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुहुँदैन। परिषद र आयोगको तुरुन्तै बैठक बसेर न्यायाधीश र कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, नतिजा प्रकाशन र बढुवा लगायतका गत्यावरोधको अन्त्य छिट्टै गरी दिनुपर्छ। फलानोको मुखै नहेर्ने वा बैठकमा सँगै बस्दै नबस्ने, ढिस्कानोसँग कुरै नगर्ने भन्ने खालका बालहठ गर्नु कसैको हितमा हुँदैन। न्यायकर्मीहरुको वृत्तिविकास र व्यावहारिक हितको लागि पनि ठूलो हृदय बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

आपसी छलफलबाट आवश्यक परेमा कानून समेत संशोधन गर्दै धेरै मुद्दा छिन्ने अधिकार मातहत अदालतलाई दिएर मुद्दा संख्या तलैबाट सक्नुपर्छ। वितरणात्मक न्यायको अवधारणाले पनि यस कार्यलाई समर्थन गर्छ। निश्चित संवैधानिक र कानूनी जटिलता सामेल भएका, ठूलो सजाय र बिगो भएका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हितनिहित मुद्दा मात्रै सर्वोच्च अदालत पुग्ने कानूनी प्रबन्ध विधायिका मार्फत छिटो हुनु अत्यावश्यक देखिएको छ।

मुद्दा छिन्ने र बेञ्च बस्ने विषयमा गोलाप्रणाली शुरु भएको छ। यथाशीघ्र स्वचालित विधि पनि लागू हुनेछ। सबै सक्षम माननीयज्यूहरुको कार्यक्षमता र न्यायिक विज्ञतामा आशङ्का गर्नुहुँदैन। अवकाशित जीवनपछि पनि विभिन्न प्रकृतिका सरकारवादी हुने फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान हुने र मुद्दा दायर हुने, फौजदारी तथा देवानी दायित्वबाट परिवार र नातागोता समेतले उन्मुक्ति नपाउने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको जानकारी सम्बन्धित सबैलाई रहे/भएकै हुन्छ।

अन्त्यमा, द्वन्द्वको दिगो समाधान मेलमिलाप नै हो भन्ने विषयलाई राम्रोसँग बुझेका महान चिन्तक, अध्येता तथा लेखक बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन् न्याय क्षेत्रमा पनि हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। न्यायिक मर्यादा उच्च राख्न, न्यायालयको गरिमा सदैव कायम राख्न र न्यायिक सुशासन स्थापना गर्न हामी सबैको गम्भीरतापूर्वक चिन्ता र सहयोग रहनुपर्दछ।

‘तपाईंलाई सङ्कट परेको बेलामा आफू अडिएको धरतीको एक मुठी माटो हातमा लिएर उठाउनुहोस्, छातीमा हात राखेर एकपल्ट सोच्नुहोस्, अनि जे मन लाग्दछ सोही गर्नुहोस्’ भन्ने बीपीको उक्ति मननीय रहेको छ। राष्ट्रको एक मुठी माटोसँग जनताको समग्र जीवनको मूल्य जोडेर हेर्ने गहन दृष्टिकोण मन छुने प्रकृतिको र अनुकरणीय पनि रहेको छ। मुटु र माटोबीचको नाता देशप्रेम, देशभक्ति र राष्ट्रवादको भावना हो। यस्ता विषय बीपी जस्ता महान् दार्शनिक व्यक्तित्वको जीवनबाट सिक्न सकिन्छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना !

(लेखक महत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ताप्लेजुङको जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?